२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

संसद्को टिठलाग्दो दृश्य

पाठक पत्र

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार चौथो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । १५७ सांसदको समर्थन पाएसँगै उनको कार्यकाल लम्बिएको छ । यसले मुलुकमा देखिँदै आएको बेथिति, विसंगति पनि किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर्‍याउन नसके कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजनीति छोड्ने र दोषी ठहरिए लामिछानेले छोड्ने भनेर दुई नेताबीच अवाञ्छित दोहोरी चलिरहेको छ ।

बोलीमा इमानदारी हुन्छ भने दुईमध्ये एउटाको राजनीति अन्त्य हुने देखिएको छ । गत साता संसद्मा भएको हंगामा उत्तिकै टिठलाग्दो देखियो । रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरी संसद् चल्न नदिने भनी लामो समयदेखि कांग्रेस अडानमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गाका विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषयसमेत कांग्रेसले उठाइरहेको छ ।

यहाँनिर छानबिन समिति, आयोगहरूको असफल दृष्टान्तको सिंहावलोकन गर्नैपर्ने हुन्छ । २०४६ सालयता कांग्रेस र अन्य दल सत्तामा रहँदा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न असंख्य समिति बने । तिनका प्रतिवेदन किन रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिए ? कुन प्रतिवेदनले सार्थकता पायो ? निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिनका निम्ति बनेका समितिहरू कसरी अर्थहीन साबित भए ?

नीति र पद्धति नमान्नेहरूबाट नयाँ संसदीय छानबिन समिति बन्दैमा समस्याको निराकरण हुन्छ ? पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललिता निवासको जग्गा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको भ्रष्टाचार, एनसेल काण्ड, गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा किनबेचका लागि चलेको अवैध धन्दाबाट पीडित सर्वसाधारणको रुवावासीसम्मले देशभर कोलाहल मच्चिँदै गएको भान हुन्छ । नेतृत्वको जनताप्रति सहानुभूति, दयामाया छ भने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिबाट यावत् कर्मकाण्डको यथाशीघ्र छिनोफानो हुनु जरुरी छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संसद् भनेको देशभरिबाट आम नागरिकले मतबाट प्रतिनिधि बनाएर पठाएका व्यक्तिहरूको थलो हो । उनीहरूले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर बितेका केही दिनमा संसद् भवनभित्र देखिएका दृश्यले कतै संसद् भनेको सत्तापक्षको मात्र त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ । संसारभरि नै संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् । यसो नहुने हो भने बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै औंला उठ्छ । हिजोआज संसद्मा संसदीय छानबिन समितिको माग उठिरहेको छ ।

बोल्न पाइएन भन्ने गुनासो पनि सुनिँदै छ । के यो माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु पर्दैन ? सत्तापक्षलाई यस बखत प्रस्ट बहुमत छ । के बहुमत पुग्यो भन्दैमा प्रतिपक्षलाई औचित्य नभएको जस्तो गर्न मिल्छ । के प्रतिपक्षका सांसद भनेका जनप्रतिनिधि होइनन् ? संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्छ । किनकि उनकै सरकारका मन्त्रीको विषयमा कुरा उठेको छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८१ ०६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?