छानबिन समितिको औचित्य

सांसद आफ्नो मर्यादामा बस्न सक्दैनन् भने नागरिकले उनीहरूबाट के शिक्षा लिने ? जनताले के आस राखेर उनीहरूलाई निर्वाचित गराएर पठाएका हुन् ? उनीहरूले जनतासामु के प्रतिबद्धता गरेका छन् ? त्यो सम्झनुपर्‍यो । एकले अर्कालाई दोष लगाएर मात्र भएन । छानबिनले दोषी देखिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ।

सँगै अन्य सहकारीमाथि पनि छानबिन हुनु पर्‍यो । विभिन्न सहकारीबाट हजारौं पीडित छन्, आफ्नो बचत फिर्ताका लागि धाउँदाधाउँदै उनीहरू दिक्क भइसके । समस्याको हल कहिले गर्ने ? संसद्मा घम्साघम्सी गरेर समस्या समाधान हुन्छ ?

संसद् बन्द नगरी प्रतिपक्षीको आवाज नसुन्ने सरकार र अन्तिम विकल्प भनेको संसद् बन्द भनेर सोच्ने प्रतिपक्षी दुवै गलत छन् । बहस गर्न ठाउँ नै बन्द भएपछि कहाँ गएर बहस गर्नु ? सडकमा ? देशमा प्रजातन्त्र आएपछि धेरै छानबिन आयोग बने, धेरै संसदीय छानबिन समिति बने तर तिनले सोचेअनुसार काम गरेनन् ।

तिनका प्रतिवेदनअनुसार कोही कारबाहीमा परेको थाहा छैन । संसदीय समिति बनाएर देशको बजेट सक्नेबाहेक अन्य केही देखिएन । अब बन्ने समितिले काम गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अर्को कुरा, पार्टीले बनाउने समितिमा पार्टीकै मातहतका मान्छे हुन्छन् । अनि तिनले गर्ने निर्णय कसरी सही होला ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं