कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

छानबिन समितिको औचित्य

पाठक पत्र

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको अपचलनउपर छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । शुक्रबार त लगभग हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो । यसले जनतामा के सन्देश जाला ? अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले के बुझ्लान् ? हुन त नेतामा जिम्मेवारीबोध नै छैन ।

सांसद आफ्नो मर्यादामा बस्न सक्दैनन् भने नागरिकले उनीहरूबाट के शिक्षा लिने ? जनताले के आस राखेर उनीहरूलाई निर्वाचित गराएर पठाएका हुन् ? उनीहरूले जनतासामु के प्रतिबद्धता गरेका छन् ? त्यो सम्झनुपर्‍यो । एकले अर्कालाई दोष लगाएर मात्र भएन । छानबिनले दोषी देखिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ।

सँगै अन्य सहकारीमाथि पनि छानबिन हुनु पर्‍यो । विभिन्न सहकारीबाट हजारौं पीडित छन्, आफ्नो बचत फिर्ताका लागि धाउँदाधाउँदै उनीहरू दिक्क भइसके । समस्याको हल कहिले गर्ने ? संसद्मा घम्साघम्सी गरेर समस्या समाधान हुन्छ ?

संसद् बन्द नगरी प्रतिपक्षीको आवाज नसुन्ने सरकार र अन्तिम विकल्प भनेको संसद् बन्द भनेर सोच्ने प्रतिपक्षी दुवै गलत छन् । बहस गर्न ठाउँ नै बन्द भएपछि कहाँ गएर बहस गर्नु ? सडकमा ? देशमा प्रजातन्त्र आएपछि धेरै छानबिन आयोग बने, धेरै संसदीय छानबिन समिति बने तर तिनले सोचेअनुसार काम गरेनन् ।

तिनका प्रतिवेदनअनुसार कोही कारबाहीमा परेको थाहा छैन । संसदीय समिति बनाएर देशको बजेट सक्नेबाहेक अन्य केही देखिएन । अब बन्ने समितिले काम गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अर्को कुरा, पार्टीले बनाउने समितिमा पार्टीकै मातहतका मान्छे हुन्छन् । अनि तिनले गर्ने निर्णय कसरी सही होला ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?