बजेट गफको निरन्तरता

निकैअघि अर्थात् सुधारिएको पञ्चायतकालीन समयको कुरा । दिन घमाइलो थियो र हामी एउटा गाउँ छिचोलेर अर्को गाउँमा जनतामाझ निर्वाचन गफ अर्थात् भाषण पस्कन ओरालिँदै थियौं । उ बेला एक थान उम्मेदवारलाई जिताउन कोसिस गरिरहेका थियौं । यत्तिकैमा करेसामा काम गरिरहेका एक अधबैंसे लाहुरेले हाम्रो हूलतिर फर्केर आवाज दिए, ‘कता कुद्दै हुनुहुन्छ हौ साथी हो ?’

हामीमध्ये कसैले ठट्टामा उत्तर दियो, ‘गफ दिन जाँदै छौं हौ साथी ।’

उनले रोक्दै सोधे, ‘बात मार्न कि गफ गर्न ?’

हामी अकमक्क पर्‍यौं । हामी अल्लारेका लागि गफ र बात उस्तै–उस्तै हो जस्तो लागेको थियो । उनले नजिकैको वर–पीपलको शीतल छहारीमा सुस्ताउँदै गफ र बातबारे फरक छुट्याउन थाले । ‘उ त्यो खोल्सापारिको बाक्लो जंगल देख्नुहुन्छ नि ?’ उनले एक किलोमिटरजति टाढाको जंगल देखाउँदै भने, ‘म दोस्रो छुट्टीमा लाहुरबाट आउँदा एउटा बन्दुक पनि किनेर ल्याएको थिएँ ।

एक दिन बन्दुक लोड गरिवरी जंगलमा सिकार खेल्न निस्किएँ । २–३ घण्टाको दौडधुपपछि एउटा मृग फेला पर्‍यो । गोली हानें, सिकार मर्‍यो । बोकेर लैजाने आँट आएन । घिसार्दै बाटासम्म ल्याएँ । खुकुरी झिकेर छाला काढें । मासु निकालेर भाग लगाएँ । कोही बटुवा वा गाउँले आउलान् भनेर प्रतीक्षा गरें, साँझसम्म कोही आएन । अकस्मात् टाक्क–टुक्क आवाज आयो । अचम्म ! मैले काटेका मृगका चोक्टा एकअर्कासँग छिटछिटो जोडिए । हेर्दाहेर्दै टुक्रा जोडिएर छाला काढिएको मृग तयार भयो र मैले काढेको छालाभित्र त्यो मृग पस्यो र क्षणमै मलाई जिल्ल पार्दै जंगलको बाटो समात्यो ।’

उनको यो कथा सुनेर हामी ट्वाँ पर्‍यौं । उनी गम्भीर थिए ।

मैले लाहुरेलाई सोधें, ‘यो गफ हो कि बात ?’

उनले भने, ‘बुद्धु, त्यति पनि थाहा पाएनौ ? यो गफ हो । बात त दोहोरो हुन्छ । तथ्यमा आधारित हुन्छ । रहस्यात्मक र जालझेलको गुन्जायस रहन्न । विश्वासमा आधारित हुन्छ ।’

चर्चायोग्य नै छैन त बजेट ?

मैले किशोरवय व्यतीत गरिरहँदा असारको धमाधममा पनि ‘मेरो सरकारवाला’ नीति कार्यक्रम र बजेट भाषण सुन्न गाउँले उत्सुक हुन्थे । आधुनिक खाद्यमल (रासायनिक), हाइब्रिड बीउ–बिजन, कृषि औजार तथा सिँचाइ कुलो, मालपोत (जग्गा कर) तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा किसानलाई विशेष चासो हुन्थ्यो । भाषण सकिएपछि बितेको वर्षको तुलना गर्दै बहस हुन्थ्यो । हिजो–आज त्यो गाउँले परम्परा टुटेछ । सुन्न लायक नभएर हो या सुनेर पनि मर्म नबुझ्ने भएर, कसैले पनि यसपालिको बजेटबारे केही भनेनन् । महाविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राचार्यले समेत भेटमा प्रसंग कोट्याएनन् । ३ सय ४७ बुँदामा समेटिएको बजेट भाषण छलफल गर्न कुनै बुँदा नै छैनन् ?

राजधानीतिर बुझ्दा मुलुकका केही उद्योगी कम व्यापारिक नेतृत्व गरिरहेकाले बजेटको सराहनामा शब्द खर्च गरेकै देखियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अघि सारेको आर्थिक सुधारको एजेन्डालाई उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा च्याम्बर अफ कमर्सले ‘न भूतो ः न भविष्यति’ भनेझैं व्याख्या पस्किए । केही थान पूर्वब्युरोक्र्याट्सले बजेटको सकारात्मकताबारे लामै चर्चा गरेको पढ्न पाइयो । त्यसैगरी विपक्षी दलका नेता केसी, कोइराला तथा थापाको मात्र होइन, मूलखाँबो भएर सरकारमा आधिपत्य चलाइरहेका ओली र उनका एक उपाध्यक्षको गर्जन वा मोलतोलबारे बजेटमाथिका टिप्पणी पनि हेरिए सुनिए । तर यी टीकाटिप्पणीले आम जनमानसमा बजेट विनियोजनवारे गम्भीर बहस उत्पन्न गरेन । किनकि यो या त्यो बजेटले मुलुकले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ भन्ने आम जनमानसमा विश्वास नै रहेन ।

सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया थाल्दा मुलुकले भोगिरहेको मूल समस्या के हुन् भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले निकै लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी भोगिरहेछ । आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर हुँदा लगानी, पुनर्लगानी, बचत, नाफा, रोजगारी पुनर्उत्पादन, वितरण शिथिल हुन पुग्छ । लगभग एक दशकमा नेपालमा पुँजी निर्माण प्रक्रियामा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । सार्वभौम ऋण बढेर जीडीपीको आधा हिस्सा (२४ खर्ब) ओगट्न पुगेको छ । त्यसको साँवाब्याज अहिले नै वार्षिक लगभग चार खर्ब तिर्न बाध्य छौं । अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि ऋण अनुपात बढ्छ, त्यही अनुपातमा वार्षिक साँवा र ब्याजको किस्ता विस्तार हुन्छ ।

यसरी बढ्दै जाने हो भने मुलुक ऋण–जालो (डेब्ट ट्र्याप) मा पूर्णरूपमा भासिने निश्चित जस्तै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण वृद्धिदर खुम्चँदै जानु भनेको सर्वसाधारण मानिसको राष्ट्रिय आयआर्जनमा हिस्सा समाप्त हुनु हो । आयआर्जन नहुनु भनेको आमतहमा उपभोग खस्कनु हो । उपभोग खस्कनुको अर्थ उत्पादन कार्यमा प्रोत्साहन नहुनु हो । यसको अर्थ रोजगारी घट्नु, नाफा घट्नु र लगानी घट्ने चक्र दोहोरिनु हो । यी सबमा कमी आउनुको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दीमा धकेलिनु हो ।

वार्षिक चालु खर्चसम्म विद्यमान कर राजस्वले धान्न नसकिने अवस्था छ । विकास बजेटभन्दा ५० अर्ब बढी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने अबको आवधिक योजनाकालको अन्तसम्म विकास बजेट भन्ने बजेटमा उल्लेख हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पुँजी निर्माण भन्ने शब्द सापट लिन वा जीविका चलाउन देशका सम्पूर्ण युवा सपरिवार विदेशिनुपर्ने हुन सक्छ ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका गफ

बजेटको २४ नम्बर बुँदामा अर्थमन्त्री पुनले सुधारका पाँच रणनीति पस्किएका छन् । (क) संरचनागत सुधार (ख) व्यावसायिक वातावरण सुधार (ग) सार्वजनिक वित्त सुधार (घ) वित्तीय क्षेत्र सुधार र (ङ) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार । यी कार्यक्रमलाई उनले बजेटको माइल–स्टोन ठानेको देखिन्छ । ती सुधारका बुँदाको छोटा–मोटा व्याख्या हेर्दा नीतिगत हिसाबले नवउदारवादी अर्थतन्त्रकै सिद्धान्त च्यापेर सुधार खोजिएको बुझिन्छ ।

एक नम्बरमा ‘एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास’, ‘डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास’, ‘हरित अर्थतन्त्रको विकास’ नै संरचनागत सुधार मानेका छन् । पुँजीवादी अर्थशास्त्रको भाषामा ‘आर्थिक संरचना’ भन्नासाथ समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयव भन्ने बुझिन्छ । मार्क्सवादी तथा जन्ड सुधारका पक्षपाती अर्थशास्त्रीले आर्थिक संरचना वा ढाँचा मुख्य आर्थिक उपार्जन अर्थात् आर्थिक उत्पादन पद्धतिभित्र पर्ने उत्पादनका साधनलाई मान्छन् । जस्तोः प्राकृतिक स्रोतको वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापारको संरचना र पकड, उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायको संरचना, राज्यको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय हित संरक्षण र सामाजिक हिस्सा, राज्यको कर प्रणाली र वितरण आदि ।

आर्थिक संरचनाबारे संसारमा दुई अभ्यास अहिले पनि चलिरहेकै छन् । समाजवादउन्मुख वा समाजवादीले आर्थिक संरचनामा

परिवर्तन खोज्छन् । जस्तोः भूमिसुधार, औद्योगिकीकरणको नीतिगत परिवर्तन, आयात प्रवर्द्धनमा उद्यमको संरक्षण । जसलाई समाजवादउन्मुख वा राज्यपुँजीवादी बाटो भन्ने गरिन्छ, यसमा राज्यको भूमिका प्रबल रहन्छ । दोस्रो, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम । यसमा विद्यमान ढाँचालाई यथास्थितिमा राखेर त्यहीभित्र सुधार खोजिन्छ । बजार अर्थतन्त्रको मूलमन्त्र नै यो पछिल्लो हो । लगभग चार दशकयता हामी यही संरचनागत समायोजनभित्रै छौं ।

अर्थमन्त्रीले खोजेको पछिल्लो सुधार नवउदारवादी ढाँचाभित्रको तेस्रो सुधार हो । पहिलो प्रकाशचन्द्र लोहनी, दोस्रो रामशरण महतपछि उनी तेस्रो बन्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् । यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग बनाउन वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्न अबका दिन यो नीतिको निरन्तरताले नेपाललाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउने र मुलुकलाई सुखसमृद्धि गराउन सक्ने कतै सम्भावना देखिन्न । त्यसै पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा शून्य, सांगठनिक रूपमा कमजोर र अर्काको पैतालामा उभिएको नेतृत्वले मुलुकमा एकल निर्णयका आधारमा कुनै पनि किसिमको संरचनागत तथा सार्वजनिक सुधार ल्याउने सामर्थ्य राख्दैनन् । राख्न सक्ने भए प्रशासनिक सुधार र आर्थिक सुधार आयोग प्रचण्डको घोषणाबमोजिम अघिल्लै वर्ष भइसक्थ्यो ।

रूपान्तरणको अतिरिक्त गफ

अर्थमन्त्रीले सुधारका पाँच बुँदापछि पाँच रूपान्तरणका क्षेत्र बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । प्राथमिकता क्रममा कृषि, ऊर्जा, सूचना र प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तिममा उद्यमशीलता औद्योगिक विकास छन् । उनले तोकेका प्राथमिकता र बजेट विनियोजनमा कुनै तादात्म्य देखिन्न । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेका अर्थमन्त्रीले त्यसमा बजेट भने २ अर्बले घटाएका छन् । बाहिर गएर सिकेका आधारमा केही कृषकले व्यावसायिक खेती किसानी चलाइरहेका छन् । कसैले गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा पालेका छन् । कसैले गोलभेंडा, सिजनल तरकारी, आलु–प्याज खेती गरेका छन् । यस्ता उद्यम फस्टाउन र आत्मनिर्भर हुन आश्वासनका गुलिया बचनले पुग्दैन । बाह्य उच्च स्केलको उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट बच्न सुरक्षा र सहुलियत चाहिन्छ ।

बितेको दशकलाई हेर्ने हो भने विभिन्न अर्थमन्त्रीले कुनै एक व्यापारिक घरानियाँलाई च्यापेर मिलेमतोमा खाद्यान्न आयातमा करछुट तथा अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउने गरेका छन् । बहुदल आगमनसँगै मुख्य खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ) यस्तै कारणले ओरालो लाग्यो । अहिले मिलेमतोमा व्यावसायिक कृषिको दोहोलो काढिँदै छ । यसपालिको बजेटमा पनि निश्चित व्यापारी घरानियाँलाई पोस्ने काम भएको कसैबाट लुकेको छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र छिमेकी नाफा आर्जनकै लागि हात धोएर लागिपरेका छन् । ऊर्जाको मात्र होइन समष्टिमा समग्र जलस्रोत विकास किन, कसरी र कसको हितमा गर्ने भन्ने मुलुकमा कुनै नीति छैन । खासगरी ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा सिधै बिजुली बेच्ने या कन्जुमर गुड्स र क्यापिटल गुड्स उत्पादन गरेर बिजुली र पानीको सदुपयोग गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर न योजनामा न त नीति कार्यक्रममा नै भेटिन्छ । शासकहरू (संस्थागत एलिट) नेपालको जलस्रोत कौडीको मूल्यमा हस्तान्तरण गर्न आतुर देखिन्छन् । बजेटमा ऊर्जालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता हचुवा नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रको सुदूर भविष्य सुखद देखिँदैन ।

सूचना, सञ्चार र प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रले झन्डै ८० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यो बढ्दो क्रममा छ तर मुलुकमा यसको विकास र विस्तारको कुनै गुरुयोजना छैन । त्यसैगरी पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६.७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । तर कृषि र उद्योगसँग सामीप्य राखेर यसको उत्थान र विस्तार गर्ने प्रयत्न गरिएको छैन । अर्थमन्त्रीले रूपान्तरण गर्ने सूचीमा ‘उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास’ सूचीको अन्तमा किन पर्‍यो भन्ने कुरामा कुनै आश्चर्य मान्नै पर्दैन । समष्टिगत विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर भएपछि समग्र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोध कमजोर हुँदै जान्छ । औद्योगिकीकरणको आवश्यकता हिजोभन्दा आज धेरै आवश्यक भइसकेको छ । खासगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न, उत्पादन बढाउन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न । कृषि कर्मबाट बाहिरिने क्रम जारी छ । तर तिनलाई अड्याउन अन्य उद्यम छैनन् ।

भर्खरै प्रकाशित नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेअनुसार नेपाली बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर सन् २०१७/१८ मा ११.४ प्रतिशत थियो भने सन् १९९५/९६ मा ४.९ प्रतिशत । तन्नेरी युवा (१५–२४ वर्ष उमेर समूह) देशमा अहिले २२.७ प्रतिशत बेरोजगार छन् । मुलुकको एकतिहाइ जनता (उम्दा युवा जनशक्ति) देशबाहिर रहँदा पनि यो हालत छ । बढ्दो बेरोजगारी हल गर्न राज्य हाँक्ने दललाई कुनै चासो देखिन्न । चिनियाँले औद्योगिकीकरण तथा उद्यमशीलतालाई किन जोड दिइरहेका छन् ?

अमेरिकनले सन् २०२१ मा किन नयाँ औद्योगिक–नीति अघि सारे ? भारतीय जनताले यस पटकको निर्वाचनमा मोदीलाई किन साइजमा ल्याए ? उत्पादन वृद्धि र बेरोजगारी समस्या हल नगर्ने हो भने कुनै पनि व्यवस्था टिक्दैन । तर, नेपाली अर्थराजनीतिको क्षेत्रमा धनाढ्य मुलुकले चालिरहेका कदम र तिनको विश्वव्यापी असर तथा अपनाउनुपर्ने सजगताबारे न सोच देखिन्छ, न चासो र खोज–अनुसन्धान नै ।