बजेटमा (अ)अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण

सत्य के हो भने बजेट समाजका सबै तह–तप्काका मानिसको दैनन्दिनीसँग जोडिएको विषय हो । यसैले यसमा विज्ञता/चासो राख्ने काम कुनै एक तप्काको मात्र होइन । स्तम्भकार ‘अर्थविद्’ नै त होइनौं, तर अर्थशास्त्रमा कखरा पढेका आधारमा यसबारे कलम चलाउने प्रयास भएको छ ।

आयातमुखी भाष्यमा अर्थतन्त्र

पछिल्ला दिन नेपालको वित्तीय अवस्थाको मुख्य मापदण्डमध्येको एक– कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहँदै आएको छ । अर्को, राजस्व आउने नाममा जे पनि गर्ने, अर्थात् राजस्वकेन्द्रित । उक्त सञ्चिति बढ्दा देशको वित्तीय अवस्था राम्रो र घद्दा बिग्रँदो भन्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै उक्त सञ्चितिले यति महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको अवस्था छ । यसको मतलब नेपालको अहिलेको नियति भनेको आयातमा आधारित सूचकांकमा रहेर काम गर्ने हो ।

तथ्यांकले भन्छ, पाँच वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको यस्ता वस्तु आयात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७४/७५ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आयात भएकामा बर्सेनि बढ्दै २०७५/७६ मा १ खर्ब ६५ करोड, २०७६/७७ मा २ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड र २०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनालाई मात्र हेर्दा चामल लगायतका खाद्यान्न खरिदमा ४७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विदेश गएको छ भने तयारी खाद्यवस्तुमा ११ अर्ब ६९ करोड, तरकारीमा २७ अर्ब ५३ करोड, फलफूलमा १६ अर्ब १९ करोड, चिया, कफी, मसलामा ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, सुर्तीजन्य वस्तु २ अर्ब ७६ करोड, डेरी प्रोडक्ट लगायतका वस्तु २१ अर्ब १९ करोड, तोरी, तेल, फलफूल लगायतका बीउ २० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांक छ ।

प्रश्न उठ्छ, के देशको नियति यही मात्र हो त ? होइन । नेपाल न हिजो आयातमुखी अर्थतन्त्रका आधारमा चलेको थियो, न त भोलि नै यसरी टिक्न सक्छ । हामीले गर्ने प्रयास भनेको विगतभन्दा उत्पादनमुखी बनाउने हो । साउन २०७९ को तथ्यांकले भन्छ, नेपालको कुल आयात १९ खर्ब २० अर्बको भएको छ । यसको प्रमुख हिस्सा डिजेल र पेट्रोलको देखिए पनि कृषिजन्य वस्तु आयातको हिस्सा नै झन्डै १८ प्रतिशत छ । के यी वस्तुको आयातमा कमी सम्भव होला ? दृढ इच्छाशक्ति भएमा कृषिजन्यमा त छलाङ नै मार्न सम्भव छ । आज पनि जीवित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आफैंले कृषिजन्य उत्पादनमा सहभागी भएर हुर्केको छ । उमेर बुढ्यौलीमा पुगेको र श्रम गर्न नसक्ने भए पनि खेतबारीको छेउ या गोठको कुनामा बसेर यसोउसो गर भनेर ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने हैसियतमै रहेका कारण सम्भव छ भनिएको हो ।

नेपालमा कृषकले उत्पादन गर्न छाड्नुको कारण दुःखी पेसा या अन्य कारणले भन्दा पनि हिजोको उत्पादन र स्वावलम्बनमा आधारित समाजमा एकाएक आधुनिक मल, औजार र औषधिका नाममा बाह्य पुँजीको दखल र हस्तक्षेप हो । पैसाको प्रयोग नगण्य हुनेगरी कृषिलाई जीवन पद्धति बनाइरहेका किसानले जब हरेक हिस्सामा नगद खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो अवस्था जीवन पद्धतिभन्दा भिन्न भई आर्थिक क्रियाकलाप र हिसाब किताबमा परिणत भयो । परिणाम, उत्पादनकर्ता कृषकले पनि नाफा–घाटा हेर्न बाध्य भयो । घाटाको आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अन्य पेसामा या अरूको काममा गएर ज्याला लिन नाफा देखे । परिणाम आजको नेपालको अवस्था हो, जहाँ २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका पुस्तालाई परिवारका सदस्यले नै अब कृषिले धानिन्न, त्यही भएर तिमीहरूले यो पेसाका बारेमा नजान्दा फरक पर्दैन भनेर व्यावहारिक ज्ञानबाट धेरै पर राखेको अवस्था छ ।

सम्भव बनाउन सुरु कसरी गर्ने त ? यदि सरकारले ‘तपाईंहरूले गर्दै आएको खेती थाल्नुस्, त्यसबाट हुने उत्पादनमा व्यक्तिगत मिहिनेतको सम्पूर्ण ज्याला सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाका आधारमा जोडेर राख्नुस् । यसो गर्दा बेहोर्ने घाटा सरकारले अनुदान दिन्छ’ भन्ने हो भने धेरैले कम्तीमा आफ्नो उत्पादनबाट घरायसी प्रयोगमा चाहिने मात्रामा उत्पादन गर्थे । त्यसबाट उब्रेको उत्पादनले गाउँठाउँमै बजार पाउँथ्यो । भन्नैपर्छ कि हामीले पछिल्ला दिन आफ्ना नागरिकमाथि प्रयोग गर्दै गरेको उपमामा पनि समस्या छ । जनताले उपभोग गर्न तिरेको पैसाको एउटा अंशलाई करका रूपमा संयोजन गरिदिने व्यापारीहरू हाम्रा लागि ‘करदाता’ या ‘निजी क्षेत्र’ भएका छन् भने उत्पादक र उपभोक्ताले तिरेको करबाट जागिर खानेलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने गरिन्छ । तर आफैं उत्पादन गरेर खाने स्वावलम्बी किसान र आफ्नै हातमा परम्परागत सीप भएका सिकर्मी, डकर्मी, सुनार, गिताङ्गी, सुरवादक लगायतलाई सम्बोधन गर्ने आदरार्थी शब्दसमेत चलनचल्तीमा छैन । यसैले यी अरूको आसमा बाँच्न नपर्ने र आफ्नै मिहिनेतमा बाँच्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भाषिक र आर्थिक रूपमै कार्यक्रम ल्याउन आँट गर्न नसक्ने हो भने नेपाल यही आयातमुखी मनोभाव, भाष्य र भविष्यको भुमरीमा रहिरहनेछ ।

जहाँसम्म पेट्रोलियम आयातको सन्दर्भ छ, कृषि पेसामा नागरिकहरू संलग्न हुनासाथ अहिलेजस्तो सहरकेन्द्रित मानव आवतजावत र बसाइँसराइ पनि स्वतः कम हुन्छ । किनभने यो कृषिले मानिसको समय खेतीबालीमा माग्छ, न कि सहर/बजारका चोक र चिया पसलमा । मतलब, कृषिमा सहभागिता बढ्नासाथ मानिससँग फुर्सदको समय कम हुन्छ, यात्रा या आवतजावतमा कमी आउँछ र कालान्तरमा सवारीको प्रयोगको अनुपात पनि आजको भन्दा घटेर जाने देखिन्छ । आयातमुखी भाष्यको भुमरीबाट मुक्तिका लागि अहिले उपलब्ध एउटा मात्र उचित बाटो यही देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्र र यस वर्षको बजेट

सरकारले यस पटक कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई ७५ अर्ब २९ करोड छुट्याएको छ । एकातिर ०८१ देखि ०९१ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गएिको छ, भने अर्कोतिर एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले कृषि बजेट घटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटेकाले कृषिको बजेट घटेजस्तो देखिएको बताउँछन् ।

तर प्रश्न उठ्छ, भोलि बजारमा मलको मूल्य बढेमा के गर्ने ? वर्षौंदेखि किसानले मनग्य रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । दशकौंदेखि किसान सिजनमा मलका लागि कैयौं दिन सदरमुकामका दोकानतिर भौंतारिनपर्ने, बल्लतल्ल पाए पनि अपुग मल सरकारी गोदाममार्फत पाइने कारण अवैध तरिकाले दलाली गरेर ल्याएको कमसल गुणस्तरको महँगो मलले निर्वाह गर्दै आएको अवस्था छ । जसले एकातिर माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको छ भने अर्कोतिर उत्पादनमा कमी र महँगो । यो परिस्थितिमा मलमै दिइँदै आएको ‘टोकन’ अनुदानका लागि राखिने रकम पनि घट्नु भनेको सरकार कृषि उत्पादनलाई लयमा फर्काउन उत्सुक छैन भन्ने हो ।

एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ देखाएर सरकार भन्छ, फलफूल क्षेत्रको विकासका लागि ‘मात्रै’ यस वर्ष यो बजेट छुट्याइएको छ । वर्षमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धरैको त स्याउको कारोबार देखाउने सरकारी तथ्यांक रहेको र त्यसमा ९० प्रतिशत आयातित स्याउमा भर पर्ने अवस्थामा यो बजेट आफैंमा केही होइन । समग्र फलफूल आयातको हिस्सा विगत तीन वर्षमा १६ देखि १७ अर्बको रहेको सन्दर्भमा केही बिरुवा उत्पादनजस्ता कार्यक्रमले खासै असर गर्ने देखिन्न । ‘व्यवसायीकरण’ को रटान यत्रतत्र पाइन्छ, तर आत्मनिर्भर नै नभएको कृषिको एकाएक व्यवसायीकरण कसरी सम्भव छ भन्नेमा सरकार र नीति निर्माताले अहिलेसम्म घोत्लिएर सोच्न सकेका छैनन् । अचम्म त, आलु, प्याज, स्याउजस्ता फलफूलमा लगाउँदै आएको भ्याट हटाएर सरकार भन्छ, ‘यसले स्वदेशी उत्पादन बढ्नेछ’ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र ज्यालामा सहुलियत दिने हो न कि उपभोक्तालाई भ्याटमा । उत्पादन बढाउने किसानले कि क्रेताले ? भ्याटमा सहजताले उत्पादकलाई फाइदा हुन्छ कि उपभोक्तालाई ? भ्याट खारेजीले चीन, भारतलगायत अन्यत्र सरकारी सहुलियतमा उत्पादित वस्तु नेपाल छिर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न पो मद्दत गर्छ त !

‘निजी क्षेत्र’ र बजेट

बजेटमाथिका प्रतिक्रियाहरू हेरेर सायद सरकार मक्ख छ, किनभने आलोचना खासै भएन । दूरदरारमा रहेको असंगठित क्षेत्रको न यसमा चासो छ, न त उनीहरूको प्रतिक्रियाको आस सरकारलाई छ । कांग्रेसबाहेक मुख्य सबै दल सरकारमा भएका कारण त्यसका कार्यकर्ताले यसबारे आलोचनात्मक पनि भएनन् । मजदुर, किसान र भूमिहीनका पक्षमा ऐतिहासिक काम सुरु गरेका कारण पदच्युत हुन पुगेका बीपी कोइरालालाई त ‘पुँजीवादको विरासत’ भनेर चिनाउन रुचाउने कांग्रेसको पनि ठूलो तप्का कतै वितरणमुखी त हुँदैन भनेर आत्तिएर बसेकामा त्यो नदेखिँदा दंग छ । कुनै कुरामा छलाङ नै मार्ने हो भने वितरणमुखी या पपुलिस्ट अवधारणामा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेस नेताहरूमा देख्न गाह्रो छ ।

यस बजेटका बारेमा चर्चा गर्ने खास समूह यस पटक पनि ‘निजी क्षेत्र’ भएको छ । तर परिभाषामा नै स्पष्टता नभएका कारण धेरैका मतमा ‘निजी क्षेत्र’ काठमाडौंकेन्द्रित व्यापारिक घरानाहरूको क्लबसरह भएको छ । पछिल्ला दिनमा जिल्ला जिल्लामा पनि केही थप सदस्यता बाँडेर त्यहाँका स्थानीयलाई कमसेकम नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाई हामी राष्ट्रिय संगठन भन्ने भान दिन त्यो समूह सफल छ । तर एजेन्डा आज पनि सहभागी सदस्यहरूको भन्दा फरक र नितान्त व्यापारिक घरानाकेन्द्रित देखिन्छ । नेतृत्वको चरित्र हेर्दा ‘नेपाली निजी क्षेत्र’ भनेर सामान्यीकरण गर्न सहज छैन । आफूलाई निजी क्षेत्र भनेर जिकिर गरिरहँदा अनौपचारिक क्षेत्रलाई नसमेट्ने रबैया भने ‘सर्प देख्दा गोजीमा हात त माछा देख्दा दुलोमा हात’ भनेझैं छ । एजेन्डा किसान र मजदुर, जो संख्याको हिसाबले अत्यधिक र परिभाषाको हिसाबले खास निजी क्षेत्र हो, का हितमा भन्दा पनि व्यापार र नाफामा केन्द्रित पाइन्छ । यस वर्ष आलु, प्याज, स्याउ तथा अन्य फलफूलमा लगाइँदै आएको भ्याट हटाउने लबिइङ पनि सायद यही समूहको हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कहिले ८६.८७ त कहिले ८१.५५ प्रतिशत देखाउन उक्त क्षेत्रको योगदानको दाबी एकातिर गर्छ । साथै ८५.६ प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराएको जस लिन खोज्छ । यसो गर्दा कृषि, वन अनि माछापालनले उपलब्ध गराएको ५७ प्रतिशत रोजगारी तथ्यांक त ती निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित कृषक र माछा मार्ने माझीसम्मको हो भनेर मान्न हिच्किचाउँछ । मोटर तथा मोटरसाइकल मर्मतमा १२.५ प्रतिशत, निर्माणमा ८.१ प्रतिशत, अन्य सेवामा ३.९ प्रतिशत र उत्पादनमा ३.८ प्रतिशत रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाइरहँदा नियुक्तिसमेत नपाई काम गर्ने करिब ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेकाको हिस्साको सामाजिक सुरक्षाका बारे ‘निजी क्षेत्र’ आजसम्म सकारात्मक देखिन्न ।

सारमा भन्दा सरकारले आगामी वर्षका प्राथमिकतासहित नीति र कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बजेट ल्याउने गर्छ । त्यसै कारण बजेटले सरकारको आगामी रणनीति मात्र होइन, त्यसलाई तय गर्ने उद्देश्य, अवधारणालाई विश्लेषण गरेर सरकारले लिएको र लिन खाजेको सैद्धान्तिक आधारको समेत अनुमान गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस हटेर एमालेले प्रवेश पाएसँगै वामपन्थमा विश्वास राख्ने केही अब सरकारमा ‘प्रगतिशील’ हरूको अरू वर्चस्व भयो भन्ने भाष्यमा रमाएका थिए । अर्कोतिर, दुई दशकअघिसम्म ‘जनयुद्ध’ नै अन्तिम लक्ष्य भन्दै ‘दलाल पुँजीपति’ नियन्त्रित अर्थतन्त्र अन्त्यको नारा दिने नेतृत्वको आफ्नै अर्थमन्त्रीमार्फत ल्याएको बजेटबारे केही व्यापारिक घरानाले दिएको सकारात्मक प्रतिक्रियाबाहेक खास चर्चा भएन ।

नेपाल जस्तो देशले आज पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने हो भने अलिकति पपुलिस्टझैं लाग्ने वितरणमुखी देखिने बजेटमै जानुपर्ने हो । साना किसान र निर्वाहका लागि राज्यको आशा नगरी आफैं गरेर खाइरहेको मजदुर वर्ग पनि यो मुलुकमा छ । समाजमा विद्यमान जातीय, लैंगिक तथा अन्य संरचनाका कारण गरिखानका लागि सहज वातावरण नपाइरहेका बहुसंख्यकका पक्षमा केही नयाँ सोचका साथ काम गर्दा स्वागत गर्ने तप्काको आलोचना सहने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा यो सरकार र अर्थमन्त्री तयार नभएको देखियो । खासमा यो बजेट संगठित भएर आवाज उठाउँदै आएको एउटा तप्काको स्वार्थभन्दा माथि जान सकेन । वितरणमुखी नै देखिएर वास्तविक किसान, मजदुर र निमुखा नेपालीका पक्षमा देखिने अवसरबाट पनि बजेट चुकेको छ ।