इन्द्र अधिकारी

इन्द्र अधिकारीका लेखहरु :

स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ

हुन्छ र हुन्नका आशंकाहरूबीच वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप कार्यकाल पूरा गरेर नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यासमा पनि त्यति अभ्यस्त नभइसकेको नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासका लागि यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो भने निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म पनि ‘चुनाव होला र’ भनी प्रश्न तेर्स्याउने र ‘गठबन्धन सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन’ भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूका लागि गतिलो जवाफ पनि ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा सुधारको सवाल

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६६ मा राष्ट्र्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप) को प्रावधान छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सो परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री; रक्षा, अर्थ, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य एवं रक्षासचिव सदस्यसचिव हुन्छन् ।

चुनाव खर्च वृद्धि र प्रवृत्ति

७५३ वटा स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म गरी ३५,२२१ सिटमा यही वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने क्रममा आकांक्षीहरू आफ्नो उम्मेदवारीको सुनिश्चितताका लागि लबिइङमा व्यस्त देखिए, अघिल्ला दुई हप्ता ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध र संशय

केही समयअघि चिनियाँ अधिकारीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा केरुङ–काठमाडौं रेलको जति चर्चा छ, त्यति बेइजिङमा तयारी छैन ।’ बीआरआईमा सहभागितापश्चात् अब रेललाइनमार्फत केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आधारभूत आवश्यकताका सामान निर्बाध ल्याउन सकिने आशाका साथ हौसिएर नेपालीहरूले त्यस बेला रेलको चर्चा गरेका थिए । कम से कम केरुङ–काठमाडौं खण्डको सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले खर्चर् गरिदेओस् भन्ने तत्कालीन सरकारको आग्रहको जवाफमा आएको थियो ती चिनियाँ अधिकारीको भनाइ ।

महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा

महिला दिवसको ११२ औं संस्करण यस पटक ‘दिगो भविष्यका लागि आज लैंगिक समानता’ नारा ह्यास ट्याग गरेर लैंगिक ‘पूर्वाग्रह तत्काल रोक’ भन्ने आह्वानसहित सम्पन्न भयो । पछिल्ला महिला दिवसहरूमा भएका कार्यक्रम, छलफल र बहसमा पुरुषको सहभागिता देखिन छाडेको छ ।

संकटमा एमाले

यही मार्चमा ७० वर्ष टेक्दै गरेका, यसअघि पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवास नेम्बाङ थकानका कारण टेबलमा आड लागेको संसद्‌भवनभित्रको फोटो गत आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । बेल घेराउमा रहेका उनी मात्र होइनन्, अन्य धेरै एमाले सांसद थकित र मलिन देखिन्थे ।

एमसीसीले सिकाएको पाठ

बहुचर्चित र अत्यधिक विवादित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपाली राजनीतिलाई अझै तरंगित बनाइरहेकै छ । नेपालमा तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरणबीच अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै आफूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि लामो समय पर्खन नसक्ने भएकाले नेताद्वयले असोज १३ गते पत्रमार्फत गरेको संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता बमोजिम छिटो टुंगोमा पुग्न वा फागुन १६ भित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेपश्चात् यो मामिला थप पेचिलो भएको छ ।

विदेशनीतिमा महिलावाद र नेपाल

नागरिक समाज, खास गरी महिलाहरूको, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयक सचेत बहसमा बढ्दो सहभागितासँगै समाजमा परराष्ट्रनीति र कूटनीति निर्माण एवं सञ्चालनमा महिलावादी दृष्टिकोणले प्रवेश पाएको छ । स्वीडेनकी विदेशमन्त्री मार्गट वाल्सटोर्मले सन् २०१४ मा पहिलो पटक सुरु गरेको यो अभ्यास बिस्तारै स्पेन, क्यानाडा, फ्रान्स, बेलायत, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, अमेरिकाजस्ता देशहरूले पछ्याउँदा अब अरू देश पनि अनुसरण गर्ने क्रममा देखिन्छन् ।

महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस

नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलो चरणमा चुनिएर आएका स्थानीय तहहरूले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा नेपालमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली उचित हुने भन्ने बहसले फेरि एक पटक लय लिएको छ । निर्वाचनको बहसमा खास गरी संघीय र प्रदेशको उदाहरण आउने भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तह उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वडा तह निर्वाचनमा कम्तीमा १५ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अनुमानित खर्च भएको विगतका कारण कतिपयले अब कसरी निर्वाचनमा जाने भनेर चिन्ता प्रकट गर्ने र निकटस्थबीच कानेखुसी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार नेपाली जनजिब्रोमा अत्यधिक प्रयोग हुने थोरै शब्दहरूमध्ये पर्ने गर्छ । यस्तो कुनै कार्यक्रम, भाषण, छलफल र बहस भेटिँदैन, जहाँ भ्रष्टाचारको कुरा नउठेको होस् । केही दिनअघि मात्र सम्पन्न नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा दलका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन जिम्मेवार रहेको भन्दै नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिन र अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको कुरा जोडतोडले उठ्यो ।