इन्द्र अधिकारी

इन्द्र अधिकारीका लेखहरु :

सरकारलाई कांग्रेस–समर्थनको अन्तर्य

सामान्यतया संसद्को पहिलो ठूलो दललाई पाखा लगाएर दोस्रो या तेस्रो दलले सरकार बनाइरहँदा संसदीय व्यवस्थामा पहिलो दल विपक्षमै बस्छ र विश्वासको मत प्रक्रियामा पनि सरकारलाई समर्थन गर्दैन । त्यसमाथि पनि यावत् आलोचनाबीच ‘प्रि–इलेक्सन अलायन्स’ मा साथ दिएर आफ्नै पहलमा तेस्रो बनाएको दलका नेता गठबन्धनभित्रबाट को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने छलफलकै बीच एकाएक अर्को कित्तामा गएर प्रधानमन्त्री भइरहँदा त कांग्रेसले विश्वासको मत देला भनी अनुमान गर्न सकिने कुरै होइन ।

लोकतन्त्र र वरीयताको विकार

रवि लामिछानेलाई प्राप्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदसहितको दोस्रो वरीयताका कारण पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई परेको सकसको अहिले व्यापक चर्चा छ । कतिपयले त लामिछानेको पद दाहाल सरकारले लिने विश्वासको मतका दिनसम्म हो भनेर ठोकुवा गरेको पनि देखिन्छ ।

बार्दली सहमति र भविष्य

आम निर्वाचनमा ठूलै मतान्तरसहित तेस्रो दलमा खुम्चेर पनि धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलसहित गत सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

थिति बसाल्ने समय

लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रणालीगत सुधारका हिसाबले नेपालको राजनीति अग्र दिशामै देखिन्छ, तर समाजको ठूलो तप्काले त्यसो भएको मान्न र भन्न सकिरहेको छैन । लामो समय एउटा परिपाटीमा अभ्यस्त वर्गलाई अहिलेको प्रणालीका कतिपय कुरा मन परिरहेका छैनन् । र उनीहरूलाई मन नपरेका कुरा विभिन्न माध्यमबाट बारम्बार रटान गरिदिँदा, झुटो नै भए पनि सयौं पटक दोहोर्‍याइरहे सत्य भनाउन सकिन्छ भनेझैं, अहिले केही मानिसको असहमतिले देशकै समग्र भाष्यको जस्तो रूप लिएको छ ।

मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ?

आम चुनावका मत परिणामहरू आउने क्रम जारी नै छ । अरूले भन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्ने अर्थात् प्रत्यक्ष भनिने प्रणाली अन्तर्गतका १६५ सिटका रुझानहरूलाई लिएर कुन दल कति लोकप्रिय, कुन दलका मतदाताले कता मत दिए होलान् भन्नेजस्ता अडकलहरू काट्न थालिएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ

हुन्छ र हुन्नका आशंकाहरूबीच वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप कार्यकाल पूरा गरेर नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यासमा पनि त्यति अभ्यस्त नभइसकेको नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासका लागि यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो भने निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म पनि ‘चुनाव होला र’ भनी प्रश्न तेर्स्याउने र ‘गठबन्धन सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन’ भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूका लागि गतिलो जवाफ पनि ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा सुधारको सवाल

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६६ मा राष्ट्र्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप) को प्रावधान छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सो परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री; रक्षा, अर्थ, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य एवं रक्षासचिव सदस्यसचिव हुन्छन् ।

चुनाव खर्च वृद्धि र प्रवृत्ति

७५३ वटा स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म गरी ३५,२२१ सिटमा यही वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने क्रममा आकांक्षीहरू आफ्नो उम्मेदवारीको सुनिश्चितताका लागि लबिइङमा व्यस्त देखिए, अघिल्ला दुई हप्ता ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध र संशय

केही समयअघि चिनियाँ अधिकारीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा केरुङ–काठमाडौं रेलको जति चर्चा छ, त्यति बेइजिङमा तयारी छैन ।’ बीआरआईमा सहभागितापश्चात् अब रेललाइनमार्फत केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आधारभूत आवश्यकताका सामान निर्बाध ल्याउन सकिने आशाका साथ हौसिएर नेपालीहरूले त्यस बेला रेलको चर्चा गरेका थिए । कम से कम केरुङ–काठमाडौं खण्डको सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले खर्चर् गरिदेओस् भन्ने तत्कालीन सरकारको आग्रहको जवाफमा आएको थियो ती चिनियाँ अधिकारीको भनाइ ।

महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा

महिला दिवसको ११२ औं संस्करण यस पटक ‘दिगो भविष्यका लागि आज लैंगिक समानता’ नारा ह्यास ट्याग गरेर लैंगिक ‘पूर्वाग्रह तत्काल रोक’ भन्ने आह्वानसहित सम्पन्न भयो । पछिल्ला महिला दिवसहरूमा भएका कार्यक्रम, छलफल र बहसमा पुरुषको सहभागिता देखिन छाडेको छ ।