समानुपातिकबाट सीमान्तकृतहरुमध्ये पनि भुइँ तहकालाई प्राथमिकता दिएर छान्न र विश्वसनीयता कायम गर्न थप अभ्यास जरुरी छ।
जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरुलाई उस्काउन, भड्काउन, विद्रोहलाई विध्वंशमा पुर्याउन र गैरराजनीतिक संस्थाको पोल्टामा राजनीति हुत्याउन आन्दोलनरत युवा डोर्याउने बालेन्द्र पनि ओली जति नै तर फरक ढंगले जिम्मेवार भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखिन्छ।
दल र नेताहरू हरेक सन्दर्भमा अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बन्नुमा पैसा र पहुँचलाई एक सिक्काका दुई पाटासरह बनाई अभ्यास गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ
खर्चमा मितव्ययी मात्र बनाउन सकियो भने सदियौंदेखि बहिष्करणमा परेका दलित, महिला, मधेशीदेखि अन्य कमजोर र सीमान्तीकृत तप्कामा उम्मेदवारीको चाहना बढ्नेछ । परिणामतः अहिलेजस्तो असमावेशी भयो भन्ने आवाजलाई पनि सम्बोधन हुनेछ ।
आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा भएका युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण र भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको अमेरिकी अपहरणको अव्यक्त र आंशिक–व्यक्त तर अहम् मुद्दा नै प्रकृतिक स्रोतसाधन नै हुन्
लोकतन्त्रको विकल्पका रूपमा अरू सुदृढ लोकतन्त्र भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिसकेका नेपाली र त्यसमा पनि अरू उन्नत लोकतन्त्रका लागि युवाहरूले बलिदान दिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले अहिले जननिर्वाचित संसद् र सरकारबाहेक अन्यथा सोच्न सक्दैन ।
यसरी संघीयताको जग राख्ने र संस्थागत गर्नतिर दत्तचित्त हुनुपर्ने समयमा देखिएको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान बाधक बन्यो । नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सोचसहितको जिम्मा लिने नेतृत्वको अभाव भयो ।
अहिलेको सरकार गठन विशुद्ध संवैधानिक वा कानुनी नभई राजनीतिक हो, जुन राजनीतिशास्त्रका थुप्रै सिद्धान्तले सहर्ष स्विकार्ने मात्र हैन, वैधानिकताको कसीमा पुनर्व्याख्या र विश्लेषणसमेत गर्छन् ।
देशको सुरक्षा प्रशासन र संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न मात्र उठेको छैन, नागरिकले बाहेक कसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजनीति जोगाउन नसक्ने सत्य फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ ।
जेन–जीका माग राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नभई प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र तिनका तौरतरिकाविरुद्ध केन्द्रित थिए ।