इन्द्र अधिकारी

पीडितहरूको आवश्यकता सम्बोधन होस्, दाताहरूको उदारता सदुपयोग होस् तर अलिकति पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सरकार र सरोकारवाला सचेत रहन सके मात्र भूकम्पसृजित अहिलेको असामान्य अवस्थाबाट यथाशीघ्र पार पाउन सकिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको चारदिने भ्रमणको सन्दर्भ र सेरोफेरोमा यो हप्ता नेपालका सञ्चारजगत् र बौद्धिक समुदाय रुमलिन पुगे । उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यसले जोड्न खोजेका एजेन्डाका सन्दर्भमा रहेर हेर्दा समग्र राष्ट्रले यसलाई दिन खोजेको महत्त्वलाई अन्यथा भन्न मिलेन । किनभने, भ्रमण केका लागि भनेर प्रश्न गर्न खोज्नेहरूका लागि नेपालीका तराईदेखि पहाड र उच्च हिमालसम्मको जनजीविकाका सवाललाई त्यसमा जोड्ने प्रयास भयो ।

नेपाल फेरि एक पटक इतिहासकै अप्ठ्यारो मोडमा देखिएको छ, तर आर्थिक या राजनीतिकभन्दा पनि अनर्गल प्रचार र भाष्य निर्माणका कारण । सूचकहरू हेर्दा न अर्थतन्त्र असाध्यै बिग्रिसकेको छ न त राजनीति नै । बजारमा रकम अभाव देखिइरहँदा ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकमा मौजदात देखिनु अर्थतन्त्रमा व्यवस्थापनको चुनौती हो, संकट होइन ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण प्राथमिकताको सूचीमा थियो र नेपाली कूटनीतिमा चासो राख्नेहरूबीच प्रतीक्षारत पनि थियो । अहिले उनी चीन भ्रमणमा छन् र उनको यो भ्रमण चर्चाको शिखरमा छ ।

नेपालको कूटनीतिका सन्दर्भमा विगतका १५ दिन महत्वपुर्ण रहे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिका भ्रमणलगत्तै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा चर्चा–परिचर्चा एकातिर थियो भने भारतले आयोजना गरेको जी–२० शिखर सम्मेलन अर्को ।

भूकम्पपछि गाउँगाउँका विद्यालयका नयाँ तथा भव्य संरचना बने, बनिरहेका छन् । अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकहरू दरबन्दी अनुरूप छन् । तर केही विद्यालयलाई अपवाद मान्दा अधिकांशमा विद्यार्थी अति न्यून छन् र घट्दै जाने यो अवस्थाले निरन्तरता पाउने देखिन्छ, किनकि बाल कक्षादेखि उच्च मावि गरी ६ देखि १० वटासम्म विद्यालय भएका कतिपय गाउँपालिकाका वडाहरूमा गर्भवती महिला केही वर्षअघिसम्म दर्जनौंमा हुनेमा आजकल १० जनासम्म पनि हुँदैनन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो— भ्रष्टाचार, त्यो पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नताको भ्रष्टाचार । दैनिक समाचारपत्रका पानाहरू नै को कहाँ संलग्न छ, को कसलाई बचाउन कहाँ कुन रूपमा बसिरहेको छ भन्नेजस्ता विषयले भरिएका छन् ।

पहिलाभन्दा फरक प्रकृतिमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सुरु गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । कसले कसलाई खुइल्यायो, को शक्तिशाली भयो र को कमजोर देखियोजस्ता विषयमा चोक र गल्लीहरूमा चियाचर्चाहरू भए । तर त्यहाँभित्र खास गरी कांग्रेसका पदाधिकारी नरहेका युवा या जुझारु मानिने उल्लेख्य सदस्यहरूले गम्भीर रूपमा उठाएको एउटा विषय निर्वाचन प्रणाली हो ।

पछिल्ला दिनमा कांग्रेसका बारेमा दुई खाले चासो देख्न सकिन्थ्यो । कार्यकर्तास्तरमा कतै कांग्रेस नेतृत्व पनि आफ्ना कमजोर पक्ष ढाक्न निरंकुशताको हतियारमा रम्ने त होइन भन्ने थियो । बाहिर जनमानसमा भने कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारूपमा आफूलाई विकसित गर्दै गइरहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्रको लोकतन्त्र अरू कमजोर हुने शृंखलामा कांग्रेसले पनि साथ दिने त होइन भन्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दुई हप्ताअघिको भारत भ्रमण सफल या असफल भन्नेमा बहस अझै सकिएको छैन । संसद् र सडकमा यसबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले टिप्पणी भइरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक समाज र मुलुकमा स्वाभाविक हो । तर कसले स्वागत गरे भन्ने जस्ता सडकमा उठ्ने सतही प्रश्नको समेत प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उत्तर दिने प्रचलन भने अलिक प्रतिरक्षात्मक देखियो ।