विमर्शमा नेपाली सेना

पूर्वसेनापतिलगायत कतिले सांसदको विचारविरुद्ध वा प्रतिरक्षामा विषयान्तर गरेरसमेत बोले/लेखे । सेनाकै जोडबलमा तत्कालीन रक्षामन्त्रीले संसद्मै सेनाको अहिलेको संख्या र भूमिकामा फेरबदल हुन नसक्ने आशयमा भनाइ राखे । एक मासिक पत्रिकाले त विशेष अंक नै प्रकाशित गर्‍यो । अन्य सञ्चारमाध्यममा थुप्रैखाले विचार आए । आक्रोशपूर्ण र असन्तुलित अभिव्यक्तिका कारण प्रधानसेनापति नागरिक तहमा थप आलोचित भए । तर ‘सेना राज्यभित्रको छुट्टै राज्य हैन’ भन्ठान्ने पूर्वजर्नेलहरूले समेत मन पराएनन्, मौन रहे ।

यस पटक एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेट छलफलका क्रममा कर्मचारीबाट परम्परागत हिसाबको बजेट प्रस्ताव भएको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्ताक्षेप गर्न नसकेको प्रतिक्रियासहित मन्त्रालयले नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने राय राखे । ‘सेनालाई गैरसैन्य काममा लगाउन नहुने’ भनिरहँदा उनले ‘सेनामा गणतन्त्र नआएको’ कुरा गरे । साथै, कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि सेनालाई ठेक्कापट्टामा लगाउने काम गलत भएको भन्दै ‘सेनाको मौलिकता र मर्यादालाई नघटाऊँ’ भन्ने प्रस्ताव राखे ।

अघिल्ला सांसदहरूको विचारमा आक्रामक बनेबापत आलोचित बनेको सेना यस पटक विषयगत मुद्दामा मौन मात्र रहेन, अखबारका जिज्ञासामा समेत ‘रक्षा विषयक छलफल–बहसका बारेमा सेना सूचित नै रहेको’ भन्दै सामान्य रूपमा प्रस्तुत भयो । केही पूर्वजनरलहरूले ‘सेनाले सरकारले अह्राएको काम गरेको’ तर्क राख्दै गैरसैनिक क्षेत्रमा संलग्नताका बारेमा जवाफदेही निकाय सरकार हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरे । अन्ततः यो विषयमा रक्षामन्त्री संसद्मा उभिए, जसको ‘अन्टसन्ट’ जवाफले (संसद् रेकर्ड) सदनलाई त ततायो नै, विषयगत सुझबुझशून्यहरू रक्षा नेतृत्वमा पुग्दा कुन हदसम्म लत्रिन र पोखिन सक्ने रहेछन् भन्ने नमुना देखियो । ठूला दल पनि मौन नै रहे । सेनाको संगठन, कामकारबाही र राष्ट्रिय आवश्यकताबारे संसद्मा उठेका विषयले परिस्थितिअनुकूल उचित निर्णय गर्नुपर्ने मत भने पनि ती दलका दोस्रो–तेस्रो हैसियतका नेतामा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रीकरणको बहस र संकीर्ण बुझाइ

नेपालमा अहिले पनि सेनाका बारेमा खुल्ला बहस गर्न हुँदैन भन्ने मत बलियो छ । विश्वमा सेना–सरकार सम्बन्धलाई लिएर वस्तुगत र विषयगत नियन्त्रण, नागरिक सर्वोच्चता र सुपरिवेक्षण जस्ता सैद्धान्तिक आधारमा अध्ययन छलफल भइरहन्छन् । नेपालमा भने सु/रक्षा संवेदनशील विषय हो, सार्वजनिक बहसको विषय बन्नु हुँदैन, यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने भाष्य छ । अहिले पनि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सु/रक्षाको सुनिश्चितता गर्ने एक्लो संस्थाझैं गरेर सैन्य विषय जटिल र हाउगुजी बनाइएको छ । यो सुरक्षा अंगमा संलग्न बाहेकका मानिसको समझबाहिरको विषय हो, बन्दुक चलाउन नसिकेकाले सुरक्षा बुझ्नै सक्दैन भन्ने सोच छ । विज्ञ हुनलाई सुरक्षा संगठनको मान्यता वा प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने झैं त्यस विषयमा घोत्लिने ‘अन्य’ लाई आफ्नो क्षेत्रमा घुसपैठ भएझैं असुरक्षित बन्ने, तिनलाई कम आँक्ने वा खारेजै गरिदिने प्रवृत्ति छ ।

उच्चतहका सैन्य पूर्व/अधिकारीको एक तप्कामा अहिले पनि नागरिकलाई रैती ठान्ने चेत जीवित छ । र, रक्षा विषयक चासो राख्ने र नेतृत्वमा पुग्नेको हिम्मत र हैसियतमा प्रश्न गरिरहन्छ । नागरिक तहकै पुरातनवादी तप्का यसैमा आफ्नो हित देख्छ, यही भाष्यको प्रचार र प्रवर्द्धन गरेर खान्छ । सर्वसाधारण तहमा भने सेनाको भूमिका र जिम्मेवारीबारे छलफल नै नभएका कारण प्रस्टता हुने कुरै भएन । सेनाको सार र सीमा नबुझेकै कारण समयमै फत्ते भएका केही विकास परियोजना देखाएर सबै काम सेनालाई नै गर्न दिनु उचित ठान्छ । अलिक बुझेको भनिने नागरिक समाज र राजनीतिक तहमा सेनाका बारेमा सोच्दा ऊ चिढिन्छ, ऊसँग बन्दुक (शक्तिको हतियार) र विचार (पुरातन र यथास्थितिवादी) पनि छ, उसको स्वार्थविरुद्ध हुँदा टिक्नखान सकिँदैन भन्ने गहिरो भय सुषुप्त छ ।

सेनाको भूमिका यथास्थितिबाट माथि उठाउनुपर्छ भन्ठान्ने सीमित गैरसैन्य समूहको विचार र विज्ञताविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने समूहको निर्माण गर्न सामाजिक–आर्थिक पुँजी खर्चिने गरिएको विगतले पनि उक्त छाप नेताको मानसपटलमा परेको हुन सक्छ । परिणाम, नागरिक समाज मात्र होइन नेतृत्व तहमा समेत सेना रिझाएर वा गरिखान छोडिदिएर आफू सुरक्षित हुने र राज्य सञ्चालन गर्ने मनोविज्ञान विद्यमान छ । तर नवस्थापित लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढीकरणका लागि पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही सेनाको संगठन जरुरी हुन्छ, यसका लागि अवधारणा र आधार तय गर्न बहस चाहिन्छ । यसलाई रोक्न/दबाउन गरिने कुनै पनि गतिविधिले सारमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा अघि बढेको सेना सबल र सबैको हुन सक्दैन भन्ने तथ्य बुझ्न आवश्यक छ ।

भयको राज कि अपनत्वमा संकट ?

विगतका थुप्रै दृष्टान्त छन्, जसको स्मृतिले पनि दलका नेता र सेनामा ‘जोगीदेखि भैंसी र भैंसीदेखि जोगी झस्किने’ जस्तो परिस्थिति विद्यमान छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘३५ हजार सेनाको साथ भएको राजालाई चलाउन नसकिने’ मात्र भनेका थिएनन् कि देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सुरक्षा अंगलाई आह्वान गरिदिन राजालाई नै गुहार्नुपरेको थियो । २०४७ सालको संविधानमा राजालाई पूर्ण संवैधानिक बनाउन नसक्नु सेनाको दबाब र चलखेलको परिणाम भएको पनि मानेका थिए ।

राज्यव्यवस्था समिति अध्यक्षका हैसियतले सन् १९९५ मा सेनालाई संसद्मा बोलाएर ब्रिफिङ लिने परम्परा स्थापनार्थ खुमबहादुर खड्काले तत्कालीन सेनाप्रमुखलाई गरेको निमन्त्रणा, सेनापतिले बेवास्ता गर्दाको ताकेता, अझ नसुनेपछि संसद्सामु उभ्याइछाड्कोे पहल र परिणामले नै उनको राजनीतिक भविष्यमा पूर्णविराम लागेको निष्कर्ष राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा सुन्ने गरिन्छ । सेनाको असहयोगका कारण माओवादी आन्दोलन दबाउन गृह प्रशासन निरीह बनेको र नागरिक नेतृत्वकै फोनकल रेकर्ड गरेको कुरा सार्वजनिक गरेकै कारण गोविन्दराज जोशीलाई गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गराइएको, पछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनाकै असहयोगका कारण राजीनामा दिनुपरेको अवस्था सबैको मानसपटलमा ताजै छ । तत्कालीन सेनाप्रमुख रुक्मांगद कटवाल बर्खास्तगी र पुनर्बहालीसहितको पछिल्लो ‘फिस्को’ स्मरणले मात्र पनि राजनीतिक तह अहिलेसम्म भयभीत छ ।

अर्कोतिर राजसंस्थाको अन्त्यपछि सेनालाई जान्ने, बुझिदिने र अपनत्व लिने व्यक्ति र संस्था नभएका कारण ‘टुहुरो भएको’ मनोभाव सेनाका मानिस मार्फत सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका सबै आन्दोलन दबाउन परिचालित भएको आफूलाई ‘रोयल’ ठान्ने सेनाले हिजो प्रजा हैसियतका मान्छेलाई आज नेता मान्न हिच्किचाउने पुरानो धङ्धङी र अहिलेको प्रणालीलाई सेनाले आन्तरिकीकरण गरिनसकेको ठान्ने राजनीतिज्ञको मनोविज्ञान छ । यस्तो विपरीत मनोविज्ञानका कारण राष्ट्रिय हितअनुकूल सेनाको संगठनलाई कसरी विकास गर्ने भन्नेतर्फ खुलेर रचनात्मक चिन्तन–मननको वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । राजनीतिक अभिभावकत्वको विकास र स्वीकारको अवस्था नबनेका कारण आवश्यकता अनुसार सेनाको पेसागत आधुनिकीकरणतिर लाग्नुको बदला यसलाई यथास्थितिमा छाड्नु वा अन्यथा मोड्ने अभ्यास सही होइन ।

नाफामुखी व्यवसाय केन्द्रित मनसायअनुरूप अघि बढेको सेनालाई गरिखान छोडिदिएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्ने प्रमुख राजनीतिज्ञ र देशको परिस्थिति ‘सेनाले नियालिरहेको छ... सेनाले कदापि सहन्न... सेनाले राजनीति बुझ्छ तर गर्दैन’ जस्ता राजनीतिक भाषण सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजानिक गर्ने सैनिक सोच दुवै स्वस्थ होइनन् । पछिल्ला चरणमा त सेनाको रुचिविपरीत विषयमा अडान लिएर संक्रमित हुनुभन्दा उसको ‘साझेदार’ बन्ने विकल्प नेतागणको रोजाइमा परेको देखिन्छ । सेनाको नेतृत्व र कमाण्ड गर्न खोज्ने रक्षामन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका या बिनाविभागीय भएर प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा थन्किएका उदाहरणले पनि यो वातावरण बनेको भन्न सकिन्छ ।

रकमी हिसाबले सन्तुलन कायम गरेरै सरकारमा पुग्न र टिक्न त यी गतिविधि आजसम्म कामयावी छन् तर सेनाको लोकतन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको पहलमा काम गरेको देखिँदैन, जुन राष्ट्र र सेना दुवैको हितमा देखिँदैन । नागरिक–सेना सम्बन्ध सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध मात्र होइन । देशवासीकै सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि निर्मित, तिनकै करबाट सञ्चालित, पालित–पोषित संस्थाका अवस्था र कामकाबाहीबारे छलफल गर्न हुन्न भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक समाजमा अपेक्षित र सुहाउने विषय होइन । सार्वजनिक विषय र संस्थामा यो संकीर्ण अभ्यास र मनोविज्ञान रहिरहने हो भने अहिलेसम्म जनताले भरोसा गर्नेमध्ये अग्र मानिने सेना अरूहरू जस्तै एक सार्वजनिक संस्थाका रूपमा मात्रै रहनेछ ।

रचनात्मक विमर्श र सम्बोधन

रक्षा बजेटलाई मात्र आधार बनाएर अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको सम्बोधन गर्न सेनाको उचित संख्याको निर्धारण गर्ने बहस तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती र नीति यसको आधार बन्नुपर्छ । रक्षामा गरेको लगानी तत्कालको नाफाघाटाभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचले हुन्छ । तर यस्तो लगानी गैररक्षा/गैरसैनिक विषयमा मुनाफाका लागि प्रयोग गरिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । संख्याभन्दा प्रतिस्पर्धी र चुस्तताका लागि आधुनिकीकरण प्रक्रियामा जाने हो भने रक्षा बजेट बढ्न सक्छ । सेनाको काम र भूमिकाबारे विमर्श गर्ने वैधानिक र उचित थलो संसद् नै हो, जसले सेनालाई आलोच्य हुने अवस्था बन्न दिँदैन ।

सरकारले सेनाका विषयमा जानकारी वा निर्णय लिँदा रक्षाको च्यानल प्रयोग गर्ने, रक्षा मन्त्रालयलाई सशक्तीकरण र साधनस्रोतसम्पन्न गराउँदै लैजाने गर्नुपर्छ । सेनालाई गैरसैन्य संलग्नताबाट बाहिर ल्याउने, पेसागत आधुनिकीकरण अभ्यासका लागि संसद्बाटै छलफल थाल्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसका लागि नयाँ संसदीय समिति निर्माण गर्न सकिन्छ । नभए, राज्यव्यवस्था समितिलाई रक्षा विषयमा सक्रिय गरी उपसमिति नै निर्माण गरेर अघि बढ्न पनि उत्तम विकल्प छ ।

तर त्यसको पनि खास संरचना र प्रक्रिया हुन्छ, जुन बनाएर व्यवस्थित बहस गर्ने परम्परा बसाउन नेपाल उदासीन देखिन्छ । भारत, अमेरिका र बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक र शक्तिशाली सेना व्यवस्थित गरेका मुलुकका उदाहरण हेर्न सकिन्छ । भारतमा इस्ट्यान्डिङ कमिटी अन डिफेन्स छ, जसले रक्षा मन्त्रालयको सम्पूर्ण विषय हेर्छ । सेनाको दैनिक प्रशासनबाहेक संख्या, भर्ती, बजेट, उपकरण तथा हातहतियार र अन्य रक्षा उद्योग, उत्पादन र वितरणबारे छलफल, सुझाव र आवश्यक निर्देशन गर्छ । अमेरिकामा सिनेट कमिटी अन आर्म्ड फोर्सेस छ, जसअन्तर्गत सेनाका सबै संगठन मात्र होइन क्षेत्र र दायरासमेत हेर्ने छुट्टाछुट्टै उपसमिति छन् । तिनले सैनिक र सम्बद्ध गैरसैनिक अधिकारीलाई सँगै राखेर नियमित टेस्टिमोनी र हेयरिङ आयोजना गर्छन्, अवस्था एकअर्कालाई बुझ्ने/बुझाउने गरी अघि बढ्छन् ।

ती समिति र उपसमितिले गरेका कामकारबाही र निर्णय सिफारिस यति विश्वसनीय र परिपक्व हुन्छन् कि अन्त खास बहस गर्ने ठाउँ कमै छोडिएको हुन्छ । केही सतहमा देखिए भने यही प्रक्रियामार्फत सम्बोधन, सुसूचित र सञ्चारको पहल हुन्छ । यस्ता निर्णयमा सेना र नागरिकको अपनत्व हुन्छ । सफलतामा प्रशंसाको मुख्य भागीदार सेना हुने तर असफलतामा जवाफदेही संसद् र सरकार हुने भएकाले सेना नागरिकका नजरमा उच्च र कम आलोच्य हुन्छ ।

भारतमा रक्षा उद्योगमा समेत विज्ञ हैसियतमा बाहेक सेनाको संस्थागत सहभागिता हुँदैन । सुरक्षाका हिसाबले रणनीतिक र संवेदनशील क्षेत्रबाहेक विकास निर्माण र अन्य व्यवसायमा सेनाको भूमिका छैन । शान्ति नियोगमा सुरक्षाकर्मी पठाउँदा सरकारले लगानी गर्छ, सामग्री खरिदको जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार आफैं हुन्छ र शोधभर्ना सरकारी खातामै जम्मा हुन्छ । सेनाका लागि कल्याणकारी नीति सरकार आफैंले लागू गरेको छ, कोष बनाएर लगानी गर्ने र नाफामूलक हुने ठाउँ छैन । परिणामस्वरूप सेना सरकारको विकास साझेदार नभई सहयोगी भूमिकामा परिचित र परिचालित छ । नागरिकका नजरमा विश्वसनीय वा सम्मानित र बाह्य शक्तिका नजरमा शक्तिशाली र प्रभावकारी छ ।

उल्लिखित तीनै देशमा सुरक्षा परिषद्को भूमिका व्यापक छ । बाह्य मात्रै नभई आन्तरिक चुनौती र मानव सुरक्षासहित बृहत् सुरक्षा अवधारणासमेत समेटिएको पाइन्छ । बेलायतमा यस्तो समितिले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च, प्रशासन र नीतिका साथै अन्य रक्षागत सार्वजनिक संस्था र संगठन जाँचबुझ मूल्यांकनसमेत गर्छ । सैन्य मामिला हेर्ने मन्त्रिमण्डलमै समिति छ, जसले विषयगत अध्ययन, अनुगमन र सुविचारित निर्णय गर्छ ।

नेपालमा संघीय मामिला, गृह, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार अनुसन्धानलगायत संवैधानिक आयोगसँगै रक्षा मन्त्रालय पनि राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गत तोकिएको छ । विडम्बना, गैरसैन्य क्षेत्रमा संलग्नताका कारण सेना सार्वजनिक लेखा, प्रविधि र विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, दिगो विकास तथा सुशासनलगायत समितिको खिचातानीमा पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यो विडम्बनाबाट निस्कनु नै अबको आवश्यकता हो ।