धर्मको राजनीति : फुटाउ र राज गर !

यसबीच धर्मलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोड्दा देशले भोग्नुपर्ने नकारात्मक परिणामका बारेमा विश्लेषण गर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई भड्काएर जनमत तयार गर्ने उद्देश्यले राजनीतिको वैचारिक धरातल कमजोर भएका र जनाधार बनाउन नसकेका पुराना दलभित्र समेत जबर्जस्ती धर्मलाई तान्न थालिएको छ । गत साता भारतको दिल्ली र कर्नाटका राज्यका विभिन्न अन्तर–क्रियामा सहभागी हुने मौका मिल्यो । नेपालमा राज्य र राज्यधर्मबारे हुने बहसभन्दा भारतमा हुने बहसको तात्त्विक फरक के छ भनेर यहाँ हेर्न खोजिएको छ ।

खासगरी हामीकहाँ एउटा समूहले उत्कर्षमा ल्याउन खाजेको यो विषयको उद्देश्य नेपालमा हिन्दु राज्य पुनस्थार्पित गर्ने देखिन्छ । त्यो समूहमा अधिकांश जातीय रूपमा कथित उच्च जातका छन् भने केही जनजाति र दलितका ठालु पनि समावेश देखिन्छन् । यीमध्ये धेरैको आशा थियो– संविधान ल्याएकामा आफ्नो प्रमुख भूमिका रहेको जिकिर गर्ने कांग्रेसको महासमिति बैठकको केही निर्णय लिनेछ । र, हिन्दु धर्मको अवधारणामा बैठकले सहमति मात्र जनाउँदैन, ‘जनता’ को हवला दिँदै देशलाई हिन्दु राज्य नबनाउनु गल्ती थियो भन्ने छ । त्यहाँ हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्नेका हस्ताक्षरसहितको दस्ताबेज बुझ्ने/बुझाउने कामले औपचारिकता त पाए, तर महासमिति वर्तमान संविधानको अपनत्व लिँदै यसको अक्षरशः कार्यान्वयनको पक्षमा कांग्रेस रहेको प्रस्ताव पास गरेर अगाडि बढ्यो । यसले कांग्रेसले धार्मिक राज्यको पक्षमा साथ दियो भने एमाले र माओवादीमा यसबारे सजिलै जनमत बनाउन आधार बन्छ भन्दै वकालतका उत्रेकाहरू हिस्रिक्क परे । यहाँका बौद्धिक र प्राज्ञिक भन्ने जमात नै राज्यको धर्म (पन्थ भन्ने अर्थमा, न कि कर्तव्यको अर्थमा) हुने या नहुने, नेपालजस्तो देशले यसबारे बहस गरिरहन कति आवश्यक हो भन्नेमा अस्पष्ट छन् । केही नेता, प्राध्यापक र नागरिक अगुवाबाहेकले हिन्दु धेरै भएको देशले धार्मिक राज्य बनाउँदा के नै गल्ती होला र भन्ने खालको पपुलिस्ट भनाइमा साथ दिइआएका कारण यो अवस्था आएको हो ।

स्वतन्त्रता आन्दोलनले सफलता पाइरहँदा देशले चुकाउनुपरेको विभाजनको पीडा स्वतन्त्रता आन्दोलका नेतृत्व र अनुयायीमा गहिरो बोध भएरै भारत धर्मनिरपेक्षतामा गएको हो भन्ने कतिपयको बुझाइ थियो । पाकिस्तान ‘टु नेसन थिएरी’ वा मुस्लिम बाहुल्य भन्ने अवधारणाका आधारमा विभाजन हुँदै गर्दा तत्कालीन हिन्दु बाहुल्य भारतमा नेहरू र गान्धीमाथि हिन्दुहरूको कम दबाब थिएन । उपनिवेशकालीन फुटाउ र शासन गरको रणनीतिले निर्मित–पोषित साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भ्रुण हुर्किएर सामाजिक ध्रुवीकरणलाई निस्तेज गर्ने र सबै आस्थालाई समान ढंगले व्यवहार वा अवसर प्रदान गर्दा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिस्वरूप नै उक्त व्यवस्था गरिएको थियो । उता मुहम्मद जिन्नालाई पनि यो कुराको राम्रो बोध थियो र उनको कालमा पाकिस्तान धर्म निरपेक्ष थियो । राज्य संरचनाको पूर्णरूप नबन्दै उनको मृत्यु भयो ।

राजनीतिक नेतृत्वको संकट परेको तत्कालीन पाकिस्तानमा सेनाको राजनीतिमा अधिपत्य बढ्दै गयो । राष्ट्रिय एकता सिर्जना गर्ने नाममा सेनाले राजनीतिमा आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न राज्यलाई इस्लामीकरणतिर लैजाँदै गयो । भारतमा राष्ट्रियता भनेको पाकिस्तान–विरोध हो भन्ने मनोविज्ञानसँगै तत्पश्चात्को चरणदेखि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको गोदमा भारतीय जनता दलको दबदबा बढ्दै गएको हो । यसबीच भारतमा देखिएको हिन्दुत्वप्रतिका झुकावका नाममा राजनीतिक शक्तिले सत्ता प्राप्त गरेको, सत्ताकै भरमा राजनीतिलाई हिन्दु धर्म प्रवर्द्धनमा मोडेको र परिणामस्वरूप थप शक्तिशाली हुन गएको बुझाइका आधारमा पनि नेपालमा चलिरहेको बहसले सान्दर्भिकता खोजिरहेको देखिन्छ ।

सामाजिक परिवेश उस्तै देखिए पनि भारतीय नागरिक तहमा पछिल्ला शताब्दीमा जुन तहका धार्मिक समूहको दबाब र प्रभाव देखिन्थ्यो, त्यसको ठीक उल्टो अवस्था नेपालको छ । अहिलेको सत्तारूढ दलले गोद लिन खाजेको समूह, खासगरी हिन्दु धर्म मान्नेमध्येका ‘उच्च जात’ का मानिसले भारतमा लामै समय अर्को धार्मिक समूहको नियन्त्रण र नियमनमा समय बिताउन परेको इतिहास छ । त्यही कारण १९४७ को विभाजनपछि भारतका बहुसंख्यक हिन्दुमा हामीले पनि राज्यको धर्म र हाम्रो धर्ममा एकरूपता ल्याउन सके केही राहत महसुस गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ । त्यहाँ एउटा ठूलो समूह आज पनि देशले सबै सबैखाले धर्मसम्प्रदायका मानिसको साझा अभिभावकीय भूमिकामा रहँदा नै उपयुक्त हुने भन्ने संविधानको मर्मबाट टाढा नजान भनिरहेको र त्यसका बचाउमा लडिरहेको अवस्था छ । धर्मलाई मुद्दा बनाएर छुट्टिएको मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तानभित्रै राज्यबाट पक्षपात भएको भनेर तत्कालीन पूर्वीपाकिस्तानीले सशस्त्र युद्ध गरेर बंगलादेश जन्मेबाट पनि धर्मका नाममा गरिने राजनीतिले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने कुरा प्रस्ट छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान धार्मिक राज्य नै हुन् । साढे पाँच दशससम्म धार्मिक राज्य रहेको नेपाल होस् या धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने श्रीलंका, तिनले पनि सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यकलाई न्याय गर्न नसकेको कुरा दक्षिण एसिया सामाजिक द्वन्द्वको हब बनेको र राजनीतिक रूप लिएका दर्जनौं आन्दोलन र विद्रोहले प्रस्ट पार्छन् ।

कर्नाटका राज्यद्वारा आयोजित भारतीय संविधान र राष्ट्रिय एकता विषयक एक संगोष्ठीमा सम्पूर्ण वक्ता र सहभागीका भनाइमा यस्तैयस्तै आशय देखिन्थ्यो । जवाहरलाल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अजय गुदाभर्थीले त हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने समूहले भारतीय बहुसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्नै नसक्ने तथ्यांकसहित जिकिर गरे । उनका अनुसार राज्यको नै धर्म हुनपर्छ भन्ने अहिलेको संस्थापन भनिने हिन्दुत्वका अनुयायी सीमित छन् । किसानमैत्री नीति र कार्यक्रम माग्ने भारतीयविरुद्ध लाठी बज्रिइरहेको छ । सरकार वरपरकाबाट उनीहरूले सास्ती भोगिरहेका छन् । यो ज्यादती हेर्दा हिन्दु धर्म नै मान्नेमध्ये पनि आफ्नो अधिकार माग्ने महिला, किसान, मजदुर या पछाडि पारिएको समूहलाई मूलधार भन्ने हिन्दु समूहले नसमेट्ने देखिन्छ । बहुसंख्यक किसानलाई दैनिक ज्यालादारी मजदुरमा बदल्न सफल सरकार भएजति उत्पादन र व्यापारको काम ठूला कम्पनीलाई सुम्पेर किसान र मजदुर तिनै कम्पनी मालिकका नियत, नियति र नियन्त्रणमा रहने बाध्यता सिर्जना गरेको उनको जिकिर छ ।

त्यस्तै सन्दर्भमा भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंग्लोरमा आयोजित प्राध्यापक एसडी मुनिद्वारा लिखित नयाँ पुस्तकको छलफलमा भारतका हिन्दु र मुस्लिमका बारेमा सोधिएको जिज्ञासामा मुनिले आफ्नो विचार राख्न इन्कार मात्र गरेनन्, ‘भोलिपल्ट दिल्ली पुग्नुपर्ने’ भन्दै भारतमा धर्मविरोधी असहिष्णुता बढेकोतर्फ व्यंग्य गरे । नेपालको सन्दर्भमा उठाएको अर्को प्रसंगमा उनको बुझाइ थियो– नेपाल शताब्दीयौंदेखि सारभूत रूपमै हिन्दु समाज र राज्यका रूपमा अभ्यासरत रहँदै आएको छ । २०१९ को संविधानमार्फत मात्र किन हिन्दु राज्य घोषणा भयो त भन्ने प्रसंगमा, जब राजाले आफ्नो कदम र कामको लेजिटिमेसी चाहे तब मात्र राज्यको धर्म भयो ।

हिन्दु धर्मका अनुयायीहरू ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता, शिव या महादेवलाई संहारकर्ताको रूपमा मान्दै गर्दा विष्णुलाई संरक्षक या सृष्टिको पालक ठान्छन् । यसलाई नै जोडेर हिन्दु राजा पनि देशवासीका विष्णुका साक्षात् अवतारका रूपमा रहने भाष्य खडा गर्न र त्यसलाई मलजल गर्न नेपालले हिन्दु देश र हिन्दु राजाको बहस अगाडि ल्याएको हो । जुन हाम्रो सन्दर्भमा हामीले नै पनि भन्दै आएकै कुरा हो । यो भनाइमा दम किन छ भने शाहवंशको देश निर्माणमा जति नै गाथा बजारमा देखिए पनि पृथ्वनारायण शाहपछिका कसैको नाम इतिहासमा उल्लेख गर्नलायक देखिन्न । उनकै छोरामा पनि राजा प्रतापसिंह शाहभन्दा मुख्तियार बहादुर शाहको चर्चा छ । त्यसपछिको शाह परिवार त आफैंमा षड्यन्त्र र तिकडममा डुबेको छ ।

इतिहासमै बौलाहा राजाको उपाधि पाएका रणबहादुरको कार्यकाल होस् या त्यसपछिका गीर्वाण, राजेन्द्र, सुरेन्द्रको । यी राजाहरूले आफैंमा चैनको जिन्दगी बिताए । बहुसंख्यकमध्ये मनपरेकी श्रीमतीबाट जन्मने छोरालाई राजा बनाउने आग्रहमा लागे । र, आफूसहित दरबारलाई सधैं विवादित र कमजोर बनाइरहे । शाहहरूको यो नितान्त आत्मकेन्द्रित र गैरराजनीतिक खालको चाह थियो । त्यसको प्राप्तिमा लोकलाजको समेत ध्यान नराख्ने कमजोरी राम्ररी बुझेका भीमसेन थापादेखि जंगबहादुरसम्मले उनीहरूलाई धनीको घरको पिँजडाको सुगालाई झैं जेजे मोजमस्ती चाहन्छन्, त्यो पुर्‍याइदिने तर स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय गर्न नदिने नीतिमा राखे । त्रिभुवनले मात्र विद्रोही दलको आडमा त्यो बन्धनबाट मुक्तिको बाटो अँगाले ।

तैपनि देशको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्नेले जनतालाई साथमा लिएर देशभित्रै रहेर लड्नुपर्ने कांग्रेस नेताको रायविपरीत विदेशी भूमिमा शरण लिएको र प्रजातन्त्रसहित देशमा फर्किसकेपछि आफैंले जनसमक्ष गरेका राजनीतिक वाचाबाट पछि हटेका कारण साँचो अर्थमा ‘राष्ट्रपिता’ को भूमिका निभाउन सकेनन् । बल्लतल्ल राणाहरूबाट हुँदै आएको राजशक्ति आफूमा ल्याउन सफल त्रिभुवन आफैं लामो समय जीवित रहन नसक्नु, शक्ति आफूमा आएपश्चात् त्यसका लागि जनतामार्फत पाएको साथको अवमूल्यन गर्दै एक्लै चल्न खोज्नु र परम्परागत राजतन्त्र स्थापनार्थ अघि बढेकाले उनले पनि आधुनिक नेपाली राज्यमा राजसंस्थाको आवश्यकता र औचित्यतालाई संस्थागत गर्न सकेनन् । महेन्द्रले शाहवंशको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै नयाँ भाष्य निर्माण र स्थापित गर्न एउटा समूह नै बनाएर लेखन, चित्रकला, साहित्यलगायत ज्ञान निर्माणमार्फत ठूलो पहल गरेको देखिन्छ । ‘महेन्द्रमाला’, ‘दिव्योपदेश’ लगायतका कदमको परिणाम आज शाहवंशका बारेमा विद्यमान जनमत हो भन्न हच्किन आवश्यक देखिन्न । तर, उनका बाबु र जनताको बीचमा भएको जनताको इच्छामार्फत शासन गर्ने सहमति वा लोकतन्त्रलाई बिर्सेर प्रजातन्त्र– प्रजा यानेकि अंग्रेजीमा सब्जेक्ट, जसले कानुन पालनाबाहेक प्रश्न गर्ने राजनीतिक हैसियत र नागरिक अधिकार राख्दैन ।

शब्दले लोकतन्त्रको मर्म सम्बोधन गर्दैन भन्ने बोध गराए । सकारात्मक अर्थमा प्रजाले शासक बन्ने र शासन गर्ने हैसियत राख्दैन, शब्दमा बोलिने प्रजातन्त्र भाषा नै गलत भएको मन्ने मार्ग र मर्ममा औचित्यता पुष्टि गर्ने आधार तयार र निर्माण अर्को दृष्टिले हेर्दा महेन्द्रले नै गरे । जनता भनेको शासित हुने हो र शासन गर्ने त राजा नै हो, राजाको बोली (हुकुम) देशको कानुन हुने र राजाका क्रियाकलाप (चालचलन, भाषा–संस्कृति, भेषभूषा, रहनसहन) जनताका लागि बिनाप्रश्न अनुकरण गर्नर्पैर्ने भन्ने अवस्थातर्फ धकेल्ने काम गरे । फलतः संविधानसभाको चुनाव नगराई आफैंले संविधान दिने, सकेसम्म चुनाव हुन नदिने र चौतर्फी दबाबले गराएको निर्वाचनको परिणाम नमान्नेर तीन महिनासम्म संसद्ले चुनेका नेतालाई प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्ति नगर्ने मनसाय महेन्द्रले देखाए । त्यो पनि थेग्न नसकेपछि बनेको सरकार र संसद्सहित १८ महिने शैशव प्रजातन्त्रको मुन्टो चुँड्ने कदमका कारण उनले तत्काल देश, परदेशमा मात्र होइन नागरिक अधिकारका बारेमा सुचित र चेतनशील बन्दै गरेका देशवासीसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्ने विधि र विश्वास दरिलो बनाउन सक्ने कुनै बलियो आधार देखेनन् ।

अतः जनताका प्रतिनिधिलाई अपदस्थ गरी शासन हातमा लिएपश्चात् लेजिटिमेसी क्राइसिसकै कारण कतै धार्मिक आडमा आफ्नो उपादेयता बनाउन या बनाउन सकिन्छ कि भनेर नेपाललाई हिन्दु राज्यको घोषणा गरेको देखिन्छ । यो कदम हिन्दुसंस्कार, जुन परम्परादेखि नै व्यक्तिका जीवनपद्धतिका रूपमा भारतीय उपमहाद्वीपमा अस्तित्व र अभ्यासमा थियो । जसलाई नेपालमा राजनीतिसँग जोड्ने र बहुसंख्यक जनआस्था र भावनासँग खेलेर त्यसैलाई राष्ट्रवाद परिभाषित गर्ने र राजसंस्था जोड्ने, त्यसकै नाममा राजसंस्था र शाहवंशको पुनर्स्थापना र बिनाकुनै अवरोध परम्परागत राजकीय शक्तिको प्राप्ति र पूर्णाभ्यास संस्थागत गर्ने प्रपञ्चको परिणाम थियो । जानेर नजानेर आधुनिक नेपाली समाज उही पुरातन प्रपञ्चबाट निस्कन नसक्नु र लोकतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दल र नेतामा समेत यसको बोध नहुनु र क्षणिक लाभहानिको हिसाबले यो लाइनमा लागेका नेता–कार्यकर्ताको नियत नंग्याउन र निस्तेज गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो । राज्य कुनै धर्मका पक्ष–विपक्षमा लाग्दैन, आफ्नो आस्था निर्बाध रूपमा अभ्यास गर्न पाउने अधिकार राज्यले सबैलाई दिएको छ, धर्मनिरपेक्षताले सबैलाई समान फाइदा हुन्छ र कसैलाई हानि हुँदैन भनेर सर्वसाधारणमा सञ्चार गरी सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा जिम्मेवार दलहरू लाग्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीपन हो ।

समयमै विचार निर्माणकर्ता, जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेतृत्वको ध्यान पुगेन भने नेपाली समाज भारतलगायत अन्य दक्षिण एसियाली राज्यमा झैं धर्मको पक्षविपक्षमा ध्रुवीकृत हुँदै जाने निश्चित छ । प्राध्यापक मुनिले इंगित गरेझै सर्वसाधारणको त कुरै छाडौं विद्धत् समूह वा नागरिक अगुवाले पनि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो राय वा विचारसमेत प्रकट गर्न जीवनकै दाउ लगाउने तहमा आतंकित हुनुपर्ने अवस्था आइपर्दैन भन्न सकिँदैन । मानिसको धर्म र आस्था भावनात्मक चिज हुन् । नितान्त व्यक्तिगत हुँदाहुँदै पनि निजी र साम्प्रदायिक विषय भएकाले मानिसलाई उकास्न र भड्काउन सहज हुने हुँदा लोकतन्त्र नचाहने सबैखाले शक्तिले लोकतन्त्रकै वा बहुजनका हितका नाममा यो हतियार प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्रको सुनिश्चितता, सुदृढीकरण र संस्थागत चाहने सबै नेपालीले बेलैमा सजग हुन जरुरी छ ।