२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

दाहालको आशाकेन्द्रित एक वर्ष

प्रधानमन्त्रीको सरकारी मिसन र भिजनलाई कसरी सहज र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने, लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसलाई दिगो बनाउने भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि वस्तुगत, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित विधिवत् अध्ययन–अनुसन्धान जरुरी हुन्छ ।
इन्द्र अधिकारी

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसद्को पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष भएको छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दाको सरकारको ठूलो हिस्साका रूपमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका मन्त्रीहरू दुई महिना पनि काम नगरी बाहिरिएका थिए ।

दाहालको आशाकेन्द्रित एक वर्ष

तत्तत् रिक्त स्थानमा कांग्रेसलगायतका मन्त्रीहरू पदभार ग्रहण गरेर अघि बढेकाले अहिलेको एक वर्ष समग्र सरकारको नभई प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका केही सहयोगीले मात्र पूरा गरेको परिस्थिति हो ।

जे होस्, हामिले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषद्मा मुख्य भूमिकामा देखिने र सरकारका कामको जस–अपजसमा प्रधानमन्त्री नै मुख्यतः जवाफदेह हुने अवस्थामा समग्रमा प्रधानमन्त्रीले पदभार सम्हालेको समयलाई आधार मानेर त्यसकै वरिपरि रहेर सरकारका कामकाजको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले सन्देशमार्फत आफ्नो एक वर्षको समय पूरा भएको भन्दै त्यसवरिपरि रहेर सरकारले गरेका कार्यहरूलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने फोरम खुला गरिदिएका छन् । गठन हुँदाको दलिय समीकरण एकाएक भत्किएर अर्को समीकरणमा जान र अधिकांश मन्त्री महिनौंपछिसम्म थप्न बाध्य सरकार भएकाले यसबीच मन्त्रीहरूका आआफ्ना विभागीय गतिविधिको पनि पद सम्हालेको वर्षगाँठ पारेर चर्चा–परिचर्चा गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ ।

संसदीय निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको एक वर्षको विश्लेषण गर्दैगर्दा हामीले बिर्सन नहुने पक्ष के रहेछ भने, नेपालजस्तो नयाँ लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको देशमा विभिन्न राजनीतिक संरचनाको निर्वाचन आफैंमा एउटा ठूलो काम हुन्छ । संस्थागत भइसकेका लोकतन्त्रमा निर्वाचन कार्यभार पाएका आयोगमार्फत नियमित रूपमा गरिने प्रक्रिया भए पनि झन्डै आधा वर्ष त्यही काममा लाग्ने देखियो । जनताले आफू प्रत्यक्ष रूपमा मतदाता भनिइरहँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता संघीय पदको मात्र होइन, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र जिल्ला समन्वय प्रमुखसम्मका पदमा भए–गरेका निर्वाचनलाई आफैं सहभागी भएझैं महत्त्व दिएर हेरेको पाइयो । सरकारका प्रायः संरचना त्यतै व्यस्त देखिए । त्यस मामिलामा दाहाल सरकार गठनको एकवर्षे कार्यकाल त्यति अत्यासलाग्दो लामो र कर्मकेन्द्रित नलागेको हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले केही वर्षअघिको देशमा अठार घण्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थालाई सम्झाउँदै उक्त परिस्थितिबाट आज देश विद्युत् निर्यात पनि गर्ने ठाउँमा पुगेको, यो एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र यस वर्ष मात्र विद्युत् निर्यातमा ३१.२८ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको सन्दर्भलाई समग्र लोकतन्त्रकालको मात्र नभई यसै वर्षको भारत भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिसँग जोडेका छन् । चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमतिले विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा ५ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना जनाएका छन् ।

देशको उन्नति–प्रगति अर्थतन्त्रको सबलीकरणबिना सम्भव छैन भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्ट छन् । अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक भएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासमै उच्च रहेको, सधैं घाटामा रहने नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थान सहजतातर्फ वा नाफामा जान थालेको, अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्र अहिले आशाजनक बनेको उनको दाबी छ । यसो भन्दै गर्दा आर्थिक वृद्धिदर सोचेकोभन्दा कम भएकाले यसको जडमा पुगी समस्याको समाधान खोज्न आफूले सबै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको उनले स्वीकार गरेका छन् । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन भन्नेमा उनी स्पष्ट देखिन्छन् । र यसको सम्बोधनका लागि मूल्यवृद्धि कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार, पुँजीबजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्यमा प्राथमिकता, आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, विप्रेषण वृद्धिसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उनी धरमर छैनन् । सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी हिसाबले परिचालन गर्नुका साथै कार्यक्षमता कमजोर भएका नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रतिबद्धतासहितको स्पष्ट र बृहत्तर खाका रहेको पाइन्छ । सँगसँगै बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन र खर्चको सही आकलन हुन नसकेर समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरेकाले सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने गरि परिवर्तनको तयारी गर्नुपर्नेजस्ता विज्ञतहमा विमर्श भैरहेका मुद्दालाई आत्मसात् गर्न खोज्नु दाहालको सम्बोधनको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

यो सरकार असफल नभए पनि आफ्नो लक्ष्यअनुसारको परिणाम नआएको स्विकारोक्ति आफैंमा इमानदार आत्मसमीक्षा हो । देश कति बन्योभन्दा पनि कति बन्न सक्थ्यो भन्ने गहिरो चिन्ता उनमा देखिन्छ । उनका केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने, सरकारको कार्यशैली बदल्ने, छिट्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने भावी योजनाले त्यतै संकेत गर्छन् । ‘२०८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्प र त्यसका लागि सेनापतिले संसद्मा भनेझैं रूखकटानी, वनभोगाधिकार, जग्गाप्राप्तिजस्ता पूर्वाधार विकासमा देखिएका यावत् जटिल समस्यालाई कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँ राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्ने सार्वजनिक घोषणा अत्यन्तै सकारात्मक हो, जुन सर्वसत्तावादमा झैं लोकतान्त्रिक सरकारले लादेर गर्न सक्दैन ।

गुणात्मक शिक्षा देशको विकास र समृद्धिको अपरिहार्य सर्त भए पनि यो मामिलामा नेपालको अवस्था असाध्यै चिन्ताजनक देखिइरहेका बेला शिक्षा सुधारका सवालमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पहिलोपटक खाकासहितको प्रतिबद्धता आएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्रनीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् । ...अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने छैन । संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन् । अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ ।’ नेपालका विश्वविद्यालयहरू दलीयकरणले आक्रान्त बनेका, ती रित्तिँदै जाने र युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्यका लागि र शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा, विषयगतदेखि प्राविधिक शिक्षासम्मलाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी छ, जसको खाकासमेत दाहालले सम्बोधनमा दिएका छन् ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया संसारकै लागि अनुपम र उदाहरणीय भन्दै गर्दा त्यो टुंग्याउन बाँकी प्रक्रिया आम सहमतिमै काम सक्ने संकल्प दोहोरिएर आएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धका सवालमा विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकार्यका विषय प्रस्ट राखेको र छिमेकी मित्रराष्ट भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको भनिएको छ । यी छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको मात्र होइन, चीनतर्फका चार नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकेको र महाकाली करिडोर तीव्र गतिमा सम्पन्न हुँदै गरेकाले नेपाल अब त्रिदेशीय कनेक्टीभिटीमा पुगेको, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, रेलवे कार्गो सञ्चालन, द्विदेशीय जाँच चौकी स्थापना र नयाँ सडक सम्झौता भएकोसमेत सम्बोधनमा उल्लेख छ । इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र त्यसका अन्य बैठक, दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप–२८’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू एवं प्रधानमन्त्री दाहालको निमन्त्रणामा भएको राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण आदिमा नेपालको प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएको छ । युगौंदेखि जातीय छुवाछूत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेका दलित समुदायको अवस्था होस् वा नेपालमै जन्मेर, बुबाआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौं नेपाली नागरिक, र आफ्ना पुर्खासँग साइनो जीवित राख्न गैरआवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रियाबारे सरकारी अवधारणा प्रस्ट आएको छ ।

सबभन्दा ठूलो कुरा त शासकीय सुधारमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व मुख्यसचिवहरू र वर्तमानमा मन्त्रालयहरू नेतृत्व गरिरहेका सबै सचिवलाई सहभागी गराई कर्मचारीतन्त्रबाहिर रहेका केही विज्ञसमेतको सहभागितामा कहाँकहाँ शासकीय सुधार आजैदेखि सम्भव छ त भनेर छलफल गराई पूरा एक दिन समय दिएर सुन्ने धैर्य राखेको भनेर सचिव तहबाटै प्रशंसा पाए । दाहालले राहदानी नवीकरण, श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्य, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था, टेलिमेडिसिन सेवा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्नेजस्ता कदमतर्फ काम भइरहेको बताए । विप्रेषण विदेशी मुद्रा र अर्थतन्त्रकै मुख्य स्रोत पनि भएकाले उपर्युक्त बुँदाको सम्बोधन हुनु जरुरी नै थियो ।

अहिलेकै अवस्थाको राज्यसंरचना, श्रोतसाधन र संयन्त्र, आम सोच, राजनीतिक रूपले अर्धसचेत समाजमा एक वर्षको छोटो समयभित्रै कायापलट हुन व्यावहारिक हिसाबले सम्भव देखिन्न । भएका अधिकांश काम सकारात्मक छन् र हुन नसकेका कामलाई आत्मसात् गरेको र प्रतिबद्धता पनि आएको छ । आफूले सत्तारोहण गरेको समयलाई आफ्नै भाषामा चिरफार गर्दै दाहालले देशमा सकारात्मक परिवर्तन दिन नसके आफूले पद ओगटिरहन जरुरी छैन भनेका छन् । ‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो ।’ यो पनि वाचा गरेका छन्, ‘हामीलाई असफल हुने छुट छैन ।’ नेपाली समाजमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको र ‘सकिन्न, बन्दैन, हुदैन’ भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको अवस्थालाई अत्यन्त ‘चिन्ताजनक र नियोजित’ भन्दै ‘के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्ण रूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’ भन्ने प्रश्नबाट जनसमुदायलाई सम्बोधन सुरु गरेका प्रधानमन्त्री झन्डै ३३ मिनेट पूर्णतः विषयकेन्द्रित रहे । सामाजिक न्याय, समृद्धि, कूटनीति, विपत् व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन र सुदृढीकरणलगायतका क्षेत्रमा यसबीच भएका कार्य र प्राप्तिको फेहरिस्त दिँदै कसले के भन्ला भनी चिन्ता नगरेको देखिने गरी आफ्ना केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प सम्बोधनका बेला भनिएझैं खुला, गम्भीर र तर्कपूर्ण रूपले राख्ने पहल भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी मिसन र भिजनलाई कसरी सहज र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने, लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसलाई दिगो बनाउने भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि वस्तुगत, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित विधिवत् अध्ययन–अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । तर, यी कामका लागि राज्यले जन्माएका तर दशकौंदेखि कोमामा रहेका र कतिपयका हकमा त बामे सर्नै नपाएका थिंकट्यांकको भूमिकाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा ठाउँ पाउन नसक्नु आफैंमा अनपेक्षित रह्यो । समष्टिमा दाहालको स्वमूल्यांकनको अभिव्यक्ति मुद्दामा लचकता, सबैसँग सहकार्यमा सँगै हिँड्ने उदार प्रण, सुस्पष्ट दृष्टिकोण र खुलस्त आत्मसमीक्षा, सर्वत्र देखिन लागेको नैराश्यबीच देशवासीमा आशा जगाउन र आफ्नो कद उच्च राख्न सफल रहेको देखियो । अबका दिनमा यी संकल्पमा हातेमालो गर्ने समूहका साथ अघि बढ्न र अहिले आफैंले विश्लेषण गरेको बाटोमा हिँडेको अनुभूतिसहित बृहत्तर सुधारको संकेत देखाउन सके दाहालको तेस्रो कार्यकाल स्मरणीय रहनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०८० ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?