नयाँ सरकार र बहसमा बीआरआई

दल र देशको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर विदेशी कूटनीतिज्ञहरू बेला न कुबेला नेताका घर–अफिस धाउने र सरकारमा पुग्नासाथ बिनाविलम्ब विदेश भ्रमणको तिथिमिति मिलाउन केन्द्रित हाम्रो मनोदशाले जनस्तरमै यो थप चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । कसले बधाई दियो वा दिएन, कसले पहिले वा कहिले दियो भन्नेसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने र यी सँगै त्यस देशसँगको द्विदेशीय सम्बन्ध, आपसी हित, साझा समस्या, समझदारी तथा सम्झौताका विषय र सम्भाव्यता साथै भविष्यबारे विचारविमर्श सुरु हुनु पनि परम्परा झैं भइसकेको छ । यसै सिलसिलामा गतहप्ता बीआरआईका भ्रम र वास्तविकता विषयक एक कार्यक्रममा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, चीन–रुसका पूर्वराजदूतहरू र वाम बुद्धिजीवीलाई सुन्ने मौका मिल्यो । अधिकांश वक्ताहरूका विचार सुन्दा शक्ति र कूटनीतिमा आक्रामक रूपले अघि बढेको प्रतिस्पर्धी विश्वशक्ति छिमेकमै भएपछि ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थको प्रतिस्पर्धा र रणनीति : नेपालको सामरिक महत्त्व, भूराजनीतिक संवेदनशीलता तथा सन्तुलन र आन्तरिक अवस्था जस्ता धरातलीय यथार्थमा नेपालले अब चिन्तन गर्न जरुरी नै नभएको जस्तो महसुस भयो ।

‘पब्लिक डिप्लोमेसी र प्रोक्सी वाक’

कुनै पनि राष्ट्रमा स्थानीय विचार र निर्णय निर्माता प्रभावित र प्रयोग गरी आफ्नो हित अनुकूल काम गराउने अत्यन्त प्रभावशाली नरम शक्ति र साधन नै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ हो, जसको माध्यमबाट एक देशले अर्को देशमा प्रभाव र दबाब बनाउन, बढाउन र बरकरार राख्न सक्छ । यसको प्रयोग ठूला, विकसित र शक्ति तथा सामर्थ्यवान् राष्ट्रले साना, कमजोर र कम विकसित राष्ट्रमा अझ प्रभावकारी ढंगले गर्ने गर्छन् । ती देशका सोच र स्वार्थमा तिनका दूतावास र कूटनीतिज्ञभन्दा धेरै अघि बढेर स्थानीय नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी नै विचार निर्माण, मुद्दाको पैरवी–प्रवर्द्धन र लबी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो पैरवी एउटाको पक्षमा अर्को राष्ट्रमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन, प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको पक्षविपक्षमा तेस्रो राष्ट्रमा समेत हुन सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा कुनै विषय वा परियोजनाको सबल र दुर्बल पक्षमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेभन्दा पनि समर्थन र विरोधमा समाज ध्रुवीकृत हुने, नियोजित वा निर्मित भ्रमले ठाउँ पाउने र शंका सिर्जना हुने तर चिर्न कठिन हुने जस्तो जटिल परिस्थिति बन्छ ।

नेपालका पछिल्ला अनुभवलाई हेर्दा जब देशभित्र कुनै बाह्य परियोजना र लगानी विषयक बहस सुरु हुन्छ, अधिकांश छलफलमा तथ्यांक, तर्क, तथ्यमा अभ्यास–बहस गर्ने र सुन्ने धैर्यता गुमाएर, सहभागीहरू फगत राजनीतिक–वैचारिक धार, सामीप्यता वा स्वार्थ केन्द्रित अ/समर्थनमा आधारित भई प्रस्तुत भइदिने गरेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दल र राजनीतिमा पुग्छ । सरकारमा हुँदा परियोजना वा सर्तमा सहमत हुने र प्रतिपक्षमा पुगे सहमतिका ‘एजेन्डा’बाट पछि हट्ने र त्यसलाई अतिरञ्जित गरी विवादित गराउने जस्तो गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ र विकास साझेदारहरूबीच एकातिर नेपालको विश्वसनीयता गुम्दै गइरहेको छ । अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा राज्य निर्णय निर्माणको तहमै पुग्न कठिन हुने र पुगिहाले सरकारपक्ष ‘राष्ट्रघाती’ भइहाल्ने, त्यसको कार्यान्वयन नै अति चुनौतीपूर्णसमेत हुने गरेको छ । यो परिस्थितिले शक्तिराष्ट्रमा इगो जाग्ने र आफैं ‘फिल्ड’मा उत्रिने, विदेशी अधिकारीको बाक्लो धरपकड र चलखेलमार्फत दबाब निर्माण गर्ने, प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिद्वन्द्वी वा प्रतिस्पर्धी शक्तिसमेत ‘न्याय र उद्धारका’ नाममा तानिने र देश शक्तिराष्ट्रको ‘प्रोक्सी वाक’ भूमि बन्न पुग्ने परिस्थिति थप चिन्ताका विषय बनेका अनुभव पनि प्रशस्त छन् । भारतसँग सहकार्यमा भएका होस्, अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा होस् वा बीआरआई परियोजनाका सबालमा नेपालले यही नियति दशकौंदेखि व्यहोर्दै आएको छ ।

नेपालमा अन्योलता

नेपालमा विदेशी या छिमेकीसँग काम गर्ने चलन अरू अन्योलपूर्ण छ । भूपरिवेष्टित भएकाले नेपालको परराष्ट्रनीति र अभ्यासमै छिमेक प्राथमिक छ, तर समता वा समदूरीमा एकमत छैन । तर २०औं शताब्दीको आधासम्म पनि अत्यन्त निकट रहेको उत्तरतर्फको आवतजावतलाई जबर्जस्ती बिर्सेर पछिल्ला दिनमा विकसित भारतसँगको एकल जस्तो देखिने बहुआयामिक सम्बन्धका आधारमा छिमेकी भनेकै भारतको जसरी छिमेक सम्बन्धको व्याख्या हुन्छ । र, अनुदान या सहयोग जे भए पनि भारतबाट हुने संयोजनमा शंका र संशय गर्ने गरिन्छ । आर्थिक र विकास साझेदारीका दृष्टिले खासमा पहिलो हुन नचाहेको उत्तरी छिमेकीका बारेमा नेपालको वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धार आवश्यकताभन्दा बढी नै बफादार देखिन्छन् र चिनियाँ सपनाकै प्रशंसा र प्रवर्द्धन गरिदिन्छन् । नेपालका स्थानीय सरकारबाट माग भई संघीय सरकारसम्मको अनुमोदनमा चल्ने भारतीय साना अनुदानको विकासे परियोजनालाई ‘लम्पसारवाद’ देख्ने त्यही समूह उत्तरी सिमानाका पालिकाहरूमा चीनले हेभी मेसिन, खाद्यान्न लगायतमा नेपाली संयन्त्रको समन्वयबिना गर्दै आएको सहयोगका बारेमा बेखबर जस्तो देखिँदै चीनबाट जस्तोसुकै पनि ऋण लिएर बीआरआईमा जानुपर्छ भनेर वकालत गर्छ ।

यहाँ चर्चा गर्ने अर्को विषय व्यापार घाटा हो । किन्ने र बेच्ने वस्तुको अनुपात हेर्दा नेपालको सबभन्दा बढी व्यापार घाटा चीनसँग भइरहेको छ । दुई वर्षअघि नेपालले १ रुपैयाँको सामान चीनतर्फ निर्यात गर्दा १२६ रुपैयाँको सामान चीनबाट आयात गरेको थियो । यस वर्ष पनि नेपालसँगको व्यापार घाटा सबभन्दा कमजोर चीनसँगै रहेको छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको सीमा क्षेत्र ‘मेनल्यान्ड चाइना’ नभई तिब्बतीय क्षेत्र हुनु र उत्तरका नाकामा नेपालीको आवतजावतमा कमी वा बन्द हुनु हो । त्यस्तै ‘कनेक्टिभिटी’का नाममा सहमत भएका भनिएका परियोजना लगानी र कार्यान्वयन गर्नमा चीन स्वयं उदासीन छ । र, चीनको मुख्य रुचि नेपाल स्वयंभन्दा पर दक्षिण एसियाली ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएका अन्य देश बन्नुले यसका लागि अनुकूल परिस्थिति नबन्दासम्म ढिलासुस्ती गर्ने मनोविज्ञानबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ । भूपरिवेष्टित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदलिने सपना साकार गर्न सहयोगी हुने नेपालको सपना र यो ‘सपना साकार गर्न बीआरआई एक कोसेढुंगा सावित हुने’ चिनियाँ राष्ट्रपतिको उद्घोषसँगै दुई देश बीआरआईमा सहमत भएको आठ वर्ष हुँदै छ, तर पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईको नाम दिने चिनियाँ एकतर्फी घोषणाबाहेक दुई थरी सहमत भएका भनिएकामध्ये एउटा पनि परियोजना सुरु हुन सकिरहेको छैन । तर के कसरी नेपाल–चीन आवतजावत बढाउने, व्यापार घाटामा सुधार गर्ने र आपसी हित सुदृढ र सुनिश्चित गर्ने काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिनियाँ पक्षसँग संवादका लागि विचार र बुँदा सुझाउनभन्दा चिनियाँ आन्तरिक तथा रणनीतिक अभ्यास नहेरी औपचारिक भनाइ र सार्वजनिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सरकारमा रहेकालाई गाली गर्न उक्त समूह उद्यत देखिन्छ ।

अन्य देशका अनुभव, नेपालमा बहस

चीनले निकालेको बीआरआईको सुरुवाती नक्सामा नेपाल नरहेको कारण होस् या सरकारले यसबारे पछि मात्र सहमति दिएका कारण होस्, नेपालले बीआरआईका सुरुवाती कमजोरीको पक्ष बन्न/भोग्न परेन । सहमति सम्झौतापूर्व पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र छलफल बहस नहुने नेपालको मुख्य चुनौती रहेको अवस्थामा यो पनि हाम्रा लागि एक अवसर नै रह्यो । तर अहिले पनि नेपालका लागि चिनियाँ ऋण आवश्यक हो या होइन भन्ने विषय आफैंमा छलफलमा चाहिँ छैन, तर अधिकांश नेपाली नेता र उच्च कर्मचारीतन्त्रको पेटबोलीले भन्छ कि अहिले नेपाललाई चिनियाँ मोडेलको बीआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा ऋण नै लिएर अघि बढ्ने आवश्यकता छैन । यो तर्कका पछाडिका हाम्रो यथार्थता भनेको हामीले विगत दुई दशकदेखि गर्दै आएको विकासे संरचनाको अनुभव सबभन्दा बलियो प्रमाण हो । आन्तरिक रूपमा जुटाएको राजस्वबाट व्यवस्थापन गरेका ‘विकास बजेट’ नै आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने अनि त्यो आधामध्ये पनि ६० देखि ७० प्रतिशत कामको कागज असारमा आएर बन्ने र बनाइने हाम्रो वर्षौंको नियतिका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने हामीमा अभाव भनेको मुख्यतया स्रोतको होइन, इच्छाशक्तिको हो । आफ्नै स्रोत त परिचालन गर्न नसक्नेले बाह्य ऋणमा आँखा लगाउनु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । वर्षमा एक–दुई खर्बका आयोजना त आफैंले पनि गर्न सकिन्छ, त्यति राम्ररी गर्न सक्दा हाम्रो देशको विकासको गति राम्रै देखिन्छ । ‘ऋण होइन अनुदान’ भन्ने कांग्रेसको अडान होस् या ‘ऋणमै भए पनि परियोजना अगाडि बढाऔं’ भन्ने कम्युनिस्टहरूसामु उदासीन कर्मचारीतन्त्र, यी दुवैको मिलेको मनोभावनाको सार भनेको पहिला रकम सही स्थानमा सदुपयोग गर्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिबद्धता बनाऔं अनि नपुगे विदेशी सहयोगका खोजी र याचना गरौंला भन्ने हो । त्यो भनाइ एमसीसीमा पनि थियो र बीआरआईमा पनि छ । नेपालले आन्तरिक गृहकार्य गरेर तत्कालीन आवश्यकता अनुरूप परियोजना तयार गरी लगानीका लागि अनुरोध गरेको र अनुदानमा आएकाले एमसीसीमा नेपाल अलिक उत्साहित भयो । लाग्छ, सहमत भइसकेको बीआरआईमा पनि त्यस्तै सर्तमा अनुदान पाए नेपालले केही परियोजना अगाडि बढाउन पनि सक्ला ।

बीआरआई पश्चिमा विश्व र तिनकै सोच र सिद्धान्तमा निर्मित विकासे र वित्तीय संस्थाकै नीति र कार्यक्रममा निर्भर तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूलाई वैकल्पिक साहु बन्ने र वित्तीय निर्भरतामा विविधीकरण गर्ने अवसर मिल्न सक्ने सत्य हुन सक्ला । तर कम्युनिस्ट शासन प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित चीनले आर्थिक न्याय र समताका लागि विकासको वैकल्पिक मोडेल अगाडि बढाएको र त्यसले नेपाल लगायत कम विकसित र विकासशील देशहरूको रातारात कायापलट हुन्छ, अनि पुराना साहुबाट उन्मुक्त भइन्छ भन्ठान्नु आफैंमा भ्रम हो । पारदर्शिता बाध्यात्मक नभएको चिनियाँ प्रणालीका कारण परियोजनाका नाममा आर्थिक लाभ लिन सहज हुने हुनाले राजनीतिक अस्तव्यस्तता, गरिबी र भ्रष्टाचार व्याप्त तेस्रो विश्वका अधिकांश देशमा विकास बिचौलिया, उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञहरूको समेत चिनियाँ परियोजना रुचिमा पर्ने गर्छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कतिपय राष्ट्रिय आवश्यकता र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनालाई प्रतिफल र लाभका हिसाब र विश्लेषणका आधारमा मात्र लगानी गरिँदैन, आन्तरिक जोहो गर्न नसक्दा वा अनुदान उपलब्ध नहुँदा ऋणमा पनि जानुपर्छ, तर अर्थतन्त्रलाई आवश्यकता केन्द्रित भएर मोड्न र वित्तीय व्यवस्थापनको हैसियत भने हेर्नुपर्छ । चीनको नीति र प्रस्तावकै आधारमा हौसिएर ‘घाँटी नहेरी हाड निल्न’ सहमत कतिपय कम विकासशील राष्ट्रमा यस्ता महत्त्वाकांक्षी परियोजना थप समस्या बनेका देखिन्छन् । जम्मा एक दशकमात्र पूरा भएको अवस्थामा निचोडमै पुग्ने गरी बीआरआईको सकारात्मक मात्र परिणाम देखिएको अवस्था होइन । चीन आफैं पनि विकास साझेदारहरूसँग अनवरत ‘कन्सल्टेसन’मा छ । पृष्ठपोषण लिएरहेको छ, सुन्ने, सिक्ने र सुधार गर्ने प्रक्रियामै छ । विश्वमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी स्थापना र वृद्धि गर्दै लगिरहेको छ । अहिले असफल भएका परियोजना अध्ययनले चीनको कमर्सियल ऋण, चर्को ब्याजदर, छिटो चुक्ता गर्ने सर्त, स्थानीयको निर्णय, सहभागिता र अपनत्व कमजोर हुनु, वातावरण र सामाजिक प्रभाव नकारात्मक देखिनु र भ्रष्टाचार तलसम्म फैलिनु जस्ता मुख्य कारण बताएका छन् । तर यहाँनेर अ/सफल अधिकांश परियोजनबाट बुझ्नुपर्ने थप कुरा के हो भने देशको आन्तरिक आवश्यकता र अभ्यास, ‘नेगोसियसन सीप’ र चीनलाई आफ्नो अवस्था बुझाउने र मनाउने क्षमता नै बीआरआई परियोजनाबाट लाभान्वित हुन न/सक्ने आधार बनेका देखिन्छन् ।

अबको अभ्यास

नेपालमा सबैजसो राजनीतिक पार्टी वैचारिक हिसाबले बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर नेपाली जति चीनमैत्री छन् त्यति चीन नेपालमैत्री देखिँदैन । नेपाल आफैं पनि पारदर्शी बन्न सकिरहेको छैन । बीआरआई समझदारी वा सम्झौता जस्ता दस्तावेज सार्वजनिक र अध्येताकै पनि पहुँचमा छैनन् । अस्पष्ट वा अपुष्ट सूचनाका भरमा बीआरआईका बारेमा छलफल र प्रश्न गर्नेलाई समेत प्रस्ट्याउन र उत्तर दिन सरकार सक्दैन । सकेसम्म अनुदान, नसके सस्तो ब्याजदरको ऋण र कतिपय महत्त्वपूर्ण तर अन्यत्रबाट सहयोग जुट्न नसक्दा कमर्सियल ऋणसमेत लिएर अघि बढ्न सकिन्छ भनेर पछिल्ला सरकार नेतृत्वका दलले चीन/पक्षलाई थुम्थुम्याउँछ, किञ्चित अगाडि बढ्दैन । कम विकसित छिमेकी नेपाल नै बीआरआईमा अघि बढ्न नसक्दा बाँकी विश्वमा सन्देश सकारात्मक पुगेको छैन । तसर्थ चीन बीआरआई लागू गरिछाड्ने पक्षमा देखिन्छ । बीआरआईमा नेपाल–चीन सहमत हुनुपूर्व सुरु भएको पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजना भएको चिनियाँ एकतर्फी घोषणा यही कारण हो । नेपालले पनि सहमति गरिसकेको कुरामा पूरै पछि हटेर दातृ निकायबीच विश्वसनीयता गुमाउन चाहँदैन तर बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जाने अभ्यासपूर्व आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित र सुरक्षित हुनेमा ढुक्क देखिँदैन । विचार निर्माताको बहस बीआरआईको पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि प्राज्ञिक अध्ययन र व्यावहारिक तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केन्द्रित हुन सके सरकारका लागि सहयोगी हुन सक्थ्यो ।

अवस्था पेचिलो भएको र भविष्य थप पेचिलो हुँदै जान सक्ने यथार्थबीच नेपालले बाह्य लगानीमा सञ्चालित ठूला परियोजनाका लागि एउटा मापदण्ड बनाउने सामूहिक अभ्यास र कडाइका साथ लागू गर्ने सर्वदलीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि (क) कमर्स र ‘कनेक्टिभिटी’ बढाएर मात्र होइन, बीआरआई लगायत अन्य रणनीतिक परियोजनामा अन्यत्र भए/गरेका कमजोरी छल्दै यसको फाइदा लिने, (ख) प्रतिस्पर्धी विश्व वा क्षेत्रीय शक्तिले दबाब र प्रभाव बनाउन/बढाउन प्रयोग गर्ने रणनीति र ऋणको फन्दा वा ऋणको कूटनीतिका बारेमा (पाकिस्तान ग्वादर र श्रीलंका हम्वानटोटा जस्ता) ज्वलन्त र नजिकबाट पाठ सिकेर निर्णय गर्ने, (ग) रणनीतिक महत्त्वका र अन्यलाई सशंकित गर्न सक्ने परियोजनामा आन्तरिक लगानी केन्द्रित गर्ने र नितान्त भौतिक–आर्थिक विकास र संरचना केन्द्रित परियोजनामा लगानी गर्न बाह्य दाता वा विकास साझेदार मनाउन पहल गर्ने, (घ) यसो गर्दा भरपर्दो (बंगलादेशले जस्तो) वित्तीय लगानी र दिगो आर्थिक विकास/सम्भाव्यता आधार बनाउने, (ङ) प्रस्तावित वैदेशिक सहायता परियोजनामा उल्लेखित विषय नजर आए परियोजनामा खुलस्त असहमति राख्ने, फिर्ता हुने वा विकल्पमा समेत जाने गरी वार्ता गर्ने, (च) कुनै पनि विदेशी लगानीमा विकास परियोजना साझेदार बन्दा आफ्नो वित्त व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई निर्णयको आधार बनाउने ताकि ऋण कूटनीति वा रणनीतिक द्वन्द्वको चेपुवा पर्ने सबालै नरहोस् ।