दुई दलीय प्रणालीको बहस

पछिल्लो आम निर्वाचनयता मात्रै झन्डै दुई दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, चौतर्फी अस्तव्यस्तता र निराशामा देश गुज्रिरहेका बेला दुई ठूला दल एकठाउँमा आउँदा नेपाली समाजको एउटा तप्का आशावादी भएको छ । जसरी नयाँ गठबन्धन रातारात, अपारदर्शी हिसाबले र अमुक व्यक्तिको घरमा पुगेर गरियो भनियो र यसमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत तान्ने प्रयास गरियो, यसले भने सचेत समाजलाई प्रश्न गर्ने स्थान दिएको छ ।

अघिल्ला गठबन्धन निर्माणका क्रममा भएका गलत अभ्यास हुबहु धारण गरेको नयाँ गठबन्धन विधिवत् रूपले निर्माण नहुँदै शंका–उपशंका पनि अन्तरनिहित भएर आए र फैलिए । नेतृत्वबाट मुखरित भएको बाहेक न पार्टीपंक्तिमा मुद्दाकेन्द्रित सल्लाह भएको देखियो, न सूचित नै गरिएको छ । गरिएको भनिएको सहमति कसैले देख्न पाएको पनि छैन । नयाँ सरकार गठन र नेतृत्व फेरबदलको औचित्य स्थापित गर्न नसकिरहेका बेला मुख्य मुद्दा बाहिर ल्याइएको छ– राजनीतिक स्थिरता । त्यसका लागि संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार र दुई दलीय प्रणालीको पहल गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली र वैधताको प्रश्न

नेपालमा २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा गरी आठ पटक संसदीय आम निर्वाचन भयो । पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अभ्यासमा रहँदै आएकामा २०६४ यता भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । २०६४ र २०७० को आम निर्वाचनमा ६० प्रतिशत र त्यसयता ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भए । अहिले संसद्का बहुमत सदस्य पहिलाझैं एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट अरूले भन्दा धेरै मत ल्याएर आउँछन् ।

यहाँनेर, के भए बहुमत आउँछ भन्ने एउटा प्रश्न छ भने के भए स्थिरता भन्ने अर्को । पहिलो त, बहुमत आउन नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा प्रायः असम्भव भएको छ । २०१५ को चुनावमा कम्युनिस्टहरू त्यति संगठित भइसकेका थिएनन् । जसकारण, २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट (१०९ मा ७४) जित्यो । राणाहरूले खोलेको दल गोरखा परिषद् १९ सिटसहित दोस्रो, केआई सिंहले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी ५ सिटसहित तेस्रो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ४ सिटसहित चौथो दल भएका थिए । त्यसबेला कांग्रेसले ३७.२२ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

२०४८ को चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा मत प्रतिशत २०१५ कै हाराहारी थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा भने कांग्रेसको मत ३३.३८ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०५६ मा फेरि ३६.१४ प्रतिशतमा पुग्यो । त्यतिबेला पनि कांग्रेसले बहुमत सिट जितेका थियो । एमालेले भने २०४८ मा ३० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएकामा २०५१ को मध्यावधिमा ३१.८६ प्रतिशत र २०५६ मा ३१.६१ प्रतिशत मत ल्याएको देखिन्छ ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभामा उत्साहसहित होमिएको माओवादीले २९.३८ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यस्तै, नाकाबन्दीपश्चात् माओवादीसँग गठबन्धन गरेर २०७४ को होमिएको एमालेले ३३.२५ मत पाएको थियो । पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमध्ये कांग्रेसले २०७० मा २५.५५, २०७४ मा ३२.७८ र २०७९ मा २५.७१ पाएको छ । ती निर्वाचनहरूमा एमालेले क्रमशः २३.६६, ३३.२५ र २६.९५ प्रतिशत मत पाएको छ । त्यस्तै, माओवादीले १५.२१, १३.६६ अनि ११.६३ मत पाएको छ । पहिलो हुनेले जित्नेतर्फ २०६४ मा माओवादीले २४० मध्ये १२० र २०७० मा एमालेले १६५ मध्ये ८० सिट जितेर बहुमत नजिक पुगेका थिए । तसर्थ पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमै पनि प्रस्ट बहुमत सम्भव देखिएन ।

२०७४ को निर्वाचनपश्चात् सबै वामपन्थीको सहयोग र शुभेक्षाका साथ प्रधानमन्त्री भएका र माओवादीसँग एकता नै गरेका केपी शर्मा ओलीका भनाइ स्मरण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनामा एक भेलामा उनले भनेका थिए, ‘मलाई व्यापक मत दिएर सरकारमा त लगे, तर मेरा एजेन्डामा समर्थन र सहयोग भएन ।’ समग्रतामा तथ्यांक नहेरेको, उम्मेदवारहरूमध्ये प्राप्त लोकप्रिय मत (पपुलर भोट) र प्रतिनिधित्वमा वैधता (ब्रोड लेजिटिमेसी) जस्ता गहिरा कुरामा चेत नपुगेको कारण त्यस्तो भएको हो । सिटसंख्या जति नै भए पनि कति जनताले आफूलाई समर्थन गरेका छन् भनेर हेर्ने हो भने यथार्थको धरातलमा सहजै आइन्छ । उनलाई संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन हुँदा उनको दलले पाएको मत ३३.२५ (एक तिहाइभन्दा कम) मात्र थियो । उनी चुनिएकै दिनमा सय जनामध्ये ६७ जना त उनको विपक्षमा थिए नि ।

यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा सानो समर्थक संख्याका आधारमा पनि चुनाव जित्न सम्भव भइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं–१ को परिणाम हेरौं । ७१४३ (२७.३० प्रतिशत) मत पाएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार (प्रकाशमान सिंह) विजयी भए । तर राप्रापा (२६.८२ प्रतिशत) दोस्रो र रास्वपा (१५.७३ प्रतिशत) तेस्रो, एमाले (१३.५ प्रतिशत) चौथो, सुशासन पार्टी (११.९४ प्रतिशत) पाँचौं भए । चुनावमा सहभागी नहुनेको प्रतिशत पनि उल्लेख्य रह्यो । झरेकै मतलाई हेर्ने हो भने २७.३० प्रतिशत मात्र मत पाई विजयी बन्नु प्रणालीगत वा संविधानसम्मत या प्राविधिक जित हो । बाँकी ७२.७० प्रतिशत मतदाता विजेताका विपक्षमा रहन्छन्, जनअपनत्व कमजोर हुन्छ । यस्तो प्रणलीमार्फत अल्पसंख्यकको जित र बहुसंख्यक मतदाताको हार हुने भएकाले सारमा प्रतिनिधिमूलक हुन्न । धेरै र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारबीचको कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाएर विजयी भएका उदाहरणसमेत छन् ।

भर्खरै निर्वाचन भएको बेलायतको उदाहरण हेर्दा ३५ प्रतिशत मत प्राप्त लेबर पार्टीले ४१२ सिट पाउने, २४ प्रतिशत मत पाएको कन्जरभेटिभ पार्टीले १२१ सिट, १२ प्रतिशत मत पाएको लिवरल डेमोक्रेटिकले ७१ सिट, १४ प्रतिशत मत पाएको रिफर्म यूकेले जम्मा ४ सिट, सात प्रतिशत मत प्राप्त ग्रिनले पनि ४ सिट, जम्मा २ प्रतिशत मत प्राप्त स्कटिस् नेसनल पार्टीले ९ सिट र ०.७ प्रतिशत मत ल्याएको साइनफेनले ७ सिट र उही ०.७ प्रतिशत मत प्राप्त प्लेड सिम्रु पार्टीले भने जम्मा ४ सिट पाएबाट यो प्रणालीअन्तर्गतको प्रतिनिधित्व कति न्यायोचित र समतामूलक छ भन्ने पनि छ्याङ्गै देखिन्छ ।

भारतकै पछिल्लो अनुभवमा अघिल्लो निर्वाचनमा ३६.६ प्रतिशत मतसहित बहुमत पाएको भारतीय जनता पार्टीले यस पटक ०.७ प्रतिशत मात्र मत घट्दा ६३ सिट (करिब २० प्रतिशत) घटेर बहुमत गुमाएको छ । यस्तो जित वा हार कति वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र औचित्यपूर्ण हुने भयो त ? अहिले नेपालमा बहसमा भएको र दलका धेरै नेताले मन पराएर वकालत गरेको पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको प्रमुख कमजोरी नै धेरैजसो अवस्थामा प्राविधिक वा सतही जित र अति कम जनसमूहको मात्र साथ र समर्थन नै वास्तविकता हो ।

त्यस्तो प्राविधिक जिताइमा जब जित्नेले आफूले अरूलाई जितेको वा लोकरोजाइमा परेको भनेर दम्भसहित प्रस्तुत हुन्छ, समस्या त्यहींबाट सुरु हुन आउँछ । सानो समूहलाई प्रभावमा पारेर पनि निर्वाचन जित्न सकिने मनोविज्ञान र अभ्यस्तताले पनि राजनीतिज्ञको रोजाइमा प्रथम हुनेले जित्ने प्रणाली पर्नु स्वाभाविकै हो । नेतृत्वको वैधता नै जनअनुमोदन र बहुसंख्यकको स्वीकार्यता हो र यस्तो वैधताबिना स्थायित्वको सुनिश्चितता हुन सक्दैन भन्ने मान्यता अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको अभ्यासले स्थापित गरेको छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले दलभित्र र निर्वाचनमण्डलमार्फत विभिन्न चरण छिचोल्दै र छानिँदै आउनुपर्छ । साथै, आफ्नो लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमहरू सार्वजनिक बहसमा (प्रेसिडेन्सियल डिवेट) प्रस्तुत र सञ्चारित गर्नु र स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहुँदासम्म पटके निर्वाचनमा भिडिरहने बाध्यकारी प्रावधान निर्माण र संस्थागत हुनु बहुसंख्यकबाट अनुमोदित र स्वीकृत हुनका लागि हो । यो प्रक्रिया कार्यकारी राष्ट्रपतिले प्राप्त गर्ने सारभूत विजय र वैधताको सुनिश्चितताका लागि हो ।

यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक संस्कार, समाज र राजनीतिक–सांगठनिक संरचना र परिवेश फरक भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली नेपाल अनुकूल र उत्तम विकल्पका रूपमा मान्न सकिँदैन । यस्तो प्रणाली ल्याएमा नयाँ नेतृत्व जन्मिने र छानिने ठालुमध्येहरूबाट मात्र हो । विपन्न, सीमान्तीकृत, नवोदित, विचार र सामाजिक पुँजी निर्माणमा प्रभावकारी बन्न नसक्ने कुनै पनि तह तप्काबाट नेतृत्वमा पुग्न सम्भव देखिँदैन ।

यस अर्थमा पनि नेपालले संसदीय र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हो । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यक्ष प्रश्न के हो भने समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चितताको प्रतिबद्धतासहित अपनाइएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जनमतको कसीमा हेर्दा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचनमार्फत छनोट भएको नेतृत्व वा प्रतिनिधिलाई कति वैधता प्राप्त हुन्छ त ? अर्को कुरा, अहिले ‘पपुलर’ मतमा पहिलो भए पनि एमाले संसद्मा दोस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिनुपर्ने कारण यही हो । यहाँ फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ, यो प्रणाली कति न्यायोचित छ ?

बहुलवादी समाजमा दुई दलीय संसदीय प्रणाली कति सम्भव ?

माथि प्रस्तुत आँकडाले के बताउँछ भने नेपाल २०४८ देखि २०५६ सम्मका तीन निर्वाचनमा दुई दलीय जस्तै अभ्यास थियो । प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमध्ये २०४८ सालमा ११० र ६९ सिटसहित कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो दल बनेका थिए । त्यस्तै, राप्रपाले जम्मा ९ सिट पाएर तेस्रो बनेको थियो ।

२०५१ मा ८८ र ८३ सिट पाएर एमाले र कांग्रेस पहिलो र दोस्रो भए । त्यतिबेला २० सिटसहित राप्रापा तेस्रो बनेको थियो । त्यस्तै, २०५६ मा १११ र ७१ सिटसहित कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो भए । ११ सिटसहित राप्रापा तेस्रो दल बन्यो । तर त्यसबेला पनि प्रतिस्पर्धी दुई दलहरूले ठूलो दलको हैसियतमा होस् वा प्रस्ट बहुमत पाउँदा पनि ४० प्रतिशत लोकप्रिय मत कटाएको पाइन्न । यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ, जनमत नबढाई त कसरी दुई दलीय प्रणालीमा जान सकिन्छ र ?

अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक शक्ति भन्दै गर्दा विश्वास र विचारको विविधताका कारण सिद्धान्त र औचित्यताहरू पुरातन ‘डक्ट्रिन’हरूको सीमाभित्र मात्र पनि छैनन् । लोकतान्त्रिक भन्नेहरूमा पनि समाजवादी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक वाम विचार र थुप्रै खाले उदारवादी विचारहरू छन्, जुन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आउन सक्लान् तर दलभित्र अटाउँदैनन् । कम्युनिस्टहरूमा अझ बढी विविधता छ । नेकपा एमाले (ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी) लाई अन्य धेरैले कम्युनिस्ट ठान्दैनन् ।

नेपालमा थुप्रै क्षेत्रीय दलहरू छन् । वैकल्पिक समूहहरूको उदय र पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्ने वा भत्किने क्रम चलिरहेको छ । पुरातनवादी शक्तिहरू पनि अस्तित्वमा छन् । बहुदलीय व्यवस्थालाई दुई दलीयमा मोड्न न संविधानको मूल मर्मले दिन्छ, न यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र चरित्र सुहाउँदो हुन्छ । यसको एउटै विकल्प भनेको राजनीतिक नेता र दलहरूले सच्चिने, सेवाप्रवाहमार्फत जनआकर्षण बढाउने, राज्य संयन्त्रको निर्दलीयकरण र समाजलाई राजनीतीकरण गर्ने नै हो । यसका लागि नै राजनीतिक संगठन निर्माण र परिचालन हुने हो ।

फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ– त्यसका लागि अहिले ती दलका राजनीतिक संगठन, तीभित्रका भ्रातृभगिनी संरचना चुस्तदुरुस्त र प्रतिबद्ध छन् ? यही प्रयोजनका लागि सुसूचित र सामाजिकीकरण गरिएको छ ? वर्तमान नेतृत्व पटकपटक परीक्षण र असफल भइसकेका र निराशा मात्र बढाउने यथास्थितिमा दलभित्र नयाँ नेतृत्व जन्माउने र विकास गर्ने अवसर र जनस्तरमा आशा बरकरार राख्ने ठाउँ कतै देखिँदैन । बिना अध्ययन–अनुसन्धान र बहस–छलफल, न कुनै चिन्ता र चिन्तन, खाली नेताको घरदैलो ढुक्ने, देलान् र पाउँला भन्ने मनोभावले मात्र संगठनमा बसेकाबाट चिजलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने, नेतृत्वलाई प्रश्न र पृष्ठपोषण गर्ने, जनस्तरमा भविष्य देखाउन र आशा जगाउन सम्भव देखिँदैन ।

अहिले ठूला दलमा संगठित अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको दिनचर्या, चालचलन, गतिविधि, कामकारबाही र जीवनशैली हेरेरै जनताले मतदान केन्द्रमा जान हच्किने अवस्था छ । नेतृत्वले आफ्नो संगठन नै भुत्ते बनाएको, प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न नसकको, गर्ने इच्छाशक्तिसमेत प्रकट गर्न नसकेको र यत्रतत्र बदनामी मात्र भइरहेको अवस्थाले कमजोर बनेका ठूला भनिएका दलले निर्वाचन प्रणाली र दल धेरै भएका कारण राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्नु ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेझैं हो ।