कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२९

‘चाइना मेड’ भाष्यको भार 

जुनसुकै परिस्थितिमा सरकार फेरबदल्ने काम हाम्रै संविधानअनुरूप, हाम्रै पहलमा र हाम्रै बहुमत सांसदको सार्वभौम र स्वतन्त्र छनोटबाट भएको हो भनेर ‘ठूला’ नेताले जस लिने वातावरण कहिले बन्ला ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लोपटक सत्ता साझेदार दल अदलबदल गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले चित्त दुखाइको पारामा भनेछन्– ‘हामीले गठबन्धन भत्कायौं, सरकार बनायौं तर जस भने अरू (चीन) लाई दिएछन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नु भो, मैले समर्थन गरें, जस पनि हामी दुई भाइलाई दिनुस् न ।’

‘चाइना मेड’ भाष्यको भार 

संसदीय अकंगणितका आधारमा गठन–विघटन हुने सरकार परिवर्तनको जस–अपजसको भागीदार संसद्का बहुमत सदस्य हुनुपर्ने हो । यस्ता आन्तरिक राजनीति र दलीय अभ्यासका स्वाभाविक पाटामा पनि छिमेकी र विदेशी शक्ति तानिनुपर्ने हो र भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकार बनाउन या विघटन गर्न संसदीय दलको छलफलमा भाग लिएको छु, यसमा मलाई कुनै छिमेकी वा विदेशीले भेटेको/भनेको छैन तर परिणाम आउनासाथ जस–अपजसका भागी भने कुनै एक छिमेक भइदिन्छ भनेर सांसदहरू नै आजित हुने अवस्था छ ।

अफसोस यी भाष्य बनाउनमा ओलीजीजस्ता ‘शीर्ष’ हरूकै देन रहेको छ । त्यसैले ओलीजीले त्यसो भनिरहँदा धेरै पाठक–श्रोतालाई लाग्यो कि ‘लौ हेर त कागले आफैं का–का गर्दैछ ।’ यसपछाडिको तर्क भनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनिरहँदा ‘यो कम्फर्टेबल सरकार’ भनेर कुनै छिमेकीको जोडबलको परिणाम जनाउने कटाक्ष, खिसिट्युरी गरिरहँदा तत्कालीन सरकारका बारेमा भाष्य निर्माणमा उनी र प्रचारमा उनका अनुयायी लागेका थिए । आज उक्त सरकार ढल्दा र अर्को बन्दै गर्दा पनि हिजो एउटाका लागि कम्फर्टेबल भनेर सरकारको मानमर्दन गर्ने उनको भाषणमा ताली बजाउने समूहले ‘ए अब त अर्को छिमेकीको गठजोडमा सरकार बनेछ’ भनेर आफैं अनुमान गर्ने अवस्था आएको छ । आफू अनुकूल सरकार नहुनासाथ जनतामा गएर यो त यस्तो, यो त उस्तो भनेर मनगणन्ते, तुच्छ भाषा र भाष्य निर्माणमा समय खर्चिने नेताहरूकै कारण सरकार बन्दा या ढल्दा कसले बनायो होला भनेर जनस्तरसम्म आफैं अनुमान गर्न थाल्ने परिस्थिति बनेको छ । यो स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्रका लागि असुहाउँदो, अनिष्टकर र अपमानपूर्ण अवस्था हो । तल्लो तहमा उत्रेर आफ्नै राजनीतिक सहकर्मी र मित्रराष्ट्रको मानमर्दन गरिहिँड्ने कुसंकारले कुनै सरकार निर्माण–विनिर्माणमा समेत यो र त्यो शक्ति हाबी भयो भनेर स्वतः निष्कर्षमा पुग्ने परिस्थिति नेतागणकै कारण बनेको हो ।

आन्तरिक राजनीतिक खपत र प्रचारका लागि जिम्मेवारहरूबाटै उत्पादन गरिएका यस्ता नियोजित भाष्यले कुनै एक शक्तिलाई चिढ्याउन मात्र होइन, दुवैलाई नेपालभित्र भिडाउन मलजल गर्दै आइरहेको छ । दुवैको सदासयता, सहयोग, शुभचिन्तन, समन्वय र सहकार्यमा मात्र समुन्नत नेपाल सम्भव हुने परिस्थितिमा यो तौरतरिकाले कहिल्यै राष्ट्रिय हितमा काम गरेको देखिँदैन । त्यसैले देशभित्र अवसर पाउँदा वा गुमाउँदा, कसैलाई खुइल्याउन वा खुसाउन खोज्दा प्रयोग गर्ने भाषा भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा आधारित, राजनीतिक आचरण र दलीय सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्छ । जुन स्वयंका लागि मर्यादित र दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास मानेका ‘ठूला’ नेताले जुनसुकै परिस्थितिमा सरकार फेरबदल्ने काम हाम्रै संविधानअनुरूप, हाम्रै पहलमा र हाम्र्रै बहुमत सांसदको सार्वभौम र स्वतन्त्र छनोटबाट भएको हो भनेर जस लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

सूचनाको स्रोत राज्य वा आधिकारीहरू मात्र रहने र तिनका अड्कलले बाहिरिएको मात्र सत्य ठान्ने केही समयअघिसम्मको परिस्थितिमा राज्य र राजनीतिज्ञले प्रयोग गर्ने गरेको सूत्र र अस्त्रले अब काम गर्दैनन् । हिजो कुनै बाहिरी शक्तिले काम गर्न नदिएकाले सरकार असफल भएको भन्दै गर्दा जनगाली उतै बाह्य शक्तितिरै तेर्सिन्थ्यो । यताको नेतृत्व ‘प्राणभन्दा प्यारो’ भइरहन्थ्यो र मस्तले निदाए पनि हुन्थ्यो । आफ्नो अक्षमताको जिम्मेवारी र परिणाम शून्यताको जवाफदेही बन्न पर्दैनथ्यो । नेपालमा शाह राजादेखि दलका राजासम्मले नेपाली जनताको भोलापन र आफ्ना शासकप्रतिको विश्वास र भरोसाको विगतमा भरमग्दुर फाइदा पनि उठाए । अब परिस्थिति बदलिएको छ । सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा मात्र होइन, सरकारमै रहँदा पनि यदि कुनै नेताले एकथरी बाह्य शक्तिले असहयोग गरेको भाष्य कोरल्न खोज्छ भने त्यस्ता नेता छिमेकलाई विश्वास र सन्तुलनमा राख्न नसक्ने अक्षम र नालायक हुन् । प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको प्रभाव र दबाब थेग्ने हैसियत नभएका काँतर हुन् । तिनले एक शक्तिको ‘दलाली’ गरेको मात्र होइन, आफ्ना गैरराजनीतिक खेल लुकाउन र अराजनीतिक कुकर्मले उब्जिएका प्रश्न र बहसलाई विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले बोल्दै गरेको अवस्था हो । तिनको जालझेल र षड्यन्त्रको सप्रमाण भण्डाफोर गर्दै तिनका तीर तिनैतिर फर्काउने समाज सानै भए पनि बनिसकेको छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, दुई ठूला शक्तिको चेपुवामा अवस्थित नेपालमा आफ्ना भूराजनीतिक सीमा र वास्तविकता बिर्सेर कुन–कुन दल सहभागी सरकार कुन–कुन छिमेकी वा शक्तिमैत्री छ भनेर जनस्तरमा पुर्‍याउन नेताहरू नै दिलोज्यानले अग्रसर भएको खुला रूपमै देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न र महत्त्व स्थापित गर्न म फलानो शक्तिको संस्थापननिकट छु भनेर सार्वजनिक गर्दै हिँड्ने शृंखलाको पछिल्लो प्रारूप माओवादीमा राम्रै झाँगिएको छ । यो प्रवृत्ति एमाले तथा अरू कम्युनिस्टमा पनि बढ्दो रूपमा देखिन्छ । एमालेसँग सहकार्य र दलीय एकता चरम अविश्वासमा गएर एकअर्कोलाई नंग्याउन कुनै कसर बाँकी नराखेको र पानी बाराबारको बिन्दुमा पुगेर टुंगिएको अवस्थामा पनि माओवादीको एउटा पक्षले त्यही ध्वस्त भएको एकता नै सही थियो भनेर सुषुप्त रूपमा काम मात्र गरेन, गठबन्धन अहिले भत्किए पनि बनाइदिनेले नै फेरि पनि एक ठाउँमा ल्याउँछ भनेर ठोकुवा नै गरिरह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अराजनीतिक आक्रमणले लिकबाहिर हुत्तिँदै गरेको संविधानलाई ब्याकट्र्याक गर्न भएको नागरिक समाज–दलको संयुक्त पहलमा समेत उदासीनता देखाउँदै उक्त समूह निरन्तर संवादमा रहेको देखिन्यो । आज सत्ता गठजोड परिवर्तन हुनासाथ एकाएक तिनै पात्रको वर्चस्व र हालिमुहाली देखिएकाले पनि यो पहिलेकासँग ‘कन्फ्रन्टेसनल’ र अर्कैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ रहेछ भन्ने अनुमान गर्नैका लागि सहज र पर्याप्त आधार मिलेको हुन सक्छ ।

नेपाली राजनीतिकर्मीले बुझ्नुपर्ने चुरो कुरा के हो भने, हिजोसम्म हामी भारतसँग मात्र एकोहोरो रूपमा आश्रित भइरहँदा र अरूले पनि ‘त्यसैमा नेपाल र आफ्नो भलो हुने’ ठान्दासम्म अरू शक्तिहरूका चिन्तन र चासोबारे कम चर्चा हुन्थ्यो । यसको खोजी–जानकारी सबैलाई खास जरुरी हुँदैनथ्यो । चाहनेलाई पनि फेहरिस्त पाउन कठिन हुने अवस्था थियो । देश र जनपक्षमा सिन्को नभाँच्दा पनि कसैलाई गाली गरेकै आधारमा नेपालवादी वा राष्ट्रवादी हुन सक्ने विशेषाधिकार या शंकाको सुविधा प्राप्त थियो । जुन अब छैन । किनकि पछिल्ला दिनमा नेपाल–चीन सम्बन्ध ‘थप मजबुत गराउन’ जे–जति काम भए, तिनले दक्षिणबाट झैं उत्तरी छिमेकीबाट पनि भूपरिवेष्टित नेपालको दैनिक जनजीवन सहज बनाउन सहयोगी हुने जनअपेक्षा थियो । तर ती आशामध्ये धेरै कुरा त सुरु नै भएका छैनन् । सुरु भएका भनिएका काम पनि निराशोन्मुख देखिन्छन् । तेस्रो मुलुकसम्म सहज पहुँच र सुविधाका लागि नेपालले राखेको अपेक्षा पूर्तिको बाधक ‘संवेदनशील तिब्बत’ भइरह्यो भने विकास निर्माणका फड्को मार्ने हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध आउन सक्छ । विकास–निर्माणको पहलमा मित्रराष्ट्र चीन र उसबाट प्राप्त अनुदान–सहयोग र सामर्थ्यवान् सामग्रीसमेत देशको सार्वजनिक संस्था बलियो बनाउन भन्दा खोक्रो बनाउने कडीका रूपमा रहिरहने देखिए ।

भन्न थालिएको छ कि उत्तरसँगको पछिल्लो सम्बन्धले केही नेताका राजनीतिक–आर्थिक हैसियत बलियो बने होलान् तर जनस्तरको सम्बन्ध, आपूर्ति र व्यापारमा त अरू व्यवधान सिर्जित भए । चाहे धुन्चे–रसुवागढी सडक होस् वा बाह्रबिसे–खासा । १५ वर्षअघिको भन्दा आजका दिनमा अरू जीर्ण भएका छन् । यसबीच भारततर्फमा नाका जोड्ने सडकहरू प्रायः भारतकै अनुदान सहयोगमा चार लेन, ६ लेनका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका हाइवेसरह देखिएका छन् । चीनतर्फका सडक भने यात्रा नै गर्न नसक्ने र विगतको भन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुग्नमा एक्लो नेपाल मात्रै कारण होइन होला भनेर नाका क्षेत्रका नागरिकले नै प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपाल–चीनबीच बीआरआई सम्झौता भएको दशक भइरहँदा एउटै परियोजना छनोट हुन नसक्नु, सम्झौतापूर्व सञ्चालनमा आएको परियोजनालाई चीनले एकतर्फी बीआरआई परियोजना भनेर दावा र दबाब गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था बनेको छ । नेपाल सरकार ऋणमा परियोजना नलिने र चीन अनुदानमा अघि बढ्न सहमत नहुने परिस्थिति यथावत् रहेको अवस्थालाई हेरेर अचेल काठमाडौंले पनि चीन त विकास साझेदार छिमेकी नभई ऋण दिएर ब्याज कमाउने ‘बनिया’ पो रहेछ भनेर बुझ्न थालेको छ ।

नयाँ सरकारमा दाहालकै नेतृत्वले निरन्तरता पाइरहँदा उनको गत वर्ष भएको चीन भ्रमणमा द्विदेशीय सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तहमा उठान केही विषय छन्, जसबाट नेपाल एकाएक पछि हट्न सम्भव देखिन्न । ती विषय भनेको देशको २२ देखि २५ प्रतिशत जनता बसोबास गरिरहेको काठमाडौं सहरले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको रिङरोडको आधा काम पनि नसकिई वर्षौंदेखि अधुरो रहेको अवस्था छ । भएका दुई–चार रूखसहितको हरियाली मासेर पिच सडकको प्रतीक्षामा रहेका काठमाडौंवासीका ओछ्यान, भान्सा र लत्ताकपडा धुलाम्यै भएका मात्र छैनन्, गाडीसँगै उड्ने धूलोका कणले जनस्वास्थ्यमै नराम्रो असर गरेको छ । यसबाहेक राजधानीलाई तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको ढिलासुस्तीमा ठेकेदार कम्पनीका अनेक किस्सा सुनिन्छ । चीनले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिएको भनिएको पाँच वटा चिनियाँ जहाज प्रयोगमै नआई वर्षौंदेखि ग्राउन्डेड भएका छन् । यही कारण दलदलमा फसेको नेपाल वायुसेवा निगम र अर्कै सन्दर्भमा सुरु भई विमानस्थल निर्माण सकिएपछि यो त बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको ऋण भनेर एकतर्फी थोपरिएको पोखरा विमानस्थल हाल चीन सम्बन्धित मुख्य चासो हुन् । यसमा निगमले आम्दानी त परै जावस् अनावश्यक रूपमा ब्याज, हर्जना, भाडालगायतका आर्थिक बोझ बेहोर्न परिरहेको छ । उता पोखरा विमानस्थलले चीनप्रति नेपाली जनविश्वास र भरोसा घट्दो छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो चीन भ्रमणका बेला कमसेकम यी कुरा प्राथमिकतामा राखेर सल्टाउन, नेपालको सरोकार बुझाउन र सम्बोधनका लागि चीनको सकारात्मक धारणा बनाउनतर्फ प्रयास भएको थियो । पोखरा विमानस्थलको उपादेयता र दिगोपनका बारेमा यावत् आशंका व्यक्त भइरहँदा लहडमा आएर बनाएको भन्ने विश्लेषण एकातिर छ भने बीआरआईअन्तर्गत ऋणमा रहने हो भने त त्यो देशको अर्थतन्त्रका लागि अरू घातक हुने भन्ने नेपालको धारणा हो । त्यसो त पोखरा विमानस्थल सफल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जहाज भित्रिने–बाहिरिने तीनतिरको आकाश क्षेत्रसहितको अर्को छिमेकीको सहयोग र सहमति चाहिन्थ्यो भन्ने जान्दाजान्दै दक्षिण छिमेकसँग पनि छलफल गरेर आत्मविश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर सम्भाव्यता, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीको लेखाजोखाबिना सुरु भएको उक्त परियोजना कसैलाई देखाइदिने मनोग्रन्थि अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका शब्दमा ‘डग्माटिजम्’ बाट प्रेरित त थिएन ? एक प्रसंगमा अधिकारीले भनेका छन्, ‘डग्माटिजमले राष्ट्रहितमा काम गर्दैन, त्यसका लागि हामी प्राग्म्याटिक हुनुपर्छ ।’

विविध कारणले भाष्यमा ‘चाइना मेड’ भन्न/भनाउन खोजे पनि दाहाल नेतृत्वकै सरकारले एक वर्ष अगाडि सम्बन्ध मजबुत गर्ने सर्तमा जहाज र पोखरा विमानस्थलका नामका ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीनसंग राखेको प्रस्ताव केही अरु दल वा नयाँ व्यक्ति सरकारमा ल्याउँदैमा ‘ल भैगो, अब ऋण नै मान्न तयार भयौं’ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छैन र आउँदैन भन्ने विश्वास हो । होमवर्कका लागि समय पुगेन भनेर त्यसबेला स्थगन गरिएका यी राष्ट्रहितका विषयमा चीनसँगको गहन सहकार्यको भरोसा र उपादेयतामा एक समूह अथक रूपले लागिरहेको थियो भनिन्छ । जसले नयाँ समीकरण बनाउन सफल भएको जस पनि लिन खाजेको छ । उक्त समूहले दाहाल सरकारका ती प्रतिबद्धता र पहललाई थप गृहकार्य गरेर चिनियाँ पक्षलाई सहमत गराउन सक्यो भनेचाहिँ राष्ट्रहित अनुकूल नै हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०८० ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x