२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

उपकुलपति एक्लैबाट सुधार असम्भव

त्रिवि सुधार्ने नै हो भने त्यसको थालनी सेवा आयोगबाट गर्नुपर्छ ।
इन्द्र अधिकारी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपतिमा को र कस्तो व्यक्ति उपयुक्त होला भन्ने बहस अहिले सतहमा छ । निवर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविबाट बिदा हुँदै गर्दा विश्वविद्यालयका सवालमा केही प्रश्न खडा गरेकाले यसबारे बहसको सुरुआत भएको हो ।

उपकुलपति एक्लैबाट सुधार असम्भव

पछिल्ला दिनमा कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीहरूमार्फत आउने गरेका त्रिवि लगायत समग्र उच्च शिक्षामा सुधारका खाकासम्बन्धी भाषणहरूलाई स्मरण गरेर पनि नेपालमा शिक्षाको खस्कँदो अवस्था र सुधारको आवश्यकतामा चिन्तन गर्ने कतिपय व्यक्ति र समूह उपकुलपति पदको गरिमासँगै नेपालको उच्च शिक्षाको आजसम्मको प्रमुख संस्थालाई सुधार्न सकिन्छ कि भन्दै यस विषयमा छलफल चलाइरहेका छन् ।

यसबारे दुई प्रमुख अवधारणा चर्चामा छन् । ‘त्रिवि बन्द गरिदिए हुन्छ किनभने यसमा सुधार सम्भव छैन’ भन्ने आग्रह एउटा तप्काको छ (जसको चर्चा यहाँ गरिएको छैन) भने, अरू धेरैले चाहिँ त्यहाँ सुधार सम्भव देख्छन् । तर सुधार्न सकिन्छ भन्नेहरूमा यो पहल कहाँबाट सुरु गर्ने अर्थात् को कहाँ कसरी सुध्रिएर त्रिवि सुधार्ने भन्नेमा भने एकमत देखिन्न, सुधार्न सहमतहरूले पनि यस विषयमा सापेक्षतामा अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । यीमध्ये कतिपयको धारणा ‘म या मेरो मान्छे आएमा सुध्रिन्छ, बिगार्ने त अरूहरू हुन्’ भन्ने नै छ भने, कतिपयले उपलब्धमध्ये साँच्चिकै राम्रो भनिएका मान्छे आइदिए सुध्रेला कि भन्नेमा मत राखिरहेका छन् । सारमा, यी दुईमध्ये पहिलोलाई व्यापक सुधार र सकारात्मक यात्रातर्फ चासो नभई परिवर्तनका नाममा यथास्थितिमै आफू या आफ्नो मान्छे नपर्ला कि भन्ने मात्र चिन्ता छ भन्न सकिन्छ भने, दोस्रोको चाहिँ विश्वविद्यालयको प्रणाली र प्रारूप नै राम्रो बनोस् र परिणाम सकारात्मक आओस् भन्ने रहेको पाइन्छ ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के एक जना राम्रो र उक्त समूहले खोजेझैं शैक्षिक तथा वैयक्तिक योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको एउटा पद अर्थात् उपकुलपतिको कुर्सीमा राख्दैमा हामीले सोचेको समग्र विश्वविद्यालयको सुधार सम्भव छ ? छैन । अहिलेको संरचनागत अवस्था रहिरहँदा विश्वविद्यालयको नेतृत्व अर्थात् एउटा पद उपकुलपतिमा राम्रो/योग्य/सक्षम मान्छे आउँदैमा समग्र विश्वविद्यालयमा सकारात्मक सन्देश दिन नै सकिन्न भन्ने हो । र, यो बहस पनि यहींबाट सुरु गर्न आवश्यक छ नत्र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीय तहले सुधार पक्षधरको माग पूरा गर्ने गरी प्रतिबद्धता र नियुक्ति दिए पनि केही महिनामा सबैले ‘राम्रो’ या ‘योग्य’ भनेकाले नै हात ठड्याएर सकिनँ भन्ने गरी अर्को निराशाजनक स्थिति आउने अवश्यम्भावी छ ।

यो आशा र निराशाजनक भविष्यको संकेत गर्दैगर्दा हामीले बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने आजको त्रिवि मात्र होइन, कुनै पनि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति एक्लै केही पनि होइन । त्यहाँको प्रशासनिक, लेखा, प्राज्ञिक र अनुसन्धान प्रमुखका रूपमा कोको छन् अर्थात् कसरी आएका र आउने गरेका छन् भन्ने कुराले उपकुलपतिको कामलाई राम्रै दिशा वा दखल दिन्छ । अर्थात्, उपकुलपतिसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने रजिस्ट्रार र रेक्टर लगायत पनि समग्र संस्थाको कामकारबाहीमा महत्त्वपूर्ण पाटो भएर उभिइरहेका हुन्छन् । उपकुलपति त ‘राम्रो’ या ‘योग्य’ आयो तर उसलाई टिम बनाउने अधिकार दिइएन भने पदावधि पूरा गरेर ऊ पनि निवर्तमान उपकुलपति बाँस्कोटाले झैं गुनासा र रोदनसहित नै बाहिरिनेछ । त्यसैले बहस उपकुलपति भन्ने एकल पदमा हैन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्रणालीकेन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

त्रिवि सुधार्नमा राष्ट्रिय सहमति नै गर्नुपर्ने र एक पद उपकुलपतिमा हैन, रजिस्ट्रारदेखि परीक्षा नियन्त्रकसम्मका मुख्य पदहरूमा एकैचोटि नयाँ अर्थात् ‘राम्रो’ या ‘योग्य’ मानिसको पहिचान र पदस्थापन आवश्यक देखिन्छ । विगतको अनुभवले के भन्छ भने लाजगाल प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा ठीकै मान्छे नियुक्त गरे पनि त्यहाँ दोस्रो या तेस्रो वरीयतामा रहने पदहरूमा आफ्नालाई नियुक्त गर्न अराजनीतिक दबाब दलहरूले नै दिने गरेकाले उपकुलपतिले चाहेको परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने त्यही दोस्रो या तेस्रो वरीयताको मान्छे बाधक हुने गरेको देखिन्छ ।

त्रिविका सवालमा नेतृत्व र प्रशासक उच्च हैसियतको, दक्ष र योग्य आओस् भन्नुको उद्देश्य त्रिवि शिक्षाको गुणस्तर प्रतिस्पर्धी बनाउने हो, जुन शिक्षण कर्मचारीको कर्म र योगदानले निर्धारित हुन्छ । शिक्षक र कर्मचारीको भर्ना र बढुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता होस् भनेर राम्रै नियतले त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र र शक्तिशाली सेवा आयोगको परिकल्पना भयो । त्यस अनुरूप नै उपकुलपतिकै वरीयतामा एक अध्यक्ष र अरू दुई सदस्य रहने गरी छुट्टै कार्यालय र कार्यविधिसहितको सेवा आयोग त्यहाँ कार्यरत छ ।

विगत दशकमा सेवा आयोगमार्फत गरिएका सबै राम्रा र नराम्रा नियुक्तिको टापुमा रहेर काम गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको बाध्यताबीच अधिकांश उदाहरण यस्ता देखिन्छन् कि एक दशकअघि सेवा आयोगको कमजोरीका कारण नियुक्त लेक्चरर या सामान्य कर्मचारी हाजिर गरेकै भरमा आज त्यहाँ वरिष्ठ मात्र भएको छैन, दलको टेको पाएर प्राध्यापक, प्रशासक र विद्यार्थी संगठनहरूमा नेटवर्क र नेक्ससको प्रिय पनि छ । र, समग्र विश्वविद्यालयको छवि सुधारका नाममा काम बिगार्ने या काम नगर्नेलाई एक्सन लिने अधिकार उपकुलपतिलाई दिइएको छैन, त्यो ल्याकत राख्ने हैसियत छैन । बरु सेवा आयोगमा प्रक्रिया पुर्‍याएर त्यस्तै मान्छे बढुवा भएर आयो भने बढेको तलब र सुविधा दिने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन उपकुलपति बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थात्, उपकुलपति र उसको टिमले त्यही सेवा आयोगले नियुक्त र बढुवा गरी पठाएका शिक्षक र कर्मचारीहरूका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी हेर्दा यहाँ उक्त सेवा आयोग र विश्वविद्यालयको नेतृत्व भनेर ‘प्रोजेक्सन’ गरिएको उपकुलपतिमा को शक्तिशाली वा ‘डिफ्याक्टो लिडर’ त भनेर पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । मिहिन तरिकाले हेर्दा आफ्नो टिममा रहने रजिस्ट्रार र रेक्टर नियुक्तिमा पनि राजनीतिक नेतृत्वकै आशा र त्रासमा रहनुपर्ने, प्रशासन र अध्ययन–अनुसन्धानका लागि योग्यलाई छनोट गर्न नसक्ने तर समग्र परिणामको जवाफदेह हुनुपर्ने उपकुलपतिको पद आफैंमा दाह्रा र नङ्ग्रा नभएको जंगलको सिंह जस्तै निरीह हुन्छ, जसले विश्वविद्यालयका यावत् बेथिति, विसंगति र व्यभिचारको साक्षी त बन्नुपरेको छ तर सुधारको पहल गर्न सक्दैन । यहाँसम्म कि, विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्मा बहुमत नजुटाई एक्लैले चाहेर सेवा आयोगले सिफारिस र नियुक्त गरेर पठाएकामध्ये राम्राबाट काम लिने हैसियत पनि उपकुलपतिले राख्दैन ।

मेरै अनुभवले भन्छ, त्रिवि सुधार्ने नै हो भने त्यसको थालनी सेवा आयोगबाट गर्नुपर्छ । म लगायत धेरै नेपालबाहिरका विश्वविद्यालयमा पढाइ पूरा गरेर देशमै केही गरौं भन्ने भावनासहित फर्केका फ्रेस र अनुभवी दुवै थरीलाई त्रिविमा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नमा त्यही सेवा आयोग सफल रह्यो । आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने सुनिश्चितताका लागि बनेको एउटा संयन्त्रझैं मानेर सेवा आयोगमा जब राजनीतिक नियुक्तिका नाममा दलहरूका कार्यकर्ता लैजान थालियो, उक्त आयोगले गर्ने हरेक नियुक्ति विवादास्पद मात्र रहेन, त्यही अकर्मण्य नियुक्तिको असर आज विश्वविद्यालयमा देखिएको हो । केही अपवादबाहेक ‘हाम्रो’ भनिएकाहरू पढाउन चाहने वा सक्षम नभई जागिरका लागि लगिएका छन् । त्यसैले अहिले त्यहाँका अधिकांश प्राध्यापक नै विश्वपरिवेश अनुसारको पढाइ र अनुसन्धानमा मात्र कमजोर देखिएका छैनन्, लगाव नै नभएकाहरूसमेत छन् ।

दलीय खिचातानीकै कारण, मैले लेक्चरर पदमा लिखित पास गरेको चार वर्षपछि सन् २००७ मा मात्र अन्तर्वार्तामा बस्ने अवसर पाएँ । सेवा आयोगका तत्कालीन एक विज्ञले अन्तर्वार्ता नसकिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंको सीभी त अति राम्रो रहेछ, प्रकाशन र पढाइको हिसाबले, तर हाम्रो हातमा पनि सबै कुरा छैन, के गर्ने ?’ म जेएनयू फर्केपछि त्यसै प्रसंगमा एउटा ठूलो दलका राजनीतिकर्मीसमेत रहेका मेरा साथीले चियागफका क्रममा ‘तपाईंले काठमाडौं जानुपूर्व भन्नुभएन, म पार्टीमा भनिदिन सक्थें र विज्ञ (उनै) प्राध्यापक पनि मेरा आफन्त नै हुनुहुन्थ्यो’ भनेपछि मैले आफू नछानिनुको रहस्य बुझें । त्यसको केही समयपछि अर्को ठूलो दलका एक नेतासँग दिल्लीमा भेट भयो । लेक्चररमा फेल हुने चार जनामध्ये म पनि थिएँ भन्ने थाहा पाएका उनले भने, ‘मेरा आफन्तका नाममा थेसिस लेखेका समेतलाई हाम्रो कोटामा हालिदियौं, त्यति बेला तपाईंले म पनि छु भन्नुभएन ।’

उनका अनुसार, त्यति बेलाका १० सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई ३, एमालेलाई ३, माओवादीलाई २ र मधेशवादीलाई २ बाँडेर परिणाम निकाल्ने सहमति भएको थियो ।

म विद्यावारिधि गरेर फर्केपछि, त्रिविमा नयाँ/सेमेस्टर प्रणालीमा पढाउन उपलब्ध मानवस्रोत अभ्यस्त थिएन । सेवा आयोगले केही वर्षदेखि छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । राम्रा प्राध्यापकमध्ये केही अवकाशमा गैसकेका थिए र कलेज पढाएर बसेकाहरूलाई राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा लगेर काम चलाइएको स्थिति थियो ।

विभागको यो अवस्थामा विद्यार्थी संख्या घट्ने नै भयो, भएकामा पनि सन्तुष्टि थिएन । स्रोतव्यक्ति खोज्ने क्रममा मलाई बोलाइयो, आंशिक हैसियतमा पढाउने प्रस्ताव नमानेर म फर्केपछि प्राध्यापकहरूबीच मलाई करारमा सेवा लिने गरी बोलाउने निर्णय भएछ । मैले त्यही प्रक्रिया अघि बढाउने सर्तमा एक सेमेस्टर विज्ञका हैसियतले पढाइसकेपछि पनि करारनामा बनेन । विभागीय प्रमुखलाई मेरो करार प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी सोध्दा जवाफ पाएँ, ‘तपाईं एक जनालाई मात्र करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने भो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलका गरी चार जना एकै चोटि भर्ना गर्ने तयारी नगरी तपाईंलाई यो विभागमा ल्याउन माथिबाटै सम्भव भएन । यी दलमध्ये कुनै एउटाबाट तपाईं त्यस दलको उम्मेदवार भएको भन्ने लिखत उपलब्ध गराएर मलाई विभाग चलाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ त्यसै दिनदेखि म विभागमा पढाउन जान छोडें ।

केही वर्षपछि फेरि रिडर पदमा आवेदन खुल्यो । लेक्चररमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने ठानेकी मैले रिडरका लागि आवेदन भर्ने सोच बनाएँ । स्थायी नभए पनि त्रिवि र बाहिर पनि निरन्तरको अध्ययन–अध्यापनको अनुभव र प्रकाशनका कारण बाहिरबाट थुप्रै आकांक्षीमध्ये तोकिएको योग्यता पुगेर मेरो मात्र आवेदन दर्ता भयो । तर आवेदकमा मेरो नाम देखेरै केही मानिसको नीद हराम भएछ । तिनकै लाइन बुझी सकेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन लागेको आयोगले मेरो एकल दरखास्तमा एक वर्ष आलटाल गर्‍यो । म अख्तियार पुगें । प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारले आदेश दिएको झन्डै एक वर्षपछि मलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी त गराइयो, तर अन्ततः सार्वजनिक क्षेत्रमा एउटै गतिलो कृति उपलब्ध नगराएका दलहरूका घोषित कार्यकर्तालाई विज्ञका नाममा कृति मूल्यांकनको जिम्मा लगाएर संसारका उत्कृष्टमध्ये रोटलेज र सेज जस्ता प्रकाशनगृहमार्फत प्रकाशित मेरा अनुसन्धान कृतिको अवमूल्यन मात्र गरिएन, ‘त्रिवि र आंगिक’ बाहेक विश्वको कुनै पनि र त्रिविकै पनि सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा पढाएकालाई शिक्षण अनुभवमा अमान्य हुने गरी आयोग र मूल्यांकनमा संलग्नहरू बसेर गोप्य ‘निर्णय’ गरेर मलाई प्रक्रियाबाटै ‘आउट’ गरियो ।

यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा मेरो रिटको अध्ययन गर्ने क्रममा न्यायाधीशले सेवा आयोगसँग मसम्बन्धी सारा दस्तावेज मागेर तिनलाई फैसलामा उद्धरण गरेपछि मात्र थाहा भयो । तर स्वतन्त्र भन्ने आयोग र विज्ञले गरेको मूल्यांकन र निर्णयमा अदालत पनि नियतमा शंका गर्ने विन्दुमा पुग्न सकेन । वास्तवमा दैनिक पत्रिकासमेत नपढ्ने, नेपाली, अंग्रेजी या नेपालको कुनै एक भाषामा एक प्याराग्राफ पनि बुझिने गरी लेख्न नसक्ने, गतिला प्रकाशनगृहको नामै नसुनेका, अनुसन्धान प्रकाशनमा जर्नल के हो र यसको ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ हुने मूल्यमान्यताबारे समेत अनभिज्ञ रहेको समूह नै यो प्रक्रियाबाट आज रिडर र प्राध्यापक भइसकेको छ । त्यही समूहले पाठ्यक्रम बनाउने, डिग्री दिने र शिक्षण कर्मचारी छनोट/मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित छ । रमाइलो त के छ भने जानीबुझी यसरी नयाँलाई निषेध गर्ने प्रक्रियाका मास्टरमाइन्ड र मतियार बनेकाहरू नै आज साखुल्ले भएर विश्वविद्यालय सुधारको बहसमा छन् र उनीहरू उपकुलपतिमार्फत त्यो सुधार खोजिरहेका छन् ।

यस्तै विकराल अवस्था परीक्षा प्रणालीमा छ, जहाँ उपकुलपतिको केही चल्दैन । विश्वविद्यालय राम्रो बनाउन खोज्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदार भएर लाग्ने मानिस त्रिविमा नभएको होइन, त्यसको संख्या सानो छ । अब्बलहरू स्वाभिमानी हुन्छन्, नेताहरूको घरदैलो गर्दैनन्, नेताहरूका नजरमा पर्दैनन्, तिनीहरू त्रिवि ध्वस्त पार्न दत्तचित्त बहुसंख्यकसँग जुध्ने सोच र हैसियतमा छैनन् । त्रिविले कार्यसम्पादन मूल्यांकन निर्मम ढंगले गर्ने हो भने दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध प्राध्यापक, प्रशासक र विद्यार्थी संघ–संगठनहरू नै सुधार पहलको विरुद्धमा उत्रिने अवस्था छ । त्यसैले त्रिविको सामान्य सुधारले अहिलेको विकराल अवस्थामा गुणात्मकता ल्याउन सम्भव छैन 

त्यसका लागि समग्रमा शिक्षा ऐन र विशेषतः त्रिवि ऐनमै त्यही अनुरूप नियम, विनियम र संरचनात्मक ढाँचामा पुनःसंरचना आवश्यक छ । मुख्य दलहरूले राजनीतिक तहमा केही सहमति नगरेसम्म फगत कुलपतिको एक्लो पहल र प्रयासले मात्र परिणाममा केही परिवर्तन सम्भव हुन्न ।

सबै दलको लिखित सहमति लिएर उपलब्ध नेपालीमध्ये योग्यलाई उपकुलपति छानेर सेवा आयोग, रेक्टर, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, अनुसन्धान संस्थाका निर्देशकसहित आफ्नो टिम बनाउने अख्तियार दिने, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई अन्य क्षेत्रीय विश्वविद्यालय मातहत सार्दै त्रिवि केन्द्रीय विभागहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई मात्र त्रिविमा राख्ने गरी व्यवस्था गरे मात्र त्रिवि सुधारमा उपकुलपतिको मुख ताक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०८० ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?