हरेक दिन क्यालेन्डर हेरेर अर्थतन्त्र सुधार

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा छ । बजेट प्रणालीमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर सरकारी वित्तका कमीकमजोरी सुधार गर्ने पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को प्रतिबद्धता त छ । कार्यान्वयन कस्तो हुने हो, भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

आइतबारसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.४७ प्रतिशत हो, फागुनसम्मको लक्ष्यभन्दा यो अंक २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले फागुनभित्र ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो । आयातमा भएको कमीले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर एवं अन्तःशुल्क संकलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको उक्त प्रस्टीकरण नयाँ होइन । प्रश्न आर्थिक वर्षको सुरुमै जानकारीमा आएका ती समस्या आठ महिनासम्म किन समाधान भएनन् भन्ने हो ।

हालसम्म सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.२८ प्रतिशत हो । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म चालु खर्च ५ खर्ब ७३ अर्ब, पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब ७१ करोड र वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसरी साधारण खर्च ५० प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सबल भइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प जस्तै छ, कर्जा माग छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरलगायत अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । समस्या के भने बाह्य क्षेत्र सुधार भएको तथ्यांक पढाएर सरकारले महत्त्वपूर्ण समय खेर फालेको छ । जबकि बाह्य सूचक सरकारका पहलले भन्दा पनि अरू देशका नीतिका कारण सुधार भएको हो ।

कर्जा प्रवाहको गतिमा नियन्त्रण गरिएकाले, ठूलो संख्यामा युवा पलायन भएकाले तथा सार्वजनिक खर्च बढाउन नसक्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । समग्र माग नबढ्दा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । राजस्व वृद्धि गर्न, साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, पुँजीगत खर्च बढाउन, विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले पहल थालेको दाबी गर्दै आए पनि त्यसको प्रभाव कहींकतै देखिएको छैन ।

सरकारी वित्त सुधारका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसमा ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नेलगायत थिए । तीमध्ये अधिकांश नीति कार्यान्वयनमै आएका छैनन्, कार्यान्वयनमा आएका भनिएकाको प्रभावकारिता निकै कम छ ।

विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने सरकारको विद्यमान नीति पनि प्रभावकारी भएको छैन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरन्तर घट्नु र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि थप लगानी विस्तार नगर्नुले यसको पुष्टि हुन्छ । एक सर्वेक्षणले अहिले पनि करिब ५६ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानी योजना स्थगित गरेको देखाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्न टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाउन सक्नुपर्छ । लगानी विस्तारका लागि सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जायज नाफा सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुरुमा सरकार आफैंले लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोग परिचालन गर्न सक्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभरड्राफ्ट’ लिएर पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सक्छ ।

सुधारिएको बाह्य क्षेत्रले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न पर्याप्त अवसर दिएको छ । त्यो अवसर सदुपयोग गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले देखाउनुपर्छ । यसै पनि साधारण खर्च बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायत साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपरेको छ । यसले विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ ।

स्रोतसाधनको समुचित परिचालनमार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने काममा सरकार असफल नै देखिन्छ, पुँजीगत खर्च बढाउन पनि सरकारले बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ, ठूला विकास आयोजनाको अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छैन । हरेक दिन क्यालेन्डर हेर्दै प्रगति मूल्यांकन गरे मात्र अर्थपूर्ण सुधार हुन सक्छ ।