नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलका ५ सय ५२ रुख कटान गरिने

तर, रुख कटानको आदेश नआउँदा काममा ढिलाइ भएको हो । ईआएमा ५ सय ५२ वटा रुख काट्नुपर्ने र त्यसको लागि वन विभागबाट आवश्यक निर्देशन आएपछि रुख कटान गरेर काम अगाडि बढाउने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरका प्रमुख झपट बहादुर थापाले बताए ।

सदरमुकाम भित्र करिब ६ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भएको छ । तर सडकमा नाली, फुटपाथ, पार्क र साइकल रुट निर्माणको काम अझै बाकी नै छ । १० करोड ७७ लागतमा ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने कामबाहेक अन्य संरचना निर्माण भएको छैन ।

डीपीआर अनुसार एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन ३३ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । कावासोती नगरपालिका-३ मा रहेको १ सय ८६ विघा जमिन नेपाल सरकारले बन क्षेत्रबाट आफू मातहातमा ल्याएको हो । सदरमुकाम क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयबाहेक करिब पाँच हजार मानिस अटाउने अत्याधुनिक सभा हल, २५ हजार दर्शकले खेल हेर्न सक्ने फुटबल मैदान, ग्रिन पार्क, कभर्डहल निर्माण हुनेछ ।

२०७६ साल बैशाख ७ गते तामझामसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा नमुना सदरमुकाम शिलान्याश गरे । संघीयता अगाडि सामान्य कामको लागि पनि परासीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका जिल्लाबासी खुसीले हौसिए ।

यसअघि पुर्वी र पश्चिम नवलपरासी एउटै जिल्ला थियो । अहिले पश्चिम भाग लुम्बिनी प्रदेश र पुर्वी भाग नवलपुर खण्ड गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । नयाँ जिल्ला भएपछि सरकारी कार्यालय र सदरमुकामको लागि नयाँ स्थानको खोजी भयो । सरकारी कार्यालय यत्रतत्र हुनुभन्दा एकै स्थानमा जिल्लास्तरको कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुसार नमुना सदरमुकामको अबधारणा आएको हो ।

ईआईए पास नहुँदा रोकिएको सदरमुकाम निर्माणको काम अब भने तिब्रता पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट ८० करोड बजेट सुनिश्चितता र ईआईए पास भएपछि काम अगाडि बढ्न लागेको हो ।

संघियता पछि नेपालकै कान्छो जिल्ला बनेको नवलपुरका सरकारी कार्यालय अहिले भाडाका घरमा छन् । नापी, मालपोत र बन कार्यालय बाहेक २७ वटा सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । हरेक महिना जिल्लाका सरकारी कार्यालयले करिब १२ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गर्दछन् ।

सरकारी कार्यालय छरिएर रहँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कावासोती-१६ डण्डामा छ भने कर कार्यालय कावासोती-३ मा । यसरी सेवाग्राहीले पनि सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

नमुना सदरमुकाम क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, जिल्ला हुलाक, पुनर्नर्माण प्राधिकरण , सुन्तला जोन र फलफूल जोन र जिल्ला कारागार सहित २९ वटा कार्यालय रहने गरेर डिजाईन तयार पारिएको छ ।

संघीय सरकारको कार्यालय संघले प्रदेश मातहतको प्रदेश र स्थानीय तह मातहतको कार्यालय स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्ने छन् । नमुना सदरमुकाम को काम अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसंग बुधबार भएको छलफलमा जिल्लाका राजनीतिक दलले सदरमुकामको काम अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित भएकाले तत्काल कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताए ।