नेपालको अर्थतन्त्र, बैंकिङ र अबको बाटो

विभिन्न खाद्य वस्तु र तेल–ग्यासमा लगाइएको प्रतिबन्धले निम्त्याएको माग–आपूर्ति असन्तुलनको प्रभाव धेरै मुलुकमा देखिएको छ । यसले गर्दा अधिकांश मुलुकमा मुद्रास्फीति बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रसमेत सुस्त भएको छ ।

यस परिवेशमा नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो होला र नेपालको अर्थतन्त्रले कुन दिशा लेला भन्ने विषय अहिले साझा बहसमा छ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थव्यवस्था चलायमान हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । चाडपर्व नजिकिँदै गए पनि सोअनुरूप बजारमा माग बढेको छैन, लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता भए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, निर्यात घटेको छ, रोजगारीका अवसरहरू कम भएका कारण दैनिक सयौं विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा हाम्रा बाह्य परिसूचकहरू केही सकारात्मक छन् । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १,५७३.१२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जसले १२.५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्छ । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवैमा सन्तोषजनक सुधार आएको छ । विश्व बैंकले पहिले गरेको आकलनभन्दा नेपालको अर्थ व्यवस्था सुधारोन्मुख हुने भन्दै सन् २०२३ का लागि ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व परिवेश

सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोभिडको प्रभावपछि अमेरिका, युरोपसहित हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का पुग्यो । कोभिडपछि बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई २०२२ मा सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले नराम्रोसँग गाँजिरहेको छ । यसले मुख्य रूपमा माग–आपूर्ति सन्तुलनलाई खलबल्याएको छ । कच्चा तेलको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । २०१९ अक्टोबरमा प्रतिब्यारल ५९.३५ अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेल २ वर्षपश्चात् (२०२१ अक्टोबरमा) बढेर ६९.४५ डलर र पछिल्लो समय (२०२३ अक्टोबरमा) ९०.७० डलरसम्म पुगेको छ । कच्चा तेलमा उच्च मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्नाले मुद्रास्फीति उच्च छ । बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन विभिन्न राष्ट्रका केन्द्रीय बैंक ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका छन् (हेर्नुस् तालिका) ।

नेपालमा देखिएको असर

अहिले हामी विश्वपरिवेशबाट अलग रहन सक्दैनौं । नेपाल भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि विश्व अर्थव्यवस्थासँग हाम्रो केही न केही सम्बन्ध छ । त्यसैले अन्य देशमा हुने आर्थिक परिवर्तनले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई समेत प्रभावित बनाउनेमा दुईमत छैन । करिब ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गरेको र स्थिर मुद्रादर भएकाले भारतमा देखिएको आर्थिक असर नेपालमा समेत स्वाभाविक रूपमा भित्रिने गरेको छ । बढ्दो डलर भाउ र तेलको मूल्य, मूल्यवृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र सोसँगै बढ्दै गएको ब्याजदरको प्रभावबाट हामी अलग रहन सकेका छैनौं ।

कोभिडपश्चात् बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिँदा र कर्जाको माग कम हुँदा ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा आयो । ब्याजदर कम भएपश्चात् अनियन्त्रित रूपमा उपभोग बढ्दै गयो । सोही अनुसार आयात बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्न गयो । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुको आयात नै रोक्ने निर्देशन ल्याउनुपर्‍यो । तत्कालीन अवस्थामा सो बन्देजको व्यापक आलोचना भए पनि यसले मुलुकको विदेशी सञ्चिति जोगाउन र व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्यो । तत्पश्चात्को नीतिगत कडाइले गर्दा मुलुकको बाह्य अवस्था सबल हुँदै गयो । २०२३ अक्टोबरसम्म आइपुग्दा १,५७३ अर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति विनिमय कायम गर्दै १२.५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सकिने अवस्था बनेको छ ।

विश्वभरि छाएको आर्थिक शिथिलताले अवश्य पनि नेपाललाई छोयो । सुरुआती दिनहरूमा धेरै पक्षले सरकारको नीति, ब्याजदर लगायतलाई शिथिलतामा जानुको मुख्य कारक माने । तर, विभिन्न मुलुकको जस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत शिथिलतामा गएकाले यस्तो बेला खपत घट्ने, ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति बढ्ने, मागमा संकुचन आउने अनि कतिपय व्यापार–व्यवसाय बन्द हुने वा कम क्षमतामा सञ्चालन हुने, नाफा कम हुने वा उस्तै परे घाटामै जान सक्ने हुन्छ नै ।

अहिलेसमेत हामीले व्यापार–धन्दा चलेन, माग बढेन भन्ने चर्चा/गुनासा सुनिरहेका छौं । यस्तो हाम्रो देशमा मात्रै भएको होइन, अधिकांश मुलुक यही समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल/डिजेलको मूल्य बढेको र नेपालमा आयात हुने उच्च दुई वस्तु यिनै रहेकाले सोको असर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भोग्नुपर्‍यो । २०१९ अक्टोबरमा ११३.३५ रुपैयाँ रहेको अमेरिकी डलरको भाउ २०२३ अक्टोबरमा १३२.५७ रुपैयाँ पुगेको छ । फलस्वरूप महँगी बढेको छ र आम मानिसको आय सोहीे अनुसार बढ्न नसक्दा उपभोगमा, मागमा कमी आएको छ ।

बैंकिङ सेवा तथा कर्जा प्रवाह

पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न उतारचढावका बावजुद नेपाली बैंकिङ क्षेत्र सबल र सुरक्षित नै रहेको छ । ५,००० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निक्षेप लिएर ४,५०० अर्बभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरी व्यापार–व्यवसाय, उद्यमशीलता विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म अनुगमन र निर्देशनहरूको अधीनमा रही पारदर्शी रूपमा सेवा दिँदै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उदाहरणका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ६०,००० भन्दा बढी कर्मचारीले ९,४४१ शाखामार्फत सेवा दिँदै आइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५ करोड १७ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाता र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणी खाता छन् । मुलुकभर ५,९६९ एटीएम छन् । डिजिटल बैंकिङले पछिल्लो समय ठूलो फड्को मारेसँगै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू २ करोड १९ लाखभन्दा धेरै भइसकेका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारसमेत बढ्दै गइरहेको छ । क्यूआरमार्फत हुने भुक्तानीले राम्रो उचाइ लिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्र ३० अर्ब हाराहारीको कारोबार क्यूआरमार्फत भएको छ । प्रविधिमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गर्दै बैंकिङ अझ सुरक्षित र सहज हुँदै गएको छ भने ग्राहकहरूले पनि यसको सुविधा सहज रूपमा पाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउँदै गइरहेका छन् । हाल बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि, ६ प्रतिशत ऊर्जा, ११ प्रतिशत लघु घरेलु तथा साना/मझौला उद्योग तथा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । साना ऋणीहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह होस् भन्ने हेतुले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम दर थप गर्न पाइने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरूमा बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्दै अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना तथा ठूला उद्योगहरू लगायत साना/घरेलु उद्योगहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह बढाइरहेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा समेत विभिन्न चुनौती थपिएका छन् । लागत बढ्दो छ, विभिन्न नीति–नियमले गर्दा आम्दानीमा संकुचन हुँदै, प्रतिफल दर घट्दै र नाफा पनि कम हुँदै गएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बैंकको नाफालाई अंकमा मात्रै हेर्ने गरिएको पाइन्छ, अर्बौंको नाफा कमायो भन्ने समाचार तथा टिप्पणीहरू प्रशस्तै देखिन्छन्, तर कति अर्बको लगानी गरेर कति अर्बको नाफा भयो भनेर हेर्नु उचित हुन्छ । अहिलेको हिसाबमा मुद्दतीमा ११ प्रतिशत ब्याज पाउँदा बैंकका लगानीकर्ता (सेयरधनीहरू) ले ११ प्रतिशतको प्रतिफल पाउन मुस्किल छ ।

बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेड तोकिदिएको छ । स्प्रेड भनेको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको औसत अन्तर हो । तसर्थ, ब्याज बढाउँदैमा धेरै नाफा हुने होइन । कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि बढ्छ र घटाउँदा दुवैतर्फ सोही अनुपातले घट्छ । ब्याज बढाएर बढी नाफा भयो भन्नु गलत हो । त्यसउपर ब्याज भनेको माग–आपूर्ति तथा बजारले निर्णय गर्ने विषय हो । समय र मागको चक्र अनुसार स्वाभाविक रूपमा सो तलमाथि भइरहन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरका बैंकहरूमा ब्याज निर्धारण यसरी नै हुने हो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गइरहेको छ । समयमै यसको सही व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जाको स्थिति (एनपीएल) लाई समयमै सम्बोधन गर्न र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न स्पेसल पर्पोज भेहिकल ल्याउनुपर्छ ।

सुखद पक्ष

२–३ वर्षयता माथि उल्लेख भएजस्ता उतारचढाव आए पनि नेपाली अर्थक्षेत्रमा केही सुखद पक्ष पनि छन् । पछिल्लो समय हामीे बिजुली, सिमेन्ट, सूचना प्रविधि लगायतका वस्तु तथा सेवाहरू निर्यात गर्न सक्षम भएका छौं । विगतदेखि नै बिजुलीको अपार सम्भावना देख्दै आएका हामीले पछिल्लो समय भारतसँग १०,००० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका छौं । मुलुकमा थपिएका विभिन्न सिमेन्ट कारखानाको उत्पादनले गर्दा भारतजस्तो मुलुकमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने हैसियत राखेका छौं । सेवामा सूचना प्रविधिले ठूलो छलाङ मारेको छ । नेपालमै बसेका विज्ञहरूले विभिन्न मुलुकमा सूचना प्रविधि सेवा प्रदान गरी मुलुकभित्र विदेशी रकम भित्र्याएको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषणमार्फत मुलुकमा १,२२० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । कोभिडपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले केही समययता गति लिनाले गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा झन्डै ९ लाख पर्यर्टक भित्रिनु स्वागतयोग्य छ ।

बढ्दो पर्यटक आगमनले पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मद्दत गरेको छ ।

चुनौती र सम्भावना

हाम्रो अर्थव्यवस्थाको मूल समस्या भनेको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हुनु हो । हामीले जे कमाइरहेका छौं, सबै वस्तु तथा सेवाको आयातमा खर्च गरिरहेका छौं । साधारण हिसाबमा भन्दा १ रुपैयाँको आयात गर्न १० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै देशमा बढीभन्दा बढी उद्योगधन्दाको स्थापना गर्नु जरुरी छ जसले अर्थव्यवस्थामा गुणात्मक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) ल्याउन मद्दत गर्छ । यसबाट रोजगारी, आयआर्जन कुल माग सबैमा वृद्धि भई सरकारले यथेष्ठ राजस्व पनि संकलन गर्न सक्छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हुने पक्षलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पनि आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु निकै सकारात्मक हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य समस्या न्यून उत्पादकत्व हो । पछिल्लो समय हामीले विद्युत्, सिमेन्ट र सूचना तथा प्रविधिमा उलेख्य सुधार गरे पनि बृहत्तर रूपमा उद्योग–व्यवसायको स्थापना र विकास गर्न सकेका छैनौं । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ३२२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ६६ वटा ठूला, ७० वटा मझौला र १८६ वटा साना छन् । औद्योगिक विकासलाई सबै पक्षले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य समस्या परम्परागत रूपमा गरिने निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हो । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी भएका कारण यसले कृषकको जीवनस्तर सुधारमा खेल्ने भूमिका संकुचन हुँदै गएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु अर्को प्रमुख समस्या हो । नेपालको वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष घट्दो दरमा छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र २२.१९ प्रतिशतले नेपालको वैदेशिक लगानी घटेको र यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सृजना र आय आर्जनमा परेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम एफडीआई भित्रिने मुलुकमा नेपाल पर्छ, जुन चिन्ताजनक विषय हो ।

आगामी बाटो

अहिलेको मुख्य चुनौती हो— शिथिलता हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु । उद्योगी–व्यापारीहरूको मनोबल बढाएर औद्योगिक क्रियाकलापमा कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ, त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगी–व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । एउटालाई

अप्ठ्यारो पर्दा अर्को कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेको विषम परिवेशबाट माथि उठ्न र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउन दुवै क्षेत्रले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आगामी दिनहरूमा ग्रिन फाइनान्सिङ, सस्टेनेबल फाइनान्सिङ, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यसका माध्यमले देशको ऊर्जा, कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने ठूलो सम्भावना छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र सस्टेनेबल फाइनान्सिङको मान्यताको विकास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको हाम्रो देशको त्यस्तो खतरा न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक विकास अगाडि बढाउनुपर्ने सन्दर्भमा यस्ता विविध स्रोतलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल हुन सक्छौं ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन तथा यसको बजारको सम्भावना धेरै ठूलो छ । हाम्रो विद्युत् उत्पादनले भारतको मात्र मागलाई पूरा गर्न सके पनि यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो आय आर्जन हुनेमा दुईमत छैन । त्यसैले यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई बढाउँदै तत्कालै पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) खुला गरिए निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको प्रमुख समस्या सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । कुल पुँजीगत खर्चको ठूलो परिमाण आर्थिक वर्षका अन्तिम २ महिनामा हुने गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धतालाई असर गर्दै आएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न पुँजीगत खर्च समयमा हुन एकदमै जरुरी देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको वैदेशिक ऋणको अवस्था कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वैदेशिक ऋण बढाउनेतर्फ समेत सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।

पुँजी बजारको विकासका लागि पनि विशेष पहल गर्न जरुरी छ । सरकार अलि लचिलो भई कर र अन्य संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिई भेन्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सानासाना बचत संकलन तथा ऋण परिचालन गरी ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार अग्रसर भएमा यसले देशको तल्लो तप्कामा आर्थिक क्रियाकलापका साथै जनमानसमा मनोबल बढाउनसमेत मद्दत गर्छ ।

वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई बढाउन नसकिरहेको वर्तमान समयमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सूचना तथा प्रविधि पनि हो । हाम्रो देशमा उत्पादित सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि सेवाहरूलाई अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतमा निर्यात गरेर वार्षिक रूपमा ७० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी भएको उदाहरण हामीसामु छ । यो क्षेत्रमा हामीसँग दक्ष जनशक्ति, न्यून लागत, भौगोलिक लाभका कारण थप प्रोत्साहित गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा आईटी हब बनाएर वा अरू कुनै तरिकाले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

विगतमा पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा देखा परेका ठूलठूला चुनौतीबाट माथि उठेको हाम्रो अर्थव्यवस्था धेरै ‘रेजिलियन्ट’ छ र संकटको सामना गर्न सक्छौं भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले अहिले पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा देखिएका यावत् समस्यालाई समाधान गरी माथि उठ्न सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो वर्षका तुलनामा हामी सुधारको बाटामा लागिसकेको र विश्व बैंक, आईएमएफ, लगायत विभिन्न निकायको प्रक्षेपणमा समेत सन् २०२४ आर्थिक दृष्टिकोणले अझ सुखद रहने भएकाले हामीले आशा/अपेक्षा गर्ने धेरै बाटा देखिएका छन् ।

केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।