आरक्षणको संघर्ष र षड्यन्त्र

खसआर्य समुदायका मूलतः पुरुष, जो लामो समयदेखि राज्यका सबै संरचनामा हालीमुहाली गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरू आरक्षणलाई आफ्नो अवसरको कटौती गरेर उत्पीडित समुदायलाई दिइएको बुझ्छन् । तर, राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा विभेद र बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू आदिले आरक्षणलाई आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा लिन्छन् । त्यसैले नेपालमा आरक्षणको बहस सदैव पेचिलो बन्दै आइरहेको छ ।

आरक्षण उत्पीडित समुदायको समग्र मुक्तिको कार्यक्रम होइन, तथापि सुधारका लागि सहयोगी कार्यक्रम भने पक्कै हो । राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विधि भएका कारण नेपालका दलित समुदायले सांगठनिक रूपमा २०२८ देखि नै आरक्षणको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो भने आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायले पनि यो मागलाई संघर्षमार्फत उठाउँदै आएका हुन् । त्यसैले राज्यले राजनीतिक नीति निर्माण गर्ने निकायदेखि शिक्षा र सरकारी रोजगारीका क्षेत्रमा एक हदसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्यसत्ताबाट सधैंजसो लाभ पाइरहेको एउटा तप्काले आरक्षणको घोर विरोध गरिरहेको छ । यसरी विरोध गर्नुको कारण नेपाली राज्यको विभेदकारी ऐतिहासिकतालाई नबुझ्नु वा नजरअन्दाज गर्नु हो ।

यथार्थ के हो भने नेपाली राज्यसत्ताका सबै अंगमा खसआर्यको प्रभुत्व रह्यो, जसकारण बहुसंख्यक जातजाति, भाषा, संस्कृति र समुदाय निरन्तर बहिष्कृत हुन पुग्यो । एउटा समुदायले सदासर्वदा राज्यसत्ताबाट प्राप्त हुने शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण मात्रै गरेन कि षड्यन्त्रपूर्वक कानुन र नीति नै बनाएर उत्पीडित समुदायमाथि अत्याचारी दमन र बहिष्करण गरेको इतिहास छ । यसरी राज्यले विगतमा उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायमाथि गरेको अत्याचारको क्षतिपूर्तिका रूपमा आरक्षण प्रदान गरिएको हो । राज्यले उत्पीडित समुदायमाथि गरेको ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षण दिने भएको हुँदा यो कुनै जात वा समुदायको अधिकारको कटौती होइन । समावेशीकरण नेपाली लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो, त्यसैले राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि पनि आरक्षण एउटा सहयोगी विधि हो ।

निजामतीमा आरक्षण

राज्यसत्तामा रहने राजनीतिक दल, पात्र र प्रवृत्ति फेरिइरहन्छ तर निजामती प्रशासनको संरचना र प्रवृत्तिमा सहजै परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई स्थायी सत्ताका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो प्रभावकारी सत्तामा लामो समयदेखि खसआर्य समुदायको वर्चस्व रहँदै आएको छ । नेपालका २६ मध्ये २१ मुख्यसचिव खसआर्य समुदायबाटै भएका छन् भने बहालवाला सचिवमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी खसआर्य छन् ।

निजामती सेवामा संरचनाले नै खसआर्यलाई सबैभन्दा धेरै आरक्षित गरेको देखाउँछ । निजामती क्षेत्रमा विभिन्न जातजाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्वका माग गर्दै भएका आन्दोलनका कारण राज्यले २०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी कर्मचारी भर्ना गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइयो । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो ।

तर, महिलालाई छुट्याइएको सिटमा विभिन्न जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । ऐनमा भएको यही व्यवस्थाका कारण निजामतीमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बिस्तारै बढ्न थालेको छ । तथापि अझै पनि ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खसआर्य निजामतीमा करिब ६२ प्रतिशत छन्, १३ प्रतिशत दलितको जम्मा २ प्रतिशत छ । सीमान्तीकृत समुदायले विशेषगरी लक्षित कोटामा आवेदन दिने हुँदा खुलातर्फको ५५ प्रतिशत खसआर्यका लागि आरक्षित जस्तै हुने गरेको छ । यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भने निजामती क्षेत्रमा पूर्ण समावेशीकरणको अभ्यास गर्न अझै दशकौं लाग्ने अवस्था छ ।

राज्य सबैको हो, त्यसैले राज्यका अन्य निकायमा जस्तै निजामती क्षेत्रमा सबै समुदायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ । यो समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । निजामती प्रशासनमा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व हुँदा एकातिर बहुआयामिक क्षेत्रका प्रतिभा निजामतीमा पुग्छन् भने अर्कोतिर सबै वर्ग, लिंग, जातजाति र समुदायको भावनाको समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

वास्तवमा समावेशी चरित्रको निजामती प्रशासनले मात्रै जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्न सक्छ भने समावेशी शासनको अभ्यासलाई समेत बलियो बनाउँछ । राज्यको समग्र विकासका लागि निजामती क्षेत्र समावेशी हुनुपर्छ । तर, राज्यसत्तामाथि प्रभुत्व जमाइरहेको वर्ग र समुदाय समावेशी लोकतान्त्रिक निजामती व्यवस्थाका विरोध मात्रै गर्दैनन्, सम्भव भएसम्म निजामतीमा हुने आरक्षण हटाउन विभिन्न षड्यन्त्रसमेत गर्छन् ।

आरक्षणविरोधी षड्यन्त्र

संवैधानिक रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरे पनि राज्य व्यवहारमा अभ्यास हुन नदिन विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहन्छ । जस्तै, २०७६ मा लोक सेवा आयोगले ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्यो । तर, संवैधानिक रूपमा व्यवस्था भएअनुरूप समावेशीकरणतर्फको कोटा षड्यन्त्रपूर्वक घटाइयो । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आवेदन गरिएको भए अधिकृतमा ७० र सहायकमा २८५ जना आदिवासी समुदायको हुनुपर्थ्यो तर अधिकृतमा १४ र सहायकमा १५२ मात्रै आदिवासीलाई छुट्याइयो । यसैगरी दलितले अधिकृतमा २३ र सहायकमा ९५ सिट पाउनुपर्थ्यो तर अधिकृतमा ५ र सहायकमा २ वटा मात्रै सिट छुट्याइयो । यस सन्दर्भमा लोक सेवाले स्थानीय तहको मागका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएकाले सबैमा समावेशी गर्न नसकिने तर्क गरेको थियो । यो मूलतः प्रभुत्वशाली जात र समुदायको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न थियो । यो निजामती क्षेत्रमा बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने एउटा योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो ।

यस्तै, २०७७ मा विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहमा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बहिष्करणमा पारिएका जातजाति र समुदायलाई आरक्षण नछुट्याइएको हुँदा स्नातकोत्तरमा पनि आरक्षणको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो रिट मूलतः चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तरमा आरक्षणका सन्दर्भमा केन्द्रित थियो । तर २०७८ साउनमा सर्वोच्चले निवेदकको मागदाबीभन्दा टाढा पुगेर समग्रमा आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो ।

राज्यले ऐतिहासिक रूपमा जात, लिंग र समुदायका आधारमा विभेद र बहिष्करण गरेको हुनाले सोही अत्याचारको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षण दिइनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई नै यो फैसलाले तोडमोड गरेको थियो । फैसलामा ‘आवश्यकताको आधार’ को अर्थ प्रस्ट पारिएको छैन, यसको अर्थ पुनः सम्भ्रान्त वर्ग र समुदायको प्रभुत्वलाई निन्तरता दिनु हो । अझ आरक्षण ‘तरमारा’ वर्गले कब्जा गरेको भाष्यसमेत निर्माण गरिएको थियो । तर, दशकौंदेखि राज्यसत्ताका सबै संरचना गरेको समुदाय तरमारा हो कि २०६४ बाट बल्लतल्ल अवसर पाएका व्यक्ति तरमारा हुन्, फैसलामा स्पष्ट व्याख्या छैन । यो आरक्षणविरुद्ध गरिएको अर्को बेइमानी थियो ।

२०७२ को संविधानअनुसार राज्यले विभिन्न संवैधानिक आयोग गठन गरेको छ । तीमध्ये एक हो, समावेशी आयोग । यो आयोगले संविधानको मर्मअनुसार राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सिद्धान्तको दृढतापूर्वक अभ्यास गर्न र गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । आयोगले २०७९ मा आरक्षणको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०९१ भित्र सबै निजामती क्षेत्रमा सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुने र त्यसपछि आरक्षणको आवश्यकता नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यति मात्रै होइन, आरक्षणका कारण योग्यता प्रणाली र दक्षता र प्रभावकारितामा समेत नकारात्मक असर परेको गलत भाष्य निर्माण गरेको छ । यो निष्कर्ष तथ्य र तर्कमा आधारित नभई निजामतीमा निश्चित जातको एकाधिकारवादी वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्रको उपज हो ।

अहिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेस भएको छ । यो विधेयकको सारलाई हेर्ने हो भने संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्दा सबै तहलाई समावेशी बनाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छैन । निजामती क्षेत्रमा हुने समावेशीकरणको अर्थ कुनै निश्चित तहमा मात्रै होइन, सबै तहमा सामाजिक समुदायको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणतर्फको ४५ प्रतिशतलाई मात्रै होइन, खुलातर्फको ५५ प्रतिशतमा पनि उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यति मात्रै होइन, कुनै निश्चित जात वा समुदायका लागि छुट्याइएको संख्या एकैपटक पदपूर्ति नभएको अवस्थामा पुनः विज्ञापन सोही समुदायबाट पदपूर्ति गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र भने निश्चित लिंग र समुदायलाई छुट्याइएको सिट पुनः सम्भ्रान्त वर्ग र समुदायकै भागमा पर्न जान्छ । अहिलेको संघीय निजामती ऐनले यो मुद्दालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

अनिवार्य आरक्षण

समावेशी लोकतन्त्र नेपाली जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेको व्यवस्था हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी लोकतन्त्रबाट मात्रै नेपाली समाजको विकास सम्भव छ । विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति र समुदायको ऐतिहासिक योगदान र भूमिकाको सम्मानका लागि राज्यका अन्य अवयवजस्तै निजामती क्षेत्र पनि समावेशी हुनुपर्छ । यो समाज र राज्य निर्माणमा सबै समुदायले उत्तिकै भूमिका खेलेका छन् । सबैजसो क्रान्ति र संघर्षमा सबैको बलिदानी छ ।

समाजलाई गतिशील बनाउन आवश्यक श्रम र योगदान गर्ने मात्रै होइन समान रूपमा राज्यलाई कर सबैले तिरेका छन् । योगदानमा समानता र अवसरमा असमानता हुनु निश्चित समुदायमाथि अत्याचार गरिनु हो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, थारूलगायत सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यले नै जबरजस्त विभेद र बहिष्करणमा पारेका कारण निजामती क्षेत्रजस्ता निकायका सबै तहमा ती समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । निश्चित समूहको एकाधिकारवादी वर्चस्व तोड्नुपर्छ र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विविधतासहितको निजामती क्षेत्र आजको आवश्यकता हो । संवैधानिक रूपमा हेर्ने हो भने निजामती क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण अनिवार्य सर्त हो ।

आरक्षणका सन्दर्भमा अझै केही भ्रम छन् । कतिपयले वर्गका आधारमा आरक्षण दिइनुपर्ने तर्क राख्छन्, यो सरासर गलत हो । ऐतिहासिक रूपमा जात, लिंग र समुदायका आधारमा बहिष्करण र अत्याचार गरिएको छ । त्यसैले जुन कारणले रोग लाग्यो, सोहीअनुरूपको उपचार खोजिनुपर्छ, अर्थात् जातजाति र समुदायको आधारमा बहिष्करण गरिएको हुनाले आरक्षण पनि सोही आधारमै दिइनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा दिइनेजस्तो अमूर्त व्यवस्थाले लक्षित समूहलाई फाइदा पुग्दैन । आरक्षण गरिबी निवारण कार्यक्रम होइन, त्यसले गरिबीको अवस्थामा रहेका व्यक्ति वा समुदायलाई आरक्षण होइन गरिबी निवारणको कार्यक्रममा सामेल गरिनुपर्छ ।

निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न व्यक्ति निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको नै हुन्छ । आरक्षणबाट नियुक्ति पाउने व्यक्तिले त अध्ययन मात्रै होइन, अनुभवजन्य ज्ञानसमेत प्राप्त गरेको हुन्छ । जुन ज्ञान कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सक्छ । जस्तो, थारू समुदायकै नीति निर्मातालाई थारूको भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान थाहा हुन्छ, त्यो समाजका लागि थारू समाज र संस्कृति बुझ्ने कर्मचारी नै सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन्छ । त्यसैले आरक्षणबाट प्रवेश गर्ने व्यक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

सबैका समुदायमा भएको ज्ञान र सीपको प्रचुर मात्रामा उपभोग गर्ने निजामती प्रशासन बन्यो भने एकातिर जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढ्छ भने अर्कोतिर समावेशी सुशासनमा पनि योगदान पुग्छ । त्यसैले संसद्मा पेस भएको संघीय निजामती विधेयकले संवैधानिक व्यवस्थामुताबिक समानुपातिक समावेशिताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ र निजामती क्षेत्रको सबै तहमा उत्पीडित जातजाति, लिंग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।