१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

जेबी विश्वकर्मा

जेबी विश्वकर्मा अनुसन्धादाता एवं लेखक हुन् ।

जेबी विश्वकर्माका लेखहरु :

वित्तीय शोषणको चक्रव्यूह र पीडितको संघर्ष

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र समुदायमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने क्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम पुग्दा त्यहाँका थुप्रै परिवार घरबारै छाडेर भारत पलायन भएको थाहा पायौं । एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर साहू र लघुवित्तको ऋण ।

राजनीतिक पार्टी र गुमेको जवाफदेही

राजनीतिले जनतालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ । विगतमा ठूलठूला क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्थापित नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जनतामा आशावादी भविष्य देखाउन सकिरहेका छैनन् । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस होस् वा २००६ मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यसपछि गठन भएका धेरैजसो पार्टी, सबैले तानाशाही र निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध भीषण संघर्ष गरेको इतिहास छ । 

अलमलमा आन्दोलन

नेपालका दलित जातव्यवस्थाविरुद्ध ७७ वर्षदेखि संगठित संघर्षमा छन् । २००३ सालमा बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ को स्थापना गरेर दलित अधिकारका लागि संगठित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसमार्फत धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा हुने छुवाछूत–भेदभाव र दलितमाथि हुने चरम शोषणको मात्रै होइन, औपचारिक शिक्षाबाट गरिएको वञ्चितीकरणको पनि सशक्त विरोध गरेका थिए ।

मृत राजतन्त्रका जीवित भ्रम

पञ्चायतकालमा मात्रै होइन, बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएपछि पनि गाउँ–गाउँमा सामन्तको रजगज थियो । पूर्वपञ्च, भू–सामन्त र सुदखोरले जनतामाथिको शोषण, दमन र अत्याचार कायमै राखेका थिए । ती सामन्तहरू आफूलाई स्थानीय तहको राजा वा राजाका असली प्रतिनिधि सम्झन्थे र राजाकै व्यवहार चाहन्थे । जसरी शाह–राणा खलकको निरंकुश र तानशाही शासन चल्थ्यो, त्यसैगरी चल्थ्यो गाउँघरमा पञ्च–सामन्तको गरिब, किसान, श्रमिकमारा शासन । 

धर्मनिरपेक्षता : बलियो दिग्भ्रम

धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो । धर्म मान्ने वा नमान्ने अथवा कुन धर्म मान्ने, यो व्यक्तिको छनोटको अधिकारको सवाल हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको देशका नागरिकले आस्थाअनुरूप धर्म मान्न पाउँछन्, कुनै धर्मप्रति विश्वास नगर्ने नास्तिक पनि बन्न पाउँछन् । अर्कातिर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ न कि कुनै निश्चित धर्मको । राज्यको निश्चित धर्म हुँदैन ।

रुकुम नरसंहारविरुद्ध न्यायिक फैसला

लोकतन्त्रको अवस्था जाँच्ने थुप्रै सूचकमध्ये एउटा हो— न्यायमा जनताको पहुँच । संविधान, कानुन र सिद्धान्तमा लोकतन्त्रलाई सुन्दर भनिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्न नपाए त्यस्तो लोकतन्त्र औपचारिक मात्रै हुन्छ । नेपालमा शक्तिशाली र पहुँचवाला वर्ग, लिंग र समुदायहरू ठूला अपराधबाट पनि उम्किने तर सीमान्तीकृत र कमजोर मानिस अन्यायमा परिरहने परिपाटी जीवितै छ ।

समानुपातिक प्रणाली संशोधन अपरिहार्य

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई पछिल्ला तीन दशकको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ । जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने काममा राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् ।

संघीयताप्रति पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारी

पहिलो संविधानसभामा गम्भीर बहस भएका विषयमध्ये एउटा थियो— संघीयता । त्यति बेला संघीयताको सैद्धान्तिक आधार, नामांकन र सीमांकनका साथै जातजाति र सामुदायिक अधिकारजस्ता विषयमा व्यापक विमर्श भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा सात प्रदेशसहित संघीय प्रणाली हुने राजनीतिक सहमति भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा संघीय राज्यमा रूपान्तरित भयो ।

समानुपातिक समावेशीकरणको विद्रूपीकरण

आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि नै एउटा निश्चित वर्ग र समुदायले सत्तामा प्रभुत्व जमाउँदै आइरहेको छ, राज्यसत्ताको अविराम दोहन गरिरहेको छ । प्रभुत्वशाली सत्तास्वार्थको रक्षाका लागि यसले आफूअनुकूल आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्दै आयो । सोहीअनुरूप शासन प्रणाली, ऐन, कानुन र नियम, धार्मिक–सांस्कृतिक प्रभुत्वको विस्तार गर्‍यो ।