२९.३२°C काठमाडौं
११ असार २०८३, बिहीबार
२९.३२°C काठमाडौं
संघीय व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका र संविधान जारी हुँदा असहमति राख्ने शक्तिको आवाजलाई बसहपत्रमा समेटिन जरुरी छ । संघीय अभ्यासको प्रभाव र कमजोरीको समीक्षासहित बलियो र सशक्त संघीयतालाई प्रवर्द्धन गर्ने सवाल बहसपत्रको अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ ।
समाजलाई विचार, दृष्टिकोण र ज्ञानसहित अग्रगतिमा लैजान बुद्धिजीवीले स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ताको ताबेदारी, दलाली र चाकडी गर्नु बुद्धिजीवी हुनु होइन ।
जसको मुक्तिको एजेण्डामा कम्युनिस्ट पार्टी बने, तिनकै मागलाई खारेज गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले साथ दिनुको औचित्य रहँदैन ।
संकटको जीवन गुजारा गरेका सुकुमवासी बस्तीमाथि राज्यद्वारा जसरी डोजर चलाइयो, बन्दुकको बलमा आतंक मच्चाइयो, यो सामान्य बस्ती व्यवस्थापनको परिघटना मात्रै होइन ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा रूपान्तरण भएन । त्यसैको परिणाम विगतमा संघर्ष र क्रान्तिबाटै आएका राजनीतिक पार्टीलाई जनताले सजाय दिए । जनतामा छाएको निराशा, आक्रोश र आवेग सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय दायित्व मूलतः रास्वपा र वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई छ ।
राज्यले दलितविरुद्ध गरेका यस्ता गम्भीर अत्याचार र अपराधको प्रायश्चितसहित औपचारिक रूपमा दलितसँग राज्यले माफी माग्न लागेको हो भने यसलाई राज्यको जिम्मेवार कदमका रूपमा लिनुपर्छ ।
जेबी विश्वकर्मा लेख्छन् - राज्यको लाचारीपन, गैरजिम्मेवार प्रशासन, प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायको प्रभावकै कारण दलित र सीमान्तकृत समुदायले न्यायहीनताका विरुद्ध लडाइँ गरिरहन बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय संकटबीच भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले तत्कालीन राजनीतिलाई एउटा दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तथापि यसले नेपालको संरचनागत रूपान्तरण गरी वास्तवमै समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गराउने संकेत गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक रूपमा सचेत समूहले तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनात्मक चेतसहितको राजनीतिक संस्कृति निर्माण नगर्ने हो भने यसले अराजक राजनीतिक संस्कृतिलाई मलजल गर्छ, जसले सामाजिक रूपान्तरण, प्रगति र न्यायसहितको समाज निर्माण गर्न बाधा पुर्याउँछ
