वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १६ मा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माणसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले संविधान संशोधनका विविध विषयमाथि छलफल गरिरहेको छ, तथापि प्रश्न उठेका छन्– ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ को आवश्यकता र औचित्य के हो ? बसहपत्रको निर्माण संविधान संशोधनका एजेन्डा पहिचान गरी बृहत्तर बहस गराउनु हो ? यदि त्यसो हो भने त्यस्तो बहस कसरी हुन्छ, कहाँ गराइन्छ ? यस्ता बहसबाट कस्तो परिणामको अपेक्षा गरिएको हो ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र दृष्टिकोणबिना बन्ने बहसपत्र कस्तो होला ? यस्तो बहसपत्रले संविधान संशोधनमा कसरी भूमिका खेल्ला ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नकै बीच कार्यदलले सरोकारवालाबीच परामर्श गरिरहेकै छ ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा भएका निकै ठूलो राजनीतिक रस्साकसीको पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः राज्यको शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा निकै पेचिलो शक्ति–संघर्ष भएको थियो । त्यतिबेला फरक–फरक राजनीतिक–सामुदायिक समूहले आ–आफ्ना अडान राखेका थिए । राजनीतिक असमझदारीकै बीचबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो । ती असहमतिका स्वरहरू बेलाबखत सार्वजनिक मञ्चमा प्रकट हुँदै आइरहेका छन् । संविधान संशोधनको बहसपत्रमा ती मुद्दाले स्थान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

बहसपत्रबारे आधारभूत सरोकार
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दिन केही राजनीतिक दलहरूले दीपावली मनाएका थिए भने केही दल र समुदायले जलाएका थिए । यसको अर्थ, राजनीतिक सम्झौताका आधारमा संविधान जारी भए पनि असन्तुष्टि कायमै थियो । ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न र संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरी संविधानलाई अझ समयसापेक्ष र प्रगतिशील बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक छ । हुन त जेन–जी विद्रोहअघिको एमाले र कांग्रेसबीचको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्झौता हुँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए तर संविधान संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र आधारबारे कुनै छलफलसमेत गरेनन् । शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पारेर काम सुरु गरेपछि भने संविधान संशोधनले औचित्य स्थापित गर्ने देखिएको छ । तर, यसरी बहसपत्र तयार पार्दा केही आधारभूत सरोकारलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । 

एक, नेपालको संविधान जनताको निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट लेखिएको दस्ताबेज हो । नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यमार्फत गणतन्त्रलाई स्थापना गर्न, एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको रूपान्तरण गरी संघीयतामा प्रवेश गर्न, निश्चित जातजाति, लिंग र वर्गको एकाधिकारसहितको राज्य व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन विगतमा भएका राजनीतिक–सामाजिक संघर्षको जगमा जनताकै प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत यो संविधान जारी गरेका हुन् । ती ऐतिहासिक क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनको स्पिरिटलाई संविधान संशोधन बहसपत्रले सम्बोधन गर्नै पर्छ । राज्य पुनःसंरचनामार्फत सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्षको प्रतिफल अहिलेको संविधान भएका कारणले पनि देशको अग्रगामी रूपान्तरणको एजेन्डामा बहसपत्र केन्द्रित हुनुपर्छ । संसारभरि फैलिएको दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि छ । त्यसैले संविधान संशोधनको बहसपत्र नेपालको दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई वैधता दिने राजनीतिक दस्ताबेज बनाइनु हुँदैन ।

दुई, संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, संविधान जारी भएको एक दशकसम्म नेपालका संसदीय राजनीतिक दल वा संसद्मा समाजवादी व्यवस्थाको मोडलबारे कुनै ठोस बहस भएनन् । बरु पुँजीपति, दलाल र विचौलियाको लुटधन्दालाई वैधानिकता दिने काम राज्यले गर्दै आयो । संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण गर्ने कार्यदलले पनि समाजवादी मोडलबारे कुनै बहस र छलफल गरेको देखिँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा देशलाई समाजवादी व्यवस्थातिर लैजाने हो भने समाजवादी व्यवस्थाको मोडलबारे बहस हुनुपर्छ र बहसका निष्कर्ष संविधान संशोधनका एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली वा अन्य जुनसुकै व्यवस्थाको संशोधन नगरिँदा सबै जातजाति, लिंग र समुदायको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तीन, संविधान जारी हुने प्रक्रियादेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायले असहमति दर्ज गर्दै आइरहेका छन् । संविधान संशोधन बहसपत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा विगतदेखि संविधानप्रति असमझदारी राख्दै आइरहेका शक्तिको मुद्दा पनि बन्नुपर्छ । विशेषगरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू र सीमान्तीकृत समुदायको असन्तुष्टिको मुद्दामा बहस नगरी संविधान संशोधनको बहस अगाडि जान सक्दैन । विगतका असन्तुष्टिका घाउलाई यथावत् राखेर हुने बहस वा संविधान संशोधनको औचित्य हुँदैन । त्यसैले ती असहमति र असन्तुष्टि संविधान संशोधन बहसपत्रको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । 

चार, संघीय शासन प्रणाली जनताले गरेको दशकौं लामो संघर्षको प्रतिफल हो । तर, नेपालमा संघीयताविरोधी भाष्य निर्माणको शृंखलाले तीव्रता पाइरहेको छ । अझ सत्तारूढ रास्वपा संघीयताप्रति प्रतिबद्ध देखिँदैन । त्यसैले रास्वपासँग संघीय व्यवस्थालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने कुनै दृष्टिकोण देखिँदैन । प्रदेशको स्वायत्तता र अधिकारलाई बलियो बनाउनुको सट्टा प्रदेशसभालाई नै खारेज गर्ने विचार बाहिर आउने गरेका छन् । यसले संघीयताको बहसलाई कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ । संघीय व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका र संविधान जारी हुँदा असहमति राख्ने शक्तिको आवाजलाई बसहपत्रमा समेटिन जरुरी छ । संघीय अभ्यासको प्रभाव र कमजोरीको समीक्षासहित बलियो र सशक्त संघीयतालाई प्रवर्द्धन गर्ने सवाल बहसपत्रको अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । देश कुनै पनि हालतमा संघीयताबाट पछाडि फर्किन सक्दैन र हुँदैन ।  

पाँच, समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता संविधान संशोधन बहसको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो । निश्चित जातजाति र समुदायको एकाधिकारको अन्त्य गरी सबै लिंग, वर्ग र समुदायले आफ्नो अपनत्वसहितको राज्यका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम आदिले दशकौंसम्म लड्दै आइरहेका छन् । संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको भए पनि उत्पीडित समुदायले खोजेको समानुपातिक समावेशीकरणको अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । राज्य सबैको हो, त्यसैले राज्यका सबै अंगमा सबै जातजाति, समुदाय र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हिस्सेदारी अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका लागि जुनसुकै विधि अपनाइए पनि सीमान्तीकृत समुदायको परिणाममै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली वा अन्य जुनसुकै व्यवस्थाको संशोधन नगरिँदा सबै जातजाति, लिंग र समुदायको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उत्पीडित समुदायको यो सम्झौताहीन सर्त हो, जुन बहसपत्रको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नुपर्छ । उदाहरणका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र तीनै तहको सरकारका महिला, दलितलगायत सबै उत्पीडित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सवाल बहसपत्रमा समेटिनुपर्छ ।

राज्य समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलापमा उभिँदै छ । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन गरेको प्रस्ताव समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको खिलाफमा छ भने स्थानीय तहमा दलित तथा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउने नियतसहित आएको देखिन्छ । यस्ता समावेशीविरोधी नियतको प्रतिवाद गर्ने र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एजेन्डा बसहपत्रको अनिवार्य सवाल बन्नैपर्छ । यति मात्रै होइन, नेपालको निजामती प्रशासन, न्यायपालिका र कानुन कार्यान्वयन गर्ने समग्र संरचनालाई नै पूर्णरूपमा समानुपातिक समावेशी बनाउने विधि पनि बहसपत्रमा समावेश गरिनुपर्छ ताकि संविधान संशोधन हुँदा यी मुद्दाले प्राथमिकता पाऊन् ।

छ, नेपाल संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्षता देश हो । यसको अर्थ राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । राज्यका दृष्टिकोणमा सबै धर्म समान हुन्छन् र सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक धर्म मान्न पाउँछन् वा नास्तिक हुन पाउँछन् । राज्यको गतिविधि र व्यवहारले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा सनातनी हिन्दु धर्मकै प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । संविधानमा जसरी धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा गरिएको छ, त्यसले हिन्दु राज्यकै प्रवर्द्धनमै योगदान गरिरहेको छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षतालाई संविधान संशोधनको बहसपत्रको एउटा मुद्दाका रूपमा समेटिनुपर्छ । 

सात, राज्य पुनःसंरचना सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक थियो । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नुको औचित्य अन्याय, अत्याचार, विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक आधार तय गर्नु थियो । संविधानमा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, व्यवहारमा जातजाति, लिंग, वर्ग र समुदायका आधारमा हुने बहिष्करण, हिंसा र विभेद कायमै छन् । समाजका गरिब, श्रमजीवी, मजदुर र किसानको आवाजको सुनुवाइ हुने राज्य व्यवस्था निर्माण हुन सकेको छैन । राज्य पुँजीपति, धनीवर्ग, बिचौलिया र दलालकै स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित हुने अभ्यास कायमै छ । त्यसैले समाजका कमजोर वर्ग र समुदायको सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको मुद्दालाई संविधान संशोधनको बहसपत्रको एजेन्डा बनाइनुपर्छ ताकि गरिब, श्रमजीवी र मजदुरमाथिको निरन्तर शोषण, दमन र अत्याचारको अन्त्य गर्ने संवैधानिक दायित्व राज्यले पूरा गर्न सकोस् ।

बहुपक्षीय परामर्श 
संविधान संशोधन केबल सत्तारूढ दल र संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको मात्रै सरोकारको विषय होइन । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गर्ने समूहसँगको संवाद र परामर्शबिना संविधान संशोधन बहसपत्रले पूर्णता पाउन सक्दैन । जसले यो व्यवस्था ल्याउन सबैभन्दा धेरै संघर्ष गरेका थिए, त्यो शक्तिलाई व्यवस्था बलियो बनाउने जिम्मेवारीबोध पनि बढी नै हुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था ल्याउन संघर्ष गरेको वा नेपालको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने सबै शक्तिसँग सघन छलफल र परामर्शले मात्रै सार्थक बहसपत्र निर्माण हुन सक्छ । संविधान संशोधनका मूलभूत एजेन्डालाई प्रस्ट र बलियो बनाउने हो भने संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणकै क्रममा बृहत् राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्छ, ताकि संशोधनका मूलभूत एजेन्डाबारे बृहत् विमर्श हुन सकोस् ।