नेपालबाट ९ रुपैयाँ युनिटमा विद्युत् किन्ने बंगलादेशको निर्णय

बैठकपछि मुख्यसचिव मोहबुब हुसेन खानले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नेसहित १५ वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पत्रकारलाई जानकारी दिएका हुन् । ‘विद्युत् विभागअन्तर्गत बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) ले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ,’ सचिव खानले भने, ‘भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापछि मात्रै विद्युत् आयात सुरु हुनेछ ।’

ट्रान्समिसन चार्जसहित प्रतियुनिट ८.१७ टका (करिब ९ रुपैयाँ) मा विद्युत् आयातको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नेपालको विद्युत्आ यात गर्दा भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग गरेबापत भारतलाई प्रतियुनिट ०.०५९ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने पनि खानले बताएका छन् । भारतको प्रसारण लाइन प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ को शुल्क भने तय भइनसकेको उनले बताएका छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको झन्डै ६ वर्षपछि विद्युत् निर्यातले अन्तिम रूप लिन लागेको हो ।

नेपालले भने बिजुलीको प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँ मूल्य पाउने भएको हो । नेपालबाट निर्यात गरिने ४० मेगावाट बिजुलीको मूल्य बंगलादेश सरकारले स्वीकृत गरेको बारे मौखिक जानकारी मात्र आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् किनबेचको मूल्य स्वीकृत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरण, बीपीडीबी र एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरिने आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ ।’

त्रिपक्षीय सम्झौता र आयोजनाहरू स्वीकृत भएपछि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने घिसिङले बताए । बिजुली निर्यात गरिने आयोजनाहरू भारतको केन्द्रीय प्राधिकरण हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हुँदा समय लाग्ने उनको बुझाइ छ । जसका कारण बंगलादेश विद्युत् निर्यातको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै डेढ महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, त्यसअघि नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद–बिक्री मूल्यका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

सीसीजीपीले स्वीकृत गरे पनि विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच हुने सम्झौताको मिति भने तय भइसकेको छैन । आगामी असार ८ र ९ मा बस्ने ऊर्जा सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय बैठकअघि नै द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि आग्रह गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । ‘असार ८ र ९ मा बैठक बस्ने तय भएको छ,’ तिवारीले भने, ‘उक्त बैठकअघि नै नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएको छ ।’

द्विपक्षीय सम्झौतालगत्तै बीपीडीपी, एनभीभीएन र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर यही वर्षायाममा बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको तिवारीले बताए । ‘त्रिपक्षीय सम्झौता कति छिटो हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । असार ८ र ९ को बैठकमा द्विपक्षीय सम्झौता भयो भने असार तेस्रो सातासम्म त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने, ‘अनि निर्यात सुरु हुनेछ ।’

भारतको भूमि भएर बंगलादेश विद्युत् निर्यात गरिने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता अनिवार्य छ । त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारतको पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको खर्चलगायत विषय समेटिने तिवारीको भनाइ छ । द्विपक्षीय सम्झौता बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्भावित नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको मुख्यसचिव खानले बताएका छन् । यद्यपि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भ्रमणका बारेमा केही तय भएको छैन ।

बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले माघको दोस्रो साता बिक्री प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच गत फागुन १० मा ढाकामा वार्ता भएको थियो । बैठकमा मूल्यको विषयमा छलफल भए पनि टुंगो भने लागेन । नेपालले भारतलाई बेचेकोभन्दा कम मूल्यमा नदिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति जुटेन । तर पछि सिंगापुरमा विश्व बैंकले आयोजना गरेको सार्कका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलमा बंगलादेश नेपालले प्रस्ताव गरेको मूल्यमै बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको थियो । त्यतिबेला भारतलाई मध्यकालीन सम्झौताअन्तर्गत दिइएको मूल्यमा बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने समझदारी भएको थियो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार बंगलादेशसँग ५ वर्षका लागि विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता हुनेछ । नेपालको ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बहरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ । हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ भित्र विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको भाडा शुल्क बंगलादेशले नै तिर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबापतको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । भारतको एनभीएनएनलाई तिर्ने शुल्क र करिब ३ प्रतिशत चुहावट बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत वर्षको भदौमा नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । त्यति बेला बंगलादेशको भेरामारामा रहेको उच्च क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्ने विषयमा पहिलेदेखि सहमति भइसकेको छ ।

बंगलादेशले ४० मेगावाट आयातका अतिरिक्त जलविद्युत् क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैक्रममा २०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना नेपाल–बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति नै भएको थियो ।

त्यसपछि २०८० जेठको पहिलो साता बंगलादेशको पतुवाखलीमा भएको नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा सुनकोशी तेस्रो परियोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र प्राधिकरण र बीपीडीपीको संयुक्त उपक्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ ।