२००७ को त्यो ‘वीरगन्ज–लुट’

तीमध्ये भारत सरकारले दिल्लीबाट ३५ लाख रुपैयाँ र रक्सौलबाट थप २ लाख नगदसहित गहनाले भरिएका बाकस नियन्त्रणमा लिएको थियो । भारतले नियन्त्रणमा लिई दिल्लीमा राखेको नगद र रक्सौलमा रहेका बाकस पछि कसरी, कुन प्रक्रियामार्फत नेपाल आयो ? वीरगन्जबाट हराएका सामान कति भेटिए ? यहाँ यस विषयमा भारत–नेपाल सरकारका दस्तावेजसहित केही खोजबिन गरिएको छ ।

२००७ सालको राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलन वीरगन्जबाट प्रारम्भ भएको थियो । सन् १९५० नोभेम्बर– १० को रात नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाले अचानक वीरगन्जमा हमला गर्‍यो । सेनाले नोभेम्बर– १२ को बिहानसम्म वीरगन्जलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइसकेको लियो । त्यसपछि त्यहाँ तेजबहादुर अमात्यको नेतृत्वमा पहिलो जनसरकार गठन भयो ।

नेपाली कांग्रेसले वीरगन्ज ब्यारेकलाई अधीनमा लिएपछि त्यहाँका हातहतियारसहित ३५ लाख रुपैयाँसमेत आफ्नो कब्जामा लिए (डा. राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस) । वीरगन्जबाट कब्जामा लिइएको त्यो रकम मुक्तिसेनाले भारत पुर्‍याए । रकम ठ्याक्कै कति थियो ? विभिन्न व्यक्तिको अलग–अलग धारणा छ ।

बीपी कोइरालाले ‘५० लाख रुपैयाँ थियो’ भनेका छन् (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, आत्मवृत्तान्त) । मदनमणि दीक्षितले ‘पर्सा माल अड्डाबाट नगद ५० लाख भारु. लगेका थिए’ भनेका छन्, जसमध्ये ४० लाख भारतीय प्रहरीले कब्जा गरी दिल्लीमा राजालाई बुझाएको, बाँकी १० लाख र सुन–चाँदी कार्यकर्ताबीच गोप्य तबरले बाँडचुँड भएको लेखेका छन् । जीवराज शर्माले ४९ लाख रुपैयाँ लुटेर रक्सौल पुर्‍याएको भनेका छन् । उनले रकम लुटेको दुई दिनपछि सुवर्ण र मातृकाले ३५ लाख रुपैयाँ ओसारी लैजान लाग्दा भारतीय पुलिसले सोधपुछ गरी पक्राउ गरेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सरकारको अभिलेख अनुसार, त्यतिबेला वीरगन्जमालबाट भा.रु. ३८ लाखभन्दा बढी र नेपाली २३ हजारभन्दा बढी रकम उनीहरूले ‘लुटेका’ थिए ।

वीरगन्जबाट लुटिएको रकम रक्सौल हुँदै पटना पुग्यो । पटनाबाट १३ नोभेम्बर बेलुकी महावीर शमशेरको विमानमा बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, महावीरशमशेर र सूर्यप्रसाद दिल्लीतर्फ उडे । विमान त्यही साँझ ०७ः२० तिर विलिङ्डन हवाई अड्डा ओर्लियो । उनीहरू सवार विमानबाट भारत सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ जफत गर्‍यो (प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोको प्रेस विज्ञप्ति १४ नोभेम्बर १९५०) ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त रकम राजाको भएकाले उनीहरूले राजालाई बुझाउन दिल्लीमा ल्याएको उल्लेख गरेका थिए । (दी बम्बे क्रोनिकल, १४ नोभेम्बर १९५०) । भारतको विदेश मन्त्रालयले १४ नोभेम्बरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विमानबाट ३५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको र त्यो रकम भारत सरकारले सुरक्षित राखिदिएको जानकारी गराएको थियो ।

भारतीय भूमिबाट नेपालमा भइरहेको सशस्त्र हमलालाई भारत सरकारले गोप्य तवरले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने नेपालको गुनासो थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकारले त्यो कदम उठाएको थियो ।

अर्को दिन १४ नोभेम्बरमा विहार पुलिसले रक्सौलमा समेत छापा मारेको थियो । त्यहाँबाट केही हातहतियार र खजाना समेत बरामद गरेको थियो । त्यसमा ३६ वटा स्टिल बक्स, २० वटा राइफल, केही थान तरबार र भाला जफत गरिएको थियो । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको उपस्थितिमा ती सबै बाकसको तौल लिइयो, लाहछाप लगाइयो र तिनलाई मोतिहारीमा सुरक्षित राखियो (दी इन्डियन एक्सप्रेस र दी बम्बे क्रोनिकल १५ नोभेम्बर १९५०) ।

२००७ फागुन–७ मा नेपालमा प्रजान्तत्र घोषणा भयो । भारत सरकारले दिल्लीबाट जफत गरेको ३५ लाख रुपैयाँ र रक्सौलबाट पनि जफत गरेको नेपाली खजानाबारे भारतको संसद्मा प्रश्न उठ्यो । सन् १९५१, १२ मार्चमा सांसद बी.एस. आर्यले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित प्रश्न सोधेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेसका सेनाले वीरगन्ज मालबाट लुटेर भारतमा जुन धनसम्पत्ति ल्याएका थिए, त्यसलाई खोजतलासका क्रममा प्रहरीले बरामद गरी जफत गरेको छ, के त्यो सत्य हो ? यदि यो सत्य हो भने लुटेको धनसम्पत्तिमा नगद, सुनचाँदी कति मात्रामा थियो ? र, त्यस सम्बन्धमा भारत सरकारले के कदम उठायो ?’ विदेश मामिला उपमन्त्रीले दिएको लिखत जवाफ यस्तो थियो, ‘विहार र दिल्लीमा उक्त धन जफत गरिएको साँचो हो । दिल्लीमा जफत गरिएको धन भा.रु. ३५ लाख ५ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ १० आना ९ पैसा र ने.रु. १२ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ २३ आना १ पैसा छ । विहारमा जफत गरिएको नेपालको धनसम्पत्तिबारे ठोस जानकारी अझै प्राप्त नभएको र नेपाल सरकारलाई फिर्ता नगरेसम्म उक्त धनसम्पत्ति सुरक्षित राखिने छ ।’ (सन् १९५१ को भारतीय संसद्को अभिलेख, संसद्् अभिलेखालय नयाँदिल्लीे) ।

भारतीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेपछि भारत सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको रकममध्येबाट ३० लाख रुपैयाँ विमानबाट काठमाडौं पठायो । सन् १९५१ मार्च १२ मा उक्त रकम मुलुकीखानामा जम्मा गरिएको थियो । यसबारे ‘गोरखापत्र’ मा छापिएको समाचारमा भारत सरकारमा धरौटी रहेको नेपाल सरकारको ३५ लाख रुपैयाँमध्ये ३० लाख हवाईजहाजद्वारा नेपाल आई सदर मुलुकीखानामा दाखिल भएको उल्लेख थियो (गोरखापत्र, २२–चैत्र २००७) ।

दिल्लीमा ३५ लाख भा.रु. र १२ हजार ने.रु. रहेकोमा ३० लाख भा.रु. मात्रै नेपाल आयो । त्यसबारे डा. राजेश गौतमले दिल्ली सम्झौता भएपछि मात्रै उक्त रकम राजालाई बुझाएको र उनले त्यसबाट हवाईजहाज किन्न खर्च गरेको भनी उल्लेख गरेका छन् । त्यो रकमबाट राजाले पूरै ३५ लाख नभई ५ लाखमध्येबाट मात्रै हवाईजहाज किन्न खर्च गरेका हुन् । ५ लाख भा.रु. र १२ हजार र ने.रु. अझै उतै बाँकी थियो । त्यो ५ लाखमध्येबाट ४ लाख ९९ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भने हवाईजहाजमा हिसाब मिलान गरिएको थियो (नेपाली राजदूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालयबीचको पत्राचार, राष्ट्रिय अभिलेखागार, नयाँदिल्ली) ।

रक्सौलबाट नियन्त्रणमा लिएर मोतिहारीमा राखिएको खजानाबारे भने अझै संशय थियो । भारतीय दूतावासले सन् १९५२, मे १२ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई एक पत्र पठाएको थियो, जसमा क्रान्तिको समयमा रक्सौलबाट जफत गरी मोतिहारीमा रहेको सुनचाँदी र पैसासहितका ३९ वटा बाकसबारे उल्लेख गरिएको थियो । मजिस्ट्रेटको उपस्थितिमा लाहछाप लगाई राखिएका ती बाकस त्यतिबेला गिन्ती नगरेको भए पनि त्यसमा भारतीय नोट र नेपाली सिक्का गरी जम्मा २ लाख २ हजार ३०१ रुपैयाँ रहेको उल्लेख थियो । भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै नेपाली अधिकारी कसलाई र कहाँ दिने सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ मातृकाप्रसादले ‘वीरगन्जका बडाहाकिम तेजबहादुर अमात्य र सुब्बा प्रेमलाल पाण्डेलाई बुझाउनु’ भनी लेखेका थिए । (भारतीय दूतावास र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीचको पत्राचार, राष्ट्रिय अभिलेखागार, नयाँदिल्ली) । त्यसको करिब ६ महिनापछि चम्पारनका डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एस.एन. रोयले वीरगन्जका बडाहाकिम अमात्यका नाममा एक पत्र पठाएका थिए, जसमा उनले नेपालको धनसम्पत्ति रहेको बाकस फिर्ता ल्याउन उपयुक्त समय र दिनको निर्धारण गर्न भनी लेखेका थिए ।

वीरगन्जमा तेजबहादुरको ठाउँमा नयाँ बडाहाकिम दिगम्बर झा आएका थिए । ती सामान ल्याउन नेपालका तर्फबाट बडाहाकिम दिगम्बर झा र सुब्बा प्रेमलाल पान्डे २० मार्च १९५३ मा मोतिहारी जाने मिति नेपालले प्रस्ताव गरी पठाएको थियो । उता भारततर्फबाट भने अप्रिलको दोस्रो हप्ता नयाँ मिति निश्चित गर्न भनिएको थियो ।

मोतिहारीको उक्त खजाना लिन जानेबारे सन् १९५३ को अप्रिल– २० मा राजाको अध्यक्षतामा बसेको परामर्शदाताको बैठकमा छलफल भई निर्णय भएको थियो । जसअनुसार, ती बाकस ल्याउन नेपालका तर्फबाट वीरगन्ज मालका हाकिम र वीरगन्ज गोश्वाराका सहायक सुब्बा जाने भए । त्यस्तै ‘ती सामान पहिले भारतले लिने बेला गन्ती नगरी तौलेर मात्रै लिएकाले नेपाललाई फिर्ता गर्दा पनि तौलेर फिर्ता दिनेछन् र नेपालले बुझिलिएपछि फेरि उनीहरूको उपस्थितिमा नेपालले गनेर त्यसको अभिलेख राख्न उनीहरूलाई आग्रह गर्न सक्नेछन्’ भन्ने निर्णय भएको थियो । र, वीरगन्जका माल हाकिम र सहायक सुब्बालाई रेलमा उक्त सामग्री ल्याउने निर्देशन दिइएको थियो । त्यतिबेला नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजाका सचिवका रूपमा रहेका भारतीय गोविन्दनारायण उपस्थित हुन्थे । उनको हस्ताक्षरले मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण हुने गर्थ्यो । अर्थ विभागले सन् १९५३ को अगस्ट १६ मा मात्रै त्यो सामान ढुवानीका लागि खर्चको निकासा दिएको थियो ।

उक्त खजाना ल्याउन नेपालबाट वीरगन्ज गोश्वाराका सुब्बा तिलकमान राजभण्डारी र पर्सा मालका सुब्बा प्रेमलाल पाण्डेलाई सन् १९५३ अक्टोबर २९ को मिति तोकिएको थियो । उनीहरू त्यस दिन आवश्यक सुरक्षाकर्मीसहित वीरगन्जबाट मोतिहारी पुगी सामान फिर्ता ल्याएका थिए ।

नेपाल सरकारले सन् १९५८ मार्च २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘उज्राती फर्स्योट कमिसन’ गठन गर्ने निर्णय बमोजिम जुन–४ मा नायवबडा गुरूज्यू भोगेन्द्रराजको नेतृत्वमा त्यो कमिसन गठन भयो । उज्राती अर्थात् आम्दानी र खर्च दुवैमा लेख्न नमिल्ने भई बाँकी रहेको रकम । त्यस्तो रकम फर्स्योटका लागि गठन गरिएको कमिसनले सात सालको क्रान्तिमा वीरगन्ज गोश्वाराबाट लुटिएको हिसाब पनि खोजेको थियो ।

राणाकालीन प्रशासनको सरकारी खजाना ब्यारेकको सुरक्षामा ३ वटा अलग–अलग साँचोले खुल्ने ढोका हुन्थ्यो । र, पैसा त्यहाँभित्र पनि फेरि अलग–अलग साँचोले खुल्ने सेफमा राखिन्थ्यो । मुक्तिसेनाको कब्जापछि तिनले ब्यारेकबाट जम्मा भा.रु. ३८ लाख ६४ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ ३ पैसा र ने.रु. २३ हजार ९ सय चौंतीस रुपैयाँ ५० पैसा लुटेका थिए । त्यस्तै बिन्दबासिनी माईको गहना र भाँडावर्तनसमेत गरी २९० थानसमेत लुटे । त्यहाँबाट लुटेको रकममध्ये भारु. ३५ लाख रुपैयाँ दिल्ली पुगेको थियो । त्यस्तै २ लाख रुपैयाँ, बिन्दबासिनी माईका गहना र भाँडावर्तन रहेका ३९ वटा बाकस रक्सौलबाट भारत सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

लुटिएका ती गहना र रकममध्ये कति फिर्ता आयो ? कति आएन ? खोजी गरेर कमिसनले सन् १९६० जनवरी ४ मा सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

त्यसमध्येमा भा.रु. ३५ लाख दिल्लीबाट भारत सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसमा भा.रु. ३० लाख रुपैयाँ नेपाल ल्याई मुलुकीखानामा जम्मा भएको थियो । त्यस्तै बाँकी बचेको भा.रु. ५ लाखमध्येबाट ४ लाख ९९ हजार ८५० रुपैयाँ विमानको हिसाबमा मिलाइएको थियो ।

त्यस्तै रक्सौलबाट नियन्त्रणमा लिएर मोतिहारीमा राखिएको भा.रु. र नेपाली सिक्का जम्माजम्मी २ लाख २ हजार ३०१ रुपैयाँ छ भनिएको थियो । वीरगन्ज गोश्वाराबाट सरकारलाई बुझाउँदा मोतिहारीको रकमका रूपमा भा.रु. २ लाख २ हजार ७११ र ने.रु. १० हजार ५ सय ९५ जम्मा गरिएको थियो । त्यस्तै ३९ वटा बाकसमा गरी बिन्दबासिनी माईको गहना र भाँडावर्तन १९८ थान मात्रै थिए । त्यसमा ९२ थान गहना हराएका रहेछन् ।

त्यही रिपोर्ट सोही ११ फेब्रुअरीको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएर त्यसमा भएको निर्णय यस्तो थियो–‘यसमा हिसाब फाँट पत्ता नलागेको भा.रु. १ लाख ६२ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ १५ आना ३ पैसा र ने.रु. १३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ ४ पैसा त्यस्तै हराएको विन्दवासिनी माईको गहना र भाँडाबर्तन ९२ थानको बारेमा केही पत्ता लाग्छ कि भनी एकपटक अर्थ मन्त्रालयले बुझ्ने काम गर्ने र त्यसबाट पनि केही पत्ता लाग्न सकेन भने मिनाहा खर्च लेख्ने निर्णय भयो ।’ भारतीय संसद्‍मा उपमन्त्रीले दिल्लीमा जफत गरिएको धन भा.रु. ३५ लाख ५ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ १० आना ९ पैसा र नेपाली रुपैयाँ १२ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ २३ आना १ पैसा रहेको छ भनी जानकारी दिएका थिए । यसमा दिल्लीमा रहेको नेपाली रुपैयाँको उल्लेख दुवै मुलुकको पत्राचारमा कहीँकतै भएको छैन । नेपाल पठाएको ३० लाख रकममा त्यस्तै हवाईजहाजमा मिलाउँदा पनि त्यसमध्येबाट बाँकी हुन आउने भा.रु. ५ हजार ६ सय २ रुपैयाँको समेत कतै हिसाब भएजस्तो लाग्दैन । विसं २०१६ साल माघ २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाहेक अर्को निर्णय फेला पार्न नसकेकाले भविष्यमा त्यही निर्णयअनुसारको रकम र गहना मिनाहा लेखियो होला भन्न सकिन्छ । तर, यसबारे तत्कालीन समयका दस्ताबेजको थप खोजी हुनु आवश्यक छ ।