न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित परिवार

त्यसबाहेक उनले राज्यबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन् । समाजले भन्ने गरेको ‘कथित तल्लो जात’, त्यसैमा विस्थापित भएर सदरमुकाम लिबाङमा बस्नुको सास्ती कम छैन उनको परिवारलाई । रणसिंह दम्पतीसहित दुई छोरा र दुई छोरीलाई लिबाङमै निकै कष्ट गरेर हुर्काए ।

शान्ति सम्झौतापछि अधिकांशलाई सशस्त्र द्वन्द्वको असर कम भएको महसुस भयो । तर उनको मन झन् पोल्ने गरेको छ । भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौतापछि पनि मप्रति न्याय गरिएन । शान्ति प्रक्रिया लगत्तै थुप्रैले राहत लिए । धेरै माओवादी नेता स्वयंले पनि राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाए । कतिपयका ध्वस्त घर पुनःनिर्माण गर्न राज्यले नै सघायो । न सरकारले हेर्‍यो, न त माओवादीले नै देख्यो । म थप पीडित भएँ ।’

बिगत सम्झँदा रणसिंहको मन भत्भती पोल्छ । उनी सम्झन्छन्, ‘परिवार पाल्न घर्तीगाउँको घरमै रहेको पसलबाट माओवादी कार्यकर्ताले सबै सामान कब्जा गरे र क्षणभरमै आगो लगाइदिए । हेर्दाहेर्दै आगोले ध्वस्त पारेको घर र पसल जलेपछि परिवार नै बेवारिस बन्यो ।’

द्वन्द्वको चपेटामा पारेर घरपसल जलाइदिएपछि रणसिंहलाई परिवारसहित विस्थापित हुनुको विकल्प थिएन । साना बालबच्चा टिपेर लिबाङमा विस्थापित भएको २३ वर्ष पुग्यो । विस्थापित भएपछिको अवस्थामा जिउन निकै मुस्किल भएको रणसिंहकी श्रीमती तिलकुमारी बताउँछिन् । लालाबाला बोकेर जिउ जोगाउन मात्रै लिबाङ आएदेखि खासै कसैको साथ सहयोग पाइएको छैन । त्यसयता हुर्कदै गरेका सन्तानलाई छाक जुटाउन ज्यादै दुःख गर्नुपरेको रणसिंह बताउँछन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व चरम् उत्कर्षमा पुगेका बेला लडाकुले घर्तीगाउँस्थित इलाका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरे । २०५६ फागुन ६ गतेको त्यो रात धेरैका लागि बिर्सन लायक छैन । लडाकुले आक्रमण गरेको घर्तीगाउँ चौकीका प्रहरी निरीक्षक श्रीआचार्यले पनि ज्यान गुमाए । साथै ठूलो संख्यामा प्रहरीको समेत ज्यान गयो । बैंक, खाद्य संस्थान र इलाका प्रशासन कार्यालयमाथि समेत आक्रमण भयो । त्यस घटनापछि गाउँमा निकै त्रास फैलियो । माओवादीको भनाइ नमान्नेका लागि कठिन समय आयो । रणसिंह पनि त्यही अफ्ठेरोमा परे ।

घर्तीगाउँ चौकी आक्रमण भएको एक वर्षपछि रणसिंहलाई बिस्थापित हुनुपर्‍यो । आफ्नो नीति नमानेको, सहयोग नगरेको लगायतका आरोप लगाएपछि रणसिंहलाई गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था आएको थियो । त्यसैबीच २०५७ फागुन ७ मा माओवादीले ‘रेड गरेको’ घोषणा गरेर उनको पसल कब्जा गरेका थिए ।

‘दिउँसो माओवादीले लावालस्कर लागेर रणसिंहको पसलबाट सामान जंगलतिर ओसारे भने राति घरमा आगो लगाइदिए,’ रणसिंह भन्छन् । पसल र घरका सबै कागजात समेत जलेर नष्ट भएको उनको भनाइ छ । माओवादीले कब्जा गरेको सामान रणसिंहले दुई पटकमा गरेर ५८ वटा घोडाबाट घोराहीदेखि ल्याएका थिए ।

जडीबुटी बेचेको पैसाबाट ल्याइएको सामान माओवादीले लगिदिएपछि रणसिंह पुरै रित्तै भए । गाउँका जडिबुटी खरिद गरेर बजारमा बेच्ने र बजारबाट खाद्यान्न र किराना सामान ल्याएर बेच्ने उनको काम थियो, माओवादीले त्यो क्रम ध्वस्त पारिदिए ।

रणसिंहलाई न राहत, न साथ

विस्थापित भए पनि उनले कुनै पनि राहत पाएका छैनन् । इलाका प्रहरी कार्यालय घर्तीगाउँले २०६५ भदौ २२ मा घटनाबारे पुनः वास्तविकता बुझेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । साविसको घर्तीगाउँ गाविसले पनि २०६५ साउन १० मा घर पुनःनिर्माण गर्न पहिले नै माग गरेको तर ३ लाख रकम नपाएकोमा पुनः निवेदन पठाएको थियो ।

सम्पत्ति लुटपाटमा संलग्न भएका तत्कालीन माओवादीका एरिया प्रमुख वीरसिंह घर्तीमगर (नरिबल) को द्वन्द्वकै क्रममा मृत्यु भइसकेको र हाल माडी गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका उनका भाई अमरसिंहलाई त्यसबारेमा जानकारी गराएको रणसिंहको दावी छ । पटक पटक प्रहरी र तत्कालीन गाविसले पनि उनको अवस्था र घटनाबारे जानकारी दिए पनि राहत दिने सवालमा राज्य मौन देखिदै आएको छ ।

सम्पत्ति नष्ट भएकोमा सशस्त्र द्वन्द्वकै अवधिमा क्षतिपूर्ति दिन एक पटक गाविसले ३ लाख र अर्कोपटक २ लाख सिफारिस गरेको थियो । ‘त्यसैबेला मलाई राहत दिएको भए मैले घरको पुनःनिर्माण गरिसक्थेँ ।’

उनी भन्छन् ‘तर यहाँका नेताले ममाथि पक्षपात गरे, अन्याय गरे ।’ उनी दुःखेसो गर्छन्, ‘भएको सम्पत्ति नष्ट भयो, विस्थापित भएर अझैसम्म बस्नुपरेको छ । न कसैले दुःखबेलामा सोधेको छ, न त सरकारलाई वास्ता नै छ ।’

जीवन, सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिलाउन, बिहान बेलुका खान र परिवार पाल्न निकै दुःख भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘सधैं भाडाको भरमा बस्नुपर्दा उमेर पुगिसकेका सन्तानको विहेवारी गराउन सकिएको छैन । सरकार र राजनीतिले घर न घाटको बनाए,’ उनी भन्छन् ।

७० वर्षका रणसिंहले ४७ वर्षकी पत्नी तिलकुमारीसँगै ३२ वर्षकी छोरी दिता, २६ वर्षको छोरा सागर, २४ वर्षका छोरा नरेश र १७ वर्षकी छोरी मालतीसँगै लिबाङको साँघुरो कोठामा बस्दै आएका छन् । छोरा सागरले विहे गरेपछि व्यवस्थित गर्न निकै मुस्किल भएको उनको धारणा छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत उनले क्षतिपूर्ति पाउन निवेदन दिएपछि आयोगले २०७८ असोज १९ मा परिचय पत्र दिएको हो । द्वन्द्वपीडितको सूची बनाउन सरकारले आवेदन आव्हान गरेको र क्षतिपूर्ति दिनेबारेमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था छ ।