भ्रष्टाचारका नयाँ बहाना बने कर्णालीका ‘हाइटेक’ नर्सरी 

प्राप्त कागजात र फिल्ड अवलोकनअनुसार, अधिकांश हाइटेक भनिएका नर्सरीमा लगानी नै नगरी रकम हिनामिना गरिएको छ । केही नर्सरी बनाउने नाममा जमिन सम्याउने र तारबारबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हाइटेक नर्सरी कार्यक्रम लागू गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उद्योग वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी थिए । हाइटेक नर्सरी स्थापनाका लागि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट दैलेखमा विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा दैलेखको नारायण नगरपालिका–१०, ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ र भगवतीमाई गाउँपालिका–३ मा एक/एकवटा हाइटेक नर्सरी सञ्चालनका लागि कुल ४ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यी तीनवटै नर्सरी सञ्चालमा आउन सकेनन् ।

नर्सरीभित्र उम्रिएको घाँस । तस्बिर : ज्योति/कान्तिपुर

भगवतीमाई गाउँपालिका–३ को सान्तडामा नर्सरीका लागि २० लाख खर्च गरेर बनाइएको संरचना अहिले केही स्थानीयको आवास गृह बनिरहेको छ । बाँकी संरचना पनि जीर्ण भइसकेको छ । एक करोड बजेटको सम्झौता भए पनि उपभोक्ता समितिले २० लाख पेस्की लिएर काम सुरु गरेको थियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल रेग्मी आफूलाई प्राप्त बजेटअनुसारको काम गरेको तर, थप रकम नपाएपछि अलपत्र छाड्नुपरेको बताउँछन् । ‘डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेशले बजेट निकासा नगरेकाले थप रकम दिन नसक्ने जवाफ दियो,’ रेग्मीले भने ।

ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ को जिउनी दूधेपानीमा हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि ४६ लाख पेस्की लिएर उपभोक्ता समितिले फिल्डमा घेराबेरा गर्‍यो, करिब ५ सय मिटर बाटो खन्यो र कर्मचारी बस्ने सानो दुईकोठे भवन बनायो । अहिले भवनका झ्याल–ढोका उप्किएका छन् भने घेराबारा गरिएका सामग्री पनि छैनन् । वडाध्यक्ष चक्र विक तत्कालीन सरकारले कार्यकर्ता रिझाउन यो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसो नहुँदो हो त, काम सम्पन्न गर्नका लागि तोकिएको बजेट निकासा गर्नुपर्थ्यो, भएका संरचनाको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्थ्यो ।’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन विक भने बजेट नहुँदा थप काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनलाई पनि डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेशबाट बजेट नआएको बताएको छ ।

दैलेखकै नारायण नगरपालिका–१०, जोतडाको भवानी हाइटेक नर्सरी पनि उस्तै लथालिंग छ । निर्माणमा उपयोग गरिएका ताजाली, पाइपलगायतका सामग्री अहिले हराइसकेका छन् । ‘निर्माण अपुरो, अलपत्रै भए,’ स्थानीय बासिन्दा वीरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘निर्माण सामग्री पनि खै क–कसले उठाएर लगे ।’ सुरुमा १ करोड लागतमा बनाउने भनिए पनि डिभिजन वन कार्यालयले ५० लाखमा सम्झौता गराई ३१ लाख मात्रै भुक्तानी दिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रत्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, ‘कोरोनाको मारमा सामान पनि निकै महँगो पर्‍यो तर थप बजेट दिएनन् ।’

दैलेखका डिभिजन वन अधिकृत धर्मराज उपाध्याय प्रदेश सरकारले नै बजेट नपठाउँदा उपभोक्ता समितिहरूलाई बाँकी कामका लागि रकम दिन नसकिएको जिकिर गर्छन् । ‘त्यतिञ्जेल म प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिइनँ, अहिले बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, खर्च भएको रकमले पनि भवन र फिल्डमा बाहेक थप केही भएको रहेनछ,’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयले योजनाअनुरूप सम्पन्न गराउन पनि चासो दिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो होला ।’

सुर्खेतमा घरै अर्कालाई

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ लाटीकोइलीस्थित आदर्श ग्रामीण बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच २०७७ वैशाख २८ मा हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि सम्झौता गरियो । सम्झौतामा हाइटेक नर्सरी निर्माण स्पष्ट उल्लेख भए पनि सहकारीले सम्झौताविपरीत काम गरिरहँदा पनि निर्देशनालयले भुक्तानी दिइरह्यो । झन्डै ९६ लाखमा निर्माण गरिएको नर्सरी अहिले भताभुङ्ग अवस्थामा छ । नर्सरीका सामग्री भण्डारणका लागि अनुदानकै रकमले बनाइएको भवनमा जुम्लाकी वेदकली भट्टराईको परिवार बस्छ । वेदकलीले सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र बुढाबाट उक्त घर खरिद गरेको बताइन् ।

कालीकोटमा पेस्की लिएर फरार

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–६ दाहामा हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिले निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि जुम्लाका छत्र शाही र कर्ण बुढासँग २०७६ जेठ ११ मा सम्झौता गर्‍यो । सामेल एग्रिकल्चर प्रालि नामक बुढाको फर्ममार्फत समितिसँग जोडिएका शाहीले उपभोक्ता समितिबाट १८ लाख पेस्की लिएर सामग्री आपूर्ति नगरी सम्पर्कविहीन भए । ‘हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्ने भनेर चहलपहल बढेको थियो । निर्माण स्थलमा केही सामान झारेका पनि थिए,’ स्थानीय बासिन्दा बिर्खबहादुर विकले भने, ‘फेरि रातारात ती सामान उठाएर लगेछन्, अहिले अत्तोपत्तो छैन ।’

कार्यविधिअनुसार हाइटेक नर्सरीको स्थान छनोट गर्दा थ्री फेज विद्युत् लाइन र सडक पुगेको हुनुपर्छ । तर झूटा विवरण पेस गरी रकमको दुरुपयोग हुँदासमेत डिभिजन वन कार्यालय रमिते बनेको विकको आरोप छ । उपभोक्ता समितिका सचिव पर्व नेपाली पनि छत्रबहादुरले पेस्की रकम लिई भागेको बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालयले पेस्की रकम फिर्ता गर्न उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरे पनि फरार भनिएका व्यक्तिविरुद्ध कतै उजुरी गरेको छैन । कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका–७ मा बनाउन थालिएको अर्को हाइटेक नर्सरी पनि अलपत्र छ । २०७६ जेठ ११ मा ९० लाखको लागत सम्झौता भई १७ लाख १० हजार रुपैयाँ पेस्की लिएको समितिका अध्यक्ष कपुर महताराले बताए । तर पाँच वर्ष पुग्दासम्म पनि काम भएको देखिँदैन ।

महताराका अनुसार १७ लाखमा जग्गा सम्याउनेभन्दा बढी काम हुन सकेन । ‘त्यसपछि वन कार्यालयले पनि चासो दिएन । हामीले पाएको रकम बराबरको काम गर्‍यौं,’ रास्कोट नगरपालिका–७ का वडाध्यक्षसमेत रहेका महताराले भने । डिभिजन वन कार्यालय, कालीकोटका प्रमुख महेश कुमाई उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरी पेस्की रकम लिएर पनि काम नगरेको आरोप लगाउँछन् । ‘काम गरेको भए सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘दुवै उपभोक्ता समितिले पेस्की रकम फर्छ्योट गरेका छैनन् ।’ अहिले योजनाका लागि तोकिएको अवधि सकिएको छ र खर्च हुन नसकेको बजेट फ्रिज भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७६ भदौ ३० को अन्तिम लेखा परीक्षणबमोजिम पेस्की रकम बेरुजुका रूपमा असुल गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि असुल भएको छैन ।

डोल्पामा कार्यालय प्रमुखबाटै हिनामिना

कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पाका तत्कालीन प्रमुख सम्पत्ति बुढाले ठूलीभेरी नगरपालिका–८ मा ओबी हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि श्रीमती सोनकली बुढाको फर्मलाई उपयोग गरेर रकम हिनामिना गरेका छन् । उनले २०७५ सालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट नर्सरी निर्माण र शीत भण्डारका लागि ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । त्यसका लागि कार्यालय प्रमुख बुढाकी श्रीमती सोनकलीका नाममा दर्ता भएका ओबी फलफूल, नर्सरी र शीत भण्डारलाई प्रयोग गरियो ।

नर्सरी र कोल्ड स्टोर दुवै अहिले सञ्चालनमा नरहेको स्थानीय किसान बिर्ख बुढा बताउँछन् । ‘अनुदान रकम खानलाई अलिअलि चलाएको जस्तो गरे पनि उत्पादनमुखी छैन,’ उनी थप्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखले श्रीमतीको फर्मलाई प्रयोग गरी अनुदान आफैं कुम्ल्याए ।’ हाल बागबानी केन्द्र डोल्पाका कार्यालय प्रमुख रहेका बुढा भन्छन्, ‘हामीले राज्यलाई दुईवटा फर्मको कर तिरेका छौं, जसको नाममा फर्म छ उसैले काम गर्ने हो, मेरा छोराछोरीले पनि काम गर्छन् । नर्सरी चलेन त के गरौं ?’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख शरद लामाले पनि श्रीमतीको फर्म प्रयोग गरी हाइटेक नर्सरीको बजेट दुरुपयोग गरेका छन् । उनले श्रीमती दावाक्यामु लामाको पूर्णिमा हिउँदे फलफूल नर्सरीका नाममा ५ लाख रकम अनुदान लिएको कार्यालयको विवरणमा भेटिन्छ । तर, उक्त नर्सरी अहिले सञ्चालनमा छैन । सरकारी अनुदान लिएका निमित्त कार्यालय प्रमुख लामा बिरुवा बिक्री हुन छाडेपछि नर्सरी पनि बन्द गरेको बताउँछन् ।

आव २०७५/७६ मा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–३ मा ३७ लाख ५० हजार खर्च गरेर जीवन कृषि फलफूल तथा नर्सरीको पूर्वाधार बनाइएको भनिए पनि अहिले त्यहाँ कुनै संरचना देखिँदैन । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर ठकुल्ला पेस्की लिएको १८ लाख रुपैयाँले जग्गा सम्याउनेभन्दा बढी काम हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यो पनि पहिरोले पुरेर व्यर्थै बनाइदिएको छ ।’

डोल्पाका तत्कालीन प्रदेश सांसद नन्दसिंह बुढा २०७४ देखि २०७८ सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । उनको कार्यकालमा डोल्पामा हाइटेक नर्सरी शीर्षकमा २ करोड २४ लाख विनियोजन भएको थियो । तर, नर्सरी निर्माणको काम कतै सुरु नै भएन भने कतै सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडियो । डोल्पामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ४ वटा हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि ३ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको थियो । ती आयोजनामा पनि काम भएको छैन ।

के हो हाइटेक नर्सरी ?

वन तथा कृषि पैदावरका लागि गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी हो, हाइटेक नर्सरी । वातानुकूलित र स्वचालित यस्तो नर्सरीमा परावैजनी किरण अवरोधक ग्रिन हाउस बनाइएको हुन्छ । तापमान नियन्त्रणका लागि एग्रिनेट र किराको प्रकोपबाट बचाउन इन्सेक्ट नेट जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आधुनिक प्रविधियुक्त सिँचाइको व्यवस्था, बिरुवा उमार्नका लागि आवश्यक पोषण आदिको व्यवस्था गरिएको यस्तो नर्सरीमा बेमौसमी तरकारीका बिरुवा साथै फलफूल र अन्य बिरुवाहरू कम समयमा र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक हाइटेक नर्सरी’ नाराका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा ल्याइएको यो कार्यक्रमले राज्यको रकम खेर फाल्नेबाहेक केही नगरेको हाल प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष रहेका कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी बताउँछन् । योगीका अनुसार हाइटेक नर्सरी कार्यक्रमको पेस्की रकममै बदमासी भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा र कृषिमन्त्री विमला केसी साढे तीन वर्षसम्म पदमा बहाल थिए । एक पटक बजेट विनियोजन गरेपछि त्यो कामको अनुगमन, मूल्यांकन नहुनु र मातहतका निकायले पनि काम नगर्नुले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले अनियमितता भएको व्यापक गुनासो आएपछि हाइटेक नर्सरी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता नदिएको बताए । भने, ‘अहिले निरन्तरता दिएका छैनौं, अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा हामीले बेग्लै छानबिन पनि गरेका छैनौं ।’

सिम्ता ‘केस स्टडी’

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–५, आलीमा हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि २०७५/७६ मा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक करोड विनियोजन गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त नर्सरी सञ्चालनमा आएको छैन । बनेका संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले निर्देशित गरेका हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि विद्युत्को थ्री फेज लाइन जडान, सार्वजनिक बाँझो जमिन, यातायातको पहुँचलगायतका सर्त सिम्तामा पालना भएन ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतारा भन्छन्, ‘सुरुमा थ्री फेज लाइन भएको स्थान छनोट गरौं भनेका थियौं, तर प्राविधिक इस्टिमेटमै नराखेपछि हाम्रो के लाग्छ ।’ महतारा त नर्सरीका लागि प्रविधि र अन्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा लिएका काठमाडौंस्थित नाफ सिड्सका प्रतिनिधि प्रह्लाद गौतमले नेता र कर्मचारीलाई मिलाउनुपर्छ भन्दै उपभोक्ता समितिबाट ६ लाख रुपैयाँ माग गरेको आरोप लगाउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र उपभोक्ता समिति मिलेर फर्जी कागज तयार पारी नियमविपरीत भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०८० फागुन २३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल, सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्रीले उपभोक्ता समितिसँगको मिलेमतोमा फर्जी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई रकम भुक्तानी गरेको आरोप लगाउँदै नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतारा, गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीसमेत ११ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो ।

यद्यपि, अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थलगत र प्राविधिक प्रतिवेदनबाट सम्झौताबमोजिमको हाइटेक नर्सरी निर्माण भएको स्वीकार भएको देखिएको, कृषि खेती नर्सरी व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७८ चैत २ मा जारी भएकाले त्यसअघि भएका काममा सम्बन्धमा को–कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषय नखुलेको आदि कारण देखाउँदै विपक्षीलाई सफाइ दियो ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा उक्त मुद्दामा विपक्षीले सफाइ पाउनुमा अख्तियारकै कमजोरी रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धान गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजन राम्रोसँग गरेको भए हार्नुपर्ने आधार नै थिएन । अख्तियारमा कसैको मोलाहिजामा परेर अनुसन्धान फितलो पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी पनि हाइटेक नर्सरीमा अपेक्षाअनुसारको काम नभएको स्विकार्छिन् । उनले भनिन्, ‘तरकारी र फलफूलका बिरुवा बाहिरबाट आयात भइरहेको देखेर कर्णालीलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो । तर हाम्रो विज्ञता नपुगेर समस्या आयो ।’

सिम्ता गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा प्रचण्ड पोखरेल हाइटेक नर्सरीका नाममा राज्यको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अख्तियारले कस्तो अभियोजन गर्‍यो, अदालतले के भनेर सफाइ दियो हामीलाई थाहा छैन । तर, निर्माण भएको भनिएको हाइटेक नर्सरी आँखै अगाडि छ, त्यहाँ काम नगरेर पैसा सकिएको प्रस्टै देखिन्छ । यस्तो बेथिति किन कसैले देख्दैन ?’

सिम्तामा जस्तै बदनियतपूर्ण तरिकाले रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–३ स्थित कोलीगाउँमा बनाइएको हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्ने सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था र कृषि ज्ञान केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यो मुद्दामा पनि अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ । अहिले ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको उक्त हाइटेक नर्सरीलाई गाउँलेले बारी बनाएका छन् । यो नर्सरी निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, सिमनाथ कृषि सहकारी संस्थाले । संस्थाका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र शाही तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सचिवालयमा कार्यरत थिए ।

सुरेन्द्र र सहकारीका अध्यक्ष कमल शाहीले आफ्नै सिमनाथ कृषि सहकारी संस्थामार्फत निर्माण गरेको भनिएको नर्सरीको संरचना अहिले अलपत्र रहेको रास्कोट नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रनाथ योगी बताउँछन् । ‘स्थानीय बासिन्दा हामीलाई सोध्छन्, तर, यो संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय सरोकारवाला कसैको पनि सहभागिता छैन,’ योगीले भने । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले अघिल्लो सरकारका पालामा सञ्चालित अनुदानमुखी आयोजनामा अनियमितता भएको जनगुनासो आएपछि हाल अनुदान रोकिएको बताउँछन् । ‘दसवटै जिल्लामा वितरण गरिएका अनुदानको अनुगमनपछि मात्र ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्छौं’ उनले भने ।

स्थानीयको आवश्यकता नबुझी, सम्बन्धित काममा दक्षता नभएका उपभोक्ता समिति र संस्थाहरूलाई हचुवाको भरमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी निर्माणको जिम्मा लगाइएकाले यो कार्यक्रम असफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीको बुझाइ छ ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)