शिक्षक सेवाको वार्षिक क्यालेन्डर : वर्षैभरि परीक्षा, सत्रको सुरुमै शिक्षक सिफारिस

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आयोगद्वारा सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार आगामी पुस, फागुन र वैशाखमा खुलातर्फको विज्ञापन हुनेछ । शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको शिक्षक छनोट र सिफारिस गर्दै आएको छ । संविधानले विद्यालय आधारभूत र माध्यमिक तहको हुने भने पनि ऐन संशोधन नहुँदा साविककै व्यवस्थाअनुसार शिक्षक पदपूर्ति हुँदै आएको छ । पुसमा माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, फागुनमा निम्न माध्यमिक तृतीय र वैशाखमा प्राथमिक तृतीय श्रेणीको दरखास्त आह्वान हुने आयोगको कार्यतालिकामा छ ।

सामान्य र विषयगत गरी शिक्षक छनोटका लागि आयोगले दुई चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्छ । सामान्य परीक्षामा सफल उम्मेदवार मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् । विषयगतमा पनि उत्तीर्ण भएपछि अन्तर्वार्ताबाट स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ । माध्यमिक तहको पहिलो चरणको सामान्य परीक्षा फागुनमा सञ्चालन गरेर सोही महिना नतिजा प्रकाशन गर्ने वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख छ । दोस्रो चरणको विषयगत परीक्षा वैशाखमा सञ्चालन गरेर असारदेखि भाद्रसम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने आयोगको लक्ष्य छ । अन्तर्वार्ता कात्तिकदेखि मंसिरसम्म लिने र पुसमा शिक्षक सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीको विवरण उपलब्ध गराएपछि आयोगले सोहीअनुसार विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । शैक्षिक सत्रको सुरु (वैशाख) देखि नै नवनियुक्त स्थायी शिक्षकहरू कक्षाकोठामा पुग्ने गरी क्यालेन्डर बनाएर ४ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले जनाए । ‘पहिले शिक्षकको विज्ञापनदेखि सिफारिससम्मको काम गर्न २२ महिनासम्म लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेशको सहयोगमा एक वर्षभित्रै शिक्षक छनोट र सिफारिस हुन थालेका छन् ।’

फागुनमा निम्न माध्यमिक तहको विज्ञापनपछि रुजु गरेर वैशाखमा सामान्य परीक्षा सञ्चालन गरी सोही महिना नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । असारमा निमाविको विषयगत परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । जेठदेखि मंसिरसम्म उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी माघमा अन्तर्वार्ता गरिनेछ । फागुनमा शिक्षक सिफारिस हुनेछन् । सिफारिस भएका शिक्षकलाई केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाएर सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरिन्छ । प्राथमिक तहको दरखास्त वैशाखमा गरेपछि जेठमा सामान्य परीक्षा लिएर असारसम्म नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने कार्यतालिका छ । मंसिरदेखि पुससम्म विषयगत परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गरेर चैतमा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ । वैशाखसम्म प्राविका शिक्षक सिफारिस हुने आयोगले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा समयमै विज्ञापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र शिक्षक बढुवाको काम हुँदै आएको अध्यक्ष रेग्मीले जनाए ।

देशभर २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । कक्षा ५ सम्म सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय १५ हजार ८ सय २ वटा, कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने ४ हजार ९ सय ७२, कक्षा १० सम्मका ३ हजार ५ सय ३३ र कक्षा १२ सम्म सञ्चालित ३ हजार ६ सय ८३ वटा रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख १८ हजार ४ सय ८२ पुरुष र ७२ हजार ५ सय ४५ महिला गरी १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकको स्थायी दरबन्दी भने १ लाख ८ हजार मात्रै रहेको छ । शिक्षक दरबन्दी अपुग भएका विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयले राहत शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कक्षा ११ र १२ मा स्थायी दरबन्दी शून्य छ । राहतमा कार्यरत करिब ४५ हजार शिक्षक दरबन्दीलाई आयोगमार्फत सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको छ । निजी स्रोत र बालविकास कक्षाका सहयोगी शिक्षकको पनि छुट्टै दरबन्दी रहेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगमार्फत शिक्षकको पदपूर्ति हुन थालेको दुई दशक मात्र भयो । त्यसअघि जिल्ला शिक्षा समिति मातहत छनोट समिति गठन गरेर शिक्षक नियुक्ति र स्थायी गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०३६ र २०४६ लगायत राजनीतिक परिवर्तनका बेला पठनपाठन गराउँदै आएका शिक्षकहरू स्वतः स्थायी हुँदै आएका थिए । २०५८ अघि सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेरसमेत स्थायी शिक्षक पदपूर्ति हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ ले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न, शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न, शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी काम गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावअनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको छैटौं संशोधनले २०५६ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियो ।

२०५८ माघ २५ मा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधनद्वारा शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको अध्यक्ष रेग्मीले बताए । आयोग गठन भए पनि नियमावली तयार गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतको काम सम्पन्न गरी २०६१/६२ मा मात्र खुला विज्ञापन गरी शिक्षक पदपूर्ति गरिएको थियो । त्यसयता आयोगले ८१ हजार १ सय ९० शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस गरिसकेको छ । ८ लाख ११ हजार ६ सय २८ जनालाई अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्योसँगै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकहरूको बढुवासम्बन्धी काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ ।

इतिहासलाई केलाउँदा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८–०३२ ले शिक्षकका सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेको पाइन्छ । स्थायी नियुक्तिका लागि छनोट गर्न जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, तत्पश्चात् जिल्ला शिक्षा समितिअन्तर्गत छनोट समिति, जिल्ला शिक्षक छनोट समिति एवं क्षेत्रीय शिक्षक छनोट समिति आदि विभिन्न नाम र स्वरूपबाट शिक्षक स्थायी गर्ने व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ । त्यतिबेला शिक्षक छनोट प्रक्रियामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र राजनीतिबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप छ । आयोग स्थापनापछि पनि खुला प्रतियोगिताका लागि पनि वर्षौंसम्म नतिजा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्था थियो ।

लाइसेन्स र शिक्षक बढुवाको परीक्षासमेत क्यालेन्डरअनुसार नै सञ्चालन गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ । २०८१/८२ को कार्यतालिकाअनुसार लाइसेन्सको विज्ञापन मावि तहको साउनमा र निमावि तहको भदौमा हुन्छ । यी तहको क्रमशः असोज र कात्तिकमा परीक्षा सञ्चालन गरी मंसिरसम्ममा नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य छ । आयोगका सदस्यसचिव शिवप्रसाद सापकोटाले खुला विज्ञापन र लाइसेन्सको परीक्षा सबै प्रदेशमा एकसाथ सञ्चालन हुने बताए । सामान्य परीक्षा २५ जिल्ला र विषयगत परीक्षा प्रदेश राजधानीमा सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए ।

आयोगमा १ अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी ३ सदस्यीय रहने प्रावधान छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा सरकारले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति ५ वर्षका लागि गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ । त्यही प्रक्रियाअनुसार पदाधिकारी चयन र नियुक्त हुँदै आएका छन् । शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहनेलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने, त्यसका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएको छ । त्यस्तै शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

आयोगमा ३४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । शिक्षा प्रशासनका सहसचिव आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । शिक्षा सेवाका ७ जना उपसचिव र लेखा समूहको १ गरी ८ जना उपसचिव र ८ शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ । अन्य कर्मचारी १८ जना छन् । आयोगको कार्य व्यवस्थापनका निम्ति ८ वटा शाखा कायम गरिएको छ । लिखित परीक्षा सञ्चालन, बढुवा, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस, तथ्यांक, विज्ञापन, पाठ्यक्रम, क्षमता विकास तथा अनुसन्धान, आर्थिक प्रशासन, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, योजना, प्रशासन तथा अनुगमन र अध्यापन अनुमतिपत्र शाखा रहेका छन् । काम र शाखाअनुसार कर्मचारी संख्या कमी रहेको आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले गुनासो गरे । आयोगले सीमित बजेट, स्रोतसाधन र कर्मचारी कमीमा काम गर्दै आएको उनले जनाए ।

आयोगले हालसम्म सबैभन्दा बढी निम्न माध्यमिक तहमा ४ लाख १६ हजार १ सय ७६ लाई, प्राथमिक तहमा २ लाख २ हजार ७ सय ३९ जना र माध्यमिक तहमा १ लाख ९२ हजार ७ सय १३ जनालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा ५५ हजार ५ सय ८९ जना, निम्न माध्यमिक तहमा १४ हजार ७ सय ८३ र माध्यमिक तहमा १० हजार ८ सय १८ शिक्षक सिफारिस भएका छन् । यो २०६१/६२ पछिको खुलातर्फ परीक्षा सञ्चालन गरी सिफारिस गरिएका स्थायी शिक्षकको विवरण हो । सबैभन्दा बढी शिक्षक २०७३/७४ मा स्थायी नियुक्ति भएका थिए ।

उक्त वर्ष १४ हजार २ सय ७० शिक्षक सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रशासकीय प्रमुख सापकोटाले वार्षिक १० हजारको हाराहारीमा आयोगले शिक्षक सिफारिस गर्दै आएको बताए । २०६१/६२ मा १२ हजार ७३ शिक्षक आयोग पास गरी नियुक्तिका लागि चयन भएका थिए । त्यसपछि एकैचोटि आयोगले २०६९/७० मा मात्रै शिक्षक सिफारिस गर्न सफल भएको थियो । उक्त वर्ष १३ हजार ५९ जना, २०७१/७२ मा ३ हजार २ सय ५१ जना, २०७२/७३ मा ३ हजार ४ सय ५८ शिक्षक सिफारिस भएका थिए । त्यस्तै, २०७४/७५ मा १२ हजार ६ सय २७, २०७८/७९ मा १३ हजार ४ सय ९४ र २०७९/८० मा ८ हजार ९ सय ५८ शिक्षक सिफारिस भएका हुन् । समयमै पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष शिक्षकको विज्ञापन र सिफारिस हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक केशव भुसालले लाइसेन्स प्राप्त गर्नेको संख्या लाखौं रहेकाले शिक्षक सेवामा प्रतिस्पर्धीको आकर्षण रहेको बताए । तर विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा संकाय पढ्ने र समाजमा शिक्षणप्रतिको आकर्षण घट्दै गएकाले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धीको संख्यामा कमी आउन सक्ने औंल्याए । ‘पहिले शिक्षा संकायको एउटै विषय र कक्षामा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्थे, पछिल्ला वर्ष सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुन थालेका छन्,’ उनले भने । शिक्षक सेवासम्बन्धी पुस्तकका लेखक र प्रशिक्षकसमेत रहेका उपप्राध्यापक भुसालले पाठ्यक्रम, परीक्षा विधि बुझेर तयारी गरे सफलता हात पार्न सकिने सुझाव दिए ।

आयोगले शिक्षक छनोटका लागि सामान्य र विषयगत प्रश्नका लागि छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम तय गरेको छ । परीक्षाको पाठ्यक्रमको विषय नेपालको संविधान, शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम, शिक्षाको सिकाइसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ । विषयगत प्रश्न सम्बन्धित विषयलाई पाठ्यविषय, शिक्षण विधि, क्रियाकलाप र मूल्यांकनमा विशेष जोड दिइएको पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । प्रश्नको समय, अंकभार र किसिम विशिष्टीकरण तालिकाले निर्धारण गरेअनुसार छ । तालिकामा लिखित परीक्षाको उत्तर दिने किसिम र समयलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । संक्षिप्त उत्तर आउने, लामो उत्तर आउने, समस्यामूलक र संविधान तथा ऐन कानुनसम्बन्धी प्रश्न समावेश हुने उल्लेख छ । भुसालले प्रश्नलाई राम्ररी बुझेर समयलाई समेत ख्याल गरी परीक्षार्थीले उत्तर दिन सुझाए ।

शिक्षा विषयमा विशेषज्ञता भएका दक्ष, अनुभवी विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, प्राध्यापक तथा शिक्षकमध्ये छनोट गरी निर्धारित पाठ्यक्रम तथा ग्रिडका आधारमा आयोगले प्रश्नपत्र तयार गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । एकै तह र विषयका धेरै समानान्तर सेट प्रश्न तयार भएपछि उल्लिखित विषयका विशेषज्ञबाट मोडरेसन गरी अन्तिम रूप दिने व्यवस्था छ । ती प्रश्नपत्रहरू सिलबन्दी गरी गोप्यताका साथ राखिन्छ । ‘अध्यक्षले उपलब्ध विभिन्न विषय र तहका लागि आवश्यक पर्ने सेट र्‍यान्डम तरिकाले छनोट गरी परीक्षा हुने समयभन्दा केही दिन वा घण्टा अगाडि छनोट गरी सीमित व्यक्तिबाट छपाइ, सिलबन्दी गरी केन्द्रमा पठाइन्छ,’ आयोगको कार्यक्षेत्रमा भनिएको छ ।

केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएपछि उत्तरपुस्तिका प्याकिङ र सिलबन्दी गरी आयोगमा संकलन गरिने परीक्षा शाखाका कर्मचारीहरूले बताए । आयोगका सदस्यको रोहवरमा पहिलो कोडिङका लागि परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न नभएका कर्मचारी वा अन्य कुनै कार्यालयका अधिकृत कर्मचारीको सहयोगमा उत्तरपुस्तिकाको पहिलो कोड गरिने व्यवस्था छ । ‘पहिलो कोड नहानेका व्यक्तिबाट दोस्रो कोड हान्ने र उत्तरपुस्तिकाबाट अर्धकट्टी च्याती सिलबन्दी गरी राखिन्छ,’ शाखाका ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणका थालनी गरिन्छ ।’

प्रश्नपत्र निर्माणमा जस्तै विज्ञहरूबाट परीक्षण र सम्परीक्षण गराइन्छ । आयोगको रेखदेख र नियन्त्रणमा निर्धारित उत्तरकुञ्जिकाका आधारमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिने उल्लेख छ ।