कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

कर्णाली राजमार्ग मर्मतमै ५ अर्ब खर्च, जोखिम उस्तै

कर्णाली राजमार्ग मर्मतमै ५ अर्ब खर्च, जोखिम उस्तै

Highlights

  • असारयता मात्रै १ सय ३७ पटक सडक अवरुद्ध हुँदा ४९ दिन सवारी आवागमन ठप्प
  • पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै यस सडकमा झन्डै ७० करोड खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले जनाएका छन्
  • राजमार्गमा झन्डै एक दशकको अवधिमा ९ सय १ जनाको मृत्यु, १ हजार ५ सय २७ जना घाइते , ३ वर्षको अवधिमा मात्रै यही सडकमा ३ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै ८ सय घाइते भएका छन्

सुर्खेत र कालीकोट — सरकारले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिमा बेवास्ता गरेको भन्दै जुम्लाकी सांसद विनीता कठायतले गत भदौ १९ मा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । उनले कान्तिका सेजुवाल, अम्मरबहादुर थापा, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायत १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।

यस्तै, कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो सवारीसाधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि उच्च अदालत सुर्खेतले हालै मात्र सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश खडकबहादुर केसीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । दुर्घटना बढ्दै गएपछि इन्सेकले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर कर्णाली राजमार्गको अवस्थामा तत्काल सुधार हुने संकेत देखिन्न ।

भदौ १२ को राति अविरल वर्षाले पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडकको दैलेख मालाचौरदेखि कालीकोटको हुल्मसम्म २२ किमि सडक अवरुद्ध भयो । दही खोलाको पक्की पुल र गत वर्ष २ करोड रुपैयाँमा गगने खोलामा निर्माण भएको ग्याबिन पर्खालसहितको सडक भत्किएपछि ५ दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध भयो । जसका कारण जुम्ला र कालीकोटको तिलागुफाबाट स्याउ बोकेर आएका दुई दर्जनभन्दा बढी ट्रक कालीकोटको खाडाचक्र–३ ताडी र हुल्ममा रोकिनुपर्‍यो । त्यसैगरी भदौ २३ मा कालीकोटकै हुल्म, एसमोड र गगने खोलामा पहिरो जाँदा १८ घण्टा सडक अवरुद्ध भयो भने त्यसको चार दिनपछि पुनः त्यहीं पहिरो जाँदा थप ४८ घण्टा सडक आवागमन ठप्प भएको थियो ।

वर्षाका कारण कालीकोट र दैलेखमा गएका साना—ठूला पहिरोका कारण ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ । पहिरोले अवरुद्ध भएको राजमार्ग खुलाउन सडक विभागका ४ वटा मेसिन लगाउनुपरेको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । ‘सानोतिनो पानी परे पनि पहिरो गइहाल्छ,’ उनले भने, ‘एक त साँघुरो सडक, त्यसमा पनि कमजोर भू–बनोटले पहिरो जाँदा सयौं गाडी रोकिनुपर्ने बाध्यता भयो ।’ उनका अनुसार साउन दोस्रो साता पनि कालीकोटको चौखोलामा पहिरो जाँदा ४ दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो ।

असारयता मात्र कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत—जुम्ला सडक पहिरोले १ सय ३७ पटक अवरुद्ध हुँदा ४९ दिन सवारी ठप्प रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रहरीका अनुसार कुनै दिन एकै ठाउँमा ५ पटकसम्म पहिरो गएको छ भने, एक दिनमा १० ठाउँमा पहिरो गएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज टोपबहादुर महताराका अनुसार २ सय ३२ किमि लम्बाइको कर्णाली राजमार्गको कालीकोट खण्डमा सबैभन्दा बढी पहिरो गएर सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

‘पहिरो पन्छाएर सवारी पठायो, १/२ घण्टामै फेरि पहिरो आयो भन्ने खबर आउँछ,’ उनले भने, ‘भिरालो जमिन, कमजोर माटो र सडक निर्माणको क्रममा गरिएको अत्यधिक विस्फोटले बढी पहिरो जाने गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।’

कर्णाली राजमार्ग निर्माण भएको झन्डै दुई दशक पुग्यो । २०६० सालमा सेनाले कर्णाली राजमार्गको दैलेख साईगाउँदेखि कालीकोटको राचुलीसम्मको ८५ किमि सडक विस्फोटसहित निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सेनाले ३ वर्षको प्रयासपछि ०६३ चैत ३० मा सुर्खेतबाट जुम्लासम्म सडकको ट्र्याक खोलेको हो । साईगाउँसम्म सडक विभागले ठेक्कामार्फत र जुम्ला खण्डमा स्थानीय नागरिक समूह गठन गरी सडक निर्माण गरिएको थियो । जसमा झन्डै ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक छ । सुर्खेत—जुम्ला सडकको ट्र््याक खुलेलगत्तै ठूला–ठूला दुर्घटना भए । दैलेखको किटुभीरमा ४२, कालीकोटको सेरावाडामा २८, जुम्लाको गाडगडेनीमा १८, सुर्खेतको कल्याणकाधमा १९, खिड्कीज्युलामा १७ जनाको ज्यान जाने गरी भएका ठूलठूला दुर्घटनापछि राजमार्गमा रात्रिकालीन गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।

‘सानातिना दुर्घटना त गनिसाध्यै छैन,’ स्थानीय कालीबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘सडक त खुल्यो, तर अहिलेसम्म पनि ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्नुपरिरहेको छ ।’ राजमार्ग खुलेयता कालोपत्र र पर्खालबाहेक बर्सेनि १० देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको सडक विभागको तथ्यांक छ । तर राजमार्ग खुलेदेखि अहिलेसम्म राजमार्गमा कुल कति खर्च भयो भन्नेबारे तथ्यांक विभागसँग छैन । ‘बर्सेनि काम हुने र आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याउने काम भइरहेको छ,’ कर्णाली राजमार्गलाई कार्यक्षेत्र बनाएका एक इन्जिनियरले भने, ‘मर्मत सम्भारका नाममा अहिलेसम्म कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो होला ।’ पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै यो सडकमा झन्डै ७० करोड खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले जनाएका छन् । गत वर्ष २२ करोड, २०७९/८० मा २५ करोड र २०७८/७९ मा २३ करोड नियमित बजेटबाट मर्मतसम्भारबापत खर्च भएको थियो ।

सेनाले २०६३ सालमा निर्माण गरेको सडकलाई २०६६ सालमा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सडक विभागले राजमार्गका विभिन्न १४ वटा पुल निर्माणमा १ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको छ भने ओटासिल प्रविधिको कालोपत्र गर्न र सेफ्टी बारसहित पर्खाल निर्माणका लागि विश्व बैंकको करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, अनुगमनको कमी, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगलगायतका कारण राजमार्ग झन् झन् जीर्ण बनिरहेको इन्जिनियर कर्णबहादुर केसीले बताए ।

झन्डै ८० प्रतिशत कालोपत्र उप्किएपछि पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने भएकाले यस राजमार्ग हुँदै यात्रु हिँड्नै नचाहने नेपालगन्जका व्यवसायी हस्त चन्दले बताए । ‘साँघुरो सडक, सानो गल्ती भए पनि गाडी सिधै कर्णालीमै खस्छ,’ उनले पर्यटकहरू कर्णालीमा नआउनुको मुख्य कारण नै सडकको दुरवस्था भएको बताए ।

कर्णाली राजमार्ग भएर रारा पुगी फर्केका पर्यटकहरू पनि फर्कंदा डराउने गरेका छन् । ‘सडकको त बिजोग नै रहेछ, त्यसको पीडा त यात्रा गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ,’ असार पहिलो साता रारा घुमेर फर्किएका दाङका पवन लम्सालले भने, ‘साँघुरो सडक त्यसमा पनि नमिलेका मोडैमोड, जताततै खाल्डाखुल्डी हुँदा गाडी चढेदेखि गन्तव्यमा नझर्दासम्म गाडीले उफारेको उफार्‍यै हुन्छ, सिंगल लेन हुँदा एउटा गाडी बिग्रिए पनि ४/५ घण्टा जाम ।’ उनले स्थानीय तहले कर्णाली राजमार्गबाट गाउँ जोड्न डोजरमार्फत खनेका ग्रामीण सडकबाट खस्ने पहिरोले पनि राजमार्गको कन्तबिजोग बनाएको जनाए । सिंजा उपत्यका र रारा तालले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेकाले जुम्लासम्मकै सडकलाई पूरै २ लेनको र गुणस्तरीय कालोपत्र गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा ०७२ सालमा नेपाल सरकारको रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमार्फत १ अर्ब रुपैयाँमा राजमार्गमा कालोपत्र गरिएको थियो । पहिलो चरणमा सुर्खेतबाट दैलेखको खिड्कीज्युलासम्म र दोस्रो चरणमा खिड्कीज्युलादेखि जुम्लासम्म विभिन्न ७ वटा निर्माण कम्पनीमार्फत ओटासिल प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । उक्त कालोपत्र २ वर्ष नबित्दै उप्किएको खाँडाचक्र नगरपालिका—१ का धर्मराज ताम्राकारले बताए । ‘सस्तो प्रविधिको पिच गरियो, त्यसमा पनि गुणस्तरीय काम भएन,’ उनले भने, ‘अहिले वर्षैभरि धूलो र हिलोमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार हिउँदमा पनि राजमार्गमा सुक्खा पहिरो खस्ने हुँदा यात्रुहरू सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

राजमार्गमा गाडी चलाउन निकै सास्ती हुने गरेको बस चालक जीवन केसीले बताए । साँघुरो सडकका कारण गाडी क्रस गर्न पनि ब्याक गरेर साइड दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो पोखे । उनका अनुसार अधिकांश ठाउँमा सडक ‘वान वे’ छ । उनका अनुसार रिजर्भ गाडी एक दिनमा सुर्खेतबाट जुम्ला पुगे पनि यात्रुवाहक गाडीहरू एक दिन कालीकोटमा बास बस्छन् । उनका अनुसार अधिकांश ठाउँमा ५ मिटरमा मात्र सडक छ भने घुम्ती नमिलेका कारण गाडी ब्याक गरेर मोड पार गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाल्डैखाल्डा र कमजोर भूगोल भएको सडकमा खाल्डा जोगाउन खोज्दा दुर्घटनामा पर्नुपर्ने खतरा भएको अर्का गाडी चालक कमल विकले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतबाट जुम्ला गाडी लैजाँदा पट्टा नभाँचिएको, टायर नपड्किएको दिनै हुँदेन ।

कतिपय ठाउँमा ५ मिटर मात्र चौडा हुँदा गाडी पास गर्न ब्याक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का गाडी चालक मिलन क्षेत्रीले बताए । ‘साँघुरो र अप्ठ्यारो भीर भएको ठाउँमै गाडी पास गर्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं त बाटोमै बास बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ शुक्रबार कालीकोटको दहीखोला नजिक ट्रक बिग्रँदा झन्डै ५ घण्टा जाममा बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार लामो जाममा परेपछि सुर्खेतबाट जुम्ला हिँडेको बस सोमबार मान्ममै बास बस्नुपर्ने भयो ।

कर्णार्ली राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने चुनावी नारा बनाउने जुम्ला, मुगु र कालीकोटका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन जितेपछि बेवास्ता गर्ने गरेको खाडाचक्र–८ का लालबहादुर मल्लले बताए । ‘राजमार्ग पिच गरी दुई लेनको बनाउने नारा सधैं लगाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर जितेर गएपछि कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् ।’ कर्णाली राजमार्ग गतिलो नहुँदासम्म कर्णालीको विकास अधुरो हुने उनको भनाइ छ । उनले राजमार्गमा सधै भगवान भरोसामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका अछाम र बाजुराको पूर्वी भेग तथा दैलेखको पश्चिम भेगका झन्डै ७ लाख बासिन्दाको प्रमुख ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको कर्णाली राजमार्ग निर्माणमा सरकारको ध्यान नपुगेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ । ‘कर्णाली राजमार्ग मात्र गतिलो बनाइदिने हो भने कर्णालीवासीका आधा दुःखका दिन सकिने थिए,’ कालीकोट घर भएका नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘राज्यको ध्यान पुगन सकेन ।’

बर्खाको पहिरो पन्छाउनै ६२ करोड खर्च

२०७९ सालको दसैंको बेला लगातार ७ दिनसम्म भएको अविरल वर्षाले क्षतिग्रस्त बनाएको कर्णाली राजमार्गको पहिरो पन्छाउन सरकारले सडक बोर्डमार्फत आकस्मिक सडक मर्मत सम्भारका लागि ६२ करोड ३६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । कालीकोटको दहीखोलाबाट जुम्लाको लाम्रासम्म पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको सडक चौडा गर्न, नाली बनाउन र टेवा पर्खाल बनाउन ८ वटा ठेक्का लगाइएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीहरूको ढिलाइका कारण गत वर्षको असार महिनामा मात्र काम सकिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख चेतनकुमार मण्डलले गत वर्ष बनाएको सबैजसो सडक भत्किसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले गगनेखोला, एसमोड, हुल्म, सेरिघाट, सुनार खोला, गल्ली, मोल्फा, पिली, चौखोला, खल्लागाड, राचुलीलगायतका ठाउँमा सडकको अवस्था बेहाल छ । ‘जुनजुन ठाउँमा सडक मर्मत गरियो, त्यही ठाउँमा अहिलेको वर्षाले झन् बिजोग गरायो, एउटा गाडी पनि मुस्किलले छिर्छ,’ उनले भने, ‘यही वर्ष मर्मत नगरे हिउँदमा गाडी चल्नै मुस्किल हुन्छ ।’ झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको गगनेखोलाको ग्याबिन पर्खाल पूरै भत्किएको उनले बताए । धेरै ठाउँमा पहिले आएकोभन्दा ठूलो पहिरो खसेको उनको भनाइ छ । उनले सडक बिग्रिएका ठाउँको पहिरो हटाएर सडक चौडा गराउन मात्रै कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका पूर्वप्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी कर्णाली राजमार्ग इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै नभएको बताउँछन् । ‘सुरुवाती चरणमै राजमार्ग दुई लेनको हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सेनाले हतारहतारमा काम गरेकाले पनि मापदण्ड नपुगेको हुन सक्छ, पछि जति प्रयास गर्दा पनि त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकिएन ।’ उनका अनुसार इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार भन्ने हो भने जुम्लादेखि २ सय ३२ किमिको यात्रा मात्र ६ घण्टामा पूरा हुनुपर्छ । तर यात्रुहरू अहिले २४ घण्टासम्मको यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गरेको कर्णाली राजमार्ग सशस्त्र द्वन्द्व र बजेट अभावको समस्या भोग्दै १५ वर्षपछि मात्र सकिएको हो । चट्टानै चट्टानका कारण निर्माणमा समस्या भएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई सडकको जिम्मा दिएको थियो । कर्णाली राजमार्ग निर्माणको क्रममा ०६१ चैतमा स्थापना गरिएको कर्णाली राजमार्ग सडक निर्माण कार्य दलको क्याम्पमा माओवादीले देशभरिको शक्ति केन्द्रित गरी पिली क्याम्पमा २३ साउन २०६२ मा आक्रमण गर्दा सेनाले ठूलो संख्यामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो । पिली आक्रमणमा सडक खन्न भर्ना गरिएका अर्धसैनिकसहित तत्कालीन नेपाली सेनाका ७५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

बढ्दै दुर्घटना, गुम्दै ज्यान

राजमार्गमा झन्डै एक दशकको अवधिमा ९ सय १ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ती दुर्घटनामा १ हजार ५ सय २७ जना घाइते भएका छन् । ३ वर्षको अवधिमा मात्रै यही सडकमा ३ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै ८ सय घाइते भएका छन् । साँघुरो र अप्ठेरो सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिनु, पुराना गाडी, ट्राफिक नियमको बेवास्तालगायत कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढिरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरी बताउँछन् । ‘अत्यधिक गतिका कारण पनि दुर्घटना बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कर्णालीको कठिन भूगोल त्यसैमा पनि जीर्ण सडक हुँदा दुर्घटना रोक्न चुनौती छ ।’

प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ४ सय ३ दुर्घटना हुँदा १ सय ८०, अघिल्लो वर्ष ३ सय ४१ दुर्घटना हुँदा ९४ र गत वर्ष २ सय ६ दुर्घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । डीआईजी चन्दले दुर्घटना कम गर्न सडक चौडा र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यान्त्रिक कारण र मानवीय कमजोरीभन्दा पनि कर्णाली हाइवेमा दुर्घटनको प्रमुख कारण नै सडकको दुरवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘बेलैमा सडकको अवस्था नसुधारे दुर्घटनाको अवस्था झन् भयावह बन्ने देखियो ।’

सरकारले राजमार्गको स्तरोन्नतिमा बेवास्ता गरेको भन्दै जुम्लाकी सांसद विनीता कठायतले गत बुधबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । उनले कान्तिका सेजुवाल, अम्मरबहादुर थापा, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायत १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । त्यस्तै कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो सवारीसाधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि उच्च अदालत सुर्खेतले एक साताअघि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश खडकबहादुर केसीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । दुर्घटना बढ्दै गएपछि इन्सेकले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

तस्बिरहरू : तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर

प्रकाशित : भाद्र २९, २०८१ ०७:५९
×