टरेको छैन लुम्बिनीको जोखिम

यद्यपि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा गत साउन ६ देखि १६ सम्म आयोजित समितिको ४६ औं सेसनले तत्कालका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेपछि नेपाललाई केही राहत मिल्यो । तर, उक्त निर्णयले सधैंका लागि बुद्ध जन्मस्थललाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको भने थिएन । बरु, के कारणले लुम्बिनी जोखिमको सूचीमा परेको हो, त्यसको सुधारका लागि ६ महिने ‘डेटलाइन’ दिएको हो ।

यही खतरालाई संकेत गर्दै लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्त्व शाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले फेसबुक स्टाटसमा भनेका थिए, ‘मित्रहरू हो, अहिले नै ताली नबजाऔं । अब आउन सक्ने चुनौतीको उचित व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरौं ।’ उनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदाको खतराको सूचीको जोखिम नटरेको बरु चुनौती झन् बढेकोमा सरोकारवालालाई सावधानी गराएका हुन् । अबको ५ महिनाभित्र कमजोरी सुधार नगरिए आगामी वर्ष खतराको सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम भने टरेको छैन । एक वर्षका लागि मात्रै यस्तो खतरा टरे पनि जोखिम उत्तिकै रहेको स्वयं कोषका कर्मचारी बताउँछन् । युनेस्कोले लुम्बिनीलाई २०२४ मा खतराको सूचीमा राख्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

लुम्बिनीका विषयमा भएको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्ताव, उठेका विषय, जिज्ञासा र आएका सुझावलाई समेटेर युनेस्को विश्व सम्पदा समितिले १२ बुँदे निर्देशन पठाएको छ । युनेस्कोको चासो, निर्देशनका विषयमा काम गर्न अब ५ महिना मात्र बाँकी छ । २०२५ फेब्रुअरी १ अघि आफूहरूले गरेको कामबारे एसओपी (स्टेट अफ कन्जरभेसन रिपोर्ट) बुझाउन समयसीमा दिइएको छ । युनेस्कोको ४७ औं सेसन २०२५ जुलाईमा बुल्गेरियामा हुँदै छ । सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेर लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा पर्न दिन नहुने कोषका वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेतीले बताए । यसका लागि आजैबाट संरक्षणमैत्री र कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘२०२२ मा रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले युनेस्कोलाई बुझाएको प्रतिवेदन र २०२३ मा रियादमा भएको युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४५ औं सेसनले नै केही मुद्दा उठाउँदै नेपालसँग एसओपी (स्टेट अफ कन्जरभेसन रिपोर्ट) माग्न गरेको निर्णयले नै शंका उब्जाएको थियो,’ उप्रेतीले थपे, ‘यिनै कुराका आधारमा खतराको सूचीमा राख्ने ड्राफट डिसिजन भएको हो ।’ दुई वर्षअघि नै संकेत पाउँदा पनि काम गर्न नसक्नुले अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएको उनले बताए । थोरै समयमा धेरै काम गरेर लुम्बिनीलाई खतराको स्चूीमा पर्न नदिने गरी काम भइरहेको कोष सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । ‘यसका लागि सघन रूपमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, युनेस्को विश्व सम्पदा समिति, संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, पेरिसस्थित राजदूत र लुम्बिनी विकास कोषबीच हाइब्रिड जुम मिटिङ गरेर काम गरिरहेका छौं ।’

तर लुम्बिनीमा भइरहेको कंक्रिटमैत्री र जथाभाबी विकास निर्माणले चुनौती झन् बढ्दै गएको छ । नेतृत्वकर्ताबीच सामञ्जस्यताको अभाव र स्थानीय सरोकारवालासँग संवादहीनताले अवस्था बल्झिँदै गएको हो । लुम्बिनीमा भएका सम्पदालाई संरक्षण गर्नुको साटो आधुनिकता र सुन्दरताको नाममा अनावश्यक पूर्वाधार थपिँदै जाँदा जोखिम बढेको सम्पदाविज्ञ बताउँछन् । युनेस्कोको ४६ औं सेसनमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा किन नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा भारतले संशोधन प्रस्ताव हालेको थियो । उक्त प्रस्तावका कारण तत्काललाई खतराको सूचीमा पर्नबाट लुम्बिनी जोगिएको हो । तर, युनेस्कोले पठाएका बुँदालाई केन्द्रमा राखेर सुधार र संरक्षणको प्रयास थालिसकिएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए । ‘धेरै काम गर्नु छ, यसमा तीनै तहका सरकार, विज्ञ र सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य छ,’ उनले भने । यसले मात्र लुम्बिनीको भविष्य सुरक्षित हुने राईले बताए ।

युनेस्कोले ८ वटा विषयमा प्रश्न उठाएको छ । सरकारले लुम्बिनीका सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको एकीकृत व्यवस्थापन संरचना (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क) लाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । एकीकृत व्यवस्थापन संरचनामा पर्यटक/तीर्थयात्रीका सेवासुविधा, प्रकोप व्यवस्थापन, समुदाय र पिलिग्रिमेजका कुरा समेटिएका छन् । लुम्बिनीका मुख्य संरचना अशोक स्तम्भ, ‘नेटिभिटी स्कल्प्चर्स’, जन्म स्मारक शिला (मार्कर स्टोन) र मायादेवी मन्दिरभित्रको पुरातात्त्विक भग्नावशेष संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नर्पुर्ने निर्देशन छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सम्पदा संरक्षणमा कसरी सहयोग समन्वय र सहभागिता गराउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आग्रह गरिएको छ ।

युनेस्कोले परापूर्वकालदेखि भइरहेको धार्मिक गतिविधि र चाड मनाउँदा सम्पदालाई असर नपुग्ने गरी योजना बनाएर काम गर्न निर्देश गरेको छ । त्यस्तै सेक्टर स्ट्र्याटेजी (खण्डित रणनीति) बनाउन भनेको छ । त्यसैगरी, वातावरण, भ्रमणकर्ता व्यवस्थापन, संरक्षण योजना, पवित्र उद्यानको विकास र प्राकृतिक प्रकोप रणनीति बनाउन निर्देशन दिएको छ । खण्डित रणनीति तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि युनेस्को विश्व सम्पदा समिति (वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी) का सल्लाहकार समितिबाट सल्लाह, सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएको छ । चौथो बुँदामा वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र इकोमसले २०२२ मा सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको रि–एक्टिभ मनिटरिङ मिसन लुम्बिनी पठाएर अनुगमन गर्दै केही काम गर्न सिफारिस र कागजात मागे पनि खासै काम नभएको भनेर असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मिसनले एकीकृत व्यवस्थापन संरचना कार्यान्वयनका योजना, साइट म्यानेजर लुम्बिनी विकास कोष क्षमता विकास, कोषभित्रै विश्व सम्पदा इकाइ गठन, लुम्बिनी विकास कोष ऐनभित्र विश्व सम्पदाका केही कुरा उल्लेख नभएकाले राख्न आग्रह गरेको थियो । मायादेवी मन्दिरभित्र पानी चुहिने समस्या र त्यसले पुरातात्त्विक भग्नावशेषलाई पार्ने प्रभावबारे सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको कुरा उठाएको थियो । यसका लागि ठोस योजना बनाउन पनि मिसनले माग गर्दै लुम्बिनीको संरक्षणका आगामी योजना र कार्यक्रम के छन् भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ ।

मन्दिरभित्र तीर्थयात्रीका लागि पर्याप्त स्पेस छैन । लुम्बिनी विकास कोषको नाम लुम्बिनी संरक्षण तथा विकास परिषद् राख्दा राम्रो हुने र विकास निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन नगरी गरेका कुरामा प्रश्न उठाएको थियो । विश्व सम्पदा स्थललाई कुन रङमैत्री बनाउने र केन्द्रीय नहरमा चल्ने डुंगा ध्वनि प्रदूषणरहित हुनुपर्ने कुरा सुझाएको थियो । यी सुझाव राज्य पक्षलाई यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएकोमा युनेस्को सेसनले पनि ती काम गर्न कडाइका साथ पुनः निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ । रि–एक्टिभ मनिटरिङ मिसनले युनेस्कोलाई बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा २०२४ मा खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदामा निर्णय भएको थियो ।

मिसनले २०२२ मै यी कुरा सुधार नगरे लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्ने जनाइसकेको थियो । यसअघि मायादेवी मन्दिर कसरी पुनर्निर्माण गरिएको हो ? त्यहाँ के के सामग्री प्रयोग भएका छन् ?, मायादेवी मन्दिरमा पानी चुहिने र तलबाट पानी सिपेज हुने समस्यालाई के योजना बनाएर समाधान गरिँदै छ ? पानी र वातावरणले मन्दिरभित्रका पुरातात्त्विक संरचनालाई असर गरिरहेको छ, छैन् भन्ने थाहा पाउन एउटा टिम बनाउन आग्रह गरेको थियो । २०२३ को इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कमिटी (आईएससी) बैठकको सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पनि युनेस्कोले सुझाव दिएको छ । मार्कर स्टोनमाथि राखेको कमलको फूल हटाउनुपर्ने, भिजिटर व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने र स्वीकृत गुरुयोजनाबाहेकका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले मुलुकभरका लागि स्वीकृत गरेर एचआईएको फर्म्याट र गाइडलाइन आफूलाई पठाई त्यसलाई अझ व्यवस्थित र सशक्त बनाउनुपर्ने, लुम्बिनीमा बनाइएको ५ हजार जना क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र तथा सभाहलको कार्य सञ्चालन गाइडलाइन बनाएर पठाउनुपर्ने युनेस्कोको निर्देशन छ । मायादेवी मन्दिर आसपास एचआईए नगरीकनै बनाएका संरचनालाई युनेस्कोले आपत्ति जनाएको छ । मन्दिरभित्र ध्यान/प्रार्थना गर्न सेड निर्माण, मन्दिर बाहिर ठूल्ठूला बाटो र द्वीप प्रज्वलन गर्ने संरचना बनाइएको छ । सेसनले गरेको निर्देशनअनुसार काम सुरु भइसकेको कोषका वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए । एकीकृत व्यवस्थापन संरचना (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क) स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको र खण्डित रणनीति बन्ने अन्तिम क्रममा छ । पानी चुहावटले मायादेवी मन्दिरमा गरिरहेको असरबारे हाइड्रोलोजिक रिपोर्ट बनाएर पठाइसकेको र २०२२ मा रि–एक्टिभ मनिटरिङ मिसनले गरेको सिफारिस र २०२३ को आईएससी मिटिङले गरेको रिकमेन्डेसन कार्यान्वयनको विस्तृत योजना र सेड्युलबारे छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएर पठाउन थालिएको उनले बताए । त्यस्तै मन्दिरभित्र जन्म स्मारक शिला ढाक्न राखिएको कमलको फूल आकारको खोल युनेस्कोले हटाउन भनेपछि हटाइएको छ ।

लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदास्थल बनाउन पनि धेरै प्रयास गर्नुपरेको थियो । ०३२ देखि १० वर्ष लुम्बिनी विकास समितिको अध्यक्ष रहेका लोकदर्शन वज्राचार्यको पालादेखि नै प्रयास गर्दा तेस्रो पटकको प्रयासपछि सन् १९९७ मा मात्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको थियो । २७ वर्षपछि लुम्बिनी फेरि खतराको सूचीमा पर्न लाग्नु दुःखद भएको वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीले बताए । युनेस्कोको गाइडलाइन विपरीतका काम गर्दा यस्तो नतिजा आएको उनले बताए । ‘पहिलेदेखि नै युनेस्कोले यहाँ भइरहेको गतिविधिमा प्रश्न उठाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बाध्य भएर निर्णय लिएको हुनुपर्छ ।’

लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने निर्णयबाट युनेस्कोलाई पछि हट्न कोष उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामाको सक्रियताले काम गरेको कोषका कर्मचारी सुनाउँछन् । दिल्ली पुगेको नेपाली टोलीले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नपार्न कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई भेटर व्यापक लबिइङ गरेको थियो । कोष उपाध्यक्ष लामाले राजनीतिक रूपमा निकै पहल गरेका थिए । उपाध्यक्ष लामाले भारतीय संस्कृतिमन्त्री गजेन्द्रसिंह सेखावतसँग पहुँच बढाएर लुम्बिनीका बारेमा सकारात्मक परिणामको प्रयास गरेका थिए । भारतका विदेशीमन्त्री एस जयशंकरमार्फत उनले लबिइङ गरेर तत्कालका लागि लुम्बिनीका पक्षमा निर्णय गराउन सफल भएका थिए । युनेस्को प्रतिनिधि तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेकाले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । नेपाली टोलीले युनेस्कोका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्य देशका प्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर छलफल गरेका थिए ।

युनेस्कोको ४६ औं सेसनमा अध्यक्षता गरेका युनेस्कोका लागि भारतीय राजदूत विशाल शर्माले पनि लुम्बिनीका विषयमा सहयोग गरेकाले राम्रो परिणाम आएको बताइएको छ । नेपाललाई जापान, केन्या, रुवान्डा, भियतनाम र कतार जस्ता राष्ट्रले राम्रो सहयोग गरेका थिए । लुम्बिनीका विषयमा कार्यकारिणी सदस्य २१ मध्ये १९ राष्ट्रले भारतको संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । लेवनानले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने मत राखेको थियो । बेल्जियमले भारतको संशोधन प्रस्तावमा जान नहुने कुरा राखेको थियो । लुम्बिनीका विषयमा एक घण्टा छलफल भएको थियो । कार्यकारिणी २१ मुलुकका प्रतिनिधिले नै लुम्बिनीका विषयमा आ–आफ्नो मत राखेका थिए ।

६ वर्ष लगाएर सन् १९७८ मा निर्माण गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । १९८५ सम्म आधारभूत र १९९५ सम्म गरी १७ वर्षमा गुरुयोजना पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेकामा अझै अधुरो छ । २०७६ मा ७ अर्ब रकम पाए कोषका अधिकारीले ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए पनि अझै सकिएको छैन । सरकारले ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेपछि टेन्डर गरेर काम सुरु गरिएको थियो । तर, गुरुयोजनाअनुसारको काम नभएको उजुरी परेपछि सरकारले दुई अर्ब मात्र रकम दिएको छ ।

अहिलेसम्म गुरुयोजनाको ८८ प्रतिशत काम भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले दाबी गरे पनि त्यसको वास्तविक आधार छैन । ‘बजेट पाएको भए हामी काम पूरा गरी सक्थ्यौं,’ उनको दाबी छ, ‘रकम अभावमा काम पछि धकेलिँदै गएको हो ।’ बुद्ध जन्मस्थलबाट शान्तिको सन्देश र आध्यात्मिकता फैलाउन जापानका वास्तुकलाविद् प्रा. केन्जो टाँगेले सन् १९७२ बाट गुरुयोजना बनाउन सुरु गरेर सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यही वर्ष नेपाल सरकारलाई गुरुयोजना बुझाएको थियो । टाँगेको गुरुयोजना ३ क्षेत्रमा विभाजित छ । पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ रहेका छन् । धेरै काम लुम्बिनी गाउँमा बाँकी छ । अहिलेसम्म नभएका काममा उत्थान्त अडिटोरियम हल छ । वाटर टावर निर्माण तथा वितरण काम पनि बाँकी नै छ ।

दुईतले गोलो आकारका ६ वटा भवन बनेका छैनन् । विद्युतीकरण, सञ्चार, कालोपत्र र सर्भिस रोडका काम बाँकी छन् । ढल निकास तथा स्युरेज व्यवस्थापन र पोखरी निर्माण तथा सुन्दरीकरण हुन सकेको छैन । गुरुयोजना लागू हुने क्षेत्रभित्रबाट बग्ने ३ वटा नदी/खोलाको व्यवस्थापनको काम पनि बाँकी छ । प्राथमिक उपचार केन्द्र, सोभिनियर सप, हाईस्कुल, रेस्टुरेन्ट, तीर्थयात्रीका लागि रात बसेर शान्ति पाठ गर्ने, ध्यान गर्ने (क्याम्पिङ स्थल) पनि बनाइएको छैन ।

पवित्र उद्यान लुम्बिनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यो गुरुयोजनाको सबैभन्दा दक्षिणतर्फ पर्छ । यहाँ मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भ छ । त्यस्तै अशोककाल र पूर्वमौर्यकालका इँटाका संरचना, बुद्धकालसम्मका इँटाको बुट्टा, सांस्कृतिक अवयव र प्राचीन बौद्ध विहार भग्नावशेष छन् । गुरुयोजनाअनुसार ४ पोखरी, विश्व सम्पदास्थल वरिपरिका ८० वर्ग मिटर र केही साना ठाउँमा हरियाली उद्यान बनाउने प्रारम्भिक चरणका काम सम्पन्न भएका छन् । पवित्र उद्यान र नयाँ लुम्बिनी गाउँबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र छ । यहाँ संसारकै सानो बौद्ध विश्व जगत् देखिन्छ । केन्द्रीय नहरको पूर्वतिर थेरवादी र पश्चिमतिर महायानी सम्प्रदायका विहार, गुम्बा छन् । पूर्वतिर श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड र कम्बोडियालगायका मुलुकका विहार छन् । पश्चिमतिर चीन, सिंगापुर, जापान, कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, भियतनाम र क्यानडालगायत मुलुकका विहार निर्माण भएका छन् ।