विभाग र महानगरको विवाद सडकमा

काठमाडौं जिल्लाभित्र सामरिक महत्त्वको ४ सय ७२ किलोमिटर बाटो सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यसमध्येको १ सय ४८ किलोमिटर सडक भने काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र छ । १ सय ४८ किलोमिटर सडकमध्ये ८ मिटरभन्दा माथिका सडक भने सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं मातहत पर्ने विभागको दाबी छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो स्वामित्व देखाउन यसरी पोल–पोलमा ‘स.वि.’ लेख्न थालेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जनाए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्ने सडकका पोलमा मात्रै नभएर आफ्नो मातहत रहेका उपत्यकाभरिकै सडकछेउका पोलमा ‘स.वि.’ लेखिने सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंका सूचना अधिकारी प्रमोद खतिवडा बताउँछन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाभरि हामीले लेखेका छौं । स.वि. को अर्थ सडक विभाग हो,’ उनले भने । सडकछेउका पोलमा नाम लेखेर विभागले आफ्नो स्वामित्व स्थापित गरेसँगै भोलिका दिनमा उक्त सडकमा आउने जस–अपजस विभागले लिने उनको दाबी छ । यसरी आफ्नो मातहतका सडक कुन–कुन हुन् भनेर सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिन सडकछेउको पोलमा पहिचान उल्लेख गर्ने योजना गत मंसिरमै बनेको भए पनि कार्यान्वयन भने अहिले आएर भएको उनले सुनाए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडमा फुटपाथ ठूलो बनाउन सडक भत्काएपछि सडक विभाग र महानगरपालिकाबीचको विवाद चर्केको थियो । सडक विभागले आफू मातहतको सडक समयमै मर्मतसम्भार नगरिदिँदा सर्वसाधारणले महानगरलाई दोष दिएको आरोप पनि महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले लगाएका थिए । सोही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले आफ्नो रोष प्रकट गर्न सडक विभागअगाडि धूलो नै लगेर खसालिदिएका थिए । सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको सडक भत्काएको भन्दै महानगरले भत्काएको सडक रातारात टालिदिएको थियो । यो विवाद अहिले पाटन उच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

कलंकी–महाराजगन्ज चक्रपथ सुधारको काम पूरा नभएर सडक अलपत्र परेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रको सडक आफू मातहत नपर्ने भन्दै महानगरपालिकाले ठाउँठाउँमा सूचना बोर्ड नै राखेको थियो । पछि उक्त बोर्ड सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सडक विभागले हटाइदिएपछि महानगरले सूचना बोर्ड हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएको थियो । अर्कातिर महानगरभन्दा पहिल्यै सडक डिभिजनले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सडकको पहिचान खुलाउन विद्युत्का पोलमा स.वि. लेख्न सुरु गरेको छ । सडक डिभिजनले यसरी स.वि. लेख्नलाई विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल टेलिकमसँग भने अनुमति लिएको छैन । सडक विभागले सडक छेउका पोलमा ‘स.वि.’ लेखेकोप्रति भने काठमाडौं महानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ ।

सडकको स्वामित्व विवादलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नहुँदै सडक डिभिजनले गरेको बलमिच्याइँ ठीक नभएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरको तर्क छ । ‘सडक डिभिजनले गरेको विषयमा तत्कालै विचार राख्ने कुरा भएन । किनभने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले सडक डिभिजनले जुन ढंगबाट पोलमा लेखेर यो मेरो सडक हो भन्न खोजेको छ, त्यो जायज हुँदैन ।’ महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै संरचना नेपाल सरकारका हुन् । ‘नेपाल सरकारको हुँदै गर्दा आठ मिटरभन्दा माथिको सबै बाटो मेरो हो भन्न सुहाउँदैन,’ उनले भने । यति मात्र नभई महानगरभित्रका अस्तव्यस्त संरचनालाई दुरुस्त राख्नुपर्ने काम पनि महानगरकै भएको मानन्धरको भनाइ छ ।

सडक डिभिजनले पोल–पोलमा लेखेर सडकमाथि दर्साइरहेको आफ्नो स्वामित्वलाई भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि समर्थन छ । पोलमा लेख्ने काम राम्रो भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन् । महानगरभित्र धेरै थरीका सडक भएकाले आफ्नो मातहत पर्ने सडक पहिचान गर्न गरिएको यस्तो कार्य उपयुक्त भएको उनको तर्क छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने यस विषयमा कुनै आपत्ति जनाएको छैन । ‘पोलमा नाम लेख्न विभागले अनुमति लिएको छैन । लेख्दैमा बिजुलीको पोल सडक विभागको हुँदैन । यसमा अत्तालिहाल्नुपर्ने केही छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोषले भने, ‘अहिले यसमा प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनौं ।’