आईटी दशकका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गरिने

मंगलबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आईटी दशक सफल पार्न स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको मार्गचित्र बनाउने बताएकी थिइन् ।

बजेटले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकको रूपमा घोषणा गरेकाले यसले निर्दिष्ट गरेको दिशा र प्राथमिकताअनुसार आगामी कार्यायोजना बनाउनु आफूहरूको दायित्व भएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । ‘यसका लागि हरेक वर्षको कार्यायोजनासहितको विस्तृत योजना बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ‘त्यसका लागि हाल सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा सानो कार्यदल बनाएर कार्ययोजना तय गर्न खोजिरहेका छौं ।’

बजेटमा आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । साथै, सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा स्थापित गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यातसँगै ५ लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

आईटी दशक सफल पार्न वार्षिक रूपमा कुन-कुन निकायले के-के पहलहरू गर्ने, कसको के भूमिका हुने भन्नेबारे कार्ययोजनामा समेटिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘सूचना प्रविधिका कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूमा छरिएका छन्, यसलाई ब्रेकडाउन गरेर कसले के काम गर्ने भन्ने विषयवस्तु छुट्याएनौं भने प्रभावकारी कार्यान्वय सम्भव हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘दशक घोषणा गरिरहँदा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न गम्भिरतापूर्वक र योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तीबारे सरकारी स्तरबाट कुनै अध्ययन नभएको स्विकार गर्दै यसमा पनि काम गरिने संकेत गरिन् । फ्रिलान्सरका रूपमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा जोडिएका जनशक्ती करिब १ लाख रहेको कतिपय अध्ययनले देखाए पनि यसको आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘यो क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारी तथ्यांक आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तथ्यांक भयो भने हाम्रा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकिन्थ्यो भन्ने महसुस भएको छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि क्षेत्रका नीति तथा कानुन निर्माण र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ले निर्धारण गरेको डिजिटल फाउन्डेसन निर्माणको काम गर्दै आएको उनले बताइन् । कतिपय विषयमा नीतिगत अस्पष्टता भएको उल्लेख गर्दै उनले विशेषत: दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै पुराना कानुनहरू नै बाधक भएको पनि धारणा राखिन् ।