नाफामा जाने संस्थानको संख्या र आम्दानी बढ्यो

खुद नाफा बढ्नुको प्रमुख कारण हो, नेपाल आयल निगम । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेपछि आव २०७८/७९ मा निगम ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा थियो । गत आवमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावट र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको जनाउँदै निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्दा नाफामा गएको हो । गत आव २०७९/८० मा निगमको खुद नाफा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख भएको छ । निगमको नाफा बढेकै कारण व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका संस्थानको खुद नाफा पनि बढेको छ । नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानबाट सरकारले २०७९/८० मा १० अर्ब ४५ लाख लाभांश प्राप्त गरेको छ । २०७८/७९ मा ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो ।

सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानको रूपमा लिइन्छ । यही अभ्यासअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । समीक्षाअनुसार समग्रमा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थान घाटामा छन् । यी क्षेत्रका संस्थान १ अर्ब ४८ करोड ५० लाख घाटामा रहेको उल्लेख छ । व्यापारिक क्षेत्रका संस्थान ११ अर्ब ८१ करोड १४ लाख नाफामा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, समग्र सेवा क्षेत्रका संस्थान २ अर्ब २२ करोड नाफामा छन् । सामाजिक क्षेत्रमा रहेका संस्थान भने १२ करोड ५ लाख नोक्सानीमा छन् । जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानको अवस्था भने सन्तोषजनक छ । समग्रमा १७ अर्ब १० करोड ४० लाख नाफा छ । वित्तीय क्षेत्रका संस्थान सबै नाफामा छन् । समग्रमा १८ अर्ब ९८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।

समीक्षाअनुसार सबैभन्दा बढी नाफा निगमले ११ अर्ब ७२ करोड २९ लाख कमाएको छ । दोस्रोमा क्रमशः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९ अर्ब ४० करोड ५५ लाख, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी ७ अर्ब ९२ करोड १ लाख, नागरिक लगानी कोष ३ अर्ब ८५ करोड ७० लाख, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ३ अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । यी ५ संस्थानको खुद नाफा कुल खुद नाफाको ७५.६७ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा घाटा व्यहोर्ने संस्थानमा भने नेपाल वायुसेवा निगम (६५ करोड २९ लाख), नेपाल खानेपानी संस्थान (५४ करोड ६९ लाख), दुग्ध विकास संस्थान (४८ करोड ४२ लाख), उदयपुर सिमेन्ट उद्योग (३६ करोड २८ लाख), नेपाल टेलिभिजन (३५ करोड १२ लाख) लगायत संस्थान छन् । वायुसेवा निगम २०७६/७७ देखि समीक्षा अवधिसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित छ ।

आव २०७८/७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटे पनि वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ । ‘वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर खरिद गरिएका जहाजको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनले अवस्था खस्कँदो छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

वायुसेवा निगम जस्तै अन्य संस्थानको उद्देश्यमा स्पष्टता र एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । ‘एकातर्फ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा व्यावसायिक उद्देश्यका सहित सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतर्फ सरकारले लिएका नीति र प्राथमिकता बमोजिम नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको वितरण सुलभ मूल्यमा दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘संस्थानले आफूद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेका छैनन् । नियुक्तिमा अनुभवी र सक्षम व्यक्तिको उपस्थित नहुँदा समस्या देखिएको छ ।’

समीक्षाअनुसार २०८० असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ८.६२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख पुगेको छ । सेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख र ऋण लगानी ७.८६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख पुगेको छ । २०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १०.६२ प्रतिशतले बढेर २०७९/८० मा ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख पुगेको छ । जसमा सरकारको पुँजी लगानी ९२.१३ प्रतिशत र अन्य संस्थान/निजी क्षेत्रको ७.८७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको उल्लेख छ । कुल सञ्चालन आय १४.८७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० कर्मचारी कार्यरत छन् । २०७८/७९ मा २९ हजार ७ सय ३६ कर्मचारी कार्यरत थिए ।