सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुल्यो
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुल्यो](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/supreme-court-0622024011348-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
योसँगै सरकारले अब प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । माघ १८ मा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माग गरिएको दरखास्त आह्वान दूरसञ्चार ऐनविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
‘कानुन क्षेत्रका व्यक्त्तीलाई भाग लिनै नमिल्ने गरी नियमावली विपरीत नियुक्ति सम्बन्धी योग्यता हेरफेर गरिएको पाएपछि हामीले रिट दायर गरेका थियौं,’ अधिवक्ता लुईंटेलले भने, ‘दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष हुने उल्लेख छ । तर आवेदन माग गरिएको सूचनामा कानुनको व्यक्तिलाई पाखा लगाउने गरी योग्यताका मापदण्ड राख्न खोजेको देखिन्छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १४ पुसमा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरण अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसअनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, आवेदकका लागि सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको योग्यता समेत उल्लेख थिए ।
मन्त्रालयले यसबीच अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका २५ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला मन्त्रालयले २८ माघमा सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि विभिन्न मितिमा मन्त्रालय बोलाएको छ ।
आवेदन दिनेहरूमा मैनेजर प्रसाद साह कानु, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेश कुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्र कुमार दास, नन्द विक्रम अधिकारी, माधव प्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, रामदेव यादव, नविन जिसी, गिरिन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मी प्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदर रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भुपेन्द्र भण्डारी, पंकज कुमार दास, गोकर्ण प्रसाद सिटौला, चित्र सिंह बुढाथोकी मगर र कमल प्रसाद खनाल छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)