‘१० जना नोबेल विजेतासहित विश्वका नेता लुम्बिनी आएपछि अभूतपूर्व ब्रान्डिङ हुन्छ’

जहाँ कम्तीमा १० जना नोबेल पुरस्कार विजेता सहभागी हुँदै छन् । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीसँग सम्मेलन, प्रदेश सरकारका गतिविधि, विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन, गठबन्धन र संघीयताका मुद्दामा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आउँदो २८ र २९ गते लुम्बिनी सरकारले चौथो अन्तर्राष्ट्रिय लरिएट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन गर्दै छ । यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य के हो ?

हामी सबैलाई लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्रै हो भन्ने भयो । त्यसलाई कसरी ब्रान्डिङ गराउने भन्नेमा पर्याप्त भूमिका देखिएन । ब्रान्डिङको काम प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हो । हामी संसारभरका बुद्धमार्गीका मात्र कुरा गर्छौं । बुद्धमार्गी मात्र होइन, संसारलाई शान्ति चाहिने, दया र करुणाको कुरा गर्ने मान्छेको उद्गम स्थान कहाँ हो भन्दा त्यो लुम्बिनी नै हो । यसैले लुम्बिनीलाई ब्राडिन्ङ गराएर संसारभरका मान्छेलाई थप चिनाउन सक्यौं भने लुम्बिनीको मात्रै होइन, नेपालकै आर्थिक अवस्था बदलिन सक्छ । नोबेल शान्ति विजेताहरू नै आएर यहाँको अवस्था बुझेर गए भने विश्वको आँखा यतातिर हुन्छ र संसारभर ठूलो सन्देश जान्छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी । तस्बिरहरू : महेश प्रधान/कान्तिपुर

म लामो समयदेखि कैलाश सत्यार्थी (भारतका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता) सँग जोडिएको छु । उहाँले मलाई आफ्नै परिवारको सदस्य मान्नुहुन्छ । पहिलो लरिएट्स एन्ड लिडर्स कार्यक्रम भारतमा भएको थियो । प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति हुँदा उहाँले आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यहाँ धेरै मुलुकबाट मानिस आएका थिए । दोस्रो संस्करण जोर्डनमा भयो भने तेस्रो संस्करण भर्चुअल भएको थियो । चौथो कार्यक्रमचाहिं हामीले नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै यस्तो सोच बनेको थियो । म मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशका साथै बुद्ध जन्मस्थललाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्‍यो भनेर कैलाशजीलाई प्रस्ताव राखें । उहाँले सबैलाई इमेल गर्नुभयो । उहाँहरूको नोबेल कमिटी छ, जहाँ स्विडेनका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि जोर्डनका युवराज र विभिन्न मुलुकका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नै नेपालमा गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

यो सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ? कोको सहभागी आउँदै छन् ?

१० जना नोबेल पुरस्कार विजेताले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वका उच्च तहका नेताहरू पनि आउनुहुनेछ । भारतका पूर्वराष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, स्विडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री, दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति आउँदै हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको कानुन बनाउने तथा ब्राजिलका न्यायाधीश पनि सहभागी हुनुहुनेछ । २० जना अति विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । लगानी गर्न सक्नेहरू, धनाढ्य फाउन्डेसन र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसहित ८० जनालाई निमन्त्रणा पठाएका छौं । फागुन २८–२९ मा हुने सम्मलेनमा बालबालिका, शान्ति र विकासका कुरा गर्छौं । यही अवसरमा बर्दियालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई जिप सफारी गराउने योजना छ । पाल्पालाई त्यहाँको खाना, संस्कृति र रानीमहल समेटेर हिल स्टेसनका रूपमा विकास गर्ने सोच छ ।

विदेशबाट विशिष्ट व्यक्तिहरू आउने भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलताको सवाल पनि होला । केन्द्र सरकारसँग कस्तो समन्वय भएको छ ?

खास गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भएको छ । राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणाका लागि उहाँहरूले पत्राचार गरिदिनुभयो । विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि पत्राचारमा सहयोग गर्नुभयो । साथै, कार्यक्रमका लागि प्रोटोकल अधिकृत पनि दिनुभएको छ । पोखरामा मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटें र यसबारे लामो कुरा गरें । कैलाशजीसँग मेरो कम्तीमा पनि १० वटा कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रममा म सँगै थिएँ । उहाँहरूले कार्यक्रम हुन सक्छ भनेपछि सम्मेलन गर्ने तय भएको हो । केन्द्रीय सरकारले सम्मेलनको सुरक्षाको जिम्मेवारी हामी गर्छौं भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रदेश सरकारलाई खबर पठाइसक्नुभएको छ ।

बिहान ८ बजेदेखि सबैलाई दुई घण्टा बुद्धजन्मभूमिमै लैजान्छौं र ध्यान गर्छौं । उद्घाटन लुम्बिनीकै ठूलो हलमा गर्छौं, त्यहाँ मुख्य वक्ताहरू बोल्नुहुन्छ । विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत हुनेछन् । उद्घाटनपछि ५ तारे होटलमा सेसन हुनेछन् । सबै तयारी भइसकेको छ । अतिथिहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा घुमाउने कार्यक्रम पनि छ । समग्रमा तीन–चार खालका फरक कार्यक्रम हुनेछन् । सांस्कृतिक कार्यक्रम, साँझका कार्यक्रम, नेपाली परिकारका स्टल राख्ने तयारी भएको छ । नेपाल झल्कने, प्रदेश झल्कने र ब्रान्ड झल्कने तीन विषयलाई फोकस गरेका छौं ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ देखाउन हेलिकोप्टरबाटै घुमाउन लैजान्छौं, त्यसपछि स्वर्गद्वारी लैजाने कार्यक्रम छ । पाल्पाको हिल स्टेसन पनि लैजान्छौं । नेपाल आउने पाहुनाहरू काठमाडौंमा पनि भेटवार्ता कार्यक्रममा हुनेछन् । उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई भेट्छु भनेका छन् । अमेरिकाका अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्स फागुन २६ मै काठमाडौंमा आउँछु र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आर्थिक विकासका कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । अहिले कतार सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएका नाताले उहाँले छलफल गर्न चाहनुभएको छ । पाहुनाहरूलाई चासो र चाहनाअनुसार भेटवार्ता र अन्य व्यवस्था मिलाउनेछौं । साथमा लुम्बिनी सरकारले आफ्ना कुरा सुनाउन कमिटीहरू पनि बनाएको छ । मेरो संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ । यसका धेरै पोजिसन पेपर बनाउने काम योजना आयोगले गरेको छ । साथै, केन्द्रमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । क–कसलाई निम्तो गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्रका प्रतिनिधिसहित बनेर हामीले योजना बनाएका हौं ।

सम्मेलनको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? कति खर्च लाग्ने भएको छ, त्यो कसले व्यहोर्छ ?

आर्थिक व्यवस्थापनका केही कुरा प्रदेश सरकारले गरेको छ । हामीले साढे ६ करोड रुपैयाँ बजेटकै रातो किताबमा राखेर छुट्याएका थियौं । पहिले नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेटमै यो कार्यक्रम गर्नका लागि बजेट राखेका हौं । अहिले आएर त्यत्तिले नहुने देखिएको छ । बाहिरबाट आउने यातायात खर्चचाहिँ नोबेल कमिटीको सचिवालयलाई भन्यौं र केही आयोजक पनि खोज्यौं । आयोजकहरू थपिने क्रम जारी छ । मलाई लाग्छ, प्रदेश सरकारले बजेटमा छुट्याएको भन्दा आधा पैसा मात्र खर्च हुन्छ होला । परराष्ट्र मन्त्रालयले डिनर खुवाउँछु भनेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लन्चका लागि आग्रह गरेका छौं । हाम्रो सम्मेलनको सचिवालय बुटवलमा छ । लरिएट्स एन्ड लिडर्स फाउन्डेसनको सचिवालय अमेरिकामा छ । दुवै सचिवालयको समन्वयमा काम भइरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटमा रकम नै विनियोजन भइसकेको आधारमा लामै समयदेखिको गृहकार्य रहेछ । लुम्बिनीमै कार्यक्रम गर्ने भनेर कसरी सोच्नुभएको थियो ?

मुख्यमन्त्री हुने वा नहुनेभन्दा पनि लामो समयदेखि नै यो कार्यक्रमबबारे सोचेको थिएँ । मुख्यमन्त्री भएपछि त गर्नै भनेर लागिपरियो । यस्ता कार्यक्रम काठमाडौंबाहिर गर्नुपर्छ, लुम्बिनीलाई नै संसारभर देखाउनुपर्छ भनेर लागेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको विषयतिर कुरा गरौं । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयन कस्तो पाउनुभएको छ ?

पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको एउटा बैठक बस्यो र त्यसमा संघीयतामा केके कमजोरी छ भन्ने कुरा भयो । त्यो बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै कुरा भयो, सबै रोग पत्ता लाग्यो अब औषधि गर्न बाँकी छ भन्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै हाम्रो ६ महिनाको कार्ययोजना बनेको थियो । तर, त्यो योजनाले काम गरेन । ठूलो सवालचाहिं कार्ययोजनाले काम गरेन भन्ने नै थियो । त्यसपछि हामीले हेटौंडामा बैठक गर्‍यौं । त्यहाँ बसेपछि हामी काठमाडौं आयौं । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं, उहाँले म तुरुन्तै लागू गर्छु भन्नुभयो । अस्ति तेस्रो बैठकमा चाहिँ हामीले व्यापक छलफल गर्‍यौं । संघीय सरकारले संविधान फेल गराउन थालेको हो त ?

संघीय संसद्ले हामीलाई फेल गराउन थालेको हो त ? भन्ने कुरा उठायौं । कार्य विस्तृतीकरणचाहिँ चैतसम्ममा टुंग्याउने भन्ने सहमति भयो । तर त्यत्तिले मात्र पुग्दैन भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि अहिले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर एउटा छलफल गराउनुभयो । छलफललगतै उहाँहरू सबैले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तपार्इंहरूले हामीलाई ढाँट्ने तर हामी जनतालाई ढाँट्न सक्दैनौं भन्यौं । केन्द्रीय सरकारले गर्दा हामी सधैं गाली खान सक्दैनौं । हामी फेल भयौं भने संविधान त फेल हुन्छ, हुन्छ । साथमा देश पनि फेल हुन्छ भन्ने कुरा उठाऔं ।

त्यसपछि उहाँहरूबाट चैतसम्म सबै कानुन निर्माणका कुरा टुंग्याउने भन्ने कुरा भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटको बैठक बोलाउनुभयो र मुख्यमन्त्रीसँग सबै मन्त्रीलाई राख्नुभयो । सिंहदरबारको बैठकमा हामीले सबै मन्त्रीलाई भन्यौं– तपाईंहरू सफल हुने र हामी असफल हुने कुरा हुन सक्दैन । हामी पनि कुनै दिन संघीय सांसद र मन्त्री थियौं, माथि हुने बेला सबै सक्षम र तल हुने बेलामा सबै अक्षम कसरी हुन्छ ? तपाईंहरूले संघीयता लागू गर्न दिनुभएन भने तपाईंहरू पनि फेल हुनुहुन्छ । साथै, संविधानलाई नै फेल गराउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता चाहिने, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई संघीयता चाहिने र तपाईं मन्त्रीहरूलाई चाहिँ संघीयता नचाहिने भन्ने हुन्छ ? यति कुरा गरिसकेपछि सबैको प्रतिबद्धता आएको हो । फागुनसम्ममा हामीले कार्य विस्तृतीकरण गर्ने र चैतसम्ममा त्यसलाई फाइनल गरेर पूर्ण रूपमा संघीयता लागू हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता छ ।

तपाईंहरू संघीयता कार्यान्वयनकै विषय उठाइरहनुहुन्छ । खासमा संघीयता कार्यान्वयनका मुद्दाचाहिँ कस्ता हुन् ?

हामीलाई काम गर्नका लागि जनशक्ति चाहियो । हाम्रोमा ८ जना उपसचिवको दरबन्दी छ, तर एक जना मात्र हुनुहुन्छ । यसरी कसरी संघीयता चल्छ ? कानुन त आउनुपर्‍यो नि । हामीले कर उठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ । तर हालसम्म उक्त जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । कानुनहरू अड्किएका छन् । सबै वनहरू संघको भनेको छ । एउटा बाटो बनाउनुपर्‍यो भने केन्द्रमा चार महिनासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जंगल हाम्रो तर रूख सबै केन्द्रीय सरकारको जस्तो छ । शान्ति सुरक्षाकै कुरामा अहिले जिल्लाले हेर्छ, जुन अहिले प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने हो । संघीयताका तीन महत्वपूर्ण सवाल छन् । पहिलो, लिडरसिपमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । भारतमा देख्नुहुन्छ, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हाम्रोमा पनि प्रदेशका नेतृत्वकर्ताबीच त्यस्तै प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच कसले राम्रो काम गर्‍यो भनेर प्रतिस्पर्धा होस् । कोशीका मुख्यमन्त्रीले राम्रो गरे कि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राम्रो गरे भन्ने चर्चा होस् ।

प्रदेशमा राम्रो गर्ने नेतृत्वकर्ता हिरो हुन्छ, काम गर्न नसक्ने जिरो भएर त्यहीं सकिन्छ । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा विकास हो । मैले गर्ने विकास र अरूले गर्ने विकासमा तुलना हुन सक्छ । हामी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिपरेका छौं । यसमा लुम्बिनीको मात्र होइन स्थानीय उत्पादन रक्सीको ब्रान्डिङलगायतका कुरा गरिरहेका छौं । हामी बादी जातिलाई आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौं । दुई सय गन्धर्वलाई बाजाको प्रशिक्षण लिएर पठाउने योजना बनाइरहेका छौं । त्यो भनेको विकासमा प्रतिस्पर्धा हो । संघीयताको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जनतामा कसरी पुग्ने भन्ने हो । पासी, नटुवाहरूको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने छ । सहरी गरिबी कसरी हटाउने, कृषिमा केके गर्ने भन्ने सवाल पनि छन् । यी सबै कुरा गर्दैगर्दा पनि अहिलेको संघीयताले कानुन दिएन भने केही गर्न सकिँदैन । लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा हाम्रो आवश्यकता के छ ?

अहिलेसम्म हामीले दिएका तालिम कर्मकाण्डी भयो, चाहे त्यो केन्द्रीय सरकारले दिएको होस् या विदेशीले । बजेट पनि अब कर्मकाण्डी हुनुहुन्न । मैले एक करोड रुपैयाँ छुट्याउँछु भने त्यसले के फाइदा हुन्छ भन्ने हुनुपर्‍यो । अहिले तपाईंलाई श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम होला, उद्योग मन्त्रालय वा महिला मन्त्रालयले दिने तालिम होला । ६ महिना तालिम दिने, काम पनि नगर्ने, त्यसको पैसा पनि प्रयोग नहुने, जति पनि काम भएको छ, अहिलेको बजेट बनाउने तरिका पूरै बदल्नुपर्छ । अहिलेको बजेट जनतालाई उपयोगी भयो/भएन थाहा भएन, यति प्रतिशत बजेट खर्च भयो भनेर आइरहेको हुन्छ । त्यो खर्च हुनु ठूलो कुरा होइन, त्यसको उपलब्धि शून्य भयो । अहिलेको प्राथमिकता सेभ द कल्चर र सेल द कल्चर हो । यहाँका थारू, मगर र अन्य जातिको परिकार कसरी सेल गर्ने भन्ने हो ।

प्रदेश सरकारले दुई लाख जनतालाई रोजगारी दिने वाचालाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?

दुई लाखलाई रोजगारी दुई वर्षमा दिन्छौं भनेका छौं । तर यो एकदम सहज छ । हाम्रोमा महुवाको रक्सी उत्पादन गर्‍यो भने भइहाल्छ । कोदोको रक्सी उत्पादन गर्दा पनि हुन्छ । ५ प्रतिशतलाई रक्सीमा उत्पादन गर्न लगायो भने ७५ हजारले जागिर पाउँछन् । रक्सीबाटै एक अर्बको राजस्व उठ्न सक्छ । मदिरामात्र होइन, दूध उत्पादन र बिक्री गर्न सकिन्छ । रोल्पा र रुकुमको आलुलाई, नेपालगन्जको रावडीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ ।

नेपालगन्जलाई खानाको हब किन नबनाउने ? मसँग पाल्पाको करुवा छ, त्यसलाई पनि ब्रान्डिङ गर्ने हो । अहिले भारतको ढाका ल्याएर प्रगोग गरिन्छ भने आफ्नै पाल्पाको ढाका किन प्रयोग नगर्ने ? हामीसँग किबी फलदेखि पहाडको सबै क्षेत्रमा हुने तरकारी छन् । हामीसँग राम्रो सुन्तला हुन्छ, त्यसलाई किन ब्रान्डिङ नगर्ने ? मेरो प्रदेशमा असवरै अवसर छ । हामीसँग बुद्धको जन्मभूमि छँदै छ । दोब्बर बाघ भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ । हामीसँग पाल्पालगायत थुप्रै पर्यटकीय ठाउँ छन् ।

अहिले हामी सबै योजनामा लागेका छौं । त्यहीअनुसार सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी क्षेत्रलाई ब्रान्ड गरौं भन्ने हो । विश्वभरबाट आएका शान्ति पुरस्कार विजेता र अन्य अति विशिष्ट पाहुनाले यो क्षेत्रमा आफ्नै आँखाले देखेपछि विदेशमा गएर ब्रान्डिङ गरिदिनेछन् । उनीहरूले संसारभर शान्तिका बारेमा वकालत गर्नेछन् । मैले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उहाँले हाम्रोमा २८ करोड जनसंख्या छ, तीमध्ये हजारौं लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ जान चाहन्छन् । घोराहीको कोइलाबासका गुरु रत्ननाथजीसँग योगीजी नजिक हुनुहुन्छ । कोइलाबासको रुट र अन्य ५ नाकालाई राम्रोसँग खोल्ने कुरा भएका छन् ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारका अन्य प्राथमिकता केके हुन् ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तीन प्राथमिकता छन् । पहिलो, सडक बन्यो भने सहज हुन्छ । हामीले आर्थिक करिडोर बनाउन चाहेका छौं । त्यो भएमा रोल्पाबाट तल बोर्डरसम्म खाद्य सामग्री कसरी ल्याउन सक्छौं । त्यहाँको आलु र अन्य परिकार ल्याउन सकिन्छ । वर्षामा भारतमा पूरै पानी जम्दा यहाँको आलु, बन्दा, काउलीजस्ता सबै तरकारी भारत जान सक्छ । त्यसपछि हामीले पर्यटन करिडोर भनेर सुरुआत गरेका छौं, जसबाट धेरै पर्यटक तान्न सकिन्छ । त्यसपछि हामी उद्योग करिडोर बनाउँछौं ।

सेरामिकका लागि सबैभन्दा राम्रो माटो देउखुरीमा पाउँछ । भक्तपुरमा यस्तै माटोबाट सेरामिक प्लेटलगायतका सामग्री बनाउन प्रयोग हुन्छ । आर्थिक विकासका हामीले सुन्तलाको ब्रान्डिङ गरेका छौं । हाइटेन्सन लाइनमा हल्दी लगाउनुहोस्, बँधिया भाले दाङको सान हो भने त्यसलाई मार्केटिङ गर्नुहोस् भनेका छौं । काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा पनि त्यसको परिकार ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । अरू कुखुरा दाङमा ८ सय किलो छ भने त्यो १३ सय किलो छ । हरेक ससाना कुराको ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा लागेका छौं । हरेक किसानसम्म पुगेर आर्थिक रूपमा जोड्दै प्राविधिक सहयोग गर्दै छौं । तर हाम्रो विकासे मन्त्रालयमा त्यस्तो कुरा बुझ्ने जनशक्ति नै छैन ।

बंगलादेश र भारतको आ–आफ्नै मोडल छ । हामी पनि आफ्नै मोडल बनाउन सक्छौं । लुम्बिनीको पानी प्याकेजिङ गरेर संसारभर व्यापार गर्दा हुन्छ । लुम्बिनीका हरेक कुरा सोभिनियरमा बिक्छन् । लुम्बिनीको सानो डन्डी बिक्छ, पानीको सानो पाकेट बिक्छ । रुखका पातलाई पनि सोभिनियरमा परिणत गर्न सकिन्छ । किनकि यो बुद्ध जन्मेको स्थानको हो । हामीसँग यस्ता कुरा धेरै छन् । समस्या कहाँ छ भने हामी राजनीतिकर्मीले बाटो बन्नु नै विकास ठान्छौं तर आर्थिक विकासलाई मान्दैनौं । जसले गर्दा समस्या भएको हो । बजेटकै कुरा गरौं न । यति जनालाई तालिम दिने भनेको हुन्छ । त्यो तालिमको उपलब्धि के हो भन्ने छैन । मैले त प्रदेशमा अनुसन्धानको, प्राविधिकको, कार्यान्वयनको छुट्टाछुट्टै टोली राखेको छु । उद्योगको, कृषिको टोली पनि छुट्टाछुट्टै बनाएको छु । समग्रमा भन्दा संस्कृति, जाति र खाद्यलाई ब्रान्ड गर्ने हो । जसले गर्दा प्रदेश र देशकै विकासमा सहयोग पुग्छ ।

प्रदेश संसद् कसरी चलिरहेको छ, सरकारले बिजनेस दिन सकेन भन्ने छ नि ?

म आएपछि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कर्मचारी प्रशासनिक कानुन थियो, गत अधिवेशनमा हामीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पास गरौं । हामी अब स्थानीय सरकार ऐन ल्याउँछौं, केन्द्रले ल्याओस् वा नल्याओस्, हामी ल्याउँछौं । बाझिएपछि बनाऔंला भनेर स्थानीय सरकार ऐनको मस्यौदा तयार गरेका छौं । नेपालगन्जमा स्टाफ कलेजजस्तै ठूलो प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने कुरा गरेका छौं । जुन भारतका विभिन्न स्थानमा पनि छन् । त्यो निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ऐन ल्याउँदै छौं । त्यस्ता थ्रुपै ऐन ल्याउँदै छौं । ७ वटा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । फागुन १८ गते लगातार रूपमा छलफलमा लैजान्छौं ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभाका संसदीय सभापतिहरू चुनिन सकेका छैनन्, किन होला ?

यो गठबन्धनमा कसले कसलाई राख्ने भन्ने कुरा भएर हो । तर अहिले लगभग टुंगिसकेको छ । छिट्टै प्रदेशसभाका संसदीय समितिमा सभापतिले पूर्णता पाउँछ ।

प्रदेश सरकार विस्तारको काम पनि त पूर्ण हुन सकेको छैन नि ?

प्रदेश सरकार निर्माणको काम पूरा भइसकेको छ । अब मात्र एउटा मन्त्रालय बाँकी छ, जुन आफैंले राखेको छु । मन्त्रालय थप्यो, बढायो भन्नुहुन्छ । अहिले जुन अवस्थामा छ, यो ठीक छ । आफूसँग पनि एउटा मन्त्रालय राख्दा काम गर्न सहज नै भइरहेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा गठबन्धन सरकार त्यसमाथि मुख्यमन्त्री भएर चलाउनुमा कतिको सहज/अहसज हुँदो रहेछ ?

एकलौटी सरकार चलाउनु र गठबन्धन सरकार चलाउनुमा धेरै फरक हुन्छ । म केन्द्रमा मन्त्री हुने बेला पनि गठबन्धनमै थियौं । केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा म श्रममन्त्री थिए । त्यसपछि प्रदेश गएर पर्यटनमन्त्री भएँ, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ माओवादीबाट हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको संवैधानिक बाध्यता, निर्वाचनले दिएको म्यान्डेटबाट भाग्न सकिन्न । त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो । मैले राम्रो छ भन्नु पनि भएन, नराम्रो छ पनि भन्नु भएन । किनभने यो ५ वर्ष हामीले जनताको म्यान्डेटलाई आत्मसात् गरी त्यसैलाई अगाडि बढाउने हो ।

काम गर्दा अर्को समस्या राजनीतिकभन्दा पनि प्रशासनिक हो । कर्मचारीले प्राविधिक कुरा नबुझ्नु । कर्मचारीले कहिले काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । हाम्रो प्रदेश योजना आयोगले पनि त्यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग हामीलाई पैसा होइन, प्राविधिक टोली चाहियो भनेका छौं । हामीलाई आइडिया चाहियो, अनुसन्धान गरिदेओ, मोडल बनाइदेऊ, कस्ता प्राविधिक पक्षमा सहयोग गर्न सक्छौ, देऊ भनेका छौं । हामी प्राविधिक टोली बनाएर अघि बढ्छौं ।

भर्खरै कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको छ । तपाईं पनि सहभागी हुनुभयो । महासमितिमा के पाउनुभयो ?

एक खालको जागरण आएको छ । के कुरा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सबै बसेर छलफल भएको छ । तर दुःखद साथ भन्नुपर्छ, अलिकति फ्याक्सन आएको मैले महसुस गरें । कोही गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने, कोही हुनु हुँदैन भन्ने । नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बढ्दा त्यतातिर फोकस भएको लागेको छ ।

तपाईं जस्तैगरी अरूले पनि नेतानिकट भएर काम गरेका कारण गुटबन्दी भएको होइन र ?

प्रजातन्त्रमा कोही न कोही कुनै न कुनै नेतासँग निकट त भइहाल्छ । प्रजातन्त्रको सुन्दरता र राम्रो पक्ष त्यही हो । यसलाई राम्रो र नराम्रो दुवैतर्फबाट हेर्न सकिन्छ । त्यसैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुभएन भने चाहिँ त्यो खतरनाक बन्छ । मैले गरेको काम चारतारे झन्डा र रूखको उन्नतिकै लागि हो । त्यसैले महासमितिमा मेरो प्रस्ट धारणा थियो, अहिले हामीले गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा लाग्ने होइन, हाम्रो काम सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने हो ।

गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा त्यही सक्षम नेतृत्वले हामीलाई डोर्‍याउनेछ । कुन बेलामा गठबन्धन चाहिन्छ, कुन बेला चाहिँदैन भन्ने २०८४ को कुरा अहिले गर्ने होइन । अहिले भोट हाल्ने बेला भएको छैन । त्यही बेलामा छलफल गर्ने हो । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बनेको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि काम गरौं । आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कुरा गरौं भन्ने नै हो ।