'विधानमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बसाल्नुपर्छ'

पहिलोपटक भइरहेको विधान अधिवेशन र यसले पारित गर्ने नयाँ विधानका विषयवस्तु सम्बन्धमा माओवादीभित्र आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका स्थायी समिति सदस्य लेखनाथ न्यौपानेसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको संवाद :

काठमाडौंमा जारी विधान अधिवेशनमा पेश भएको मस्यौदालाई कसरी लिनुभएको छ ?

अध्यक्ष प्रचण्डले हलमा भनेजस्तै र मैले सरसर्ती पढ्दा विधान मस्यौदा समितिले जुन मिहिनेत गरेर ल्याउनुपर्ने थियो, त्यसरी आएन । विगतमा हामीले प्रयोग गर्दै आएको विधानभन्दा भिन्न रुपमा मस्यौदा आएन । पुरानै विधानको कपी-पेस्ट जस्तो देखिएको छ । पार्टी जीवनमा पहिलो विधान अधिवशेन भएको छ, यो अधिवेशनमा प्रस्तावित विधान पुरानै ढंगबाट आयो । केही नयाँ ढंगबाट ब्रेक भएन भन्ने देखिन्छ । यसका दुई कारण होलान्, एउटा कार्यदलले काम गर्न नसकेको हुन सक्छ, अर्को नयाँ ढंगले जाने जोखिम उठाउन नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

यो विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन केही नयाँ प्रावधान पनि होलान् नि ?

यसमा नयाँ धारा उपधारा भटिँदैन । एउटै अलिकति भन्न खोजेको नयाँ कुरा के छ भने हाम्रा समितिहरु ठूल्ठूला भए, ती समिति सानो बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको १५१ संख्या र तलका समितिको संख्या घटाएर प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई फिका रंगमा केही उज्यालो भन्न सकिन्छ । दोस्रो, राजकीय कार्यकालमा गएका नेता तथा कार्यकर्तालाई दुई कार्यकालभन्दा बढी नपठाउने भन्ने छ । यो अलिकति नयाँ छ । तेस्रो केन्द्रीय समिति र तलसम्म आउँदा ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत क्लस्टर ढंगबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने केही नयाँ हुन् कि भन्ने विषयवस्तु छन् । हामीलाई यो विधान एकदम नयाँ नलागेको किन हो भने, पहिलेका विधान पनि बेठिक खालका थिएनन् । तर त्यो विधान कत्ति पनि कार्यान्वयन नभएको हुनाले समस्या आएको हो । हाम्रो पार्टीमा विधान पास गरेकै दिनदेखि त्यसको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने सनातनी परम्परा भएको हुनाले समस्या आएको हो । हामी यो विधानलाई कति कार्यान्वयन गर्छौ भन्ने चुनौतीको विषय हुन्छ ।

अधिवेशनमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने प्रस्ताव आएको छ । यसले पार्टीलाई गति दिन सक्छ त ?

विधान मस्यौदामा नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने लिखित रुपमा आएको छैन । हलमा मौखिक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रस्ताव आएको छ । अहिलेको नेतृत्वमा यो विधिमा जाने छनक देखिएको छैन । दोस्रो, नेतृत्व निर्माणसम्बन्धी प्रश्नमा हामीले विगतमा प्रयोग आएको प्रतिनिधिले कमिटी चुन्ने र कमिटीले पदाधिकारी चुन्ने विधि अपनाएको हो । तर व्यबहारमा नेता विशेषका मान्छे बसेर आफ्ना गोजीका खास मान्छेहरु छान्ने गरेको हो । अहिले अधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरुसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।

समूहले आ-आफ्नो प्रतिवेदन दिनेबेलासम्म यही रुपमा मुखरित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । प्रत्यक्ष विधि अपनाउँदा फरकपर्ने के हो भने मनोनित गरेर समिति बनाएपनि निर्वाचनबाट बनाए पनि पूँजीवादी संस्कृतिबाट बनाएको हुनाले धेरै अन्तर आउँदैन । तर गोजीका मान्छेहरु समिति बनाउने, उनैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेभन्दा प्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व छाने भने अलिकति अघि बढ्ने पद्दती हुन्छ । तर यो विधिमा पनि बढी पैसावालाहरुले चुनाव जित्ने अवस्था हुन्छ । त्योबाट मुक्त हुन सकिँदैन तर गोजीका मान्छे राखेर कमिटी बनाउनुभन्दा प्रतिनिधिहरुले नेता छान्ने कुरा थोरै अघि बढेको स्थिति हो ।

तपाईँहरुले युवाहरु नेतृत्वमा आउने आवाज उठाइरहनु भएको थियो, यो विधानले युवाहरुका लागि बाटो खोल्ने संभावना छ ?

हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा गइयो भने खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा युवाहरु उभिने साहस गर्ने हो भने युवा नेतृत्व आउने वातावरण बन्छ । त्यो प्रक्रिया विधिमा अहिले हाम्रो जोड हुन्छ । यो अधिवशेनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि बसाल्न हाम्रो जोडबल हुन्छ । उमेरका हिसाबले युवा हुने तर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न नसक्ने, सोच्ने तरिका वृद्ध हुने अहिलेको समस्या हो । कम्तिमा कार्यकर्ता र जनताप्रति उत्तरदायी हुने नेतृत्व चाहिएको हो । निर्वाचनबाट आएपछि जनता, कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुर्नैपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट सकरात्मक हस्तक्षेप हुने देखिन्छ ।

माओवादीको विधानको प्रस्तावना, सांगठनिक संरचनाले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न सक्ने ठान्नुहन्छ ?

रणनीति र कार्यनीति तय भएपछि त्यसलाई हाँक्ने संगठनले हो । संगठन कसरी परिचालन गर्ने माध्यम भनेको विधान हो । यो एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीले समाजवाद रणनीतिक भनेका छौं, कार्यनीति सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भन्ने छ । यही प्रतिस्पर्धाबाट जानुपर्छ भनेकाले यो अन्तरविरोधी देखिन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले म संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई अहिलेको कार्यनीतिबाट अघि बढेर हामी त्यता सोझिन्छौं भन्ने सैद्धान्तिक हिसाबले भन्न सक्दिनँ । अहिलेको विधानले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई सेवा गर्ने बाहेक अरु ढंगबाट योगदान गर्छ भन्ने छनक आउँदैन । तैपनि हाम्रो कोसिस के हुन्छ भने कति कार्यकाल अध्यक्ष हुने, कति कार्यकाल तल वडा वा अरु समितिको अध्यक्ष हुने विषयवस्तु नयाँ विधि र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली गर्न सकियो भने कम्तिमा इमान्दार कार्यकर्ता र नेतृत्वको हस्तक्षेप भयो भने थोरै सुधारका काम गर्न सकिने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

तपाईँ युवाहरुले विधान अधिवेशनमा छुट्टै प्रस्ताव राख्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

युवाहरुको तर्फबाट छुट्टै प्रस्ताव लैजाने तयारी छैन । युवा भनेको एकजना प्रतिनिधि मात्रै हो । छुट्टै उमेर समूह र नयाँ सोच्ने पद्धतिमा गइसकेका छैनौं । युवाहरुले जोखिम उठाएर जाने संस्कृति हामीसँग छैन । तर कसैले त समस्यालाई हल गर्नेगरी आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । मत दर्ज गर्ने अवस्था हो । विधानमाथि छलफल गर्ने समूहमा आफ्नो फरक दृष्टिकोण राख्ने तयारी भएको देखिन्छ ।

तपाईंहरुले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग पहिलेदेखि गर्दै आउनु भएको छ, विधान अधिवशेनपछि हुने भनिएको विशेष महाधिवशेनमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने संभावना छ ?

अध्यक्षको भनाइ र बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने संभावना देख्दिनँ । उहाँले कोही तर्कसंगत हिसाबले आउँछ भने नेतृत्व छाड्न तयार छु भन्नुहुन्छ । यो भनाइले उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने कुरालाई बन्ध्याकरण गर्छ । त्यसकारण सक्षम उत्तराधिकारी निर्माण गर्‍यो भने र नेतृत्व हस्तान्तरण हुने वातावरण बनायो भने इतिहासमा सक्षम र सफल नेतृत्व हुन्छ । हाम्रो नेतृत्वले त्यो इच्छाशक्ति देखाएको देखिँदैन । अर्को कुरा अहिले विधान अधिवेशन सम्मेलनमार्फत् बनाएको विधानले पनि त्यो ढंगबाट पसिहाल्ने देखिँदैन । तैपनि नेतृत्वको कार्यकाल तोक्नुपर्छ भन्ने कुराले कहिँ न कहिँ तोकिएको अवधि सकिएपछि त्यो जिम्मा छोड्नुपर्ने अवस्था भयो भने केही हुन्छ । यो अध्यक्ष प्रचण्डको मात्र कुरा होइन, वडामा धेरैचोटि पदमा बसिरहने अवस्था तोडेर नयाँ बाटो दिनसक्छ । अधिवेशनबाट बन्ने विधानमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बसाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।

अधिवेशनमा प्रस्तुत विधान समावेशीका हिसाबले कति प्रगतिशील देख्नुहुन्छ ?

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी, समानुपातिकभन्दा बढी व्यवस्था माओवादी विधानमा छ । महिलालाई ३५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत व्यवस्था भएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत भनेकोमा हामीले ४९ प्रतिशत भनेका छौं । यसरी हेर्दा संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी समानुपातिक, समावेशी छ ।

विगतमा नेतृत्वबाट विधान कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति थियो, अबचाहिँ तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

अधिवेशनबाट विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यावधिको विषय पास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? प्रश्न छ । नयाँ विषयवस्तु समावेश गर्न सकिएन भने कार्यान्वयन गर्नु र नगर्नु विगतको अनुभवले बताएकै छ । यो विषयवस्तु समावेश गर्न सकियो भने कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ । अब विधान कार्यान्वयनका लागि नैतिक दबाब पर्छ नै । अर्को प्रश्न संवैधानिक भएको हुनाले आफ्नै बाध्यता छ । विधान अधिवेशनबाट पारित विधानलाई नेता विशेष र क्षेत्रात्रिकारको नाममा यो मुद्दा मामिलाको विषय बन्नुपर्छ । त्यो भयो भने विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अब एउटा नैतिक प्रश्न र अर्को कानुनी प्रश्न बनाएर जानुपर्छ । यसो भयो भने कार्यान्वयन गर्ने संभावना बढ्छ ।