‘कोप २७ नेपालका लागि फलदायी बन्दैछ’

यसै बीचमा जलवायु सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा. माधवबहादुर कार्कीसँग शर्म अल शेखमा रहेका कान्तिपुरकर्मी अब्दुल्लाह मियाँले अहिलेसम्म भएका प्रगति, नेपालको प्रस्तुति र अपेक्षामा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी :

कोप २६ देखि कोप २७ सम्म आइपुग्दा के प्रगति भएको देख्नुहुन्छ ?

कोप २७ लाई 'टुगेदर फर इम्प्लिमेन्टेसन' को नारा दिएर कार्यान्वयन कोपका रुपमा आयोजक मुलुक इजिप्टले सञ्चालन गरेको छ । जस्तो कि भनिन्छ– लिडर्स् लिड विथ इक्जाम्पल' । यसलाई सार्थक बनाउँदै इजिप्टले आफैं ५ वटा विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरुलाई फोकस गरेर क्लाइमेट इनिसियटिभको घोषणा गरेको छ । ती इनिसियटिभहरुमा अनुकूलन, उर्जा रुपान्तरण, महिला तथा विकासशील राज्यहरुलाई जलवायु न्यायजस्ता भावी कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ, जुन साह्रै सकारात्मक छन् । यसले कोप २८ को आयोजक मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई एसियाका खास गरेर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरुलाई फोकस गरेर यस्तै खालका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

मैले यूएईको जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणमन्त्री मरियम विन्त मोहम्मद अलमेहीरीलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ । यूएई तथा आइस्ल्यान्ड मिलेर थर्डपोल प्रोसेस भन्ने कार्यक्रम कोप २७ मा नै लन्च गरेको अवस्था छ । यस कार्यक्रममा मलाई विशेष रुपले आमन्त्रण गरिएको थियो र मैले नेपाल यस कार्यक्रममा प्रभावकारी रुपले भाग लिन्छ भनेको छु ।

कोप २७ को अर्का दुई ठूला सकारात्मक पक्ष भनेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा बेलायती लिडर्स बोरिस जोन्सन तथा ब्राजिलका नयाँ राष्ट्रपति लुलाको दमदार तथा पेरिस सम्झौता लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । जसले कोप २७ सफल कोप हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । दोस्रो ठूलो सकारात्मक पक्ष, इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न भएको जी २० देशहरुको सम्मेलनले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीमा राख्नुपर्छ भनेर प्रतिवद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्, जसले कोप २७ का वार्ताहरुलाई दिशानिर्देश गर्नेछ । समग्रमा कोप २७ नेपालका लागि फलदायी कोप हुनेछ ।

कोप २७ मा नेपालसँग सरोकार राख्ने के के विषयहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ?

नेपाललाई ४ वटा विषयहरु महत्त्वपूर्ण छन्, जुन कुरा हाम्रो पूर्व तयारीपत्रमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । विश्व समुदायलाई १.५ डिग्री प्रतिवद्धतामा कायम राख्ने, अनुकूलनका लागि आर्थिक स्रोतमा उल्लेखनीय बढोत्तरी गर्ने, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलाई मुख्य मुद्दा बनाउने र सान्टियागो नेटवर्कलाई कार्यान्वयनमा लाने र पर्वतीमा मुद्दालाई यूएनएफसीसीसी प्रोसेसमा सामेल गर्ने । यी सबै विषयहरुले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ तथा हिजोमात्र सान्टियागो नेटवर्कको स्वीकृति तथा भारतको अध्यक्षतामा जलवायु वित्तका लागि मन्त्रिस्तरीय समितिले काम थाल्ने निर्णय भएको छ । नेपालले प्राथमिकतामा राखेको मुद्दाहरुमा ठोस प्रगति भएको अवस्था छ ।

यो कोपमा नेपालबाट उच्चस्तरीय नेतृत्वको उपस्थिति रहेन । मन्त्रीज्यूको उपस्थितिले के सन्देश दियो यो कोपमा ?

चुनावका कारण कोप २७ मा नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुन नसकेको हो । अवश्य, नै सम्माननीय प्रधानन्त्रीज्यूको उपस्थिति भएको भए खासगरी विश्व समुदायलाई नेपालको अवस्था अझ टड्कारो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । जस्तो कि, कोप २६ मा हामीले गर्न सकेका थियौं । तर, पनि मन्त्रिस्तरीय टोलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकाले नेपालका प्रमुख मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न दिइएन । म आफैले पर्वतीय मुलुकको माउन्टेन एजेन्डालाई 'एम्बिसन अन मेल्टिङ आइस : सि लेभल राइज एन्ड माउन्टेन वाटर रिसोर्सेज' शीर्षकको घोषणा पत्रमा विश्वका करिब १८ पर्वतीय, समुद्र तटीय तथा टापुजन्य राज्यहरुलाई हिजो हस्ताक्षर गर्नु एउटा कोसेढुंगा साबित भएको छ । ग्लोबल मिडियाले यसलाई 'फाउन्डिङ अफ हाइलेभल ग्रुप फोकस्ड अन १.५ डिग्री सेल्सियस गारड्रेल टु स्लो ग्रोइङ क्लाइमेट इन्ड्युस्ड चेन्जेज इन पोलार एन्ड माउन्टेन रिजन्स इम्फेसिस कनेक्सन्स् विट्वीन एस्सेलेरेसन अफ पोलार एन्ड माउन्टेन आइस लस एन्ड इन्क्रिजिङ इरेभ्रिसेबल इम्प्याक्ट्स एक्रस द ग्लोब' शीर्षकमा प्रचार गरेका छन् ।

नेपालको उपस्थिति बढी प्याभिलियनका कार्यक्रममा देखियो । मुख्य वार्ताहरुमा चाँहि नेपालको उपस्थिति र इन्टरभेन्सन कमजोर भएको हो ?

त्यस्तो होइन । यूएनएफसीसीसी कोपसँग सम्बन्धित बैठकहरु विज्ञानमा आधारित तथा सबै सरोकारवालाहरुको संलग्नता तथा व्यापक सहभागितामा मात्र सम्भव हुन्छ । तसर्थ, प्याभिलियनका कार्यक्रममा सरोकारवालाहरु जसमा दातृ संस्था तथा विकासका साझेदारहरु प्रमुख हुन्छन् । उनीहरुलाई नेपालले आफूले भोगेका समस्याहरु, गरेका कामहरु तथा विभिन्न सञ्जालहरुमा नेपालको सहभागिता देखाउने मौका हुन्छ । प्याभिलियन्सहरुमा आर्जन गरेको सिकाइ तथा आफ्ना सञ्जालहरुको समर्थनको आधारमा वार्ताहरुमा भाग लिने साथीहरु बढी र प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत भएको देख्न सकिन्छ ।

नेपालले उठाउने भनेका पर्वतीय मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाएको देखिन्न ? किन त्यो मुद्दा बलियो बन्न सकेन ? त्यो मुद्दालाई कोपको विषयवस्तु बनाउन कुनै कमजोरी भएको हो क‍ि ?

मैले माथि नै भनेँ, तपाईँको यो प्रश्नसँग म सहमत छैन । कोप २७ मा नेपालको पर्वतीय मुद्दाले ठोस स्थान पाएको छ । १८ भन्दा बढी मुलुकहरु मिलेर 'एम्बिसन अन मेल्टिङ आइस : सी लेभल राइज एन्ड माउन्टेन वाटर रिसोर्सेज्' शीर्षकको घोषणा पत्र हिजो हस्ताक्षर गरी प्रकाशित हुनुले नेपालको पर्वतीय मुद्दालाई यूएनएफसीसीसी प्रोसेसमा लैजान एक किसिमको कोसेढुंगाको प्रगति भएको छ । यस काममा मैले नेतृत्व प्रदान गरेको छु तथा घोषणापत्र परिमार्जन गर्न तथा पर्वतीय सम्मेलन गर्न मेरो विशेष प्रयास तथा पहल रह्यो । यसै घोषणा पत्रलाई आधार मानेर युरोपियन युनियनको स्टेटमेन्ट तथा केही राज्यहरुले कोप २७ को निर्णय टेक्स्टमा पर्वतीय मुद्दा, क्रायोस्फियर तथा माउन्टेन वाटर रिसोर्सेज विषयहरु उल्लेख गरेर राख्ने सम्भावना छ । अर्को, ठोस प्रगति भनेको कोप २८ को आयोजक मुलुक यूएईले थर्डपोल प्रोसेस कार्यक्रमको घोषणा कोप २७ मा नै गरेको छ । र यस विषयमा आउँदो जनवरीमा आबुधाबीमा सम्मेलन हुँदैछ । जसमा नेपालबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु र मलाई समेत निम्ता आएको छ ।

तपाईं प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र एक कुशल प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ । समग्र कोपमा नेपाल सरकारको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

समग्रमा कोप २७ लाई म नेपालको पक्षमा साह्रै सकारात्मक हुँदै गएको देख्दैछु । यसका चार आधारहरु छन् । नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोखिम तथा संकटासन्न अवस्थाबाट अनुकूलित हुन तथा पूर्वतयारी गर्न आर्थिक, प्राविधिकलगायतको सहयोगको ठूलो मात्रामा आवश्यक छ । हाम्रो टोलीले यी आवश्यकताहरु प्रभावकारी रुपले राख्न साकोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तीन वर्षदेखि थाँती रहेको जलवायु परिवर्तन परिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ र त्यसको पहिलो बैठक सम्पन्न गरेर विश्व समुदायलाई र नेपाल बाहिरका सरोकारवालाहरुलाई हालको सरकारको राजनीतिक प्रतिवद्धता प्रष्ट पार्न हामी सफल भएका छौं ।

र, त्यही पहिलो बैठकबाट स्वीकृत एनडीसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान तथा लङटर्म फाइनान्स स्ट्रयाटिजी र एक्ससन प्लानकै आधारमा नेपाली टोलीले नेपालसँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा यहाँ भाग लिइरहेको छ । यसले नेपालले गफ मात्र गर्दैन, काम पनि गर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । फलस्वरुप: एलडीसी कोषमा रकम (वित्त) बढेको छ । हानी नोक्सानीमा सान्टियागो नेटवर्क कार्यान्वयनमा गएको छ । अनुकूलन कोष ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) तथा हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा रकम बढेको छ । यसर्थ, नेपाली टोलीको तयारी, भूमिका तथा उपलब्धि राम्रो, प्रभावकारी, समन्वयात्मक तथा सफल रहेको छ भन्ने मेरो मूल्यांकन छ ।

कोपको अन्त्य हुँदासम्म नेपालले के अपेक्षा गर्न सक्छ ?

नेपालले कोप २७ मा आउँदा ५ अपेक्षा राखेको थियो । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दालाई कोप २७ को औपचारिक मुद्दामा राख्ने, अनुकूलन कोषमा उल्लेखनीय बढोत्तरी हुनुपर्ने, पर्वतीय मुद्दालाई ठोस रुपले अघि बढाउने, विश्व समुदायलाई १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको प्रतिवद्धता गराउने र ग्लोबल स्टकेट तथा हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणतर्फ महत्वकांक्षी निर्णयतर्फ झक्झक्याउने थिए । यी सबै अपेक्षाहरु आशातित रुपमा प्रगतितिरै जाँदैछन् र मैले शर्म अल शेखका निर्णयपत्रमा हाम्रा ५ वटै मुद्दामा प्रगति हुने विश्वास गरेको छु ।

जलवायुजन्य क्षति व्यहोरेका गरिब मुलुकहरुले उठाएका मुद्दालाई विकसित मुलुकहरुले कसरी हेरेको देख्नु हुन्छ ?

अत्यन्तै सकारात्मक र ठोस तथा देखिने किसिमको रुपमा लिएको छु । यूएनएफसीसी नेगोसिएसनबारे तपाईंलाई थाहै छ, विश्वका सबभन्दा बढी हरितगृह ग्यास (जिएचजी) उत्सर्जन गर्ने मुलुक अमेरिका तथा चीनले संयुक्त लिडरसिप देखाउनु अत्यन्त जरुरी छ । जहाँ रुसले युक्रेनमा जारी राखेको युद्धले गर्दा सृजित विश्व राजनीतिक मानचित्रमा यी दुई मुलुकको आपसी सहयोग तथा नेतृत्व अत्यावश्यक थियो । कोप २७ र जी २० बैठकमा दुवै देशले जलवायु परिवर्तनको विषयमा आपसी सहयोग तथा विश्वलाई नेतृत्व दिएको अवस्थाले जलवायुजन्य क्षति व्यहोरिरहेका खासगरी हिमाली क्षेत्रका अति जोखिममा परेका राष्ट्रहरु जसमा नेपाल प्रमुख पर्दछ । अमेरिका, चीन तथा भारतको नेतृत्वले गर्दा सम्पूर्ण विकसित मुलुकहरु हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्ने राम्रो सम्भावना मैले देखिरहेको छु । यी अवसरहरुलाई नेपालले सदुपयोग गर्नु अति जरुरी छ किनभने मौका आउँछ पर्खँदैन ।

आयोजकस्थल इजिप्टले यो कोपबाट के दिन खोजेको देख्नु हुन्छ ?

इजिप्ट पञ्चशिलको प्रवर्द्धक तथा विकासशिल मुलुकहरुको नेतृत्वकर्ता देश हो र नेपालको एक असल मित्र राष्ट्र पनि हो । तसर्थ, कोप २७ सञ्चालन गर्दा इजिप्टले विकासशील तथा अति कम विकसित (एलडीसी) को मुद्दाहरुलाई नेतृत्व दिएको सन्देश दिन खोजेको छ । सन्देश मात्र दिन खोजेको होइन, उसले विभिन्न ५ विशेष कार्यक्रम आफ्नै नेतृत्वमा १० अर्ब रकमको कोष अफ्रिका एडप्टेसन इनिसियटिभ घोषणा गरेर कोप २७ लाई विकासशील तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका मुलुकहरुको हितका खातिर सफल होस् भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।

हानिनोक्सानीको मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ ? कसरी वित्त प्रवाह हुन्छ ? त्यसमा नेपालको पहुँच कसरी राख्न सकिन्छ ?

मैले माथि पनि भनेको छु, हानिनोक्सानी मुद्दालाई अघि बढाउन २ कार्यहरु आवश्यक छ । एउटा मुद्दालाई सबै सरोकारवालाहरुले हितमा सञ्चालन गर्ने संस्था बनाउनु । कोप २४ ले सान्टियागो नेटवर्क फर लस एन्ड ड्यामेज (एसएनएलडी) भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको संरक्षण, कार्यालय रहने होस्ट मुलुक तथा सञ्चालनको बारेमा केही पनि निर्णय हालसम्म भएको छैन । दोस्रो, डेडिकेटेड फन्डको स्थापना गर्नु । कोप २७ मा सान्टियागो नेटवर्कको संरक्षण, होस्ट मुलुक तथा सञ्जालको कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था हुने राम्रो सम्भावना छ ।

हाललाई ग्लोबल क्लाइमेट शिल्ड फन्ड भन्ने सायद अस्थायी वा इमरजेन्सी किसिमको स्थापना हुने देखिन्छ । यसको पहिलो प्राथमिकतामा पाकिस्तान पर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि पाकिस्तान तथा नाइजेरिया, फिलिपिन्स जस्ता जलवायुजन्य एक्स्ट्रिम घटना भयो भने लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट फाइदा लिन सकिन्छ । हाललाई नेपालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा भएको क्षति जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको भन्ने वैज्ञानिक आधार तयार पार्न तथ्यहरुमा आधारित प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा क्यासक्याडिङ इफेक्ट्सको प्रभाव देखाएर भविष्यमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।

कान्तिपुर कोप–२७ कभरेज :

• जलवायु संकटका कथा सुनाउन व्यस्त नेपाली युवा
• 'जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा यो कोपमा स्थापित भएको छ'
• कोप–२७ : अबको समय महत्त्वाकांक्षी निर्णयका लागि खर्च गर्न जलवायु वार्ताकारलाई सुझाव
• कोप २७ मा नेपालको मुद्दा- 'हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्छ, थप नोक्सान बेहोर्ने पक्षमा छैनौं'
• कोप-२७ : मान्छे र प्रकृति जोगाउने जात्रा
• कोप-२७ : जलवायु विपद् रोक्न आवश्यक सम्झौता गर्न वार्ताकारहरूलाई विश्वनेताको ध्यानाकर्षण
• कोप–२७ : जलवायुजन्य क्षति भोग्ने देशको मुद्दा प्रमुख
• कोप २७ सुरू हुँदै : जलवायुजन्य हानि नोक्सानी सम्बोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाउन पहलकदमी