अब्दुल्लाह मियाँ

अब्दुल्लाह मियाँका लेखहरु :

'कोप-२७' लाई परिणाममुखी बनाउन यूएनएफसीसीसीको दबाब 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले अर्को महिना सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२७) लाई परिणाममुखी बनाउन पक्ष मुलुकहरुलाई दबाब दिएको छ । कोप-२७, कात्तिक २० देखि मंसिर २ सम्म इजिप्टको पर्यटकीय सहर शाम एल शेखमा हुँदैछ । 

हिमालमा बढ्दै आँधी र पहिरो

पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले पछिल्लो समय भोगिरहेका हिमपहिरो, हिमआँधीलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र समेटिएका आठ देशका मन्त्रीहरूको क्षेत्रीय परिषद् बनाउने मुस्ताङ घोषणा भएको एक साता नबित्दै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा वातावरणीय विपद् निम्तिएको छ । हिमपहिरोमा परी एक जना आरोहीको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् ।

जीविकोपार्जनका कार्यक्रमबाट सीमान्त समुदायको जीवनस्तर माथि उठाइने

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जैविक विविधताको दिगो संरक्षण र जनताको जीविकोपार्जनमा जोड दिनेगरी ८ वर्षे संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति (सन् २०२२–२०३०) ल्याएको छ ।

दिगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ घोषणापत्र जारी

मुस्ताङ पर्वतीय सम्मेलनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र (एचकेएच)का देशहरु सम्मिलित वातावरण मन्त्रीहरुको क्षेत्रीय परिषद् (मिनिस्टर काउन्सिल इन द एकेएच रिजन) बनाउन दिशानिर्देश गरेको छ ।  बुधबार दिगो पर्वतीय सोलुसनसम्बन्धी मुस्ताङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलनले एचकेएचअन्तर्गत पर्ने आठ मुलुकहरु नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार र पाकिस्तानका मन्त्रीहरु रहने गरी परिषद् बनाउन भनेको हो ।

'जलवायु वित्त सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई दबाब'

अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी)को सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ऋण नभई सार्वजनिक र अनुदानमा आधारित वित्त (फाइनान्स) प्रवाह गर्न विकसित देशहरुलाई दबाब दिएको छ । 

वन महानिर्देशक सरुवा विवादित !

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले गरेको वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशकको सरुवा विवादमा परेको छ । विभागमा महानिर्देशक रहेका राजेन्द्र केसीलाई मन्त्रालयमातहतकै वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उप-महानिर्देशकमा सरुवा गरेर मन्त्री यादव सोमबार अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का मन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन सेनेगल गएका थिए ।

एलडीसी मन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन वनमन्त्री सेनेगलमा

अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) का वातावरणमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव अफ्रिकी मुलुक सेनेगल गएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२७) अघि हरेक वर्ष एलडीसीअन्तर्गतका मुलुकहरूका वातावरण–जलवायु र वनमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन्छ । एलडीसीको नेतृत्व गरेको सेनेगलले उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

वातावरणमन्त्री चाहन्छन् युरो-६, सचिव बने छेकबार ! 

मुलुकमा आयात हुने सवारी साधनमा लगाउने मापदण्डमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलबीचको टकराबले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कायम गराउने विषय लामो समयदेखि अल्झिएको छ । मन्त्री यादवले छिमेकी मुलुकहरू भारत र भुटानमा समेत सवारी साधनमा युरो ६ (बीएस-६) मापदण्ड लागू भइसकेकाले त्यही मापदण्ड नेपालमा कायम गराउन चाहेका छन् तर, त्यसमा सचिव कँडेल छेकबार बनेका हुन् ।

निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन ‘चलखेल’

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले एम्पिक इनर्जी प्रालिलाई मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया) मा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन दबाब दिएका छन् । संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका–४ मा १३२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि (तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् आयोजना) गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) ले प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्जभित्र पर्ने किटान गरे पनि मन्त्री यादवले प्रक्रिया अघि बढाउन निकुञ्ज विभागलाई दबाब दिएका हुन् ।

वन मन्त्रालयको सरुवा : अधिकृतलाई प्रमुख, उपसचिव विभागमा थन्किए

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपसचिवको दरबन्दी रहने निकुञ्ज–आरक्षको प्रमुख (प्रमुख संरक्षण अधिकृत/वार्डेन) मा अधिकृतहरूलाई खटाएपछि धेरै उपसचिव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा थन्किएका छन् ।