‘शरणार्थी प्रकरण सिंगो राज्यपद्धतिका लागि परीक्षा हो’

यस मुद्दामा सत्यतथ्य अन्वेषण गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई दण्ड–सजायको दायरामा ल्याउनैपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणालीको कुरा गर्दै आएको वर्षौं भयो । यो आवाज उठिरहेकै बेला आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्नेसम्मको काममा राज्य संयन्त्र लागेको प्रमाण बाहिर आइसकेको छ । यसले हामी कसरी शासित भइरहेका रहेछौं भन्ने प्रश्न उब्जिएको अवस्था होइन र ?

यो साह्रै गम्भीर अवस्था हो । तर, यसमा पहिलेदेखिको संस्कार पनि जोडिएको छ, त्यो हो– जे कुरा पनि कार्पेटमुनि लुकाउने वा ढाकछोप गरिरहने । ‘केही हुनेवाला छैन, मिल्छ, चल्छ’ भन्ने हाम्रो परिपाटी पनि यसभित्र छ । शरणार्थी गिरोहको यो प्रकरणले राष्ट्रले नै शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सुशासनको त कुरै नगरौं । बरु सबैभन्दा दिक्क लाग्ने कुरा भनेको अहिले हाम्रा केटाकेटी हामीलाई विश्वास नगरेर, राज्यलाई विश्वास नगरेर भागमभाग गरिरहेछन् । हामीले उनीहरूलाई ‘ए त्यसो नगर है, यहाँ केही हुँदै छ है, बन्दै छ है यहाँ, बन्छ यो देश’ भन्न सकिरहेका छैनौं । देश त झन् तल झरिरहेको छ । ओहो, यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने भएको छ । कतिसम्म भने हामी पनि कुनै बेला नेपाल सरकारमा काम गर्थ्यौं भन्न पनि डर भएको छ ।

यस्ता काण्ड अरूतिर, अरू देशमा पनि होला तर हामीकहाँजस्तो ढाकछोप हुँदैन । हिजो मात्रै स्कटल्यान्डका पूर्वमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको पैसा हिनामिना गरेको प्रमाणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अस्ति भर्खरै मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परे । हामीकहाँ भने यस्ता काण्ड कति आए, कति आए ! तर सबै फासफुस सेलाए । यो त एकदमै लज्जास्पद अवस्था हो । अहिले उब्जिएजस्ता काण्डलाई सधैंझैं कार्पेटमुनि लुकाइयो भने सिंगो लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको आस्था नै डगमगाएर जानेछ ।

शरणार्थी गिरोह प्रकरणमा हिजोअस्तिका गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र बहालवाला सचिवसमेत प्रहरी हिरासतमा छन् । ५ वर्षदेखि यस्तै गिरोहले राज्य संयन्त्र चलाएको रहेछ । तर, तपाईंहरूका विज्ञप्ति, धर्ना र आन्दोलन पनि ‘छन्दहीन बाजा’ झैं रहेछन् नि ?

मलाई साथीभाइ र परिवारमै पनि भन्न थालेका छन्— यो उमेरमा अब किन कराइरहन्छौ ? कति बोलिरहन्छौ ? सडकमा किन गइरहन्छौ ? आखिर के भयो र ? तर यसो होइन, कोहीकोही त कराउनुपर्‍यो नि । कोहीकोही त आउनुपर्‍यो नि । कोही पनि नबोल्ने ? उसले पनि कार्पेटमुनि लुकाउने, आफूले पनि नदेखेजस्तो गर्ने ? हामी बोल्नु भनेको कहींकतै प्रभाव परिहाल्ला भन्ने होइन, बरु यी बूढाहरूले पनि बोले, स्वार्थ नभएका मान्छेले पनि बोले है भन्ने हो ।

तस्बिर/भिडियो : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

नागरिक समाज यो समाजका ४/५ जना व्यक्ति मात्रै होइन, सिंगो जनसाधारण हो । आउनुपर्‍यो, बोल्नुपर्‍यो । नत्र के प्रजातन्त्र ? के ठेक्का, कन्ट्र्याक्टमा प्रजातन्त्र दिने ? उहाँ (नेता) हरूलाई तपाईंले चुन्नुभएको छ भन्दैमा के उहाँहरूलाई ठेक्का दिएर पुग्छ अब ? मैले भन्ने गरेको छु— जहाँ सचेत नागरिक छैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र फाप्दैन । प्रश्न गर्ने, सोध्ने, पृथक् विचार राख्ने अभ्यास जीवितै राख्नुपर्छ । हाम्रो परिवारमा सिकाइएझैं ‘ठूलाबडाको कुरा नकाट्नु’ भनेर कसरी हुन्छ र ?

राज्यपद्धतिको ‘ठूलोबडो’ को त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ नि ? तपाईं आफैं राज्यपद्धतिले अह्राएको, खटाएको काममा लाग्नुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्यका विभिन्न आयोगमा संयोजक भएर सुझाव–प्रतिवेदन दिनुभयो । तपाईंले पद्धतिमाथि त्यसरी गरेको प्रश्न र दिएको सुझावको सुनुवाइ भयो ?

हो यही कुराले मलाई आक्रोशित बनाउँछ । मैले ४ प्रधानमन्त्री (सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड) लाई डा. गोविन्द केसीको माग र मुद्दाबारे अवगत गराएको थिएँ, सचेत गराएको थिएँ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न बारम्बार भनेको हुँ तर सुनुवाइ भएन । संस्थाले नै पद्धति बन्ने हो, पद्धतिले राष्ट्र चल्ने हो भनेकै हुँ । तर सुने त ? हस्तक्षेप अहिले पनि यथावत् छ । राज्य सञ्चालकले गर्ने र नगर्ने कुरै बुझिदिएनन् ।

फेरि पनि कराउनुपर्ने वा सडकमा जानुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । सुशासनबोध हुने कसरी र कहिले होला ?

कुनै आयोगमा काम गरेर रिपोर्ट बनाउँदै सरकारलाई बुझाएर मात्रै केही हुन्न यहाँ । त्यसका पछिपछि लागिरहनुपर्ने अवस्था छ । ‘डेमोक्रेसी वाच’ भन्ने संस्थाले २०२२ मा एउटा अध्ययन गरेको रहेछ, लोकतन्त्र र पद्धतिबारे । त्यसमा लोकतन्त्रमा विश्वास बढाउने दुई आधार मात्रै देखाइएको छ— ‘सुशासन देऊ र भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर ।’ जब सुशासन दिन (डेलिभर गर्न) सकिन्न र बेथिति कार्पेटमुनि लुकाउने मात्रै कुरा हुन्छ भने जनताले कसको विश्वास गर्ने ? राज्यमाथि किन विश्वास गर्ने ?

धेरैजसो काण्ड र भ्रष्टाचारका प्रकरण ‘फासफुस’ हुँदै आएका छन् । आमनागरिककै मानमर्दन हुने शरणार्थी गिरोहको मुद्दा पनि फासफुस भएर जाला वा अथवा दण्ड–सजायको अर्थमा यो एउटा नजिर बन्ला ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

हो, अहिले धेरैको मनमा आशंका छ । जे कुरा पनि फासफुसमै जाने ? देशै यसरी चलाउने ? इतिहासै यसरी बन्ने हाम्रो ? केही पनि निष्कर्षै नआउने ? अरूको देशमा त आउँछ त । मेरो विचारमा यो प्रकरणमा कति सफा मान्छे पनि परेका होलान्, उनीहरूले पनि सफाइ पाउनैपर्‍यो । तर, जो दोषी छ, ऊ भागीदार हुनुपर्‍यो । छानबिन त हुनैपर्छ ।

सुशासनको पिलर भनेकै यही हो । मेरो आफ्नो मान्छेलाई चैं ‘होइन’, अर्काकोलाई चैं ‘दिए हुन्छ’ (सजाय) भनेर त भएन नि । जनता बिचरा धेरैले बोल्दैनन्, तर ठाउँठाउँमा, गल्लीगल्लीमा, चियादोकानमा यही कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । उनीहरू बिचरा जागिर छाडेर सडकमा आउन त सक्दैनन्, तर यसपाला पनि केही हुँदैन कि भन्ने आशंका उनीहरूमा छ । यो त साँच्चिकै लज्जित कुरा हो । उहाँहरूले (नेताहरूले) चुनावमा चुनिएर सत्तामा गएपछि चैं राज्यलाई बिर्ताजस्तो ठान्नुभो । साँच्चिकै हो यो ।

राणाहरूले ‘भोलिदेखि ता सुब्बा भइस्, काजी भइस्’ भनेर टीका लगाइदिएजस्तो स्थिति आयो । उहाँहरूलाई चुनौती दिने केही भएन, कोही भएन । सबैतिर ‘सेटिङ’ मा मिलाइएको छ, अख्तियारमा होला, अदालतमा होला, सबैतिर मिलाइएको छ । अहिलेको हाम्रो राज्यव्यवस्थामा सबैभन्दा खट्केको कुरा भनेको ‘डर’ भन्ने चिज रहेन, शून्य भइदियो । यो ‘डर’ लाई कसरी फर्काएर ल्याउने ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

यो पद्धतिको संकट हो या ‘डेलिभर’ गर्ने संयन्त्र र नेताहरूले उब्जाएको संकट हो ?

आफ्नै नागरिकलाई यसरी गैरनागरिक बनाई ठगेर लैजाने र त्यो पनि ठूलाठूला मानिस (नेता) जोडिएर, कसरी हुन सक्ला ? राज्यलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? राज्य व्यवस्था चलाउने मान्छेले बोलेपछि अरूले पत्याउनुपर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने स्थिति थियो नि । अब उहाँहरूलाई कसले विश्वास गर्छ ? उहाँहरूले जति भट्याउनुस् न, जनताको विश्वास कम भइसक्यो अब । प्रजातन्त्रका लागि यो शुभ संकेत होइन ।

प्रजातन्त्रप्रतिको आशा, सपना जुन थियो, त्यो तुषारापात हुँदै गएको छ । सुरुमा भने जेलनेल बसेर आएका नेताहरूलाई हेर्दै ‘मान्छे राम्रो हो, तर डेलिभर गर्न सक्नुभएन’ भन्ने गरिन्थ्यो । अब त ‘डेलिभरि’ को कुरा पनि रहेन, अब त नैतिकताको कुरासमेत आएको छ । एकप्रकारले सिंगो समाज नैतिक संकटमा परेको छ । यो सबैभन्दा दुःखको कुरा हो । लौ, हाम्रो पुस्ता त सकियो रे भनौं । आजको युवापिँढीले राज्यप्रति, देशप्रति विश्वास नगर्नु र भागमभाग गनुपर्दाको भन्दा दुःखको स्थिति अर्को के होला ?

अन्तिममा, शरणार्थी गिरोहको छानबिन र सुनुवाइबाट लिन सकिने आशा/भरोसाको कुरा के हुन सक्छ ?

हो, यो सिंगो राज्यपद्धतिका लागि एउटा परीक्षा हो । यसमा राम्ररी अनुसन्धान हुन सक्यो भने आम मानिसको राज्यपद्धतिमा आशा, भरोसा पलाउन सक्छ । ‘ए, गर्‍यो है’ भन्ने तहको आशा जाग्न सक्छ । यो मौका हो, देखाओस् त पद्धतिले । यसमा साथ दिने हामी (नागरिक समाज) छौं नि । अहिले कोही पनि बोलेको छैन, हामी सामसुम गरेर लग्छौं भनेर राज्यले नसोचे हुन्छ । यसो भयो भने यसले नराम्रो नतिजा ल्याउँछ । जनतामाझ त्यो संकेत देखा परिसकेको छ । जनता उठे भने गाह्रो हुन्छ ।