देवेन्द्र भट्टराई

देवेन्द्र भट्टराईका लेखहरु :

‘डा. केसीले चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन’

२०६९ असारदेखि सुरु चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको अनशन र आवाजकै कारण ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ गठन भयो । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले २०७२ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा रहेका बुँदागत सुझाव र त्यसपछि डा. केसीसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको प्रतिरोधमा डा. केसी यतिखेर १९ औं पल्टको आमरण अनशनमा छन् ।

एक वर्षमै तेस्रोपटक ई–पासपोर्टको ग्लोबल टेन्डर आह्वान

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले बिहीबार विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । पासपोर्ट छपाइका निम्ति एक वर्षको अन्तरमै भएको यो तेस्रोपटकको बोलपत्र हो ।

‘शंका’ मा रहँदै राजदूत !

संसद्को सुनुवाइ समितिमा गत साता जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइ, बयान र स्पष्टीकरणसँगै सधैंझैं अनुमोदन गर्ने ‘औपचारिकता’ सकियो । समितिको अनुमोदनपछि परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका वरिष्ठ सहसचिवहरू गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई बेल्जियम, रामकाजी खड्कालाई जर्मनी र तापस अधिकारीलाई पाकिस्तानबाट एग्रिमो सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

भद्राधिवासमा टेड रिकार्डी

अमेरिकी प्राध्यापक थियोडोर (टेड) रिकार्डी ८३ वर्षको आयु बाँचेर यो साता बिते । उनी आफ्नो उमेरमा ५५ वर्षभन्दा बढी नेपाल–नेपालीको सान्निध्यमा रहे । नेपाल सरोकारका अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननमा उनी रमे–रमाए । रिकार्डीको नेपाल–नेपाली साइनो अचम्मकै छ । अमेरिका छँदा रिकार्डीका नेपाली भाषा शिक्षक थिए– डोरबहादुर बिष्ट, सन् १९६० को दशकमा ।

फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगर्दा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै 

इराक–कुवेत युद्ध थामिएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालबाट एउटा संसदीय टोली कुवेत गएको थियो । त्यही भ्रमण टोलीलाई एक जना ब्रिटिस मूलकी महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत म्युजियमको भ्रमणका लागि ताकेता गरिन् ।

जर्मनीमा रहेको सम्पत्ति अझै बिक्री भएन

पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५५ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्न अख्तियारी पाएका बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतले ‘आफूलाई दिइएको छोटो समय र जारी कोरोना संक्रमणकै कारण सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको’ प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

उद्धार उडानमा मनोमानी

हिमालय एयरलाइन्सले तालिकामा राखेको माल्दिभ्स–काठमाडौं उद्धार उडानमा एयरलाइन्सले तोकेभन्दा एक सय डलर बढी प्रत्येक यात्रुबाट असुलेकामा उक्त उडानमा आएका डेढ सय यात्रुले सम्बद्ध ट्राभल एजेन्सीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन् ।

परराष्ट्रको कार्यसम्पादन कमजोर

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र मन्त्रीको तहमा सबैका सामु हाकाहाकी र सचिवको तहमा घुसघुसे स्वरमा सधैं सुनिँदै आएको ‘स्लोगन’ हो– कार्यसम्पादन मूल्यांकन । विशेषतः कुनै कर्मचारीको पोस्टिङ, आन्तरिक बढुवा वा अझ राजदूत नियुक्ति (कूटनीतिक) को सन्दर्भ उप्किनासाथ परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले यही कार्यसम्पादनको कुरा निकाल्ने गर्छन् । व्यवहारमा भने यस्तो कार्यसम्पादनको न प्रभाव देखिन्छ, न अर्थ ।