२०६९ असारदेखि सुरु चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको अनशन र आवाजकै कारण ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ गठन भयो । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले २०७२ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा रहेका बुँदागत सुझाव र त्यसपछि डा. केसीसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको प्रतिरोधमा डा. केसी यतिखेर १९ औं पल्टको आमरण अनशनमा छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले बिहीबार विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । पासपोर्ट छपाइका निम्ति एक वर्षको अन्तरमै भएको यो तेस्रोपटकको बोलपत्र हो ।
संसद्को सुनुवाइ समितिमा गत साता जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइ, बयान र स्पष्टीकरणसँगै सधैंझैं अनुमोदन गर्ने ‘औपचारिकता’ सकियो । समितिको अनुमोदनपछि परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका वरिष्ठ सहसचिवहरू गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई बेल्जियम, रामकाजी खड्कालाई जर्मनी र तापस अधिकारीलाई पाकिस्तानबाट एग्रिमो सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
अमेरिकी प्राध्यापक थियोडोर (टेड) रिकार्डी ८३ वर्षको आयु बाँचेर यो साता बिते । उनी आफ्नो उमेरमा ५५ वर्षभन्दा बढी नेपाल–नेपालीको सान्निध्यमा रहे । नेपाल सरोकारका अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननमा उनी रमे–रमाए । रिकार्डीको नेपाल–नेपाली साइनो अचम्मकै छ । अमेरिका छँदा रिकार्डीका नेपाली भाषा शिक्षक थिए– डोरबहादुर बिष्ट, सन् १९६० को दशकमा ।
इराक–कुवेत युद्ध थामिएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालबाट एउटा संसदीय टोली कुवेत गएको थियो । त्यही भ्रमण टोलीलाई एक जना ब्रिटिस मूलकी महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत म्युजियमको भ्रमणका लागि ताकेता गरिन् ।
पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५५ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्न अख्तियारी पाएका बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतले ‘आफूलाई दिइएको छोटो समय र जारी कोरोना संक्रमणकै कारण सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको’ प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
हिमालय एयरलाइन्सले तालिकामा राखेको माल्दिभ्स–काठमाडौं उद्धार उडानमा एयरलाइन्सले तोकेभन्दा एक सय डलर बढी प्रत्येक यात्रुबाट असुलेकामा उक्त उडानमा आएका डेढ सय यात्रुले सम्बद्ध ट्राभल एजेन्सीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र मन्त्रीको तहमा सबैका सामु हाकाहाकी र सचिवको तहमा घुसघुसे स्वरमा सधैं सुनिँदै आएको ‘स्लोगन’ हो– कार्यसम्पादन मूल्यांकन । विशेषतः कुनै कर्मचारीको पोस्टिङ, आन्तरिक बढुवा वा अझ राजदूत नियुक्ति (कूटनीतिक) को सन्दर्भ उप्किनासाथ परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले यही कार्यसम्पादनको कुरा निकाल्ने गर्छन् । व्यवहारमा भने यस्तो कार्यसम्पादनको न प्रभाव देखिन्छ, न अर्थ ।
