परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारले ल्याएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी संवेदनशीलता देखाइएको टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकाले लिएको नीतिबारे अर्को कुनै देशमा यो तहको अनावश्यक बहस हुन जरुरी नभएको उनले बताए ।
नयाँ संविधान जारी हुनु तीन दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर । संविधानमा ‘अधिकतम सहमति खोज्नुपर्ने’ सन्देश लिएर आएका उनले नेपालमा जारी हुनै लागेको संविधानप्रति ‘भारतीय असन्तुष्टि’ खुलेरै जनाए तर राजनीतिक सहमति र दलीय समझदारीका माझ २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो ।
निकै चियोचर्चामाझ टुंगिएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणमा भएको पारस्परिक सहयोगको समझदारीलाई कूटनीतिक जानकारले ‘घरेलु तयारीबिनाको नतिजा’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे ‘सकारात्मक संकेत’ दिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै यस मामिलामा दुवै देशका कूटनीतिक नियोगहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको चीनसँग ‘समस्यारहित सम्बन्ध रही आएको’ बताएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग बालुवाटारमा सोमबार अपरान्ह भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको ‘एक चीन नीति’को अडान दोहोर्याउँदै चीनविरोधी कुनै प्रकारको गतिविधि नेपाल भूमिबाट हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
विदेशमन्त्रीस्तरीय नेपाल-चीन संयन्त्र बैठक सकिएको छ । बैठकमा भएको बृहत छलफलपछि चीनले नेपाललाई आपतकालिन अवस्थाको तयारी स्वरुप ५ हजारवटा पाल दिने, नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउनका लागि स्वयंसेवक शिक्षक पठाउने र लगभग ३५ करोड नेपाली रुपैयाँको खर्चमा मनाङमा अस्पताल बनाइदिने सहमति भएको बताइएको छ ।
विदेशमन्त्रीस्तरीय नेपाल-चीन संयन्त्र बैठक सुरु काठमाडौंमा सुरु भएको छ । राजधानीको याक एण्ड यति होटलमा सुरु भएको बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीले स्वागत गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र बीआरआई सहयोगमा समेत प्रस्तावित रेल्वे–लिंक केरुङ–रसुवागढी–टोखा(काठमाडौं) रेल्वे परियोजना ‘आर्थिक र भौगोलिक कठिनाइ’का कारण तत्काल चिनियाँ प्राथमिकताबाट बाहिरिने संकेत मिलेको छ ।
कुनै बेला झापा र मोरङका शिविरमा ७ वटा मावि र ३३ वटा सेक्टर स्कुल रहेकामा घट्दै गएर अहिले एउटा छ । त्यो पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द हुँदै छ । यूएनएचसीआरले शरणार्थीलाई गर्दै आएको सहयोग पनि रोक्दै छ ।
