देवेन्द्र भट्टराई

देवेन्द्र भट्टराईका लेखहरु :

एमसीसीको सहयोग सधैं उपलब्ध हुँदैन : अमेरिका

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने अन्तिम म्याद सोमबार गुज्रिएपछि अमेरिकाले अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति ‘असन्तुष्टि’ जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसके सहयोगको यो कोष सधैं उपलब्ध हुन नसक्ने’ भन्दै सचेत गराएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मूल मुद्दालाई डाइभर्ट गराउने रणनीति  : कूटनीतिज्ञ

भारतका लागि राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायलाई २०७३ वैशाखमा फिर्ता बोलाइनुको प्रमुख कारण थियो– तत्कालीन सरकार ढाल्ने गतिविधिमा लागिपरेको र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई दिल्ली मुकामबाट बाहिर आवतजावत गर्ने गरेको ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अमेरिकी चासो

विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ र यही कारण राजनीतिक असमझदारी बढेका बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको स्थितिबारे सरोकार राखेको छ ।

‘कालापानीमा भारतले चीनसँग सीमा वार्ता गर्न चाहेको थियो’

नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको कालापानी भूभागमा आफ्नो ‘आधिपत्य’ देखाउन भारतले इतिहासदेखि बारम्बार अनेक हतकण्डा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

‘लिम्पियाधुरा विवाद सल्टाउन नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ’

भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज’ सँग सम्बद्ध महेन्द्र पी लामा नेपाल–भारत सम्बन्ध र दुईबीचको जनस्तरका मुद्दामा सवाल उठाइरहने प्राध्यापक हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका नेपालीभाषी प्राध्यापक लामाको ‘इकोनमिक्स अफ इन्डो–नेपाल कोअपरेसन : अ स्टडी अन ट्रेड, एड एन्ड प्राइभेट फरेन इन्भेस्टमेन्ट (१९८६)’ लाई द्विदेशीय सम्बन्धको भिन्न आयाम बुझाउने पुस्तकका रूपमा लिइन्छ ।

सरकारी संयन्त्र न ध्वजावाहकको टुंगो !

अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारमा असारको पहिलो साता नेपाल वायुसेवा दक्षिण कोरियाको सोल उत्रने सूचना आउनासाथै सोलमा रोजगारी र भिसा अवधि सकिएर बिचल्ली बेहोर्ने काभ्रेका सुवास ढकालसहित झण्डै हजार जना नेपाली कामदारहरु खुसीले नाचे ।

भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ अबको बाटो के ?

शनिबार मात्रै नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नासाथै यो नक्सामा गाँसिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागमा जारी रहँदै आएको भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ वार्ताको उपाय मात्रै सामुमा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

‘ग्लोबल एजेन्डामा नेपालले योगदान दिने अवसर’

दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगमा राजदूत बहाल रहेकै बेला सरकारी निर्णयमा तानिएका सहसचिव अमृतबहादुर राई १५ महिनायता न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत छन् । विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण ‘भर्चुअल’ बन्दै गएको राष्ट्रसंघले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको ७५ औं महासभा बैठक पनि औपचारिक रूपमा नगर्ने भएको छ, इतिहासमै पहिलोपटक महासभा ‘रेकर्डेड’ र ‘भर्चुअल’ रूपमा हुने भएको हो ।

अभिलेखालयमा प्रमाण छन्, खोजीनीति छैन

पत्र पठाउने : पुष्कर शाह, मुकाम सिलगढी । पत्र पाउने : श्री ५ गीर्वाणयुद्ध, मिति : सम्वत् १८८६ चैत ८ रोज ४ । विषय : कर्णालीदेखि महाकालीसम्मको नक्सा ।

‘शासकहरू जहिल्यै म र मेरोको घेरामा रहे’

त्रिखण्डी शिक्षा (१०० मा ३३ नम्बर ल्याएर पास हुने) पद्धतिका विरुद्ध शतप्रतिशत पढ्ने, बुझ्ने र प्रयोग गर्ने गुरुकुलीय पाठशालाले जन्माएका थोरै विद्यार्थीमध्येका एक हुन्– डा. महेशराज पन्त । जर्मनीको ह्याम्बर्ग विश्वविद्यालयबाट ‘संस्कृत लेक्सिकोग्राफी’ मा विद्यावारिधि गरेका पन्तको नेपालको इतिहास सच्याउने र अभिलेखीकरणमा अग्रणी भूमिका छ ।