'जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा यो कोपमा स्थापित भएको छ'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कोप-२७ कुराकानी

'जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा यो कोपमा स्थापित भएको छ'

अब्दुल्लाह मियाँ

शर्म–अल–शेख, इजिप्ट — कात्तिक २० गतेदेखि इजिप्टको रेड सी नजिकको सुन्दर पर्यटकीय सहर शर्म अल शेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी खाका महाससन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरुको २७ औं शिखर सम्मेलन (कोप २७) सुरु भएको छ । करिब २ सय देशबाट सरकार, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय संस्था, वैज्ञानिक, विज्ञ र पत्रकार गरी ४१ हजार सहभागी छन् ।

नेपालबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा वातावरण, कृषि, उर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा योजना आयोगका अधिकारीहरुसहित जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।

यसै छेकोमा शर्म अल शेखमा रहेका कान्तिपुरकर्मी अब्दुल्लाह मियाँले नेपालका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फोकलपर्सन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलसँग बितेको एक सातामा भएका गतिविधिमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छन् ।

कोपमा बितेको एक साता नेपालको प्रस्तुति कस्तो रह्यो ?

गएको एक साता नेपालले विभिन्न कार्यक्रम जस्तै मन्त्रीस्तरीय र अरु उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र प्रस्तुति तथा द्विपक्षीय बैठकहरुमा सहभागिता जनाइरहेको छ र नेपालको उपस्थिति राम्रो र प्रभावकारी रहेको छ ।

नेपालले उठाइरहेका मुख्य मुद्दा के हुन् र नेपाल कोपमा कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ?

जलवायु महासन्धि र पेरिस सम्झौताको लक्ष्य अनुसार विश्वले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने छ । नेपालले एनडीसी, न्याप र एटीसी बनाइसकेको छ र यी लक्ष्य र योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई थप जलवायु वित्तको आवश्यकता छ । नेपाललाई अनुकूल र न्यूनीकरणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रविधिहरुको सहज हस्तान्तरण र सहयोग आवश्यक छ । हानिनोक्सानी र अनुकूलनका साथै पर्वतीय मुद्दा र विषयमा नेपालले प्राथमिकतासाथ आफ्ना विषयहरु उठाएको छ । नेपालले पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहयकार्य गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरु कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् कोपमा ?

कोप २७ को क्रममा नेपालको प्राथमिकता र मुख्य विषयहरुलाई कोपको उच्चस्तरीय बैठक, जलवायु वार्ता, विभिन्न साइडलाइन बैठक र इभेन्ट्स र द्विपक्षीय बैठकहरुमा सहभागी भएर प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले नेपालबाटै सहभागी अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरुलाई साथमा लिएर नेतृत्व गरी सहभागी भैरहनु भएको छ ।

नेपाल साइड इभेन्ट्समा बढी सक्रिय भएको देखिन्छ, आन्तरिक वार्ताहरुमा कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ?

नेपाल, जलवायु वार्ता र साइड इभेन्ट्स दुवैमा सक्रियताका साथ सहभागी भइरहेको छ । वार्ता प्रक्रियामा गम्भीरता र लय मिल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा सबैको सहमति आवश्यक चाहिन्छ । त्यसैले त्यसमा समय लाग्छ अनि बाहिर देखिँदैन । जबकी साइड इभेन्ट्समा सबै जान सक्छन् र प्रस्तुति र छलफल बाहिर आउँछ । केही पदाधिकारीहरु वार्तामा बढी समय दिएर सहभागी हुनुहुन्छ भने केही साइड इभेन्ट्समा । विषयवस्तु अनुसार वार्तामा उपस्थिति छ । जस्तै– न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानिनोक्सानी, पेरिस सम्झौताको धारा ६, लैंगिक समावेशिता, पारदर्शिता र ग्लोबल स्टकेटलगायत सबैमा नेतृत्व र सहनेतृत्वका साथै यी विषयहलाई सधैं फ्लो गर्ने विज्ञ साथीहरुसमेत हुनुहुन्छ । दुवैमा नेपालले राम्रो उपस्थिति जनाइरहेको छ ।

नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई मुख्य वार्ताहरुमा खासै उठाउन नसकेको हो ?

नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई उच्चस्तरीय बैठकका साथै वार्ता र अन्य फोरमहरुमा इन्टर्भेन्सन मार्फत कुरा गरिरहेको छ । अन्य पर्वतीय मुलुकहरु र आईसीसीआई र थर्डपोल प्रोसेससँग मिलेर कुराहरु गरिरहेको छ । यो छुट्टै एजेण्डा नभएकोले यसरी नै कुराहरु राख्नु पर्ने हुन्छ । यसले आगामी दिनमा यो विषयमा अझ बढी प्रगति हुने आशा छ ।

नेपालले हानिनोक्सानीको मुद्दामा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

हानिनोक्सानी यस कोपमा छुट्टै एजेन्डाको रुपमा छलफल भइरहेको छ । आगामी २ वर्षमा यसमा निर्णय हुनेछ । नेपालले जी–७७ र चीन समूह तथा अति कम विकसित मुलुकहरुको समूहमा रहेर काम गरीरहेको छ । जलवायु वार्ता र साइड इभेन्ट्स र द्विपक्षीय बैठकहरुमा पनि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रभावकारी ढंगले हाम्रा कुराहरु गरिरहेका छन् ।

नेपालले यो कोपबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

नेपालले तयारी गरे अनुसार यस कोपपछि जलवायु वित्त (फाइनान्स) को बढ्दो प्रवाह हुने र अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । हानिनोक्सानी सम्बन्धी मुद्दा यो कोपमा आएर स्थापित भएको छ । पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा छलफल भइरहेको र आगामी दिनमा उल्लेख्य प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

कान्तिपुर कोप–२७ कभरेज :

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाम मात्रैको पुनर्वास

चतरा क्षेत्रमा बस्ने ४ सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई जबर्जस्ती चारकोसे झाडी फँडानी गरेर पुनर्वासमा लगियो तर तिनलाई न जग्गाको पुर्जा दिइयो, न त जीविकोपार्जनका अरु उपाय
देवेन्द्र भट्टराई, सुम्निमा चाम्लिङ

सुनसरी — कोसीका पहाडी जिल्लाहरूको मूल ढोका र तराईको संगमस्थलमा पर्छ, चतरा बजार । मुख्य गरी भोजपुर, धनकुटा र उदयपुरबाट नुनतेल, लत्ताकपडा किन्नका लागि सर्वसाधारण आउने गरेका थिए । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र चर्चित सहर भएका कारण चतरा बसाइँसराइको प्रमुख गन्तव्य बन्दै थियो ।

नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौतामा नेपालको जमिन सिञ्चित हुने गरी चतरा नहर, पश्चिम नहर र भारतले मूल नहर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यही सम्झौतामा चतरा नहर बनाएपछि त्यहाँका झन्डै ३ सय ५० घरपरिवारलाई नजिकै जंगलको ८४ बिघा जग्गामा सट्टाभर्ना गर्ने गरी बस्ती बसाउने व्यवस्था गरियो । चतरा नहर खन्ने क्रममा २०२४ सालदेखि यहाँका बासिन्दालाई उठाउन थालिएको थियो । यहाँबाट उठाइएकालाई ‘व्यवस्थित सहरी विकासको सपना’ देखाएर चारकोसे जंगल क्षेत्र फँडानी गर्दै बस्ती बसाल्ने भनियो । तर, जंगली जनावरको आतंक र दिनरातको त्रासद स्थितिमाझ चतरावासीले चारकोसे झाडीको बसोबास चाहेनन् । बरु हातमा लालपुर्जा लिएका विस्थापितहरूमध्ये केही व्यापारी भने चतरा बजारनजिकै बयरवनमा बस्न थाले ।

सरकारको सट्टाभर्ना र सहरी विकासको योजना तत्कालका लागि तुहिए पनि चतरावासीलाई स्थानान्तरण गरिएको चारकोसे क्षेत्रलाई ‘पुनर्बास’ भनेर नामकरण गरियो । त्यहाँ बाध्यकारी बसोबासमा जानेहरू आफूसँग स्रोतसाधन वा अरु उपाय नहुनेहरू मात्रै थिए । यही पुनर्बासमा पर्ने बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ का भक्तबहादुर बस्नेत अहिले ७४ वर्षका भए ।

चतरा बजारबाट बस्ती सर्दा उनी २० वर्षे लक्का जवान थिए । ती दिन सम्झँदै उनले भने, ‘चारकोसे वन ठूलो झाडी थियो । बाघभालु लाग्छ, त्यो ठाउँमा हामी बसोबासमा जाँदैनौं भन्दा पनि चतराको पुरानो बसोबासबाट प्रहरी–प्रशासन लगाएर जबर्जस्ती उठाइयो । हामी त्यही बेलादेखि बेवारिस छौं ।’ त्यहीताका सरकारले नयाँ बस्तीका रूपमा पुनर्बास क्षेत्रको सिमांकन गरेको थियो । अनेक दुःख, सास्ती बेहोर्दै नापीनक्सा र बसोबासको कागजात नभए पनि पुनर्बासवासीहरू कुनै दिन लालपुर्जा पाइने आसमा बस्दै आएका छन् । ‘यसरी एक जुग बितेको छ, तैपनि जग्गा नापी नहुनु कति पीडा छ । मेरो पुस्ताले लालपुर्जा भेट्छजस्तो लाग्दैन । योबीचमा सरकारले ४ पटकसम्म भूमि आयोग बनायो, तर हामीलाई तातो न चिसो,’ बस्नेत भन्छन् ।

जबकि चतरा नहरको जग्गा भने सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका नाममा सारिएको छ भने नहरको पश्चिमतिर अद्धैत संस्था, साधुसन्तका धार्मिक संस्थाहरू बसेका छन् । ‘हामीलाई विस्थापित हुँदा गुमाएको पीडा छँदै थियो, तर राज्यले सहरी विकासको योजना देखाएर यता जबर्जस्ती सारेपछि झनै अलपत्र परिएको छ । आज हाम्रो नाममा न जग्गाको पुर्जा छ, न त नम्बरी जग्गाको सट्टाभर्नाको प्रमाणै साथमा छ,’ थापाले भने । आफ्नो जमिनको लालपुर्जा नहुँदा जग्गाको मूल्यांकन बढ्न सकेको छैन भने यो सम्पत्ति धित्तोमा राखेर व्यापार–व्यवसाय पनि गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे ।

पुनर्बासमा परेकी ७० वर्षीया दुर्गादेवी बुढाथोकीको समस्या उस्तै छ । सट्टाभर्ना गरिँदा उनी १६ वर्षकी थिइन् । जंगल फँडानी गरी बस्ती बसेको दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा नहरबाट ल्याएर पानी खायौं । पछि इनार खनिए । कति दुःख भोग्यौं, हाम्रो भोगाइ हामीसँगै छ, राज्य कहींकतै छैन ।’ अरुभन्दा पनि हरेकपटक आश्वासन बोकेर आउने नेताहरू देखेर दुर्गादेवी अचम्ममा छिन् । ‘धेरैचोटि नेताको विश्वास गरियो तर धोका मात्रै पाइयो । चुनाव आएपिच्छे हामीलाई जिताउनुहोस्, यो जग्गा दर्ता भइहाल्छ भन्छन् । जितेपछि यतातिर देखा पर्दैनन्,’ उनले सुनाइन् ।

सुनसरीकै इटहरी–४ स्थित बुढीखोला किनारामै गैरीगाउँ छ । २०६३ सालमा नेकपा माओवादीको पहलमा यो थलोमा भूमिहीन परिवार बस्न थालेको हो । खोला किनार अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको हुँदा यहाँ कटानको जोखिम त थियो नै, स्थायी तटबन्धको काम पनि कहिल्यै हुन सकेन । यसैको फलस्वरूप ०७४ साउन २७ को रात आएको बाढीले बस्तीका सबै घर डुबायो । पाँच जनाको ज्यानै गयो, दुई जना बेपत्ता भए । त्यो बाढी सम्झँदै गैरीगाउँकी सानुमाया राई भन्छिन्, ‘मेरा दिदीभेना र नानीलाई खोलाले बगायो । भेना र नानीको शव भेटिएन । म आफैं पनि ३ घण्टा खोलाले बगाएर बाँचेकी हुँ ।’

आफन्त गुमाएको पीडा र खोलाको सधैंको त्रासका माझ अहिले निर्वाचनको मुखमा भने अनेक दल र विचारका नेताहरू यो वस्तीमा आइरहेका छन् । कोही जग्गा नम्बरी गरिदिने त कोही रोजीरोटीको व्यवस्था गरिदिने भन्दै भोट माग्न आउनेहरू दिनहुँ थपिएका छन् । ‘सुरुमा तटबन्ध हालिदिने भन्दै वाचा गर्नेलाई भोट हालेका थियौं तर केही भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘नेताहरूले बुढीखोलामा तटबन्ध हालिदिए हुने थियो । जग्गाको पुर्जा पनि छैन, सुकुम्बासी हुनुको हैरानी बेहोर्दै बसिरहेका छौं ।’

सुकुम्बासी बस्तीका अगुवा मार्मिक राईले चुनावताका उम्मदेवारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि विश्वस्त हुन नसकिएको बताए । ‘नेताहरूले जग्गा नम्बरी बनाउँछु भन्छ । तर मलाई यो एउटा नेताको जिम्मेवारीको कुरा होइनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो त सरकारले गर्ने काम हो । उम्मेदवारहरूले कम्तीमा पिछडिएको स्थानका लागि विशेष एजेन्डा लिएर आउनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार गैरीगाउँमा मात्रै ३ सय २० घरधुरी सुकुम्बासी छन् । धरान–१५ सकुम्बासी बस्तीकी सानु परियारले सुकुम्बासीहरूको हितमा काम गर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताइन् ।

सुनसरी–१ बाट सुकुम्बासी नेता कुमार कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । सुकुम्बासीको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आफ्ना घोषणापत्रमा ‘फास्ट ट्र्याकमा स्थानीय बसोबासको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेसहित सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने’ उल्लेख गरेका छन् । धरान सुनसरी–१ र इटहरी निर्वाचन क्षेत्र २ मा पर्छ । हाल धरान क्षेत्रमा मात्र २६ हजार ८ सय र इटहरीमा १६ हजार ९ सय सुकुम्बासी मतदाता रहेको तथ्यांक छ । सुकुम्बासीको मुद्दालाई सधैं ओझेलमा पारिएको भन्दै कार्कीले भने, ‘दलहरूले सुकुम्बासीको समस्यालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् ।’

सुनसरी–१ मा गठबन्धनका उम्मेदवार मुक्साहाङ मेन्याङबोले पनि आफू व्यवस्थित बसोबास र अधिकारका पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई फास्ट ट्र्याकबाट धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन मेरो भूमिका हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीका लागि ऐनकानुन बनेको छ, त्यो अपर्याप्त छ, मेरो तर्फबाट यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने भूमिका विशेष रहनेछ ।’ सुनसरी–१ मा १ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ र २ मा १ लाख ४९ हजार ५ सय ६६ मतदाता छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×