कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२
भिडियो वार्ता

‘बजेट नसच्याए सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन्छौं’

‘मधेशमा अझै औपनिवेशिक शासन छ भन्ने बजेट विनियोजनबाटै देखिन्छ’ 
‘बजेटमाथि बिहान ११ देखि ६ बजेसम्म झन्डै १ महिना छलफल हुन्छ तर कमा र फुलस्टप परिवर्तन हुँदैन, संसद् कसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो ?’ 
‘नेपाली जनता कसैसँग आशा देख्यो भने तुरुन्तै सराहना गर्ने र एउटा त्रुटि भयो भने तुरुन्तै नकार्ने स्वभावका छन्’ 

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि निरन्तर छलफल चलिरहेको बेला मंगलबार दिउँसो जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सीके राउत भने पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त थिए । त्यो व्यस्तता बजेट छलफलप्रतिको बेवास्ता पनि थियो । किन त ? ‘कर्मकाण्डी छलफलमा किन बसिरहनु भनेर, उपलब्धि हुने भए त दिनभर बसिहाल्थ्यौं,’ उनको जवाफ थियो ।

‘बजेट नसच्याए सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन्छौं’

उनै राउतसँग पहिलो पटक सांसद हुँदाको अनुभव, मधेशका मुद्दा, सरकारले ल्याएको बजेट तथा दाहाल सरकार र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कान्तिपुरका उमेश चौहान, कृष्ण आचार्यजयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसदीय राजनीतिमा तपाईंको चढाइ तीव्र गतिमा भयो । कम्प्युटर इन्जिनियरको पढाइ, युरोप र अमेरिकामा जागिर, त्यसपछि नेपालमा आएर स्वतन्त्र मधेश आन्दोलन र अहिले सार्वभौम संसद्को सदस्य । यो गतिलाई तपाईं कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ?

अरूलाई तीव्र लाग्ला, हामीलाई त धेरै लामो अवधि देखिन्छ । रिलेटिभिटीको सिद्धान्तले भनेजस्तै हो खासमा । हामीले संघर्ष धेरै गर्‍यौं । एकेडेमिक रूपमा पनि जहाँ थिएँ, त्यहाँबाट कम्प्युटर साइन्टिस्टसम्म पुग्नलाई धेरै लामो संघर्ष छ । त्यहाँबाट फर्केर राजनीतिमा छिर्न, राजनीतिक आन्दोलन गर्न र त्यहाँबाट अवतरण भएर निर्वाचित हुँदै संसद्सम्म पुग्न त युग बितेजस्तो लाग्छ । तैपनि हामी छौं । कतै न कतै अपेक्षाअनुसार काम गर्न खोज्दै छौं, अगाडि बढ्दै छौं ।

कुनै बेला सीके राउतको अन्तर्वार्ता लिँदा राज्यले एक्सन लिने अवस्था थियो । अहिले त्यही राज्यको संसद्मा तपाईंले हरेक दिनजसो उपस्थिति जनाइराख्नुभएको छ, आफ्नो फरकमत दर्ज गरिराख्नुभएको छ । यो देशको व्यवस्था, यहाँका जनताको स्वीकार्यताको स्वभाव र आफ्नो भूमिका, यीमध्ये जस–अपजस कसलाई दिनुहुन्छ ?

तीनवटै पक्षलाई जस जान्छ । सबैभन्दा पहिला त व्यवस्था हो । यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हुनाले त्यसमा पनि संघीयता आइसकेकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लग्न सकिन्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । त्यसअन्तर्गत नै हामीसँग सम्झौता भएर मूलधारको राजनीतिमा आएका हौं । जनताको स्वीकार्यतालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपाली जनता उदार दिलका छन् । कसैसँग आशा देख्यो भने तुरुन्तै सराहना गर्ने खालका छन् । तर एउटा त्रुटि भयो भने तुरुन्तै नकार्ने स्वभावका पनि छन् । त्यतातिर हामी अहिले पुगेका छैनौं । व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पनि उत्तिकै भूमिका देख्छु । म शान्तिपूर्ण मार्गमा अडिग रहें, अनेक दुःख यातना भोग्दा पनि देशमै बस्ने निधो गरें । मैले भनेकै थिएँ– मलाई गोली हान्नु छ भने हान्नुस्, जति पटक समात्नु छ, समात्नुस् तर म नेपाल छाडेर जान्नँ । जतिसुकै जे गर्दा पनि शान्तिपूर्ण मार्ग नछाड्ने अठोट थियो । अहिले संसदीय राजनीतिमा आइसक्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति र संविधानलाई अंगीकार गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौं ।

सीके राउतको आन्दोलन र मुद्दाले नेपाल खण्डित गर्छ कि भन्ने संशय मान्छेमा थियो । त्यही कारण तपाईं चासोलाग्दो व्यक्ति बन्नुभयो । त्यसले पनि आफूलाई चिनाउन वा स्थापित गर्न सहयोग गर्‍यो भन्ने मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

बोल्ने कुराले मात्रै स्थापित गर्दैन । एकछिन बोल्न त सबैले सक्छन् । त्यसलाई त मिडियाले पनि टिप्दैनन् होला । त्यसो भएर हामीले लगभग एक दशक अडान नै लियौं, संघर्ष गर्‍यौं । पटकपटक जेल गयौं । तैपनि अडान छाडेनौं । हाम्रो विचारले लाखौं मान्छे प्रभावित भए । आमसभामा आउँथे, सभामा निषेध हुन्थ्यो । गोली चल्ने कुरा हुन्थ्यो तर पनि मानिस भाषण सुन्न आउँथे । त्यसले वैचारिक रूपमा क्रान्तिको स्वरूप धारण गर्‍यो । त्यसो भएर नेतृत्व जन्मिएको हो । नेतृत्व कसैले एक शब्द, एउटा लाइन बोल्दैमा स्थापित हुन्न । अहिले सामाजिक सञ्जालको जमानामा भाइरल होला तर एक हप्तापछि त्यसरी नै सेलाएर जान्छ । शब्दसँगै क्रान्ति जोडिएकाले नेतृत्व स्थापति गर्न सहज भएको हो ।

जुन क्रान्ति भन्नुभयो, त्यसले तपाईंको व्यक्तित्वलाई स्थापित गर्‍यो, नेतृत्वलाई स्थापित गर्‍यो, मुद्दालाई त स्थापित गरेन नि ?

हैन हैन, व्यक्ति त म प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ । मुद्दालाई ठूलो हदसम्म स्थापित गर्‍यो । एक दशकसम्म मलाई भाषण गर्न किन रोकिन्थ्यो ? व्यक्तिलाई त रोकेको होइन, विचारलाई रोकिएको हो । विचार प्रवाह नहोस् भनेर रोकिन्थ्यो । टेलिभिजनबाट विचार प्रवाहित नहोस् भनेर अन्तर्वार्तामा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । एक दशकसम्म त्यो विचारले बहसको स्वरूप धारण गरिरह्यो । सीके राउतले किन यो माग राख्यो भनेर मान्छेले कमसेकम सोच्न त बाध्य हुन्थे । त्यहाँ विभिन्न डिस्कोर्स पनि चलाइयो । किन स्वतन्त्र हुन खोज्दै छ भन्दाखेरि औपनिवेशिक शासन छ । औपनिवेशिक शासनका प्रमाण के हुन् त भन्दाखेरि सेनाको उपस्थिति, आर्थिक रूपमा शोषण, भाषा र भेषभूषा लाद्ने काम, सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न काम, ती सबै प्रमाण हामी दिन्थ्यौं । एक दशकसम्म ठूलो बहस चलेकै हो ।

तस्बिर/भिडियो : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

अहिले पनि त्यो कतै न कतै निरन्तर रूपमा चलिराखेकै छ । जुन कुरा पहिले भन्ने गरेको थिएँ, त्यसलाई मैले संसद्मा पछिल्लो पटक दोहोर्‍याएँ । मधेशमा अझै औपनिवेशिक शासन छ भन्ने बजेट विनियोजनबाटै देखिन्छ । लगभग २४–२५ प्रतिशत राजस्व मधेशबाट उठ्छ । त्यसको २० प्रतिशत पनि फिर्ता गएन । जति कांग्रेस सभापतिको जिल्लामा गएको छ, त्यसको एक चौथाइ पनि मधेशका कुनै योजनामा गएको देखिँदैन । जुन प्रदेशले राजस्वमा योगदान दिएको छैन, त्यहाँ धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीको हेर्नुहुन्छ भने त ३९ गुणा बढी बजेट गएको देखिन्छ । मधेशबाट राजस्व उठाउने, जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान मधेशले दिने अनि बजेट विनियोजन गर्ने बेला १० प्रतिशत मात्रै दिने । यो भनेको आर्थिक औपनिवेशीकरण हो ।

त्यस्तै, नागरिकताजस्तो आधारभूत आवश्यकता, अधिकार अहिलेसम्म पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । मान्छे आत्मदाह गरिरहेका छन् । जबकि संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेर स्पष्ट भाषामा लेखिसकेको छ । यहाँ शासन सत्तामा बसेकाहरूले त्यो अधिकार दिन चाहेका छैनन्, नागरिकताको समस्या यथावत् देखिन्छ । भनेपछि त्यतिबेला छेडिएका, बहसमा ल्याइएका जुन मुद्दाहरू थिए, तिनको समापन भएको छैन ।

मधेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता वितरणमा विभेद छ भन्ने राजनीतिक कुरा भयो । त्यो राज्यभित्रको कुरा भयो । कर्णाली, महिला, मधेशी, अल्पसंख्यकलाई कसरी उपेक्षा गरिएको छ भन्ने राजनीतिक कुरा भयो । तर मधेशमा सेनाको उपस्थिति र उपनिवेश हो भन्ने स्वतन्त्र मधेशको कुरा भयो । राज्यभित्रको विभेद र स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा अहिले पनि जीवित छ भन्न खोज्नुभएको हो तपाईंले ?

हाम्रो पार्टीले त्यो मुद्दा नबोके पनि त्यसका आधारभूत कुरा कायमै छन् । यहाँ विभेद कायम छ । सेना त्यति हदसम्म गणतन्त्र बनिसक्दा पनि समानुपातिक समावेशी भएको छैन । मधेश आन्दोलनका क्रममा ८ बुँदे सहमति हुँदाखेरि ३० हजार मधेशीलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउने भनियो, त्यो लागू भएन । सेना मधेशले दिएको राजस्व र करबाट पालिएको छ । अरू जति पनि औपनिवेशिकका मुद्दा थिए, तीमध्ये धेरैमा यथावत् स्थिति देखिन्छ ।

जस्तै ?

संघीयता आइसक्यो, स्थानीय तहमा अधिकार गइसक्यो । नयाँ जनगणनाअनुसार मुख्य १० जिल्लाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम छ, त्यसमा ७ वटा जिल्ला मधेशका छन् । जबकि मधेशले कुनै बेला पूरा नेपाल पढाउने गर्थ्यो । डाँडाकाँडामा गएर पढाइदिने त त्यै हो । आज मान्छेले भन्छन्– कर्णाली पिछडिएको छ, कर्णालीको मानव विकास सूचकांक मधेशको भन्दा बढी छ । जुम्लाको मानव विकास सूचकांक महोत्तरी रौतहटको भन्दा बढी छ । कुनै बेला पढेलेखेको जिल्लामा गनिने सप्तरीको साक्षरता दर जुम्लाभन्दा कम छ । म सप्तरीकै हो । ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसक्दा पनि मधेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट पहिले मधेश प्रदेशमा जानुपर्थ्यो कि पर्थेन ? तर बजेट सबैभन्दा कम त्यही छ ।

मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको छ, बजेट सबैभन्दा कम त्यहाँ नै गएको छ । साक्षरता दर सबैभन्दा खराब मधेशको छ, बजेट कम त्यहाँ गएको छ । हरेक आयाममा त्यो देखिन्छ । विकासको कुरामात्रै हैन, अरू क्षेत्रमा पनि अनुदार नीति राज्यले लिएको छ । भूमिसुधारका मापदण्ड लगायत सबैमा दोधारे नीति अझै पनि छ । दुर्भाग्य, विगतमा त्यो आवाजलाई मुखरित गर्ने आन्दोलन थियो, मधेश आन्दोलन थियो, शक्तिहरू थिए । अहिले क्षीण भएको अवस्थामा अझ सशक्त तरिकाले शोषण गर्ने क्रम अगाडि बढेको छ ।

मधेशमा विभेद छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर त्यो विभेदलाई सम्बोधन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राज्यको हो भन्ने विषयमा तपाईंलाई आज पनि शंका छ कि छैन ? अर्थात् खण्डित भूभाग कि एकीकृत नेपालले नै त्यसको समाधान गर्ने हो ?

राज्यले गर्ने हो तर राज्यको नियत त्यस्तो देखिँदैन । म अझै पनि राज्यलाई सबैभन्दा ठूलो दोषी देख्छु । नागरिकतामा नै हेर्नुस् न । एउटा पार्टी, समूहले त्यसलाई ल्याउन खोजे अर्कोले रोक्छ, अर्कोले ल्याउन खोजे अर्कोले रोक्छ । यो मिलिभगत हो । नागरिकता जस्तो आधारभूत कुरा संविधानमा लेखिसक्दा पनि पाइराखेको छैन । सम्बोधन गर्न चाहेका छैनन् । अहिले डमरुवाला खालको संघीयता ल्याइयो ।

सारा शक्ति या त केन्द्रमा छ या त स्थानीय तहमा, बीचमा साँघुरो पारिएको छ । प्रदेशमा कुनै अधिकार छैन । मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टेर्दैन । उसलाई आफ्नो प्रहरी बनाउन दिँदैनन् । जानेरै पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न चाहेका छैनन् । अझ संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने, खर्चिलो छ, कामै नलाग्ने खालको छ भन्ने षड्यन्त्र देखिन्छ । भ्रम छरौं, त्यो आडमा फेरि केन्द्रीकृत सत्ता लादौं भन्ने खालको मानसिकता यहाँ देखिन्छ । संघीयताको सफल उदाहरण त हाम्रो छिमेकमै छ । बिहार, यूपीमा प्रदेश सरकार पावरफुल छ, आफ्नै प्रहरी हुन्छ । सबै कुरा आफैंले गरिराखेको हुन्छ । त्यस्तो खालको संघीयताको उदाहरण छिमेकमा हुँदा पनि हामीले भोग्न पाएका छैनौं ।

तपाईंले सप्तरीबाट निर्वाचन जित्नुभयो तर तपाईंको र पार्टीको देशभरि स्वीकार्यता छ । त्यो भएको हिजोको मुद्दाले हो कि आजको प्रस्तुतिले हो ?

हामीले सुशासनको मुद्दा उठाएका छौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । हामीले यो एजेन्डालाई पनि लिएका छौं । मुख्य रूपमा सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकता दिएका छौं । शिक्षा हुनुपर्‍यो, स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्‍यो, रोजगारी हुनुपर्‍यो, युवा विदेशिनुभएन भन्ने मुद्दा मधेशका लागि मात्रै बोलेका होइनौं, सबैका लागि बोलेका हौं । किसानको समस्या समाधान हुनुपर्‍यो, हिमाल पहाड तराई सबैका समस्या समाधान हुनुपर्‍यो । यी मुद्दाको स्वामित्व लिएपछि र अहिलेको आवश्यकता टड्कारो रूपमा यही भएपछि आकर्षण हामीप्रति देखिएको छ ।

राजनीतिक आन्दोलन जति हुनुपर्ने थियो त्यो भयो, व्यवस्थाहरू आए, संघीयता, गणतन्त्र आए । अब आर्थिक क्रान्ति विशाल रूपमा जानुपर्‍यो । जनताको अपेक्षा पनि त्यही छ । हाम्रो पनि एजेन्डा त्यही भएकाले आकर्षण देखिएको हो । उदाउँदै गरेका केही अरू पार्टी छन्, त्यहीं संयोग भएको हो । अहिलेको प्रणाली भ्रष्ट भयो, डेलिभर गर्न सकेन, हामी गर्छौं भनेर उहाँहरूसँग पनि आकर्षण भएको हो ।

मधेशलाई हेर्ने सिंहदरबारको पुरातनवादी सोच छ । मधेशलाई उत्पीडन गर्ने राजनीतिक संस्कार दोषी छ । तर, मधेशकै राजनीति गर्छु भनेर उठेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पनि मधेशलाई अन्याय गरे भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?

शीर्षमा राज्यसत्ता प्रमुख जिम्मेवार छ । यसको मतलब मधेशका पात्रहरू दोषी छैनन् भन्ने होइन । उनीहरू पनि कालान्तरमा भ्रष्ट भए, मुद्दाविहीन भए । सत्ता राजनीतिको लोभलालचले आफ्ना एजेन्डाहरूबाट र जनताबाट टाढिँदै गए । निश्चित समूहमा सीमित हुन पुगे । धेरैपल्ट खण्डित भए । यी कुराले आन्दोलन पनि कमजोर भएको हो । मुद्दा पनि सम्बोधन भएन । जुन सामाजिक आर्थिक कुरा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ । केन्द्रले अधिकार दिएन । संघीयता त थियो । मधेशमा सरकार बनायौं ।

हामीले समावेशिताको कुरा गर्‍यौं तर मधेश प्रदेशमा दलितलाई मन्त्री बनाउन सकिएन । महिलालाई मन्त्री बनाउन सकिएन । आफैं समावेशिताको नारा दिने तर आफ्नै धरातल एकदम कमजोर भयो । ठेट भाषामा जंगलराज भन्छौं, यसलाई कुशासन भन्दा पनि भयो, सुशासनको अभाव मात्रै भन्दा पनि भयो । आफ्नो प्रतिनिधित्वमाथि पनि भरोसा तोड्ने काम भयो । त्यही कारण पनि जनमत पार्टीको उदय भयो । सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौं तर सामाजिक अन्याय लादियो । त्यो महसुस गर्छौं । त्यो अर्थमा पक्कै पनि मधेशकै पात्र र नेतृत्व दोषी छन् । जितेका पार्टीहरूको हरेक कार्यालय, हरेक स्तरसम्मै ठूलो दमन छ । जुन पार्टीहरू सत्तामा छन्, तिनीहरूको ठूलो दमन र सास्ती त्यहाँका जनताले भोग्नुपरेको छ । न्याय व्यवस्थाले सामाजिक न्यायलाई धरापमा पारेर अन्याय नै सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

जनताको एकातिर आशाको उभार हुने तर तपाईंहरूजस्तो नयाँ शक्ति पनि मधेशका हिजोका परम्परागत दलहरूकै शैलीमा अन्तरघुलित भएर एकाकार हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

हामी अन्तरघुलित हुने होइन । तर काम गर्ने क्रममा, फोहोर सफा गर्ने क्रममा फोहोरसँग निकटता हुन सक्छ । अन्तरघुलित हुन हामी आएका होइनौं । त्यसबाट हामी सकेसम्म बच्ने कोसिस गर्दै छौं । अंकगणित नभएकाले हामीसँग संख्या कम छ । संख्या कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा मधेश प्रदेशमै वा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउँदा अर्कोसँग मिल्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो सरकार बनाउने बाध्यता भए पनि काम गर्दा प्रतिबिम्बित नहोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यो जनमत पार्टीले गरेको काम हो भनेर स्वच्छ रूपले देखियोस् भन्ने चाहन्छौं ।

हामीले सम्हालेको कुनै मन्त्रालय होस् वा कुनै पनि फुटप्रिन्ट छाड्दा ख्याल गर्छौं । संघमा खानेपानी मन्त्रालय धेरै दिन चलाएनौं किनभने त्यो हाम्रो एजेन्डासँग मेल खाँदैन । जुन वाचा गरेर आएका थियौं, त्यसरी खानेपानी मन्त्रालय नचलेपछि निस्कियौं । किनकि हामीले चाहेअनुसार काम गर्न सकेनौं । मधेश प्रदेशमा पनि त्यही भयो । मधेश प्रदेशमा कृषि मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका थियौं । कृषि मन्त्रालयमा हामीले नयाँ भिजनअनुसार गर्दै गयौं, मुख्यमन्त्रीले रुचाइदिनुभएन । हामीलाई बिनाविभागीय बनाएर एक महिनादेखि राखिएको छ । हामीलाई किनारा लगाइयो । अरूभन्दा फरक तरिकाले सुशासन र भ्रष्टाचाररहित ढंगले काम गर्न खोज्दा ठाउँठाउँमा समस्या झेल्नुपर्‍यो ।

चुनावमा जनमत पार्टीका उम्मेदवार कस्ता छन् भनेर हेरेका थियौं । उनीहरू कुनै बेला पञ्चायत, बीचमा सद्भावना, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरममा भएका व्यक्तिहरू थिए । अहिले त्यो सम्पूर्ण बोझ बोकेर जनमतमा आएका छन् । यो पुरानै प्रवृत्तिले मधेश र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन कसरी गर्ने देख्नुभएको छ ?

स्वच्छ राजनीतिको अपेक्षा पक्कै पनि हामीमा छ । त्यसका लागि जनता र नेता चाहियो । जनता कुनै मंगल ग्रहबाट ल्याउने होइन, सीमित हुन्छ । त्यो जनता कहिले कांग्रेस कहिले एमाले कहिले माओवादीमा होला । कहिले नानाथरीका पार्टी र पञ्चायतमा पनि होला । नेता पनि त्यहींबाट आउँछ । नेता रातारात जन्मिँदैन ।

मधेशको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक संरचना र मानसिकता बाध्यात्मक परिस्थितिको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाचनमा उठाउनुपरेको हो । जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि अन्ततः अंकगणितले अर्थ राख्छ । एउटा सिट पनि नजितेको भए हामी सिनमै हुने थिएनौं । मान्छेलाई बाहिरबाट भित्र्याएर भए पनि केही सिट जित्यौं, मधेश प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी हुन पायो, त्यसपछि बल्ल हामी आफ्नो भिजन लगाउने चरणमा छौं । कालान्तरमा आफैंले नेतृत्व विकास गर्न लागेका छौं । त्यसका लागि समय लाग्छ । त्यो भएपछि हामीले टेकओभर गर्ने हो ।

तपाईं र उपेन्द्र यादवबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिन्छ । खासमा के भएको हो ?

तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध होइन । म त सहजतापूर्ण सम्बन्ध छ भन्छु । म सप्तरी २ मा निर्वाचन लड्नुभन्दा अगाडि पनि सम्बन्ध राम्रो थियो । हामीले पटकपटक भेट्यौं पनि । एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट नलडौं भन्ने कुरा पनि भयो । एउटैबाट नलड्ने भन्ने समझदारी पनि थियो । अन्तिममा किन त्यस्तो भयो, मलाई थाहा छैन । चुनाव जितेर आइसकेपछि पनि सम्बन्ध राम्रो थियो । जितेर आएपछि पनि पटकपटक भेटें । अग्रजका हिसाबले मार्गदर्शन गर्नुस्, मधेशको एजेन्डामा हामी छौं, लाग्छौं, संसद्मा तपाईंले भनेअनुसार चल्छौं भनेको हो ।

हामी छुट्टै पार्टी भइसकेपछि बाराको उपनिर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउनैपर्‍यो । त्यो हाम्रो राजनीतिक धर्म हो, प्रणालीको आवश्यकता हो । त्यसलाई अरूले अर्थ्याइदिने भएकाले अन्यथा भएको हो । मेरोतर्फबाट सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ तर संवाद अलिअलि कम भएको छ ।

संवाद कम हुनु पनि दूरी देखियो । तपाईंहरूबीच फरक देखिन मधेशको राजनीतिमा को हाबी हुने भन्ने मात्रै हो कि कुनै मुद्दा पनि छन् ?

बाहिरी रूपमा त्यस्तो देखिने हो । मधेशको नेता को हुने वा अन्य ठाउँको नेता को हुने भन्ने हामीले भनेर हुने होइन । जनताले म्यान्डेट दिने कुरा हो । त्यो म्यान्डेट दिइराखेकै छन् । एक्सनमा पनि देखिन सक्नुपर्छ । म्यान्डेट गतिविधिमा पनि देखिनुपर्छ । मधेशमा कुनै समस्या भयो भने संसद्मा कुन पार्टीले उठाइराखेको छ ? नागरिकताको मुद्दा कुन पार्टीले उठाएको छ ? मिटरब्याजीको मुद्दा कुन पार्टीले उठाइदिएको छ ? जनमत पार्टीले उठाइरहेको छ । नागरिकता विधेयक पारित गर्न गठबन्धनको हरेक बैठकमा मैले कुरा उठाएको छु । अरू पार्टीबाट उठ्दैनथ्यो ।

उपनिर्वाचनमा यादवविरुद्धको तपाईंको सबैभन्दा तिखो टिप्पणी गौर हत्याकाण्डमा उनको व्यक्तिगत संलग्नताबारे थियो । कैयौं मानिस मारिएको त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई तपाईंले किन चुनावी एजेन्डा मात्र बनाउनुभयो ?

मुद्दा सायद अदालतमा दर्ता पनि भएको छ । हामी मुद्दा उठाउँछौं । त्यतिबेला पनि उठाएका हौं । एकहिसाबले कहिलेकाहीं गति र सन्दर्भ मिल्नुपर्‍यो । त्यसैले कहिले बढी र कहिले कम भएको हो । स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनका क्रममा क्रिटिकल रूपमा उठाएको हो । जनताले सुसूचित भएर सही नेतृत्व चयन गर्न सक्छन् भनेर सही समयमा उठाएको हो ।

तपाईंले पटक–पटक बजेटको कुरा उठाइरहनुभएको छ । गत शुक्रबार बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा ‘सांसदहरू निरीह छन्, औपचारिकताका लागि मात्रै बोल्छन्, समग्र व्यवस्था, संसद्माथि नै प्रहार भएको छ, बजेट ल्याएको हो कि लुटिएको हो ? चार यार मिलेर बजेट लुटे’ भन्नुभएको थियो । खासमा के सन्दर्भमा कसलाई के भन्न खोज्नुभएको हो ?

यो देशमा २७५ जनप्रतिनिधि छन् । निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले मात्रै भन्ने हो भने १६५ जनप्रतिनिधि छन् । तपाईं सांसद हुनुहुन्छ, सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो, तपाईंहरू किन बजेटमा अल्झिनुहुन्छ भन्ने गरिएको छ । किन बजेट खेलाउने काममा लाग्नुहुन्छ भनिन्छ । तर त्यस्तो हैन । बजेट भनेको सबैभन्दा ठूलो र ठोस नीति हो । कुरा गरेर मात्रै भएन, साक्षरता दर यति बढाउनेछौं भनेर मात्रै भएन । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मात्रै ठोस रूपमा नीति आएको बुझ्नुपर्छ ।

बजेट भनेको प्राविधिक रूपमा विधेयक हो । तर यसलाई दुरुपयोग गरिएको छ, कर्मकाण्डी बनाइएको छ । बजेट कसले तयार गर्छ ? मन्त्रीले कि सचिवले कि जनप्रतिनिधिले ? बजेट बनाउनेलाई ७७ जिल्लाका सदरमुकाम सोध्दा थाहा हुँदैन । कुन ठाउँको कुन जिल्लाको आवश्यकता के हो थाहा हुने कुरै भएन । मन्त्री र सचिवज्यूले सिंहदरबारको एसी कोठामा बसेर बजेट बनाउनुहुन्छ । उहाँहरू त जनतासँग जानु पर्दैन । जनताले उहाँलाई प्रश्न गर्दैनन् । पुल बन्यो कि बनेन खानेपानी आयो कि आएन, उहाँलाई सोध्दैनन् । जनताप्रति उत्तरदायित्व भएन । जनताले हिसाब पनि माग्दैनन् । यस्तो बजेट जनप्रतिनिधिले किन बोक्दिनुपर्ने हो ?

बजेटमाथि बिहान ११ देखि ६ बजेसम्म झन्डै एक महिना छलफल हुन्छ । त्यसमा कमा र फुलस्टप परिवर्तन हुने अवस्था रहँदैन । संसद् कसरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो ? जनतामा जाने हामी हौं । जनताले सोध्ने हामीसँग हो, हिसाब माग्ने हामीसँग हो । तर बजेट निर्माणमा हाम्रो योगदान भएन । त्यसो हुनाले एकदम कर्मकाण्डी भयो, संसद् निरीह देखियो । सांसद र संसद् केही गर्न नसक्ने निरीह देखिएकाले समग्र संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

चार यार मिलेर बजेट लुटे भन्नुभएको छ । यसको व्याख्या गरिदिनुस् न ।

चार यार भनेका गठबन्धनका पार्टनरहरू हुन् । कांग्रेस सभापतिको जिल्लामा बजेट हेर्नुस् । अर्को प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्लाको बजेट हेर्नुस् । अर्थमन्त्री र अर्को सम्बन्धित मन्त्रीको जिल्लाको बजेट हेर्नुस् । जुनसुकै मन्त्रालयको फाइल पढ्दा हुन्छ । चार यार मिलेरै वास्तवमा बजेट लुटेका हुन् ।

तपाईं यहीं संसदीय व्यवस्था मान्छु भन्दै आउनुभएको हो । संसारभरमै कार्यपालिकाले बजेट व्यवस्थापिकामा लगेर पेस गर्ने, त्यसमा छलफल गरेर पास गर्ने र कार्यान्वयन फेरि उसैले गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा खास के हुनुपर्थ्यो ?

यो दलीय व्यवस्था हो । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि म पनि दलीय व्यवस्थाकै समर्थक हुँ । दलको अध्यक्ष नै हुँ । दलीय व्यवस्थामा ह्वीप जारी गरिन्छ । ह्वीप जारी भएपछि सांसदहरू भोट गर्न स्वतन्त्र हुँदैनन् । दलको जे निर्णय हुन्छ त्यसैअनुसार भोट गर्ने हो । अरू विधेयक वा बजेट पनि भोटिङमा जाने हो । भोटिङमा गइसकेपछि दलले उर्दी मात्रै जारी गरेपछि त्यो पास हुन्छ । त्यो मेजर ड्रब्याक हो । सत्तापक्षका सांसदले पनि बजेटमा ठूलो आलोचना गरेका छन् तर अन्तिममा भोट हालिदिन्छन् ।

सांसदहरू कुनै कुरामा भोटिङ गर्न स्वतन्त्र हुँदैनन् भने पार्टीलाई राखिदिए पनि भयो । अरू त चाहिँदै चाहिएन । यो दलले हालेकाले यति भोट आयो भनेपछि त्यहाँ सांसद आवश्यक देखिएन ।

हुनुपर्ने के थियो त ?

कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामा बजेट पठायो, ठीक छ । सच्याउने प्रणाली हुनुपर्‍यो । यो पुगेन है, यसमा यति हुनुपर्छ भन्नुपर्‍यो । बजेट विनियोजनमा संशोधन या त खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर यो योजना ठीक भएन यो राख्नुस् भन्न सक्नुहुन्न । सुधार्ने हो भने ह्वीप नलाग्ने गर्नुपर्‍यो या त दलीय व्यवस्था नै हटाएर सांसदलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । संसद्मा स्वतन्त्र सांसदहरूको प्रस्तुति राम्रो छ । उहाँहरू आफूलाई लागेको कुरामा बोल्न पाउनुहुन्छ । अरू दलकाले बोले त कारबाही हुन्छ । केही स्वतन्त्र सांसदले बोलेर जनता सुसूचित त भइरहेका छन् । अरू सांसदहरूले पनि राम्रो कुरामा हुन्छ, नराम्रो कुरामा हुन्न भन्न पाउने भए राम्रो हुन्थ्यो ।

तर, तपाईंले पनि राजनीतिमा एउटा विरोधाभास देखाइरहनुभएको छ । एकातिर सरकारले लुट्ने क्रम जारी राखेको छ, वैशाख १२ मा मतपेटिका लुट्यो अहिले बजेट लुट्यो भन्ने, अर्कातिर त्यहीं सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने, तर सरकारमा सहभागी नहुने । यो त द्वैध चरित्र भएन र ? तपाईंहरूको यो कस्तो राजनीतिक नीति हो ?

धैर्यता भन्ने पनि कुरा हुन्छ । हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौं कि बजेटसम्म धैर्य राख्छौं । किनभने बजेटकै बेला अकस्मात् खिचातानी गर्‍यो भने नराम्रो असर पर्छ । गठबन्धनलाई स्थिर पार्नका लागि पनि हामी बसिदिएको हो । यसमा हामी पुनर्विचार गरिरहेका छौं । समर्थन कायम रहन्छ भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन । हिजो पनि मैले यस्तै हो भने समर्थन फिर्ता लिने हदसम्म जान सक्छौं भनें । सरकारले १०० काम गर्दा १० वटा चित्त नबुझ्ने पनि हुन सक्छ । हरेक कुरामा चित्त बुझेन भन्दैमा समर्थन फिर्ता लिने कुरा हुँदैन । हरेक काम, गतिविधि नकारात्मक देखिँदै आएको छ । बाराको निर्वाचन होस् वा अहिले उठिरहेको नक्कली शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्ड सेलाउने मिलेमतो । बजेटमा असमान विनियोजन भयो । जनमुखी काम नदेखिएकाले हामी पुनर्विचार गर्दै छौं ।

यो पुनर्विचार गर्ने विषयको तय सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले हुने हो कि सरकारको भूमिकाले ?

समग्र बजेटले नै तय गर्छ । बजेटभन्दा अगाडि सुरुदेखि नै स्पष्ट थियौं कि हामी फ्रेस पार्टी छौं । पहिलो पटक आएका थियौं । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने जनतालाई पनि पार्नुपर्ने थियो । केही सिट जितेर पनि सरकारमा जान सक्छौं, काम गर्न सक्छौं भनेका थियौं । सेवा प्रवाहका लागि पनि सरकारमा जानैपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी गयौं । पार्टीको नीतिअनुसार बजेट ल्याउन सक्छौं कि भनेर सरकारमा गयौं । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने थियो । बजेट आउनु पहिलेसम्म हामी सरकारमा जाने सम्भावना प्रबल थियो । इच्छा पनि थियो । अहिले आफ्नो सोचअनुसार बजेट बनेको देखेनौं । जुन बजेट आएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी छ । चारजना नेताले पाएका छन् बाँकी क्षेत्र त्यसै छ । बजेट सच्याउनुपर्छ या त यसमा कसरी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो हामी हेर्दै छौं । सत्तापक्षका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको हुनाले बजेट पूरै सच्चिन्छ भन्ने आस छ । अर्थमन्त्रीले संशोधन हुन सक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यो कति सम्भव हुन्छ, हामी ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छौं ।

बजेट पास हुने बेला आउन लाग्यो । सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन फिर्ता लिनेमा बढी सम्भावना के छ ?

सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढी छ ।

तर राजनीतिक वृत्तमा तपाईंहरूलाई पनि ‘मालदार’ मन्त्रालय नै चाहिएको हो, त्यो नमिलेर सरकारमा सहभागी नहुनुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

बाराको उपनिर्वाचनअघिसम्म सरकारमा जानेबारे संवादमा थियौं । त्यसपछि हामीले आफ्नोतर्फबाट पहल पनि लिएका छैनौं । यो सरकारी पक्षबाटै कुरा उठाइन्छ, मिडियामा जान्छ अनि प्रश्न हामीलाई आउँछ । हाम्रो संवादमा नै नभएको कुरा माग भएको भनेर आउँछ । एक डेढ हप्ताअघि पनि यस्तै कुरा भएको थियो । सरकारी पक्षबाटै कुरा उठाइयो । हामीसँग कुरा भएको छैन ।

तपाईंले एकातिर भ्रष्टाचार र बेथितिको मुद्दा उठाउनुभएको छ अर्कातिर बजेटको पनि विरोध गरिरहनुभएको छ । तर लामो समयदेखि बेथिति रहेको भनिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममाथि तपाईंको धेरै टिप्पणी देखिँदैन । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यसमा धेरै सांसदले भित्रभित्रै समर्थन गरेका छन्, उनीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्न चाहँदैनन् । यसमा म खुलेर भन्छु, यो नकारात्मक होइन । जनताले आशा कोसँग गर्छन् ? म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा के नीति बनाएर आउनुभयो भनेर सोध्दैनन् । कुन पुल लिएर आउनुभयो, कहाँको सडक बनाउनुहुन्छ, कुन स्कुल बनाउनुहुन्छ भनेर सोध्छन् । त्यै भएर जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनै न कुनै संयन्त्र हामीसँग हुनुपर्छ । त्यो यो कोष हो ।

पहिला कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने थाहा भएन । दुरुपयोग हुने कम सम्भावना हुन्छ । यो ५ करोड सांसदको खल्तीमा हालिदिएको हो भन्ने लागेको छ तर पैसा दिने होइन । त्यो पनि न्यूनतम एक करोडको योजना बनाएर बढीमा पाँच करोडको योजना दिने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मागअनुसार बढीमा पाँच योजना सांसदले राखिदिने हो । त्यो योजना सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो । सांसदले पैसा बाँड्ने होइन । प्रदेशमा यो कार्यक्रम वितरणमुखी छ, तर संघको त्यस्तो हुँदैन ।

तपाईंले उठाएको सुशासनको मुद्दाको प्रत्याभूति संविधान र व्यवस्थाले गर्ने हो । व्यवस्थाले सांसदहरूलाई कानुन निर्माताका रूपमा स्थापित गरेको छ । विकास निर्माणकर्ताका रूपमा त वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख र संघीय सरकारलाई लिइएको छ । सांसद र त्यसमा पनि नयाँ जनप्रतिनिधिले आफूलाई त्यसमा किन खुम्च्याउँदै हुनुहुन्छ ? नीति निर्माताबाट विकासको एजेन्ट किन बन्न खोज्नुभएको हो ?

जनताले त्यही अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले जिम्मेवारी दिएकाले त्यो भूमिका हामीले निर्वाह गरेका हौं । चुनावमा वाचा गरेकाले पनि हो । विकास प्रणालीबाट आउने हो जनप्रतिनिधि वा कानुन निर्माताबाट आउने होइन भन्ने संस्कृति हाम्रो समाजमा बसिसकेको अवस्था छैन । त्यो संस्कृति बसेको भए त सहज हुन्थ्यो नि । सडकमा खाल्डो छ भन्ने कुरा कसैले सोध्दैनथ्यो । बजेट विनियोजन सबैभन्दा ठूलो नीति हो । अरू नीतिले सामान्यतः स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो, बजेट विधेयकमा आर्थिक विषय जोडिएको छ । यो कार्यान्वयनको चरणसम्म जाने भएकाले इग्नोर गर्न मिल्दैन । सांसद विकास कोषलाई पनि नीति मान्नुस् न । सांसदले चयन गरेका परियोजनाहरू पार्ने नीति हो । त्यो नीतिअन्तर्गत कार्य गर्दै छौं ।

माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेकपाको समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

उनीहरू एकदम डराएका हुन् । तीनवटै पार्टी अर्को निर्वाचनसम्म लोप भइन्छ भनेर डराएका हुन् । स्वाभाविक पनि हो, डर मान्नुपर्छ । तर यस्ता मोर्चा कति बन्छन् कति जान्छन् । त्यसको कुनै लेखाजोखा हुन्न । गठबन्धन बनेको हुन्छ तर जनताले भोट हाल्दैनन्, देखिहाल्नुभएको छ । त्यसको कुनै ठूलो औचित्य छैन । सैद्धान्तिक धरातल त छँदै छैन । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, त्यसलाई मुख्य समाचार पनि बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको थिएन । तर बनिहाल्यो ।

प्रकाशित : असार ७, २०८० ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?