जलवायुजन्य क्षति भोग्ने देशको मुद्दा प्रमुख

विगतमा जलवायुजन्य क्षति भोगेका मुलुकले मुद्दा उठाए पनि बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकले बेवास्ता गर्दा वातावरणीय मुद्दामा कोपको निष्कर्ष फलदायी हुन सकिरहेको छैन । यस पटक पनि विभिन्न मुलुकका सरकार बीचको लामो छलफलपछि यो मुद्दा बहसमा लग्ने सहमति बनेको हो ।

उद्घाटन सत्रमा कोप–२६ का अध्यक्ष बेलायती सांसद आलोक शर्माले इजिप्टका विदेशमन्त्री समेह सौकरीलाई कोप–२७ को अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे । ‘यो सम्मेलनबाट विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यमा हामी दृढ हुनु आवश्यक छ,’ शर्माले भने ।

सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशत कायम गराउन सबै पक्ष मुलुकले पुरानो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ग्लास्गो सम्मेलनपछि २९ देशले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) संशोधनसहित पेस गरेका छन् ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसका लागि बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकहरूले उत्सर्जन ठूलो मात्रामा घटाउनुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

७ वर्षअघि भएको पेरिस सम्झौताले उत्सर्जनमा कमी ल्याई सन् २१०० सम्म विश्वको तापक्रम विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्रीमाथि बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसका लागि के कति उत्सर्जन कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहितको परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रसंघले सबै पक्ष मुलुकलाई भनेको थियो । कार्बन उत्सर्जन बढिरहने हो भने २.६ देखि ४.५ डिग्रीका हिसाबले तापक्रम बढ्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन छ । आईपीसीसीले अहिले नै नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । नेपालले त झन् त्यस्ता घटनाहरूको बर्सेनि सामना गर्दै आएको छ ।

कोप–२७ का अध्यक्ष सौकरीले यस सम्मेलनबाट परिणाम दिने गरी वार्ताहरू अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘हामीले यसै वर्ष पाकिस्तान, अफ्रिकी महाद्वीप र अमेरिकालगायतका जलवायुजन्य हानि र पीडादायी घटनाहरू देखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो कोपले बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’

यूएनएफसीसीसीका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्त प्रवाह गर्न यो कोप निर्णायक हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हानिनोक्सानीका लागि आवश्यक वित्तको मुद्दामा सहमत हुन सकेनौं भने हाम्रो उपस्थितिको कुनै अर्थ छैन ।’ आईपीसीसीका अध्यक्ष होसुङ लीले आईपीसीसीका प्रतिवेदनहरूले जलवायु परिवर्तन रोक्ने कुनै प्रविधिको विकास नभएको देखाएकाले जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘विश्वभर नै हानिनोक्सानीको मात्रा बढिरहेको छ, त्यसैले जलवायु अनुकूलित हुनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त प्रवाहमा कमी हुन दिनु हुँदैन ।’

अघिल्लो वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा पनि उक्त विषयमा लामो मन्थन भएको थियो तर विकसित मुलुकहरू हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने अलग्गै वित्तीय व्यवस्थापनमा सहमति नगर्दा विषय टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । इन्टरनेसनल सेन्टर फर क्लाइमेटचेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट (इक्कार्ड) का निर्देशक सलिमुल हक हानिनोक्सानी र क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनमा कोप–२७ कोसेढुंगा साबित हुने देख्छन् । उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘विकासशील देशका वार्ताकारहरू, कृपया वार्तामा आफ्नो आधार खडा गर्नुहोस् । तपाईंका मानिसहरू तपाईंबाट निर्भर छन्, तिनीहरूलाई धेरै निराश नबनाउनुहोस् ।’ जलवायु परिवर्तन वार्ताकार मञ्जित ढकाल पनि कोप–२७ ले हानिनोक्सानीको विषयलाई स्वीकार गर्दै त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय संरचनाको बाटो यही कोपले खोल्नुपर्ने बताउँछन् ।

केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको बैठकबाट नै जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई कोपको औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरिएको थियो । तर, त्यसमा विकसित मुलुकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । क्षति व्यहोरिरहेका मुलुकहरूले हानिनोक्सानीलाई मुख्य मुद्दा बनाउन जोड दिइरहेका छन् ।

यो सम्मेलनमा नेपालले पनि त्यही मुद्दालाई मुख्य विषयका रूपमा उठाउँदै छ । कोप–२७ मा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जी–७७ र चीन समूहले हानिनोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा नबनाएसम्म बैठक अघि बढाउन नदिने सम्भावना छ । नेपाल यही समूहसँग मिल्नेछ ।

अघिल्लो वर्षको कोप–२६ ले हानिनोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सेन्टियागो नेटवर्कलाई यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौता दुवैको साझा संरचना र सु–शासनअन्तर्गत राख्न नेपालले जोड दिएको छ । यो वर्षको हानिनोक्सानी पाकिस्तानको स्वाड, अफ्रिका, युरोप, दक्षिण एसियालगायतका देशमा पारेको ठूलो क्षतिका कारण यो विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले जिकिर गरिरहेका छन् । ‘नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले भने ।

सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसीले आमन्त्रण गरेका प्रमुखहरूको सत्र रहनेछ । त्यसमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नेछन् । अहिलेसम्म १ सय २५ देशका सरकार प्रमुखहरूले उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने निश्चित भएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रसर मुलुकहरू चीन, भारत र ईयू मुलुकहरूबाट भने सरकारका प्रतिनिधिहरू मात्र सहभागी छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बारबाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोटेली, जोन केरी, युरोपियन कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेरलगायतको सहभागिता हुनेछ । नेपालबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेतृत्व गर्दैछिन् । कोपमा १ सय ९७ देशका सरकारी अधिकारी सहभागी कोप मंसिर २ सम्म चल्नेछ ।