अबको समय महत्त्वाकांक्षी निर्णयका लागि खर्च गर्न जलवायु वार्ताकारलाई सुझाव 

कोपको पहिलो साता जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई रोक्न र जलवायुजन्य विपद्को मारमा परेका गरिब देशहरूलाई जलवायु संकटसँग जुध्न सहयोग गर्न तत्पर हुन राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरूले स्मरण गराएका थिए ।

ग्रीन पिस दक्षिणपूर्व एसियाका कार्यकारी निर्देशक येब सानोले कोप २७ बाट हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तिय सुविधामा सहमत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘विकासशील देशहरू, विशेष गरी सबैभन्दा प्रभावित देशहरूका लागि जलवायु न्यायलाई समर्थन गर्न तुरुन्तै निर्णय गर्नु आवश्यक छ, अब कत्ति पनि आलटाल गर्ने समय कसैसँग छैन ।’

धनी देशहरूले संकटको सम्वोधनका लागि क्षतिपूर्तिबापत उचित हिस्सा तिर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धनी देशहरूले यी मागहरूमा तत्काल कार्य गर्नुपर्दछ र खनिज ईन्धन प्रदूषकहरूले उनीहरूले गरेको नोक्सानको लागि भुक्तान गर्न अहिले नै तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । सम्मेलनका अधिकांश सत्रहरूमा विश्व नै जलवायुजन्य विपद्का कारण आक्रान्त भएकाले त्यसको निराकरणका लागि विकसित मुलुक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने कार्यबाट पछि हट्न नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले वार्ताकारलाई सम्बोधन गर्दै अनुकूलन, वित्त र हानि नोक्सानी र त्यसको सम्बोधनको विषयमा प्रगति गर्न अबको समय प्रयोग गर्न झक्झक्याएका छन् ।

कोपको औपचारिक उद्घाटका बेलामा पनि गत आइतबार उनले यो कोपबाट विश्व समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिनेगरी निर्णय गर्न सहभागी देशका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले सोमबार ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘अनुकूलन, वित्त र हानि र क्षतिमा प्रगति गर्न आवश्यक पुलहरू निर्माण गर्न इजिप्टमा हाम्रो बाँकी समय प्रयोग गरौं ।’

घानाको ‘क्लाइमेट भलनरेबल फोरम’का विशेष दूत हेनरी कोकोफुले धनी र ठूला प्रदूषक मुलुकले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनी पेरिसमा (पेरिस सम्झौता) मा गरिएको वाचा भुलेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नघटाएसम्म गरिब मुलुकहरुले जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘ग्लास्गो जलवायु सम्झौता पनि तोडिएको छ, धनी देशहरुले सबै कुरा भुलेर आफूखुसी गरिरहेका छन्, निष्पक्ष साझेदारीबाट उनीहरु धेरै टाढा छन् ।’

‘ऊर्जा, पारिस्थितिकी र विकास केन्द्र’का कार्यकारी निर्देशक गेरी एरेन्सेसले विकसित देशहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारी भुलेकामा निन्दा गर्दै उत्सर्जन नघटाएसम्म विश्ले न्यानो संसारको कल्पना गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘इबोन फाउन्डेसन इन्टरनेशनल’का इभान एनराईलले समस्या बेहोरिरहेका भुईंमान्छेका आवाजको हत्या भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

पेरिस सम्झौतामा भनिएजस्तै विश्वको तापक्रम पूर्व–औद्योगीकरणभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी औसत तापक्रमलाई रोक्नका लागि देशबीच पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी भए तापनि, विश्व अझै पनि खतरनाक स्तरको तापक्रमको ट्रयाकमा छ, हरेक गर्मीको लहर, समुद्री सतह वृद्धि र ग्लेशियर पग्लिन्छ।

कोप जारी रहेकै बेला विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) को ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट’को प्रतिवेदनले मुलुकलाई थप झक्झक्याएको छ । प्रतिवेदनले आगामी दिनमा बेहोर्नुपर्ने जलवायुजन्य विपत्तिबाट बच्न सन् २०३० भित्रै हरितगृह ग्यास उल्लेख्य कटौती गर्नेगरी आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनु आवश्यक रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिरकणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । खनिज इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो ।

पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो । तर, सन् २०५० मा खुद शून्य हासिल गर्ने वाचा भुल्दै खासगरी विकसित मुलुकहरूले त्यो सीमा १० देखि २० वर्षपछिसम्म धकेलेका छन्, जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्न गई तापक्रम वृद्धि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

हरितगृह उत्सर्जनमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य पेस गरेका छैनन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले सन् २०५०–२०६० सम्म शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत वर्षको ग्लास्गो सम्मेलन (कोप २६) मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत खनिज इन्धन र कोइला प्रयोग घटाउने संकल्प गरिएको छ, तर त्यसले मात्र लक्ष्य हासिल हुने देखिन्न ।