‘नेपालमा चीन कता छ र ! जताततै भारत देख्छु’

उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदान र त्यसका उपलब्धिका विषयमा अर्थशास्त्रीसमेत रहेका शंकर शर्मासँग कान्तिपुरका दिल्ली ब्युरो प्रमुख राजेश मिश्रले गरेको संवाद :

भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्नुभयो । तपाईंका विचारमा यो भ्रमण नेपालका लागि कति उपलब्धिमूलक रह्यो ?

मैले अनुभव गरेअनुसार यसपालिको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको छ । पहिला–पहिला हामी द्विपक्षीय छलफलमा धेरै कुरा उठाउँथ्यौं तर ती बिस्तारै हराउँथ्यो । पछिल्लो पटक कोभिडले पनि धेरै कुरालाई पछि पार्‍यो । त्यसअघि कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा गएको भुइँचालोको प्रभाव पनि रह्यो ।

सन् २०१५ मा नेपाल र भारतबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । पछि पनि सम्बन्धमा उत्तारचढाव रह्यो । त्योभन्दा अगाडि नेपालमा भारतको ध्यान शान्ति प्रक्रिया र निर्वाचनलाई लिएर थियो । ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक विकासको कुरा भए पनि फोकस अन्यत्र रह्यो । यसपालि भएका सम्झौता/समझदारी, उद्घाटन र शिलान्यास धेरै दृष्टिकोणबाट उपयोगी छन् ।

काठमाडौंमा त विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री दाहाल राँगा मात्रै लिएर आउनुभयो भनिरहेका छन् नि ?

राँगा वास्तवमा गइसकेकै छैन । हुन त यो पहिला नै छलफल भइसकेको कुरा हो । यसपालि त्यो छिरेको मात्रै हो । त्यसलाई पनि राम्रो दृष्टिकोणले लिनुपर्छ किनभने त्यसबाट नयाँ भेराइटीका राँगा र भैंसी उत्पादन हुन सक्छ । कृषिमा धेरै कुरा पहिलादेखि पनि भइरहेका छन् । अब आउने दिनमा पनि कृषि र वातावरणीय क्षेत्रमा धेरै विषय समभदारी (एमओयू) हुने चरणमा पुगेका छन् । यसपालि समय पुगेन । राँगाको विषय सामान्य मात्रै हो । मुख्य कुरा अरू छन् ।

त्यसो भए नेपालले पाएको मुख्य कुराचाहिँ के हो त ?

खासगरी चार वटा क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु भएको छ । यताका न्युजपेपरहरूले तिनको चर्चा गरेका छन् । पहिलो, १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमा लिने भारतको प्रतिबद्धता आएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो, बंगलादेशलाई हामीले विद्युत् निर्यात गर्ने विषय छ ।

राँगाको विषय माइनर हो, मुख्य कुरा अरू छन् ।

बंगलादेश र नेपाल दुवैले चाहिरहेको विषय हो यो । अहिले हामीसँग धेरै विद्युत् नभए पनि यसले बंगलादेशका तर्फबाट पनि लगानीको बाटो खुल्ने, नेपालीले पनि लगानी बढाउने र अन्ततः पछि गएर हामीले म्यानमार र श्रीलंकापट्टि पनि विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।

तेस्रो विषय बैंकिङसँग सम्बन्धित छ । एकअर्को देशमा पैसा बोकेर जाँदा जोखिम हुने स्थिति छ । सिमानामा लुटपाटका कुरा आउँछन् । यहाँबाट पैसा पठाउँदा पनि धेरै समस्या आइरहने, पर्यटकलाई पनि खर्च गर्न समस्या हुने, फेरि नेपालमा एक सय भारुभन्दा माथिका नोट नचल्नेजस्ता विषयलाई डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाएर समाधान गर्ने कुरा भएको छ ।

यताबाट उता र उताबाट यता डिजिटल रूपमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिने कुरालाई जोड दिइएको छ । अर्को, सीमासम्बन्धी विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले कोअपरेसन र डायलगबाट अगाडि जानुपर्छ भन्नुभएको छ । यी चार वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसबाहेक पारवहन सन्धि अड्केको थियो । यसमा पनि नयाँ केही कम्पोनेन्ट थपिएका छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रहेका थुप्रै एजेन्डालाई पनि यसपालि सम्बोधन गरिएको छ ।

तपाईंले बिजुली निर्यातको कुरा गर्नुभयो । के अब नेपालमा उत्पादित बिजुलीको भारतीय बजार सुनिश्चित भएको हो ?

त्यो हामीले गर्नै खोजेको हो । कारण के भने, प्रत्येक प्रोजेक्टका लागि भारत जानुपर्ने स्थिति छ । भारतले कतिसम्म लिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले यसमा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । अल्पकालीनमा पिक टाइममा मूल्य बढी भएका बेला बेच्न पाउँछौं तर दीर्घकालीनमा केही न केही अलिकति नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राम्रो फाइदाचाहिँ के हुन्छ भने कमसेकम लगानीकर्तालाई रिटर्न आउँछ । त्यसको ग्यारेन्टी हुन्छ ।

बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौताको कुरा कहाँ पुगेको छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषणमा त परेको सुनियो तर कागजातमा देखिएन नि ?

उच्चस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । क्याबिनेटमा जानुपर्ने होला । प्रधानमन्त्री मोदीले नै पत्रकार सम्मेलनमा भनिसक्नुभएकाले केही समयभित्रै त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा नेपालको माग २५ वर्षसम्मका लागि भन्ने थियो नि ?

२५ वर्ष भनेको लङ टर्म हो । यही बीचमा हाम्रो अर्को प्रयास पनि भइरहेको छ । हुन त नेपालमा विद्युत् ऐन पास हुन बाँकी छ । त्यो ऐनले प्राइभेट टु प्राइभेट पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाइने बाटो खोलिदिन्छ । त्यसपछि १० वर्षका लागि १० हजार मेगावाटमा सीमित रहँदैन । कमसेकम १० वर्षको त सुरु गरौं भन्ने हो ।

नेपालले भारतको प्रसारण लाइनबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा त भ्रमणका बेला केही सार्वजनिक भएन नि ?

यसमा तीन देशबीच सहमति हुनुपर्छ । यसका गाइडलाइनहरू बनिसकेका छन् । तीन देशका मानिस बसेर त्यो गाइडलाइनलाई फाइनल गर्न मात्र बाँकी छ । यसमा भारतले दिनुपर्ने सुविधा, त्यसलाई बंगलादेश वा हामीले केही तिर्नुपर्ने कुरा हुन सक्छ । बंगलादेशले केही अपेक्षा गरेको हुन सक्छ ।

तीनैथरी बसेर फाइनल गरिसकेपछि यहाँको प्रसारणलाइनले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ । अहिले ४०–५० मेगावाट भन्नुको कारण नै के हो भने भारतबाट बंगलादेश जाने प्रसारणलाइनको पनि अभाव छ । त्यसैले हामीले अहिले सुरुवात भए पनि गरौं भनेका हौं । सुरु भएपछि नयाँ प्रसारणलाइन बनाउन सक्ने आधार पनि रहन्छ ।

नेपालको बिजुली कहिलेसम्म बंगलादेश पुग्ला त ?

काम भइरहेको छ । यही बर्खायाममै सम्भावना छ । बंगलादेशका तर्फबाट ४०–५० मेगावाटसम्म अहिले लिन सक्ने भनिएको छ । त्यसका लागि सबस्टेसन छन्, प्रसारणलाइनको पनि अभाव हुँदैन भनेका छन् । गाइडलाइन फाइनल हुनासाथ बिजुली बंगलादेश जान सक्छ ।

नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका विषयमा पनि समझदारी भएको छ । यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?

भुक्तानी र लेनदेनमा पहिलेदेखि नै समस्या आइरहेका छन् । यहाँ रहेका नेपालीले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी एकचोटिमा पठाउन मिल्दैन । यता, बोर्डरबाट पनि क्यास ल्याउन पाइँदैन । क्यास लाँदा पनि सय/सयका नोट बोक्नुपर्ने । नेपालबाट मेडिकल, व्यापार वा विभिन्न प्रयोजनले आउँदा सय रुपैयाँको बन्डल बोक्नुपर्ने, त्यो पनि सीमित मात्रामा । त्यसैले डिजिटल अप्सनमा जाने कुरा भएको हो । फोनबाटै एकअर्को देशमा पेमेन्ट गर्दा सहज हुन्छ तर यसका सबै प्राविधिक संयन्त्र पूरा गर्न ९ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ । भोलि नियम–कानुन कस्तो बन्ला, त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।

सीमा विवादका सन्दर्भमा अब वार्ताको ढोका खुलेको हो ?

त्यो त पक्कै खुलेको हो । सीमा विषयमा छलफल गर्न द्विपक्षीय संयन्त्र पनि छ । यसलाई अगाडि बढाउन फेरि राजनीतिकस्तरमा थप छलफल हुन जरुरी छ । त्यस सन्दर्भमा औपचारिक, अनौपचारिक किसिमका छलफल हुन सक्छन् ।

यस पटकको भेटवार्तामा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले बनाएको प्रतिवेदनको प्रसंग नै उठेन । अब यसको सन्दर्भ कमजोर भएको हो ?

हुन सक्छ । यसमा कुनै पक्षलाई केही कुरा मन नपरेको हुन सक्छ । दुई मुलुकका सरकारबीचको समझदारीपछि गठन भएको समूहले सहमतिमा तयार गरेको प्रतिवेदन हो । त्यसको भ्यालु त केही न केही हुन्छ नै । एग्रिमेन्ट एकातर्फबाट भनेर मात्रै हुँदैन, दुईतर्फी नै हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीलाई चाहिने कम्पोनेन्ट के–के हुन्, त्यसलाई एजेन्डामा राखेर अगाडि जाँदै गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भारतको चासो केमा पाउनुहुन्छ ?

नेपालमा चार/पाँच वटा विषयमा भारतको चासो छ । सबैभन्दा पहिला कुरा सुरक्षा मामिला नै हो । भारतले नेपाली भूमिबाट कुनै किसिमको सुरक्षा चुनौती नहोस् भन्ने चाहन्छ । आतंकवादको ब्रिडिङ ग्राउन्ड नहोस् भन्नेमा नेपाल सचेत रहनुपर्छ भन्नेमा चासो छ ।

दोस्रो, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मार्केट इन्डियाका लागि ठूलो हो, टप टेनभित्रै पर्छ । अझ इन्फर्मल ट्रेडको पनि कुरा गर्ने हो भने हामी टप फाइभ/सिक्सभित्रै पर्छौं होला । भारतमा जति नेपाली काम गरिरहेका छन्, त्योभन्दा धेरै कम भारतीय नेपालमा रोजगारीमा छन् तर उनीहरू दक्ष कामदार छन्, बढी रेमिट्यान्स कमाउनेमा पर्छन् । रेमिट्यान्स आउनु पनि महत्त्वपूर्ण हो । खासगरी मार्केट र इकोनोमीमा चासो सरकारको मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै छ ।

तेस्रो, राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो भइराखोस् भन्ने छ । त्यसले खासगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । दुई देशबीच जनस्तर धेरै बलियो छ । त्यसलाई थप बलियो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राजनीतिक सम्बन्ध तलमाथि भयो भने पनि त्यो जनस्तरको सम्बन्धका कारण बिस्तारै हराएर जान्छन्, विश्वास विकास हुँदै जान्छ भन्ने हो । नेपालको शान्ति र विकासले भारतलाई पनि सजिलो बनाउँछ, नत्र समस्या हुन सक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

तपाईंले भारतको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेको १४ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभयो ?

भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो छ, व्यापक छ, परम्परागत प्राचीन विषयमा आधारित पनि छ । यसलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने नेपालका सबै क्षेत्रको सम्बन्ध भारतसँग छ । अस्ति नै हेर्‍यौं, भ्रमणमा कति जना सचिव आउनुभएको थियो । प्रायः सबै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको लिंक भारतसँग छ ।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो, त्यो नै विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सकेको भए राम्रो भन्छन् धेरै नेपाली ।

नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिरको समुदायलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको धार्मिक, सामाजिक, सामुदायिक सम्बन्ध सीमापारि देखिन्छ । मधेशमा मात्रै होइन, भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम, पूर्वतिर दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटानसम्म वैवाहिक सम्बन्ध पनि धेरै छ । यी सबैले दुई देशबीच असाधारण सम्बन्ध छ । यसलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ ।

विगतमा केही घटनाक्रमले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिएको थियो, अहिलेको स्थिति कस्तो छ ?

पहिलो कुरा, विश्वासको विकास निकै राम्रो भएको पाएको छु । उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणले वातावरण राम्रो बनाउन सघाएको छ । पछिल्लो भ्रमणमै विभिन्न सम्झौता/समझदारी, उद्घाटन/शिलान्यास भएका छन् । केही विषय गेमचेन्जरकै हिसाबमा छन् ।

नेपाली राजदूतलाई भारतमा उच्च तहसँगको भेटघाटमा धेरै समस्या देखिन्छ । तपाईं स्वयंले १४ महिनापछि भर्खरै मात्र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग औपचारिक भेटको मौका पाउनुभयो नि ?

त्योचाहिँ अलिअलि छ । समय लाग्ने रहेछ । हुन त मैले आवश्यकताअनुसार सबैजसो विषयगत मन्त्रीलाई भेटें । अनौपचारिक भेटघाट पनि भइरहन्छ तर यहाँ भेटघाटले मात्रै काम गर्दैन । अलि गहन छलफल, औपचारिक–अनौपचारिक बैठकले सहयोग गर्ने रहेछ । अलिकति विश्वासको वातावरण भयो भने पनि त्यसले मद्दत गर्छ । भेटघाटले एउटा ढोका खोल्ने मात्रै हो ।

यसपालि जी–२० र सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) सहित दुई वटाको प्रेसिन्डेसी भारतसँग छ । यस कारणले पनि धेरै बैठक भए । अर्को, कोभिड पछाडि यहाँका विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा धेरै जानुभयो । इन्फर्मल मिटिङमा जति पटक भेट्दा पनि अर्को साता उहाँको कुनै न कुनै भ्रमण तय भइसकेको हुन्थ्यो ।

तपाईंले दिल्लीभन्दा बाहिर पनि मुख्यमन्त्री तथा नेताहरूलाई भेट्दै आउनुभएको छ । उहाँहरूको नेपालप्रति कस्तो धारणा पाउनु हुन्छ ?

उहाँहरूको जोड पिपल टु पिपल रिलेसनमा पाइन्छ । त्यो राम्रो छ, त्यसलाई स्ट्रोङ बनाउनुपर्छ भन्ने मत आउँछ । त्यो नै हाम्रो सम्बन्धको आधार हो भन्ने धेरैको बुझाइ पाइन्छ । दोस्रो कुरा, नेपालले आफ्नो पहिचान गुमायो भन्ने पनि छ । नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो, त्यो नेपालको विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा देखिन्छ । अर्को, नेपालीसँग नजिक हुनुभएकाहरू नेपाली एकदम इमानदार र मिहिनेती छन् भन्ने धारणा व्यक्त गर्नु हुन्छ । नेपालीप्रति सहयोग गर्न तत्परतासहितको आत्मीयता देखाउनु हुन्छ ।

तपाईं स्वयं अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीसँग पनि धेरै पटक अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । उहाँहरू नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको पाउनु हुन्छ ?

अहिले सबैभन्दा धेरै हाइड्रो सेक्टरमा यहाँका लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्ट देखिएको छ । नेपालमा टोटल स्टकको एक तिहाइ लगानी भारतकै हो । ५/६ वटा हाइड्रो प्रोजेक्टले त्यो अझ बढाउँछ पनि । धेरैको भनाइ छ, ‘ठूल्ठूला प्रोजेक्ट चाहे एयरपोर्ट होस् वा हाइवे, दुई–तीन वर्षमा काम गरेर देखाएकै छौं, नेपालमा ब्युरोक्रेसीको व्यवहारले काम एकदमै ढिलो भइरहेको छ । अलि फास्ट ट्र्याक गर्ने हो भने अझ प्रगति हुन्थ्यो ।’ लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गरिदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उदाहरणका लागि, भारतमा ७५ प्रतिशत लगानी अटोमेटिक तरिकाबाट हुन्छ अर्थात् रजिस्ट्रेसन मात्रै गरेर काम थाल्न सकिन्छ । हामीले पनि अलिकति इनोभेटिभ भई लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याएर आकर्षित गर्नुपर्छ । हामी के भन्थ्यौं भने लगानीको वातावरण चीनको जस्तो हुनुपर्‍यो तर अब भारतको जस्तो वातावरण भयो भने पनि भारतका लगानीकर्ता धेरै ल्याउन सक्छौं ।

भारतसँग व्यापार घाटा ठूलो छ । त्यसलाई घटाउन के गर्नुपर्छ ?

यो कुरा हामीले भारतसँग उठाइरहेका छौं । व्यापार घाटालाई कम गर्ने मुख्य साधन विद्युत् निर्यात नै हो । अर्को, हाम्रो प्राइमरी प्रोडक्टको ‘म्युच्युअल रिकग्निसन अफ क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट’ भएपछि काम गर्न सकिन्छ । त्यो कुरा हामीले यहाँका उद्योग वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयललाई पनि भनेका छौं । त्यसमा काम अगाडि बढेको छ ।

तेस्रो कुरा, हामीले देशभित्र विद्युत्को खपत बढाएर पेट्रोलियम आयातलाई घटाउने कोसिस गर्नुपर्छ । अलिकति निर्यात विस्थापन गर्ने खालका उद्योगले पनि व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ । यहाँका मन्त्रीले लगानीका लागि मानिस पठाउन तयार रहेको तर उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ ।

भारतका मिडियाले नेपाल आर्थिक संकटमा गइसकेको, श्रीलंका र पाकिस्तानको हालतमा पुगेको जस्ता समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई कसरी चिर्ने कोसिस गर्नुभएको छ ?

कहिलेकाहीँ सेमिनार र इन्फर्मल मिटिङमा त्यसो होइन भनेर बुझाउने प्रयत्न गर्दै आएको छु । गत वर्ष म आएका बेला यस्तै किसिमको चर्चा थियो । त्यतिबेर मैले त्यसो होइन भनेर एउटा आर्टिकल पनि लेखें । निर्यातमा रोक तथा सर्त लगाइएका बेला धेरै मानिसले किन त्यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दै आएका थिए । अहिले ४/५ महिनादेखि निर्यातमाथिको रोक हटेको छ । अहिले हामी राम्रै पोजिसनमा छौं । कहिलेकाहीं नेपालले चिनियाँ ऋण लियो भनेर पनि धेरै चर्चा चलाइन्छ ।

नेपाल चीनतिर गयो, चीनको प्रभाव नेपालमा धेरै भयो भनेको दिल्लीमा अलि बढी सुनिन्छ । त्यस्ता प्रश्नको सामना कति गर्नुपर्छ ?

खासगरी नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रिया वा यता पढ्न आएका विद्यार्थी र स्कलरसँग कुराकानी भयो भने उहाँहरूले पनि यो सवाल सामना गर्नुपरेको सुनाउनु हुन्छ । यस्तो चर्चा बढी हुनुको कारण मिडिया हो । मिडियाले भनेपछि आम मानिससम्म पुग्दो रहेछ । माथिल्लो तहमा पनि त्यस्तो बुझाइ पुग्ने रहेछ । मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा चीन कता छ र, जताततै भारत नै देख्छु । उदाहरणका लागि हाम्रो दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग छ, चीनसँग त जम्मा १३ प्रतिशत छ । निर्यात पनि ७५ प्रतिशत भारतमै छ । चीनमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम निर्यात हुन्छ ।

अहिले युक्रेन–रुस युद्ध तथा चीनसँग अमेरिका, युरोपेली मुलुक र भारतको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण हामीले हाम्रो विदेश नीतिमा एकदम सचेत हुन जरुरी छ ।

त्यस्तै विदेशी लगानीमा भारतको ३२ प्रतिशत, चीनको १६ प्रतिशत हिस्सा छ । पर्यटनमा पनि बाहुल्य भारतकै छ । भारतसँग नेपालको खुला सिमाना छ, जहाँबाट लाखौं मानिसको ओहोरदोहोर हुन्छ । नेपालको त्यो किसिमको परिस्थिति चीनसँग त छैन । चिनियाँहरूले त भिसा, पासपोर्ट लिएर आउनुपर्छ । म नेपालमा चिनियाँको त्यस्तो प्रभाव देख्दिनँ ।

प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डरमा चिनियाँहरूले अलि धेरै काम पाउँछन् । हाम्रा अरू छिमेकी देशमा पनि चिनियाँहरूले ठूलै टेन्डर पाएका छन् । त्यो पनि भारतको कन्सर्नको विषय बन्न पुगेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनीले पाएका केही परियोजनाबाहेक म त नेपालमा भारत नै भारत देख्छु । तर, यहाँ कन्सर्न एकदमै ठूलो छ । त्यसमाथि थपिएको कुरा हो– चीनको बीआरआई । बीआरआईले लोन दिन्छ, त्यसका सर्तहरू पनि राम्रो हुँदैनन् र धेरै देश त्यो डेब्ट ट्र्यापमा पर्छन् भन्ने कुराको चर्चा संसारभरि छ । यो कुरा नेपालले पनि राम्रोसँग बुझेको छ ।

अहिलेको भू–राजनीति उथलपुथलमा नेपाललाई कुन स्थानमा पाउनु हुन्छ ? नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

हालसालै मेरो केही राजदूतहरूसँग छलफल भएको थियो । उहाँहरू सबैले खासगरी एसिया प्यासिफिकको धेरै देशको कुरा गर्दा नेपालचाहिँ अलि गाह्रो पोजिसनमा छ भन्ने रियलाइज गर्दै हुनुहुन्थ्यो । युक्रेन–रुस युद्ध तथा चीनसँग पश्चिमा मुलुक र भारतको प्रतिस्पर्धाजस्ता परिस्थितिमा नेपालको चर्चा हुँदै थियो । अब हाम्रो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण कति ब्यालेन्स गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा उहाँहरूको चासो थियो ।

किनभने नेपाललाई सबैतिरको प्रेसर हुन्छ । नेपालले त्यसलाई राम्ररी ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । हाम्रो जवाफ के हो भने नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रायोरिटीमा राखेर र हाम्रो फरेन पोलिसीलाई ब्यालेन्समा राखेर जाने हो । तर, भारतसँगको हाम्रो पिपल टु पिपुल भइरहेको रिलेसनलाई उच्च महत्त्व दिनैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले युक्रेन–रुस युद्ध तथा चीनसँग अमेरिका, युरोपेली मुलुक र भारतको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीमा एकदम सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई टप प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्नुपर्छ । डेब्ट ट्र्यापमा पर्ने हो कि ? यो कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।

भारतसँगको हाम्रा प्राथमिकता के थिए । भयो के ?

पोहोर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थुप्रै एजेन्डा लिएर आउनुभएको थियो । यहाँ हाम्रो कुरा के भयो भने अब यसलाई पनि प्रायोटाइज गरौं, सबै कुरा एकै पटक त हुन्न नि । यताको कुरा पनि त्यही थियो । त्यही भएर यसपल्ट सरसल्लाहमा ५/६ वटा प्रायोरिटीलाई डेभलप गरिएको हो । त्यो प्रायोरिटीमध्ये सबैभन्दा पहिलो, इनर्जी सेक्टर नै हो । त्यसमा त्यही दुई वटा कुरा होस् भन्ने थियो ।

लङ टर्मका लागि सरकार–सरकारबीच एउटा नेगोसिएसन होस्, जसले गर्दा हामीले अहिले पीपीए गर्न बाँकी रहेको र नयाँ इन्भेस्टरलाई पनि पीपीए गर्न सकौं भन्ने हो । दोस्रो, बंगलादेशकै कुरा हो । बंगलादेश पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हो । उसले भारतलाई पनि भन्दै आएको र हामीलाई पनि भनेको हो– यसलाई खोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर । यसले भारतलाई पनि धेरै राम्रो हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, डिजिटल कनेक्टिभिटीकै थियो । यसलाई अगाडि लिएर जाऊँ भन्ने थियो । ट्रान्जिट ट्रिटी बसिरहेको थियो । यसलाई यत्तिकै राखिरहन भएन । यसलाई पनि अगाडि लिएर जाऊँ भन्ने नै थियो । चौथो, एकअर्काले दिएको क्वारेन्टाइनको सर्टिफिकेटले मान्यता पाओस् भन्ने थियो । गत वर्ष पनि आएको थियो । यो हुन सकेन तर केही प्रगति भने भएको छ । पाँचौं, एयर रुटको विषय हो । खासगरी महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट नेपाल प्रवेशका लागि एयर रुट होस् भन्ने खोजेका हौं ।

एयर रुटको सन्दर्भमा नेपालगन्जबाट लो फ्लाइट १५ हजार फिटसम्म उचाइको हुने र भैरहवामा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टमका लागि केही एग्रिमेन्ट भएको छ तर रुटको सन्दर्भमा हामीले खोजेको जस्तो भएको छैन । छैटौं, गत वर्ष भनिएका वा त्योभन्दा पनि पहिलेदेखि भनिएका काम अड्किएको विषय थियो । ट्रान्समिसन लाइन वा चेक पोस्टका कुरा अगाडि बढोस् भन्ने थियो । त्यसमा क्वारेन्टाइनसम्बन्धी एग्रिकल्चरकै एमओयू हाम्रोतर्फबाट पास भएर यहाँ आउँदा ढिलो भयो । नत्र त्यस विषयमा पनि धेरै प्रगति हुने मैले आशा गरेको थिएँ ।

भारतमा नेपालीले भोग्ने ठूलो समस्या के हो ?

ट्राफिकिङको समस्या धेरै छ । एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेसनजस्ता क्षेत्रमा ट्राफिकिङको खबर आउँछ, थाहा पाएसम्म हेर्ने गरेका छौं । लावारिस, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, अत्यन्तै गरिब नेपालीलाई सहयोग गरेका छौं । कहिलेकाहीँ चोरीचकारी गरेर नेपाल भागेका कुरा पनि आउँछन् । भारतीय व्यापारीलाई तिर्नुपर्ने पैसा नेपालबाट नतिर्ने, पैसा लिएर भारतीय व्यापारीले पनि समयमा सामान नपठाउनेजस्ता समस्या पनि आउँछन् । त्यस्तो सन्दर्भमा कानुनी प्रक्रिया लामो छ, कसरी छिटो बनाउने भन्नेमा लागिरहेका छौं ।

भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नक्सामा नेपाली भूभागलाई पनि भारततिर देखाइएको छ । त्यस सन्दर्भमा तपाईंले के बुझ्नुभएको छ ?

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि त्यसबारे प्रस्ट्याउनुभएको छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक भनेर त्यहाँ लेखिएकै छ । हुन त त्यसका बारेमा अध्ययन गर्नैपर्छ । त्यतिखेरको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक हिसाबले पनि कति जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, यस्तो नक्सालाई हामीले विचार पनि गर्नुपर्छ । अहिले कन्टेम्पररी मोडर्न बाउन्ड्री छ, त्यसलाई त कुनै इफेक्ट गर्ने कुरा रहँदैन । हामीले हेर्नुपर्ने त आजको दिनको कुरा हो नि ।