‘सरकार यही शैलीमा चल्छ भने कांग्रेस गठबन्धनबाट अलग्गिनुपर्छ’

त्यही नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी हुन लागेको महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सदस्यहरूले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसदेखि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समेत प्रवेश गराएका छन् ।

कांग्रेसले यस महासमितिबाट लिने निर्णयले राष्ट्रिय राजनीति र धेरै हदमा सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यसबाहेक पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली र वैकल्पिक पार्टीले दिइरहेको चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्ने सामाजिक मुद्दामा कांग्रेस बैठकमा बहस हुादै छ । यिनै सन्दर्भमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखापरेका चुनौतीका विषयमा महासमिति बैठक कति परिणाममुखी होला ?

महासमिति नीति–निर्माण गर्ने तह हो । चौधौं महाधिवेशनमा ६ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्छौं भनिएको थियो । नीति महाधिवेशनकै रूपमा महासमिति बैठक बस्दै छ । राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिएका कतिपय सन्दर्भ, पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएका विषय बैठकमा छलफलको विषय बन्छन् । धेरै विषय र समस्या छलफलमा उठ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । त्यसले निचोड निकाल्ने सन्दर्भमा धेरै परिणाममुखी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । धेरै विषयमध्ये खासलाई तोकेर अघि बढ्दा सशक्त उपलब्धि हुँदैन कि भन्ने आंशका छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेसले दिनुपर्ने नीतिगत स्पष्टता के–के विषयमा आवश्यक छ ?

यसका दुई पक्ष छन् । एउटा, आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको पक्ष हो । विधानमा सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ । वैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टीलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । दोस्रो, वैधानिक व्यवस्थाभित्र पनि थुप्रै समस्या देखापरेका छन् । कांग्रेसमा गुट अत्यन्तै संस्थागत देखिन्छ । यसको मुख्य कारण अभ्यास गरिरहेको आन्तरिक विधि हो । कांग्रेस अर्ध मासबेस्ड वा अर्ध क्याडरबेस्ड पार्टी बन्यो । समाजलाई खुल्ला बनाउन, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न कांग्रेस चाहन्छ । खुलापनमा विश्वास गर्ने पार्टी आफैंभित्र नियन्त्रित प्रणालीको विकास गर्न खोज्नुचाहिँ उपयुक्त होइन ।

तस्बिरहरू : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

त्यसैले कांग्रेसलाई पूर्ण मासबेस्डका रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । क्याडरबेस्ड भए त नागरिक जोडिँदैनन् । संसारमा मासबेस्ड पार्टीको सदस्यता प्रणाली दुई खालको हुँदैन । दिँदा मात्रै होइन, जसले लिन चाहन्छ, उसले सदस्यता पाउने हुन्छ । सदस्य शक्तिशाली हुनुपर्छ । पार्टीबाट दिएको उम्मेदवारलाई सदस्यले स्वीकार नगर्न पनि सक्छन् । पार्टीको केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारीलगायत विभिन्न नेतृत्व सदस्यले सिधै छान्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पूर्णरूपमा मासबेस्ड पार्टीको रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

आम नगारिकले के भन्छन्, त्यसका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि पार्टी सदस्यहरूले मतदान गर्ने विधि गरिनुपर्छ । वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारसम्म आफैंले चुन्न पाएपछि सदस्यको गुनासो रहँदैन । त्यो विधिअनुसार उम्मेदवार चयन गर्दा निर्वाचित गराउन सदस्यको जिम्मेवारी बढ्छ् । पार्टीमा कसले कति पटक अवसर पाउने यसको पनि निश्चित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, पार्टी, सांसद कति पटक हुने, अन्य अवसर कतिपटक लिने भन्ने विषयमा समयावधि तोकिने परिस्थिति बनाइनुपर्छ ।

बीपीले लिएका विचार र दर्शन अब पुराना भए, त्यसको पनि पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ नि ?

कांग्रेसको राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले प्रस्ट्याउनुपर्ने थुपै मुद्दा छन् । बीपी कोइरालाको समयमा गहिराइमा यी विषय जसरी प्रस्ट आएका थिए, ०४८ सालमा हामीले उदार अर्थतन्त्रलाई अंगाल्यौं । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गरियो । खुला बजार अर्थनीतिको कुरा आयो । बीपीका समयका सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्ने र थप विषय ल्याउने स्थिति बनाउनुपर्छ । उहाँको समयमा जे परिभाषित गरियो, आज त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन ।

पुँजी निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । लगानीका लागि निर्बाध वातावरण बनाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निःशुल्क न्यायका लागि राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । तर, अहिले शिक्षाकै कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुने अवस्था बनेको छ । स्वास्थ्यमा जति लगानी भएको छ, त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा आम नागरिकलाई कसरी पहुँच स्थापित गराउने ? अब दस्ताबेजमा मात्रै लेखेर हुँदैन, कार्यन्वयनमा जानुपर्छ । अब समाधान आउने खालको अर्थनीति र कार्यक्रम हामीलाई चाहिएको छ ।

तपाईंले भनेजस्तै एउटै व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुन पाउने, समानुपातिकबाट कतिपटक निर्वाचित हुन पाउने भन्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा आउँछ त ?

यी विषय विधानसँग जोडिएका हुन् । विधान मस्यौदा समिति बनाएर केन्द्रीय समितिमा लगेर त्यहाँबाट महासमितिमा लैजानुपर्छ । औपचारिक रूपमा समिति बनाएर विषय ल्याइएको छैन । तर सबै दस्ताबेजमा यी विषय समेटिएको छ । यसकारण ती सबै विषय अहिले नै टुंगिन्छन् भन्ने लाग्दैन ।

०८२ मा महाधिवेशन गर्नुअघि विधान अधिवेशन गर्नुपर्छ । अहिले उठेका विषयलाई वैधानिक ढंगबाट (विधान अधिवेशनबाट) टुंगो लगाउनुपर्छ । महासमितिले ४ वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्छ । समय थप गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । कांग्रेस रूपान्तरणको बाटोमा गएको, समय सापेक्ष अवधारणा प्रस्तुत गर्न सकेको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सन्देश दिन सक्यौं भने त्यसपछिका वर्षमा हुने निर्वाचनमा कांग्रेसप्रति विश्वास बढ्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पार्टीको नेतृत्व नै तयार भएन भने चार वर्षभित्रै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईंलाई छ ?

यसमा स्वार्थहरू बाझिएका छन् । हामी ४ वर्षभित्रै गर्न चाहन्छौं, लम्ब्याउन चाहनेहरू पनि हुनुहुन्छ । अहिले पार्टीका आम साथीले महसुस गर्नुपर्ने के हो भने ०८२ भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ । विधानमा उल्लेख भए पनि कतिपय कुरा स्वविकेकीय जस्तो पनि देखिएको छ । यी कुरालाई अत्यन्तै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने रहेछ । बाध्यकारी नबनाएसम्म सबै कुरा कार्यान्वयन नहुने रहेछ ।

०८२ मा महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा महासमितिले क्यालेन्डर तोक्नुपर्छ । सदस्यता वितरण, तल्लो तहको अधिवेशनको प्रक्रियालगायत तहगत महाधिवेशन हुँदै आएपछि मात्र केन्द्रमा हुन्छ । केन्द्रीय महाअधिवेशनमा पुग्नका लागि सदस्यता वितरणको प्रक्रिया अवधि तोक्नेदेखि माथिसम्मको कामको तालिकासहित क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्छ । यो महासमितिबाट पास गरेर जानुपर्छ । त्यसले सभापतिलगायत सबैलाई दबाब पुग्छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीको सवालसँग जोडिएको कुरा मात्रै होइन भोलिको नेतृत्वसँग जोडिएको विषय पनि हो । पार्टीको सम्पूर्ण कुरा महाधिवेशनसँग जोडिएकाले पनि ०८२ भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत रहने परिस्थिति बन्छ ।

चुनावी गठबन्धनमा जान हुँदैन, गठबन्धनका कारण वैचारिक पक्ष कमजोर भयो भन्ने आवाज उठेका छन् । यसमा पनि कुनै निर्णय लिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

यो विषयमा महासमिति बोलेन भने पार्टीका आममान्छेले नरुचाए पनि गठबन्धन भइरहन्छ । महासमितिले नै अब आउने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन, गर्दैनौं भन्नुपर्छ । महाधिवेशनले पनि भन्नुपर्छ । गठबन्धनले कांग्रेसलाई नाफा/घाटा के गर्‍यो, त्यसका आफ्नै तर्क हुन सक्छन् । तर पार्टी वैचारिक रूपमा चल्ने संस्था हो । विचारमै सम्झौता गरेर अघि बढ्ने कुरा पार्टीका लागि उपयुक्त हुँदैन । संगठन पनि विस्तार हुन सक्दैन । ०७९ मा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयौं । त्यसपछि त्यही गठबन्धनबाट एक वर्ष सरकार पनि सञ्चालन भयो । त्यसले गठबन्धन ठीक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

गठबन्धन गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कुरा पार्टीका आम सदस्यहरूको धारणा बनेको छ । त्यो धारणालाई आधिकारिकता प्रदान गरेर संस्थागत रूपमा निर्णय गर्न आवश्यक छ । अहिले आइरहेका नेताहरूका प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरा समावेश छ । महासमितिमा पनि यो कुरा पर्याप्त उठान हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने अवस्था बन्छ जस्तो लाग्छ । गठबन्धन गर्दा हामीले सत्ताका निम्ति वैचारिक समर्पण गरेको देख्यौं ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ९१ क्षेत्रमा मात्रै आफ्ना उम्मेदवारलाई उठायो । बाँकी त हाम्रो पार्टीको संगठनमै क्षति पुग्यो । हामीले केके जोडघटाउ गरेर गठबन्धनबाट सत्ता पनि बनायौं । त्यो सत्ताले जनतालाई के दियो त ? कांग्रेस माओवादीसँग मिलेर राम्रो भयो भन्ने महसुस आम जनताले गर्ने अवस्था बनेन । बरु सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भनेर कांग्रेसमाथि आरोप लाग्यो । त्यसैले गठबन्धन गर्न कुरालाई संस्थागत निर्णयबाटै रोक्नुपर्छ । आम साथीहरूको धारणा पनि यही छ । यही महासमिति बैठकबाट निर्णय प्रक्रियामा लाने गरी बहस भइरहेको छ ।

यसअघि महासमिति, महाधिवेशनले संस्थागत निर्णय गरेका विषय कति नै कार्यान्वयन भएका छन् र ?

महासमिति र महाधिवेशनबाटै पास भएका विषय कार्यान्वयन नगरी धरै हुँदैन । यसअघि हामीले धेरै कुरा नेतृत्वको जिम्मा छोड्दियौं तर नेतृत्वले त्यसलाई सत्तामा जाने भर्‍याङका रूपमा सुविधाजनक रणनीतिको रूपमा उपयोग गर्न खोज्यो । १० वर्षपछि के हुन्छ ? भविष्यको पुस्ताबारे के सोच्ने ? अहिलेको कांग्रेसलाई के हुन्छ भन्ने कसैलाई ख्याल भएन । तत्कालीन रूपमा सत्तासँग जोडिने कुरा सहज भयो । निर्वाचनअघि गठनबन्धन गरेपछि निकटता बढी हुन्छ र निर्वाचनपछि पनि सत्तामा जोडिन सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र बुझियो । सधैं यही कोसिस भइरहने भयो । अब संस्थागत निर्णयबाटै यसलाई रोक्नुपर्छ ।

गठबन्धनले वैचारिक धरातल कमजोर भयो भन्ने एउटा पक्ष भयो तर कांग्रेसमाथि त धेरै ठूला चुनौती देखिएका छन् । हिजो वैकल्पिक पार्टी थिएनन्, अहिले नयाँ पार्टी आएका छन् । यस्तो बेला गठबन्धन नगरी चुनाव जितिएला भन्ने लाग्छ ?

गठबन्धन गर्ने भनेको थोरै भोट भएको एउटा शक्ति अर्को ठूलो शक्तिसँग मिल्ने वा त्यसलाई अर्को ठूलो शक्तिसँग मिल्नबाट रोक्ने हो । यो जित्ने र सत्तामा जाने फर्मुला हो । यो निर्वाचनमा गरेको कामको प्रभाव अर्को निर्वाचनमा पर्छ । महासमितिका सबै सदस्य सत्तासँग जोडिएका हुँदैनन्, उनीहरूलाई सत्ताको लोभ पनि हुँदैन । उनीहरूले गठबन्धन ठीक होइन भन्ने निर्णय गरिसकेपछि नेतृत्वले त्यसलाई भत्काउन सक्दैन । अब आउने निर्वाचनमा हिजोको जस्तो गठबन्धन गरेर जितिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

हिजो डेमोक्रेटिक स्पेसमा हामी मात्रै थियौं, चुनौती दिने कोही थिएन । एकलौटी हुँदा पनि त्यो स्पेसमा कम्युनिस्टहरू छिरायौं, त्यो सैद्धान्तिक समर्पण थियो । राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन र कांग्रेसको रूपान्तरणका लागि अब एक्लै चुनाव लड्न सक्नुपर्छ । हामीसँग सैद्धान्तिक प्रस्टता खोजिएको छ । कम्युनिस्टसँग नमिली एक्लै आउनुपर्ने कुरा खोजिएको छ । कमीकमजोरी सच्याएर अघि जान सकियो भने गठबन्धन गरेको भन्दा नगरेकोबाट बलियो बनेर आउने सकिन्छ । निर्वाचनमा एक्लै जान समस्या पर्दैन । यसबीचमा हामी सरकारमा जाँदा आम जनतालाई महसुस हुने गरी काम गरेको देखाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले गरेका राम्रो कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा बसिरहने, कुनै उपलब्धि दिन नसक्ने हो भने कांग्रेस झन् कमजोर बन्छ ।

यसको अर्थ अहिलेको सत्ता गठबन्धन फेर्नुपर्छ भन्ने हो ?

गठबन्धन ठीक थियो भनेर कसरी पुष्टि गर्न खोजिँदै छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ । कांग्रेस ठूलो भयो । केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा छ भनियो । जसरी पनि सत्तामा जानुपर्छ भनियो । सत्तामा गएर भयो के ? गठबन्धन गरेर सत्तामा गएपछि त लोकप्रिय काम गरेर अर्को पटक कसैसँग गठबन्धन नगर्ने रणनीति बनाए त ठीकै हुन्थ्यो । हामीले एक वर्षभन्दा बढी सरकार चलेको पनि हेर्‍यौं ।

यसरी नै सरकार चलिरहने हो भने ०८४ को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नै बन्दैन । चुनावमा जाँदा मतदातालाई ‘हामीलाई मत देऊ, सरकारमा जान्छौं र जनताको पक्षमा काम गर्छौं’ भन्ने हो । अहिले सरकारमा बसेर उपलब्धि देखाउन सकेनौं भने जनताले ‘मत दिएर ठूलो पार्टी बनाएका थियौं, सरकारमा हुँदा के काम गर्यौं ?’ भनेर सोध्छन् ।

हाम्रो विकल्प खोज्ने स्थिति हामी आफैंले बनाउँदै छौं । कांग्रेस निर्मम र प्रखर ढंगबाट सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिने हो भने मात्र ०८४ मा एक्लैले बहुमत ल्याउँछ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफैंमाथि छानबिन गराउन तयार हुनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दाको सबालमा आफ्नो अवधारणा बनाएर अघि जानुपर्छ । यो ४ वर्षमा जनतालाई देखाउन मिल्ने गरी उपलब्धि हासिल गर्न सकियो भने कसैसँग गठबन्धन गर्न पर्दैन । कांग्रेस सत्तामा बसेर कमजोर बन्दै गएको हो ।

यसका लागि त पार्टीको नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने होला । तपाईंहरूले बोल्दैमा पार्टीको संस्थागत धारणा हुँदैन । नेतृत्व तयार नभएसम्म राजनीति त्यो कोर्समा कसरी जान्छ त ?

नेतृत्व यी विषयमा अलमलिएको छ । हाम्रो असन्तुष्टि र भनाइ पनि त्यही हो कि नेतृत्व खरो ढंगले उभिन सकेको छैन । नेतृत्व सुशासनको पक्षमा उभिएर आउनुपर्थ्यो । त्यसले हाम्रो प्रतिबद्धता देखाउन सकिन्थ्यो । अलमलकै कारण हामीमाथि बढी टिप्पणी भइरहेको छ । नेतृत्व खरो रूपमा उत्रिएको भए एउटा सकारात्मक सन्देश बन्न सक्थ्यो । त्यही कारण नेतृत्व परिवर्तन पनि आवश्यक भएको छ । तर यो त प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । पार्टीलाई त्यसतर्फ लैजान महोल बनाइरहेका छौं । नागरिकले असन्तुष्टि राखेका विषयमा कसरी जाने प्रस्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । त्यो दृष्टिकोणअनुसार चल्ने नेतृत्व भयो भने फेरि नागरिकलाई कांग्रेसको पक्षमा ल्याउन सकिन्छ । जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर जान सके अझै पनि मौका छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्ताबाट महामन्त्री, पदाधिकारीलगायत नेतृत्वमा आउनुभयो । तर, यो दुई वर्षका कामले नयाँ पुस्ताप्रति पनि केही गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुन थालेको छ नि ?

मूल नेतृत्वले सबै परिस्थिति बुझेर पार्टीको भविष्यका लागि विचार गर्नुपर्छ । पार्टी समृद्ध बनाउन उहाँले नै बुझिदिँदा सहज हुने थियो । त्यो स्थिति रहेन । पार्टी पंक्तिलाई हामीले गरिरहेको काम, कुरामा कन्भिन्स गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो फरक मतमा आम साथीहरूलाई सहमत गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । हाम्रो पक्षमा सबै उभिन सकेका छैनन् । हामीले बुझाउन र विश्वास आर्जन गर्न नसकेको त्रुटि गरेका छौं । संगठित रूपमा अगाडि जान पनि सकेका छैनौं । आम सदस्यहरूले खोजे जस्तो स्पष्ट नभएर पनि यो अवस्था आएको हुन सक्छ ।

महाधिवेशनपछि दुई वर्षसम्म कोषाध्यक्ष चयन भएको छैन । विधानले ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने विभाग गठन, समितिलाई पूर्णता दिने कुनै भएकै छैनन् । कांग्रेसका ठूलो पंक्तिले आशा गरेका दुई महामन्त्रीले पनि त्रुटि गर्न थाल्नुभयो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

यो काम गर्नुभयो भनेर मैले भने पनि कसैले पत्याउँदैन । गर्न नसकेकै देखिएको छ । उहाँहरू (महामन्त्री) ले यी विषय उठाउनु पनि भएको छ । तर, पार्टीको प्रक्रियाले नै निर्धारण हुने रहेछ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि आम रूपमा भइरहेको टिप्पणीले किन छोइरहेको छैन ? यी कुरालाई बुझ्ने पंक्ति पार्टीभित्र बढाउन अत्यन्तै चुनौती छ । महामन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको कारण पनि यही हो ।

कुनै विषयमा सभापति र महामन्त्रीबीच मतभेद पनि देखिन्छ । अन्त्यमा सम्झौतामा टुंगिएको जस्तो देखिन्छ । पार्टीका लागि सार्वजनिक रूपमा बोलेका कुरा भित्र पनि उठाएका छौं । तर टुंगोमा पुर्‍याउन सबैको समर्थन पाउन सकिएको छैन । सबै कुरा विधिले निर्माण हुने रहेछ । जबर्जस्त गर्न सकिँदैन । पहिलेभन्दा समर्थन प्राप्त गर्ने समूहचाँहि बढेर गएको छ । हामीले स्थापित गरेको विधिले पनि समस्या भएको छ । मूल नेतृत्वले चाहे मात्रै हुने भयो ।

तपाईंहरू बारम्बार भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, सभापतिले यसमा बेवास्ता गरे पनि तपाईंहरूले नै एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न केले रोकेको छ ?

यस विषयमा बोल्न कतै कमी राखेका छैनौं । तर, यसमा के हुन्छ भने माथितिर जानुपर्ने विषयलाई तलतिर लगेर परिणाममुखी हुँदैन । पार्टीका मञ्चमा यी कुरा उठ्छन् । दस्तावेजहरूमा पनि लेखिएको छ । परिणाम दिने विषयमा मूल नेतृत्वको बुझाइ र आक्रामकतामा भर पर्ने रहेछ । नदेखिने गरी सुशासनमाथि प्रहार भइरहेको र भ्रष्टाचार संरक्षण भइरहेको पनि पाइन्छ ।

गठबन्धन सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिकाप्रति तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ ?

सरकार र सरकारका मन्त्रीसँग कोही पनि सन्तुष्ट छैन । महासमिति बैठकमा नै यो कुरा व्यापक ढंगले उठ्छ । सरकारका गएका मन्त्रीहरूले एक वर्षमा यो–यो काम गरे भनेर भन्न सक्ने गरी, प्रशंसा गर्ने गरी प्रभावकारिता देखिएको छैन । मेरो कुरा त यो सरकारमा रहिरहने औचित्वमाथि नै अब पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने छ । प्रभावकारी काम हुन सकेन भने सरकारमा बस्नुको अर्थ हुन्न । सरकारमा काम गर्न जाने हो । तर, विश्वासपात्र मन्त्री हुने, जेजे स्वार्थ पूरा गर्न सक्छ गरिदिएकै आधारमा राम्रो गर्‍यो भनेर पार्टीको तमाम पंक्तिले भन्न सक्दैन । सबै साथीहरूले आम नागरिकको पक्षमा सरकारले काम गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो । त्यसैले महासमिति सदस्यहरूले सरकारको कामबाट सन्तुष्टि हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।

अब पार्टीले मन्त्री बदल्ने होइन, गठबन्धन नै बदल्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?

प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली फेर्ने कुनै सम्भावना छैन । प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । जति अवधि हो, त्यति बेलासम्म बस्नेबाहेक केही सोच देखिएन । गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनायो, मन्त्री बनायो । विभिन्न मुद्दामा केके स्वार्थ थियो, त्यसको ढाकछोप भयो तर जनताको पक्षमा के भयो त ? जनताको पक्षमा डेलिभर हुन सकेन भने सरकारमै रहनुको कुनै अर्थ छैन ।

यसले ०८४ मा हुने निर्वाचनमा हाम्रो हैसियत निर्धारण गर्ने परिस्थिति बनाउँछ । कांग्रेसजस्तो पार्टी सरकारमा बसेर जनताको पक्षमा के गर्‍यो ? १७ महिना बीपी कोइरालाले गरेको कामको प्रशंसा अहिलेसम्म हामी किन गर्छौं ? ०४८ सालदेखि ०५१ सम्म भएका कामको प्रशंसा किन हुन्छ ? अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रै अहंभूमिका छ । यो अवसरलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? नगर्ने हो भने पछिल्ला निर्वाचनमा यो अवसर प्राप्त हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले त कांग्रेसकै मन्त्रीहरूबाट राम्रो काम हुन नसकेको भनेर आलोचना गरिरहेको सुनिन्छ नि ?

हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो । उहाँले कस्तो खालको सहयोग खोज्नुभएको हो ? उहाँलाई हामीले सबै ढंगबाट सहयोग गरेर सरकारको प्रभावकारिता देखिने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको निश्चित अवधि छ । सम्झौताबमोजिम पछि हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्ला । त्यसबेला गठबन्धनका अन्य दलले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, अहिले हामीले सहयोग दिनुपर्‍यो । गठबन्धनको सरकार चलाउने जुन विधि बस्यो, त्यसले पछि हाम्रो सरकार बन्दा पनि लागू हुने हो । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले के काम गर्न लगाउनुभयो र मन्त्रीहरूले के गरेनन् वा प्रधानमन्त्रीले कस्तो गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको आधारमा कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि कांग्रेससँग बारम्बार नाम मागेको कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

नाम माग्नुभयो भने कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि एक/दुई जनालाई मन्त्रीमा राख्ने इच्छा राखेर असहयोग गर्न मिल्दैन । गठबन्धन सरकारले गर्ने कामसँग हाम्रो भविष्य जोडिसकेपछि हामीले कुनै मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, फिर्ता बोलाउने स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको पनि बाहिर जुन हुटहुटी छ, काममा त्यस्तो देखिँदैन । विश्वविद्यालयका विषय नै हेरिरहेका छौ । अन्य संस्थाहरूमा भइरहेको नियुक्ति पनि हरेका छौ ।

प्रधानमन्त्री आफै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँलाई भ्रष्टाचार अन्त गर्न, सुशासन कायम राख्न, सार्वजनिक सेवामा छिटोछरितो डेलिभरी दिन कसले रोकेको छ ? प्रशासनिक सुशासन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजना ल्याउने काममा कसैले रोकेको छैन । उहाँको बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कार्यशैली बदल्नुभएन, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएन, निश्चित अवधिसम्म यी काम गर्छु भनेर अघि बढ्नुभएन भने यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने स्थिति हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले मेरिटका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गर्छु भनेर जुन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रधानमन्त्रीले सुरुमा उपकुलपति बनाउन संसारमा भएका नेपालीलाई बोलाएजस्तै गर्नुभयो । प्रक्रियाचाहिँ हिजोजस्तै साँघुरो गरी अघि बढ्यो । अहिलेको प्रक्रियाले हिजो प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो, नेपाली समाजले चाहेजस्तो उपकुलपति प्राप्त हुने स्थिति बन्यो त ? प्रधानमन्त्रीले भागबन्डा मान्दिनँ, त्रिवि बनाएरै छाड्छु, उच्च शिक्षाको केन्द्र हो, यहीँबाट सुरु गर्छु भन्नुभयो । उहाँले छनोट प्रक्रियामा नै हस्तक्षेप गरेर अलि फराकिलो बनाउन सक्नुपर्थ्यो । कुनै हस्तक्षेप नगरी स्वायत्त रूपमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने गरी नीतिगत रूपमा प्रस्ट पारेर प्रक्रिया बढाएको भए हुन्थ्यो ।

प्रक्रियामा आएका जति नाम छन्, त्यसमध्ये जो आए पनि बाहिर खोजिएको जस्तो भएनन् भन्ने हो ?

विश्वविद्यालय पूरै बन्ने भयो, कुनै हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने खालको नेतृत्व यी नामबाटै आउँछजस्तो लाग्दैन । राजनीतीकरण, बेथिति, कुशासन हटाउने खालको नेतृत्व त्रिविले पाउँदै छ भन्ने लाग्दैन ।

कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू विवादास्पद छविका तीर्थ खनियाँलाई उपकुलपति बनाउन लाग्नुभएको छ भनेर पनि सुनिन्छ नि ?

मलाई त्यससम्बन्धमा केही थाहा छैन । अब यिनै नाममध्येबाट ल्याउने निष्कर्ष हो भने प्रधानमन्त्रीले जुन आशा सिर्जना गर्नुभएको थियो, जो आउँदा पनि त्यो काम लाग्ने भएन ।