‘शरणार्थी प्रकरण नागरिकको अवमूल्यनको निकृष्ट उदाहरण’

देशमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र राज्य संयन्त्रमा रहेका पात्रहरूको दरिद्र चरित्रका सवालमा कल्याण श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :

आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको एक तहको अनुहार बाहिर आइसकेको छ । यो गृहकार्यमा संलग्न राजनीतिक उच्च तप्काको ‘जे जसरी हुन्छ कमाइहाल्ने’ मनोदशालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी घटनालाई शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ । यो परिस्थितिलाई दिनहीन, चरित्रहीन, कुशासन वा अव्यवस्था के नाम दिऊँ ? समाप्त भइसकेको एउटा शासनको चरित्रजस्तो देखियो यसपाला । यसले सबै नेपालीको शिर झुकाएको छ । यो त कुरीकुरी लाग्ने अवस्था हो । कतिसम्म भने हामीभन्दा धेरै सानो राष्ट्र भुटान र भुटानीका सामु पनि शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आज घर (मुलुक) भित्रै मेरो शिर निहुरिएको छ, शिर ठाडो पार्न बाहिर म कहाँ जाऊँ ? नेपाली नागरिक र नागरिकता अवमूल्यनको निकृष्ट उदाहरण हो यो घटना ।

तपाईं न्यायिक संयन्त्रको नेतृत्व गरिसक्नुभएको व्यक्ति, यस प्रकारको मानव तस्करी र संगठित अपराधबारेको न्यायिक निरूपणको अनुभव गर्नुभएको थियो ?

म सर्वोच्चमा छँदा वा मेरो पालामा यत्तिको लज्जित हुने खालको घटनाको बोध गरेको थिइनँ । ‘म प्यार बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु’ भनेर गीत गाउँदै हिँडेझैं ‘म नागरिकता बेचिदिन्छु, राष्ट्र बेचिदिन्छु’ भनेर बजारमा निस्कने अनि त्यो सञ्जालमा राजकीय, मर्यादित र शीर्षस्थ तहका व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुने भनेपछि योभन्दा निकृष्ट उदाहरण अर्को होला र ?

मैले नक्कली शरणार्थी गिरोहको घटनालाई जीवनकालकै एउटा दुर्भाग्यका रूपमा लिएको छु । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने प्रकरण हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक तह–तप्काले देखाएको ‘दरिद्रता’ हो । समग्रमा यो विचार, सोचाइ र मानसिकताको टाट पल्टाइ स्थिति हो, बिम्बमा दरिद्रता भने हुन्छ ।

यो प्रकरण न्यायिक निरूपणमा गएको छ । यसबाट दण्ड सजायको व्यवस्थासहित राज्य संयन्त्रमा शुद्धीकरणको केही आस त गर्न सकिन्छ नि ?

हो, न्यायिक निरूपण त हुन्छ नै । तर, योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यत्रो काण्डमा एउटा ‘उच्चस्तरीय छानबिन कमिसन’ पनि बन्नुपर्ने थियो । त्यो कमिसनले नागरिकताको दुरुपयोग र खरिद–बिक्रीका सबै छिद्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि नीतिगत, प्रशासनिक र आपराधिक अभियानका आधारहरू थप स्पष्ट हुन सक्छन् । यो गिरोहमा को व्यक्ति छुट्यो, को उम्क्यो वा को तानिएन भन्ने आमजिज्ञासा अझै छ । त्यो भनेको यो समस्यालाई विस्तृत र पूर्णकालिक रूपमा हेरिनुपर्थ्यो ।

मुद्दाको अभियोजन मात्रै भयो । यसमा त राजनीतिक–प्रशासनिक, कानुनी, व्यवस्थापकीय र आपराधिक सबै पाटो छ तर आपराधिक पाटोको पनि आंशिक र अपूर्ण सम्बोधन भएको छ । बृहत्तर रूपमा हेर्न बाँकी छ । यो गिरोह प्रकरणले हाम्रो राजनीति अराजनीतिक हुँदै गएको स्पष्ट भएको छ । व्यवस्था अव्यवस्थातिर जान थालेको अनुभूति भएको छ । शासकीय गुण र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मन्त्रमा राजनीतिक पद्धति तथा राज्य संयन्त्र निर्भर रहेको भनेर नेतागणहरूले डिङ हाँकिरहेका हुन्छन् नि ?

भन्ने कुरा, बोल्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा होलान् । मलाई त राजनीति र पद्धति नै धरापमा परिसकेको जस्तो लाग्छ । हाम्रो लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको छ । वस्तुस्थिति विरोधाभाषपूर्ण छ । खासमा राजनीतिलाई हामीले जादुगरका रूपमा लियौं, अनुशासनका रूपमा लिएनौं । आज राजनीति अनुशासनमा छैन ।

स्वशासनलाई अनुशासन मानिनुपर्ने हो, स्वशासन नै सुशासन हो । राजनीति गर्नेहरू अरूलाई तह लगाउन राजनीति गर्छन्, आफूलाई तह लगाउन राजनीति गर्दैनन् । अरूलाई तह लगाउनलाई कानुन बनाउँछन्, आफू बाँधिनलाई आचारसंहितासमेत बनाउँदैनन् । राजनीतिकर्मीले आफूलाई अपवादमा र अरूलाई सर्वसामान्यतामा राख्न खोजेका छन् । यसरी अराजनीतिक हुँदै गएको राजनीतिले हामीलाई कस्तो विपत्मा धकेलिदिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । वास्तवमा राजनीति एउटा अवैध व्यापारझैं भएको छ । यो एउटा डरलाग्दो अवस्था हो । बरु ‘वैराग्य’ नै एउटा सुरक्षित गन्तव्य हो कि झैं भएको छ ।

तपाईंको तहले पनि निराशा र वैराग्यको कुरा गर्ने हो भने आशा र सपनाको कुरा कसले गर्ने त ?

तपाईंले गम्भीर सवाल राख्नुभयो तर हाम्रो निराशा विस्फोटक प्रकृतिको छ । सेलाइहाल्ने र खरानी भएर जाने खालको हैन । यो विस्फोटमा को कसको के के जल्छ वा नाश हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । जे–जस्तो निराशा आममानिसमा हुर्किरहेको छ, यो सिंगो राष्ट्रलाई खतरा पुर्‍याउने तहको छ । यो स्थिति आउनुअघि नै नैराश्यलाई रचनात्मकतामा, समाधानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यो नैराश्यताको फाइदा कुनै अवाञ्छित वा अकल्पित शक्तिका हातमा पुग्न पनि सक्छ । यसकारण यो नैराश्यमा विग्रह कति र विद्रोह कति छ भनेर खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सायद यसका निम्ति अब सुविचारसहितको नागरिक संवाद जरुरी भइसकेको छ, राजनीतिक संवादलाई छाडेर ।

हरेक साना वा ठूला अपराध, भ्रष्टाचार वा बेथितिलाई हाकाहाकी राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाइने राजनीतिक प्रपञ्चका माझ अहिलेको शरणार्थी गिरोहको लज्जास्पद नजिर पनि यस्तै सहमतिमै टुंगिने हो कि ?

सत्यलाई दमन गर्ने वा समन गर्ने रूपमा राजनीतिक सहमतिहरू बन्ने गरेका छन्, हामीले सामुमै देखेका छौं । यस्तो सहमति उपायमूलक होइन, बरु भगौडा शैलीको छ । सत्यको परख नगर्ने र आफूलाई बचाउ गर्ने खालकै मात्र सहमति बनेका छन्, जुन आफैंमा विस्फोटक छ । सधैंको रक्षात्मक राजनीतिले यी नेता र दललाई कहाँ पुर्‍याउने हो, कसैलाई थाहा छैन ।

तपाईंले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा होस् या न्यायाधीश हुँदाका बखत महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गर्नुभएको छ । त्यसबेला राजनीतिक तह र व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको असहज दबाब र प्रभाव आइपरेको सम्झना छ ?

म प्रधानन्यायाधीश भएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सकेसम्म छिटो छिनोफानो गर्ने नीति बनाएकै थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा सकेसम्म अघि नबढाउने परिस्थिति चिर्ने र त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रयत्न गरेकै हुँ । दबाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई त्यस्तो स्थिति त्यति साह्रो आएन । नातागोता, इष्टमित्रको आफ्नै संस्कृतिमा हुर्किएको नेपाली समाजमा त्यस प्रकृतिको भनसुन नआउने त कुरै रहेन तर हस्तक्षेप वा धम्कीको लेभलमा त्यस्तो केही आएन ।

सत्यका लागि आवश्यक परेपछि अप्रिय निर्णय गर्न पटक्कै पछि पर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता सधैं कायमै रह्यो । प्रिय काम अरूले गरिहाल्छन् नि, न्यायाधीशले गर्ने भनेकै अप्रिय निर्णय हो । अप्रिय निर्णय गर्ने अठोट लिएर बसेकैलाई न्यायाधीश भनिएको हो । प्रणालीभन्दा पात्रत्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कसले कसरी लिन्छ भनेर । हामीले चरित्र निर्माणमा भन्दा भजन निर्माणमा जोड दियौं । यही कारण हाम्रोमा भजनमण्डली दह्रो छ, कसिलो छ ।

शरणार्थी गिरोहको यो मुद्दा पनि भजनमण्डलीकै कारण अवसानमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ नि ?

यसमा केही पाटो न्यायिक हुन्छ, केही अतिरिक्त न्यायिक । यो भनेको प्रशासनिक वा अदालतको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट गरिने काम हो । यत्ति हो कि अदालतभित्र भइरहेको विलम्बका कारण बुझ्न सकिन्छ । विलम्बमा पनि यस्तै केही प्रतिच्छायाको कल्पना गर्न सकिन्छ तर यो मुद्दा अवसान वा विचलन हुने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन अलिकति गाह्रो छ ।

राजनीति बलियो र लोकतन्त्र निर्बल (कमजोर) भएर गएको स्थिति छ, नेता बलियो र जनता कमजोर भएको अवस्थामा संशयहरू उब्जन्छन् । यहाँ राजनीति आफू बाँच्ने र अरू संस्थाहरूलाई अभिशप्त बनाएर छाड्ने जे संस्कार देखिएको छ, त्यसले संशय झनै बढाएको हो ।