मान्छे र प्रकृति जोगाउने जात्रा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कोप-२७ 

मान्छे र प्रकृति जोगाउने जात्रा 

अब्दुल्लाह मियाँ, बुद्धिसागर मरासिनी

शर्म अल शेख-इजिप्ट, काठमाडौं — विश्वमा औद्योगीकरण र यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका साथै वन विनाशका कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनबाट विश्वभर जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आउन थाल्यो ।

सँगै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीसीसीसी) ले जलवायु परिवर्तनका संकेत विश्वभर देखिन थालेको प्रतिवेदन दिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गर्‍यो र त्यसैबमोजिम सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परितर्वनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज) तयार भयो ।

सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनकै समयमा हस्ताक्षर गर्न यो महासन्धि खुला गरियो । नेपालले सन् १९९२ को जुन १२ मा यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो र सन् १९९४ देखि यूएनएएफसीसीसीको पक्ष मुलुक भएको छ ।

अहिले यूएनएफसीसीसीमा १९७ मुलुक सदस्य छन् । यी सदस्य मुलुकहरुको सम्मेलन हरेक वर्ष हुन्छ । सीओपी (कोप) को पूरा रुप ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टीज’ हो । यूएनएफसीसीसीको मुख्यालय जर्मनीको बोनमा छ । पहिलो सम्मेलन सन् १९९५ मार्चमा जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता यस्ता सम्मेलन हरेक वर्षजस्तो भइरहेका छन् ।

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भई वायुमण्डल तातिँदै जानाले विभिन्न स्थानको जलवायु पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा प्रक्रियामा मात्र बदलाव आएको छैन, विश्वभर ऋतुकालमा समेत परिवर्तन आएको छ । जलवायु परिवर्तनले असर नगरेको क्षेत्र नै बाँकी छैनभन्दा हुन्छ । जलस्रोत, जैविक विविधता, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन तथा मानिसको जीवनयापनमै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ । पछिल्ला दिनमा जलवायुजन्य विपद् विश्वमै थेग्नै नसकिने गरी बढिरहेको छ ।

यी सबै विषयलाई मध्यनजर राखी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलवायु परिवर्तनका देखिएका प्रभावहरुलाई न्यून गरी मान्छे र पृथ्वी बचाउने उद्देश्यले २७ वर्षदेखि राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) हुँदै आएको छ । इजिप्टको शर्म अल शेखमा आइतबारदेखि भइरहेको सम्मेलन यूएनएफसीसीसीको २७ औं संस्करण (कोप २७) हो । कोप २७ मा विश्वभरका विभिन्न क्षेत्रका गरी करिब ४१ हजार मानिस भेला भएका छन् ।

२७ वटा कोपमध्ये सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको कोप २१ लाई जलवायु सम्मेलनमा अहिलेसम्मकै कोशेढुंगाका रूपमा लिइन्छ । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा पेरिसमा यूएनएफसीसीसीका १ सय ९७ पक्षराष्ट्रहरूले सम्झौता गरेका थिए । त्यो नै पेरिस सम्झौता हो, जसमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जीवाष्म इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सिअसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो । पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो ।

तर, सन् २०५० मा खुद शून्य हासिल गर्ने वाचा भुल्दै खासगरी विकसित मुलुकहरूले त्यो सीमा १० देखि २० वषर् पछिसम्म धकेलेका छन्, जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्न गई तापक्रम वृद्धि उकालो लाग्ने देखिन्छ । हरितगृह उत्सर्जनमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य पेस गरेका छैनन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले सन् २०५०–२०६० सम्म शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत वर्षको ग्लास्गो सम्मेलन (कोप २६) मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत खनिज इन्धन र कोइला प्रयोग घटाउने संकल्प गरिएको छ, तर त्यसले मात्र लक्ष्य हासिल हुने देखिन्न ।

गत वर्ष नै शर्म अल शेखमा सहभागी हुनु अघि हरितगृह ग्यास कटौतीका लागि महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योजना (एनडीसी) पेश गर्न भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म २९ वटा देशले मात्र हरितगृह ग्यास घटाउने संशोधित योजना पेस गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै हिसाबले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिएको वर्ष दिन बितिसकेको छ । आईपीसीसीले भनेको छ, ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीबाट बढेर ३ डीग्रीसम्म पुग्नसक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २१०० मा विश्वको वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्यो भने हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.८ डिग्रीले हुने र सन् २१०० सम्ममा एक तिहाइ हिमनदी मासिने र विश्व वायुमण्डलको तापक्रम २ डिग्री भएमा दुई तिहाइ हिमनदी मासिने आकलन गरिएको थियो । अहिले नेपालको औसत तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्रीले बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा यसको दर अझ बढी भएकाले हिमशृंखला पग्लने क्रम बढेको जानकारहरूको मत छ ।

अहिले वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिताकाको भन्दा १.१ डिग्री माथि पुगिसकेको छ । आईपीसीसीले अहिलेदेखि नै उत्सर्जन घटाउनेतिर ध्यान नदिने हो भने भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट (ग्लफ), अनियन्त्रित वन डढेलो, अति वर्षा र जलवायुजन्य विपद्का घटना (लस एन्ड ड्यामेज) हरु थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले जलवायुजन्य विपद् (लस एन्ड ड्यामेज) का घटनाहरूको बर्सेनि सामना गर्दै आएको छ । यो वर्षको मनसुनमा पाकिस्तानले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति बेहोरेको थियो ।

जलवायुजन्य हानीनोक्सानी

स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा सन् २०१९ को नभेम्बरमा भएको कोप २५ सम्म खासै स्थापित हुन नसकेको जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र त्यसको शोधभर्नाको विषय शर्म अल शेखमा आइपुग्दा बलियो बन्न पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पारित भएपछि पहिलो पटक १९७ पक्षमुलुकहरू हानी नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धि कोषको विषयलाई कोपमा औपचारिक मुद्दा बनाउन सहमत भएका छन् । हानी नोक्सानी र त्यसको शोधभर्नाका लागि आवश्यक पर्ने अलग्गै वित्तीय संरचना (कोष) बनाउन क्षति बेहोरिरहेका नेपाललगायतका मुलुकहरुले दबाब दिएका थिए । औपचारिक रूपमा कोप सुरु हुनुअघि घण्टौँ चलेको वार्ताले हानी नोक्सानी र त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक कोषबारे छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कोप–२७ को अध्यक्षता गरिरहेका इजिप्टका विदेशमन्त्री सामेअ हसन शुक्रीले आर्थिक संकटको बीचमा जलवायु कार्य (क्लाईमेट एक्सन) मा पछाडि हट्न नदिने चेतावनी दिँदै जलवायु प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न विश्वका देशहरूलाई आग्रह गरे । इजिप्टले यो कोपलाई एक्सन कोपका रुपमा लिएको छ र यहाँबाट केही न केही परिणाम दिन खोजेको छ । यूएनएफसीसीसीले पनि यसलाई कार्यान्वयनमूखी कोपका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

नेपालले के–के मुद्दा उठाउँदैछ ?

जलवायु फोकलपर्सन डा.बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधन, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने मार्गमा थप प्रतिबद्धता, जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड, जलवायु वित्त र हानी नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्त स्थापना गर्नुपर्ने विषयहरूलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

नेपालले कोप २७ का लागि तयार गरेको स्थितीपत्र (स्टाटस पेपर) मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्त (फाइनान्स) प्रदान गर्न विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालजस्तै कमजोर र विकासशील मुलुकको हानिनोक्सानी र क्षतिका मुद्दामा काम गर्न अलग्गै वित्त (फाइनान्स) को व्यवस्थापनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ ।

नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषय जोडदार रूपमा उठाउनेछ ।

कोप २६ मा नेपाललगायतका पर्वतीय देशहरुको पैरबीका कारण हिममण्डलको विषय ग्लास्गो सम्झौता (ग्लास्गो प्याक्ट) मा समावेश भएको थियो । त्यसैले नेपालले कोप २७ का दौरान पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्य गरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, संकटासन्नता तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे साइडलाइन बैठकहरूमा बहस गरिरहेको छ ।

नेपालले विकसित मुलुकहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिँदैछ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयमा अहसमति प्रकट गर्दै नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हरित विकासको अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्नेलाई पनि पैरबी गरिरहेको छ ।

अघिल्लो कोपमा जस्तै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि अलग्गै वित्तको व्यवस्थापनका लागि अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह, जी७७ र चीन समूहसँग मिलेर उठाउँदैछ । पाकिस्तान, अफ्रिका, युरोप र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भएका हानिनोक्सानी व्यहोरेकाले यो मुद्दालाई पक्ष मुलुकहरुले साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न पहलकदमी गर्दैछन् ।

अहिलेसम्म विकसित मुलुकहरूले हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्त प्रवाह गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले हानि नोक्सानीको विषय अनुकूलभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, क्षति बेहोरिरहेका मुलुकहरूले अहिले देखिएका जलवायुजन्य उथलपुथल अनुकूलनका माध्यमबाट मात्र रोक्न नसकिने भएकाले अलग्गै वित्त (फाइनान्स) का लागि दबाब दिइरहेका छन् । यो कोपले यसबारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा वार्ताकारहरूले गरेका छन् ।

‘हानि तथा नोक्सानीको मुद्दाले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउँदा आशा जगाएको छ’

डा.विमल रेग्मी, जलवायुपरिवर्तन विज्ञ

कोप-२७ सम्म आउँदाको प्रगति के हो ?

अहिलेसम्म मुख्यतया पाँच उपलब्धि भएका छन् । पेरिस समझौताको कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ भने जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीलाई हेर्न सान्टियागो नेटवर्कको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

विश्वाव्यापी अनुकूलन लक्ष्यको कार्यान्वयनको २ वर्षे कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ भने अनुकूल वित्त (एडप्टेसन फन्ड) लाई २०२५ सम्म दोब्बर बनाउने सहमति भएको छ । क्लिन डेभलप्मेन्ट मेकानिजम (सीडीएम) लाई पेरिस समझौताको आर्टिकल–६ मा लैजाने सहमति भएको छ ।

अब हुनुपर्ने निर्णयहरू के–के हुन् ?

हानि तथा नोकसानीको छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्ने छ । १.५ डिग्री सेल्सियसबाट विश्वको तापक्रम बढ्न नदिन विकसित राष्ट्रबाट महत्त्वाकांक्षी योजनाको गम्भीर रूपमा कार्यान्ययन हुनुपर्ने छ । सान्टियागो नेटवर्कको संरचना र कार्यक्षेत्रको निर्धारण तथा दोब्बर गरिएको अनुकूल वित्तको परिचालन हुुनपर्छ । नयाँ वित्तको लक्ष्य, २०२५ अघि नै सहमति गरी परिचालन हुनुपर्छ । यस्तै, स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमलाई आवश्यक वित्त प्रवाह र सहमति तथा हिमालको मुद्दाहरू कोपको निर्णयमा समाहित भई उचित निर्णय होस भन्ने हो ।

यो कोपबाट हाम्रोजस्तो देशले आशा गर्ने ठाउँ के छ ?

कोपको सुरुवातमै हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई औपचारिक मुद्दामा लैजानुले हामी (नेपाल) ले आशा गर्ने ठाउँ छ । दोब्बर गरिएको अनुकूल वित्तको परिचालन र विश्वाव्यापी अनुकूलन लक्ष्यको कार्यान्वयनको २ वर्षे कार्यक्रममा प्रगति होस् भन्ने हो ।

यस्तो सम्मेलन कहिलेसम्म गर्ने ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हो ?

नटुंगिएका मुद्दामा वर्षको अन्तरालमा यस्ता बैठकहरू आयोजना गरी छलफलका माध्यमबाट टुंगोमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । पेरिस समझौता कार्यान्वयन, त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन र अभिलेखीकरण गर्दै जान सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा जलवायु परिवर्तनको मूल प्रवाहीकरण, स्थानीयस्तरमा वित्त परिचालन गर्ने र पर्वतीय मुद्दालाई यस्तै सम्मेलनमार्फत सही ढंगले स्थापति गर्नु जरुरी छ । त्यसो हुन सके हामीले न्याय पाउँछौं ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७९ १४:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट आएका जंगली हात्तीको आतंक

रासस

बर्दिया — बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नं २ धनैरामा जङ्गली हात्तीले केही समययता आतङ्क मच्चाएका छन् । भारतीय सीमावर्तीे जङ्गलबाट दिनहुँ आउने हात्तीले पाक्न लागेको केरा, खेतमा काटेर राखेको धान, बालीमा क्षति गर्ने गरेको मधुवन–२ धनैराका स्थानीय भुपाल न्यौपानेले बताए ।

उनले भने, 'भारतीय सीमावर्ती जङ्गलबाट दिनहुँजसो आउने जङ्गली हात्तीले केराखेतमा आतङ्क मच्चाएपछि काँचै केरा कम दाममा बेच्नुपरेको छ ।'

भारतीय सीमावर्तीबाट आउने जङ्गली हात्तीले बर्सेनि चार–पाँच घर भत्काउने, आक्रमण गरी घाइते बनाउने र दर्जनौँ बिघा खेती खाइदिने गरेको छ । एकातिर कुलो पानीको समस्या अर्कोतर्फ हात्तीको डरले त्रासमै दिन बित्न थालेको न्यौपानेले बताए ।

यस क्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खाता जैविकमार्गमा भारतको कतरनियाघाट वाइल्डलाइफ सेन्चुरी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जबाट बाघ, हात्ती आहार विहारका लागि ओहोर–दोहोर गरिरहेका हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना मृत्यु भएको थियो भने यस वर्ष हालसम्म हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७९ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×