२७.१२°C काठमाडौं
शर्म–एल–शेख, इजिप्ट — संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २७ औं सम्मेलन (कोप २७) आजदेखि पर्यटकीय सहर शर्म–एल–शेखमा सुरु हुँदैछ ।
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी ‘कोप’ अफ्रिकी मुलुकहरुमा ५ औं पटक हुन लागेको हो । अघिल्ला कोपहरुमाजस्तै विकसित मुलुकहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन दबाब दिइने मुद्दासँगै यो पटक हानि नोक्सानी सम्बोधन र त्यसका लागि वित्त व्यवस्थापनको विषय कोपका आगामी दुई साता पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
हुनत, अघिल्लो वर्ष स्कट्ल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप २६ मा पनि त्यो विषयमा लामो मन्थन भयो तर विकसित मुलुकहरु हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने अलग्गै वित्तिय व्यवस्थापनमा असहत भएपछि त्यो विषय टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन ।
‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर क्लाइमेटचेन्ज एन्ड डेभलप्मेन्ट’ का निर्देशक सलिमुल हक हानि नोक्सानी र क्षतिको वित्तिय व्यवस्थापनमा कोप २७ कोसेढुंगा साबित हुने देख्छन् । उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘विकासशील देशका वार्ताकारहरु, कृपया वार्तामा आफ्नो आधार खडा गर्नुहोस् । तपाईंका मानिसहरु तपाईंबाट निर्भर छन्, तिनिहरुलाई धेरै निराश नबनाउनुहोस् ।’ जलवायु परिवर्तन वार्ताकार मञ्जि ढकाल पनि कोप २७ ले हानि नोक्सानीको विषयलाई स्विकार गर्दै त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय संरचनाको बाटो यही कोपले खोल्नुपर्ने बताउँछन् ।
सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै यो विषयलाई कोपको कार्यसूचीमा राख्ने नराख्ने विषयमा रातभरि बहस भएको छ । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको बैठकबाट नै हानि नोक्सानीलाई कोपको औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरिएको थियो । तर, त्यसमा विकसित मुलुकहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् । जलवायुजन्य क्षति व्यहोरिरहेको मुलुकहरुले हानि नोक्सानीलाई मुख्य मुद्दा बनाउन जोड दिइरहेका छन् ।
विकासशील मुलुकहरुले हानि नोक्सानी र वित्तलाई कोपको मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाउन चाहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा हानि नोक्सानी भइरहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि विकसित मुलुकहरुले रकम भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यो भुक्तानी कहिलेबाट गर्ने भनेर यही कोपबाट निर्णय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विश्वभरि नै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढिरहेकाले यो कोपबाट हानि नोक्सानी सम्बोधनका गर्न अलग्गै वित्तिय संरचना खडा हुुनुपर्ने विकासशील मुलुकहरुको दबाब छ । यो कोपामा नेपालले पनि त्यही मुद्दालाई मुख्य विषयका रुपमा उठाउँदैछ । कोप २७ मा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जी ७७ र चीन समूहले हानि नोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा नबनाएसम्म बैठक अघि बढाउन नदिने सम्भावना छ । नेपालले यही समूहसँग मिल्नेछ ।
अघिल्लो वर्षको कोप २६ ले हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सेन्टियागो नेटवर्कलाई यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौता दुवैको साझा संरचना र सु–शासनअन्तर्गत राख्न नेपालले जोड दिएको छ ।
साथै, नेपालसहित अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ र चीन समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन् । यो वर्षको हानि नोक्सानी पाकिस्तानको स्वाड, अफ्रिका, युरोप, दक्षिण एसियालगायतका देशमा पारेको ठूलो क्षतिका कारण यो विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जिकिर गरिरहेका छन् ।
नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरु, जी ७७ र चीन समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्त भनेको थप सहयोग हुनुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाणहरु भएको विषयलाई औपचारिक रुपमा स्विकार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै वित्त व्यवस्था सुनिश्चितका लागि पहल गर्न नेपाली टोलीलाई काठमाडौंमा निर्देशन दिएका छन् ।
औपचारिक उद्घाटन आज
स्थानीय समय अनुसार १० बजे कोप २७ को औपचारिक उद्घाटन हुनेछ ।
सुरुमा कोप २६ का अध्यक्ष तथा बेलायती सांसद आलोक शर्माले कोप २७ को अध्यक्षता समेह सौकरीलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । उद्घाटनका क्रममा यूएनएफसीसीसीका कार्यकारी सचिव साइमन स्टेल र अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन सञ्जाल (आईपीसीसी) का अध्यक्ष होसुङ लीले सम्बोधन गर्नेछन् ।
सोमबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसीले आमन्त्रण गरेका प्रमुखहरुको सत्र रहनेछ । त्यसमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । अहिलेसम्म बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायत ४० देशका सरकार प्रमुखको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । नेपालबाट यो कोपमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेतृत्व गर्दैछिन् ।
सम्बन्धित समाचारहरू :
- ६० खर्ब रुपैयाँ जलवायु वित्त जुटाउने कार्ययोजना अनुमोदित
- जलवायु विपद् सम्बोधनमा नेपालले लिनुपर्ने अग्रसरता
- कोप–२७ : नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्ने
