जलवायु वित्तमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषदले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको महत्वकांक्षी ‘दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना’ अनुमोदन गरेको छ ।

परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा जलवायु परिवर्तनविज्ञ विमल रेग्मीका अनुसार नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सरकार तथा संस्थाहरू, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका संरचना (वित्त प्रवाह गर्ने निकाय) हरूबाट वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग जुटाउन सक्रियता नदेखाउने हो भने त्यति धेरै रकम जुट्ने देखिन्न । उनले भने, ‘हामी जति सक्रिय ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छौं र संस्थागत संरचनाहरु बनाउन सक्छौं, त्यति नै धेरै र सहज हिसावले वित्तको जोहो गर्न सक्छौं ।’

पछिल्लो चार वटा आर्थिक वर्षमा नेपालले १६.१५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर बजेट जलवायु सान्दर्भिक आयोजनाहरूका लागि छुट्याएको थियो । जसमा अति सान्दर्भिक कार्यक्रमका लागि २.४३ अर्ब अमेरिकी डलर र जलवायु परिवर्तनसंग सम्वन्धित कार्यक्रमका लागि १३.७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो ।

गत सोमबार अनुमोदित कार्ययोजनामा सन् २०१२ देखि सन् २०१९ सम्म नेपालले १ हजार ८४ वटा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । ती कार्यक्रममा ३.३० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ ।

। त्यही समय अवधिमा नेपालले विभिन्न राष्ट्रहरूबाट ९ सय ८३ मिलियन अमेरिकी डलर र सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्म बहुपक्षीय विकास बैंकहरू मार्फत् २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाएको छ ।

यसका साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)अन्तर्गत रहेका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोषहरूबाट (अनुकूलन कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, जलवायु लगानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा लगायत) नेपालले सन् २०१० देखि हालसम्म ३३१.७८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाउन सफल भएको छ । विज्ञ सदस्य रेग्मी निजी तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी जुटाउन केही नितिगत र व्यवहारिक कठिनाईहरू रहेकाले यसलाई समाधान गर्नका लागि वातावरण बनाउन जरुरी देख्छन् । ‘जलवायु परिवर्तन वित्तमा पहुँच, वित्तको व्यवस्थापन र वित्तको प्रभावकारिताको लागि सबल र सुदृढ संस्थागत संरचना र सोही अनुरूप क्षमता नेपालको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

गत वर्ष स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको महासन्धिको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको ढोका खुलाएको छ र ‘ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट’ मा सहमति जुटाएको छ । तर, विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका विषयहरूमा सहमति भए अनुरूप जिम्मेवारी पूरा गनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।

त्यही भएर नेपालले अर्को सातादेखि इजिप्टको शाम एल शेखमा सुरु हुने कोप २७ को मुख्य मुद्दा नै वित्त व्यवस्थापनलाई बनाएको छ । ‘कोप २६ ले विकसित मुलुकहरुले प्रवाह गर्ने भनेको १०० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य वा दायित्व पूरा भए–नभएको तय गर्नका लागि सहमति बनाएको थियो’, जलवायु परिवर्त फोकल पर्सन सहसचिव वुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘त्यसअनुसार सन् २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गरे नगरेको २०२७ सम्ममा नियाल्न सकिने भएको छ । कोप २७ मा नेपालले विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दिर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय जोडदार रूपमा उठाउने छ ।’

विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चित गर्नसमेत दवाव दिने तयारी गरेको छ । ‘यी कोषहरूमा नेपालको न्यून पहुँच, प्रक्रियागत कठिनाई, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाईबारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने छ’ पौडेलले भने ।

विशेष गरी नेपालले जलवायु परिवर्तनमा भैरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएको छ । नेपालले अनुकूलन, उत्थानशिलता र हरित विकासको अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनु पर्ने निश्चितताका लागि पैरवी गर्दैछ ।

सन् २०२५ अगाडि नै नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य र सोको व्यवस्थाबारे सामूहिक रूपमा सहमति हुनुपर्ने र त्यो लक्ष्य विज्ञानमा आधारित हुनुका साथै नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको आवश्यकता र अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि र क्षमता विकासको प्राथमिकता अनुसार तय हुनुपर्नेमा नेपालले मुद्दा मिल्ने मुलुकहरुसँग पैरबी गर्नेछ ।

सँगै, विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौतापछि प्रवाह गरेको रकको फेहरिस्तसमेत माग्नुपर्ने अल्पविकसितहरुको जोड छ । त्यसमा नेपाललेसमेत सहमति जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल वित्त जोहो गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन् । ‘नेपालमा जलवायु वित्त व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय निकायको रूपमा सेवा गर्न जलवायु वित्त इकाईको संस्थागत दायरा र भूमिकालाइ सुधार, पुनसंचना र विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रिय निर्दिष्ट प्राधिकरण (एनडीए) र क्षमता निर्माणका साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोषको संस्थापना र परिचालन पनि गरिने छ ।’

सरकारले कार्ययोजनामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाहरूको क्षमता निर्माण गर्ने, जलवायु वित्तका लागि सरकार, नागरिक समाज र संघ संस्थावीच समन्वय संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र कार्य योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि निजी र वित्तिय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने, प्रभावकारी जलवायु वित्त अनुगमन, प्रतिवेदन र प्रमाणिकरणको लागी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीको क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन जोखिमहरूको मुल्यांकन र रिपोर्ट गर्न कानूनी मान्यता दिने, नविन र सृजनशिल वित्त पद्दतिका लागि ऋण जारी गरेर राष्ट्रिय ऋणको पुनर्संरचना र उपलब्धताको मुल्यांकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छन् ।

हानि तथा नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्त

कोप २६ ले हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।सेन्टियागो नेटवर्कलाई यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौता दुबैको साझा संरचना र सु–शासनअन्तर्गत राख्न नेपालले जोड दिएको छ ।

कोप २७ मा हानि नोक्सानी सम्बन्धी मुद्धा पेचिलो हुने देखिन्छ । केही अघि जर्मनीको बोनमा भएको वैठकमा हानि नोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरेपनी सफलता हासिल भएको थिएन तर जलवायुजन्य क्षति व्यहोरिरहेको मुलुकहरुले हानी नोक्सानीलाई मुख्य मुद्दा बनाउन जोड दिइरहेका छन् । कोप २७ मा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जि ७७ र चीन समूहले हानि नोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा नबनाएसम्म बैठक अघि बढाउन नदिने संभावना छ ।

साथै, नेपालसहित अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जि ७७ र चीन समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन् । यो वर्षको हानि नोक्सानी पाकिस्तानको स्वाड, अफ्रिका, युरोप, दक्षिण एसियालगायतका देशमा पारेको ठुलो क्षतिका कारण यो विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जिकिर गरिरहेका छन् । नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरु, जि ७७ र चीन समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्त भनेको थप सहयोग हुनुपर्ने र यसको यथेश्ट प्रमाणहरु भएको विषयलाई औपचारिक रुपमा स्विकार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछ’, सचिव कँडेलले भने ।

सोमवारको वैठकमा प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष देउवाले हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै वित्त व्यवस्थाको मागलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्न कोप २७ मा सहभागी हुने नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् ।

देउवाले विश्व तापमान वृद्धिलाई १ दशमलब ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू (एनडीसी) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति (लङटर्म स्ट्र्याटिजीज्) परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोधका साथै यसको पालनामा यूएनएफसीसीसी सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वको झक्झक्याउन सुझाएका छन् ।

कोप २७ को नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले गर्दैछिन् । सँगै वन र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र विज्ञहरुसमेत रहनेछन् ।