१८.१२°C काठमाडौं
कोप–२७ : नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्ने
काठमाडौँ — अर्को महिना इजिप्टमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य र रणनीति बनाउने तथा त्यसको सुरुवात कोप–२७ बाट गर्ने गरी त्यहाँ उठाउने मुद्दा तय गरिरहेको हो । कोप–२७ आगामी कात्तिक २० देखि मंसिर २ (६–१८ नोभेम्बर, २०२२) सम्म इजिप्टको शर्म–एल–शेख सहरमा हुँदैछ ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा जलवायु परिवर्तन फोकल पर्सन बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार कोप–२७ को नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले गर्नेछिन् । टोलीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकार माधव कार्की, योजना आयोगमा वन–वातावरण हेर्ने सदस्य सलोनी प्रधान सिंह, वन सचिव पेमनारायण कँडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवसहित स्वतन्त्र विज्ञलगायत रहनेछन् ।
धेरै वर्षदेखि पर्वतीय मुलुकले गर्दै अँएको पैरवीका कारण गत वर्ष ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ को सम्झौतामा हिममण्डलको विषय समावेश भएको छ । ‘त्यसैले कोप–२७ मा हामीले विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै रणनीति बनाउन आवश्यक छ र यसको सुरुवात कोप–२७ मा हुनेछ,’ पौडेलले भने । पर्वतीय मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी बनाउने उद्देश्यले नै नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दा, पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, समुदायका विषयमा विभिन्न बुँदामा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
मुस्ताङ घोषणापत्रमा पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्न जोड दिइएकाले कोप–२७ मा पर्वतीय मुलुकहरूको नेतृत्व गर्दै विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्ने नेपालको तयारी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर देखा पर्न थालेका छन् । पानीको चरम अभाव र जलवायुजनित विपद्का कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूले ठूलो हानिनोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा बसाइँसराइसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
फोकलपर्सन पौडेल जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधतामा आएको ह्रास तथा प्रदूषणले पर्वतीय क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको र भोकमरी, गरिबी तथा प्रकोपको चपेटामा धकेल्न सक्ने थुपै समस्या देखिएकाले कोप–२७ मा पर्वतीय र हिमाली क्षेत्र, संकटासन्नता तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे बहसको विषय बनाउन लागिएको बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरिब र संकटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महŒवाकांक्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको आवाज रहनेछ,’ पौडेलले भने, ‘विज्ञानमा आधारित तथ्यलाई मध्यनजर गरी उत्सर्जन न्यून गर्ने वित्तसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिनेछ ।’
कोप–२६ ले हानिनोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कोप–२७ मा हानिनोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो हुनेछ । बोनमा भएको बैठकमा हानिनोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल भएको थिएन तर कंगोमा भएको प्रिकोपमा यो मुद्दालाई मुख्य विषय बनाउनुपर्नेमा अल्पविकसित मुलुकहरूले जोड दिएका छन् ।
‘कोप–२७ मा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जी ७७ र चाइना समूहले हानिनोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा नबनाएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नदिइने गरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
साथै, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहरू, जी ७७ र चाइनाको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउनेछ । यो वर्षको मनसुनमा पाकिस्तान, अफ्रिका, युरोप, दक्षिण एसियालगायत देशमा निम्तिएको ठूलो क्षतिका कारण यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।
जलवायु वार्ताका दौरान नेपालले हानिनोक्सानी वित्तका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई जोडदार रूपमा उठाउनेछ । मनसुनको अवधिमा नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण धेरै क्षतिका घटना हुने गरेका छन् । यो वर्ष पनि असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोमा परेर तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्मै ठूलो क्षति निम्तिएको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा विश्वव्यापी उत्सर्जनलाई २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशतसम्म कम गर्नुपर्ने हुन्छ । पेरिस सम्झौता (सन् २०१५) मा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार मुलुकहरू चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियन (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनामा अग्रसर देखिएका छैनन् ।
आईपीसीसीले अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी गत साउनमा दिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने र विश्वभर नै जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने बताएको छ ।
ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टमा अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार रहेको कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो । साथै, कोप–२६ ले सन् २०२२ सम्ममा तापक्रम वृद्धि २०३० भित्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको मार्गमा पुग्ने गरी उत्सर्जन कटौतीका योजना प्रस्तुत गर्नसमेत भनेको थियो ।
हालसम्म यूएनएफसीसीसीमा बुझाइएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू (एनडीसी) मा प्रस्तुत प्रतिबद्धतालाई लेखाजोखा गर्दा सन् २०५० सम्ममा विश्वको तापक्रम २ डिग्रीले बढ्नबाट रोक्न असम्भव देखाएको नेपालले कोप–२७ का लागि तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘हालसम्म जम्मा २३ वटा देशहरूले नयाँ अथवा परिष्कृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान बुझाएका छन् । त्यसैले विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महŒवाकांक्षी एनडीसी र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति (लङटर्म स्ट्र्याटिजिज्) परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालले ‘हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ तयार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरू र सेवा प्रदायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यो ढाँचा तयार गरिएको हो ।
सरकारले पारित गरेको ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–३० मा हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्म स्वच्छ उर्जा उत्पादन १४०० मेगावाटबाट १५००० पु¥याउने र कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने राष्ट्रिय निर्धारित योजनामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरायसी इन्धन विद्युतीय हुने, ५ लाख थप उन्नत चुलो स्थापना हुने र सन् २०२५ सम्म थप २ लाख घरायसीस्तरको गोबर ग्यास र ५ सय ठूलास्तरका गोबर ग्यास स्थापना हुने लक्ष्य लिएको छ ।
कोप–२६ ले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य वा दायित्व पूरा भए–नभएको तय गर्नका लागि सहमति बनाएको थियो । त्यसअनुसार २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गरे–नगरेको २०२७ सम्ममा नियाल्न सकिने भनिएको छ ।
नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषय जोडदार रूपमा उठाउनेछ । ‘हामीले यो प्रावधानको पूर्णताका लागि जोडदार माग गर्ने र विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चित गर्ने दबाब दिनेछौं,’ नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा भनिएको छ ।
विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलनका लागि सन् २०१९ मा पूरा गरेको वित्तीय दायित्वको तुलनामा सन् २०२५ मा दोब्बर गर्ने कोप २६ मा घोषणा गरिएको थियो । नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोहीअनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्न जोड दिएका छन् ।
कोप–२६ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ । ग्लास्गो सम्मेलनले क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गत ल्याउने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको छ । अब क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको हरित विकास प्रक्रियाको पेरिस सम्झौताले अपनत्व लिने भएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७९ १५:०९
