२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

जलवायु विपद् सम्बोधनमा नेपालले लिनुपर्ने अग्रसरता

सम्पादकीय

यो वर्षको मनसुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आकलन गरेभन्दा १५ दिन ढिलो गरी आइतबार मात्र मुलुकबाट बाहिरिएको छ ।

जलवायु विपद् सम्बोधनमा नेपालले लिनुपर्ने अग्रसरता

विभागले असोज १६ मै मनसुन बाहिरिने अनुमान गरे पनि त्यही छेकोमा मुलुकभर भारी वर्षा भयो र पश्चिमी भागमा बाढी–पहिरोबाट धनजनको ठूलो क्षति भयो । असोजमा मात्रै देशभर बाढी–पहिरो र वर्षाका कारण ४७ जनाले ज्यान गुमाए, २० जना बेपत्ता छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा मनसुन सकिने बेला परेको वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । गत वर्ष पनि मनसुन सकिएको एक सातापछि घनघोर वर्षा हुँदा धानबालीमै बढी क्षति पुगेको थियो ।

केही वर्षयता मनसुनी चक्र परिवर्तन हुँदा विपद्का घटना बढेका छन् । मौसमी प्रक्षेपण स्थानीयस्तरमा बेलैमा प्रवाह हुन नसक्दा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीबाट बच्न सकस भैरहेको छ । यस्तो विपद् नेपालमा मात्र सीमित भने छैन । पाकिस्तानको स्वात उपत्यकासम्मै यो वर्षको मनसुनी भेलबाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ, विशाल भौतिक पूर्वाधारहरूसमेत बगेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढिरहेको र अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विश्वभर जलवायुजन्य घटनामा बढोत्तरी भइरहेकाले अर्को महिना इजिप्टको शार्म एल–शेखमा सुरु हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २७ औं राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२७) को मुख्य मुद्दा हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) बनाइनुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अल्पविकसित मुलुकहरूले दबाब दिइरहेका छन् । गत वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ ले हानि–नोक्सानी सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको बैठकमा पनि कोप–२७ मा हानि–नोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा बनाउन पहल गरिएको थियो । हानि–नोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा नबनाएसम्म अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह जी–७७ र चीनले बैठक अघि बढ्न नदिने सम्भावना पनि छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले भने हानि–नोक्सानीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने र त्यसको सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त (फाइनान्स) प्रवाह गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । यही कारण, गत वर्षको कोपमा यो मागमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । हानि–नोक्सानी अनुकूलनभित्रै पर्ने भएकाले मानव सहायता कोषमार्फत सहयोग गर्न सकिने भन्दै उनीहरू अलग्गै वित्तीय संरचना खडा नगर्ने पक्षमा छन् । अलग्गै संरचना तयार भए आफूहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने भएकाले उनीहरू त्यसबाट भाग्न खोजेका हुन् । यो वर्ष पनि पाकिस्तानका साथै अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकहरूमा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढी भएकाले आउँदो कोपमा यो मुद्दा गत वर्षभन्दा थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ, बन्नु पनि पर्छ । हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त सहयोग गर्ने स्कटल्यान्ड र डेनमार्कको घोषणाले पनि अरू विकसित मुलुकमाथि दबाब बढेको छ । नेपालले हानि–नोक्सानीका साथै पर्वत र हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई पनि महत्त्वसाथ उठाउने गरी तयारी गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँ नेपालले पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याको पहिचान र तिनको सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे विश्वसमुदायलाई बोध गराउन सक्नुपर्छ ।

एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा चिनिने हिमालयले यस महादेशका १.३ अर्ब जनसंख्यालाई पिउने पानी उपलब्ध गराएको छ । चिन्ताको विषय, यो हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित छ । पानीको चरम अभाव र जलवायुजनित विपद्का कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले ठूलो हानि–नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । जैविक विविधतामा आएको ह्रास तथा बढ्दो प्रदूषणले पर्वतीय क्षेत्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ, जसले थप जनसंख्यालाई भोकमरी, गरिबी तथा प्रकोपको चपेटामा धकेल्नेछ । तसर्थ पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्ने कोप–२७ को उचित अवसरलाई नेपालले सम्पूर्ण रूपमा पुँजीकृत गर्न सक्नुपर्छ, जसका निम्ति आजैबाट घनीभूत तयारी गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटक नेपाल लगायतका पर्वतीय मुलुकहरूको पैरवीकै कारण ग्लास्गो सम्झौतामा हिममण्डल (क्राइस्फेयर) को विषय समावेश भएको यहाँ स्मरणीय छ ।

पर्वत र हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई कोपभित्रको जलवायु वार्तामा बहसको विषय बनाउन नेपालको एक्लो प्रयास मात्रै पक्कै पर्याप्त हुन्न । त्यसैले अहिलेदेखि नै विचार मिल्ने समूहहरू, संकटग्रस्त राष्ट्र र टापु मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । पेरिस सम्झौता अनुसार विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न विकसित मुलुकहरूले सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन कटौती गर्ने राष्ट्रिय निर्धारित योजना (एनडीसी) यूएनएफसीसीसीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो कोपले नै भारी मात्रामा हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने महत्त्वाकांक्षी परिष्कृत योजना शार्म एल–शेखमा भेला हुनुअगावै पेस गर्न भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म २३ देशले मात्र त्यस्तो परिष्कृत योजना बुझाएका छन् । तसर्थ, नेपालसमेत रहेको अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहले आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजना र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जित गरी बुझाउन विकसित मुलुकहरूलाई थप दबाब दिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।

वार्षिक रूपमा सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने विगतको वाचा पूरा गराउन पनि विकसित मुलुकहरूमाथि दबाब सृजना गर्नुपर्नेछ । जलवायु परितर्वनका नाममा प्रवाह हुने आर्थिक सहयोग सरल र सहज बनाउनसमेत पैरवी गर्नु जरुरी छ । जलवायुका नाममा विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत विकसित मुलुकहरूले प्रवाह गर्ने आर्थिक सहयोग सहजतापूर्वक प्रत्यक्ष उपलब्ध गराउनका निम्ति नेपालले पहल गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका नाममा अनुकूलन, उत्थानशीलता र हरित विकास अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त ऋण नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?