कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

'एउटा रातो किताबमा नलेख्दैमा त्यो प्रदेशको नाम मेटिन्छ र ?'

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइदिएका छन् । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहेका हुन् ।

'एउटा रातो किताबमा नलेख्दैमा त्यो प्रदेशको नाम मेटिन्छ र ?'

आइतबारको संसद् बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर मात्रै लेखेर संसद्मा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई स्पष्ट पार्न समय दिए । किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाम सच्याउनुको सट्टा उनी मंगलबारको बैठकमा नम्बरसमेत नराखी प्रस्तुत भए । यसै सन्दर्भमा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम नलेखी १, २, ३ किन लेख्नुभएको हो ?

राजनीतिक कोणबाट ममाथि नियोजित ढंगले पूर्वाग्रह रूपमा कुरा उठान भइरहेको छ । यस्तै प्रकारको गल्ती अन्य मन्त्रालयको पनि छ । ती मन्त्रालयहरूको छलफल भइसकेको छ । संघीय बजेट भएको हुनाले यो प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने हैन । सिधै मातहतका विभाग, कार्यालयमार्फत टेन्डर हुन्छ । प्रदेशको नाम लेख्न जरुरी पनि रहेनछ । जिल्ला, पालिका, योजना लेखिएको हो । तर प्रदेशको सन्दर्भमा विगतमा पनि यस्तै फर्म्याटमा राखेर यस्तै नम्बर लेख्ने गरिएको रहेछ । मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन ।

विरोध भएपछि तपाईंले आइतबारको संसद् बैठकमा सच्याएर ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर मंगलबारको बैठकमा १, २, ३ नै हटाउनुभयो नि त ?

हरेक योजना छानेर त्यहाँ प्रदेशको नाम लेख्ने समय छैन । झन्झटिलो छ भन्ने भएपछि कुनै पनि प्रदेशको नाम नराखौं, सिधै योजनाको नाम लेखौं भनेर त्यस्तो गरिएको हो । यसमा मेरो कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । अन्य मन्त्रालयको पनि त्यस्तै छ । हाम्रो मात्रै भए पो लु सच्याऊँ भन्नु, अरूले पनि त्यसै गरेका छन् भनेपछि मैले ठिकै छ भनेको हुँ । करोडौं, अर्बौं अंकको बजेटमा त्यस्तै छ । त्यसकारण ममाथि पूर्वाग्रह राखेर प्रश्न उठाइएको हो ।

यस्तो गल्ती गर्ने अरू मन्त्रालय कुन–कुन हुन् त ?

अब यो–यो मन्त्रालय भन्नेतिर नजाऊँ । सबैको त्यस्तै छ, त्यस्तै छ । कतै प्रदेशको नाम छ, कतै नम्बर छ । कतै योजनाको नाम छ, कतै जिल्लाको नाम छ । तर अरूको विरोध नगर्ने, मेरो विरोध गर्ने काम भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नामको विषयलाई लिएर एउटा समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ । तपाईं पनि त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि । त्यहाँको आन्दोलनरत पक्षप्रतिको सद्भाव वा समर्थन जनाउँदै नाम नराख्नुभएको भन्ने आरोप पनि छ नि ?

यो साह्रै संकुचित मानसिकताको कुरा भयो । म एउटा लामो यात्रामा हिँड्ने व्यक्ति हुँ । यति सानो कुरामा खिचातानी गरेर मैले के पाउनु छ र ? म विचारमा स्पष्ट छु । तर मैले बजेटमा, मन्त्रालयको एउटा रातो किताबमा प्रदेशको नाम नलेख्दैमा त्यो प्रदेशको नाम मेटिन्छ र ? मलाई यस्तो आरोप लगाउनेको बुद्धि कस्तो ?

प्रदेशको नाम स्पष्ट नलेखी तपाईंको मन्त्रालयमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नदिने भनेका छन् । तपार्इं सच्याउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ । अब छलफल कसरी अगाडि बढ्छ त ?

अरू मन्त्रालयको नाम सच्याउन लगाउनुपर्‍यो । उल्ट्याउनुपर्‍यो । १, २, ३ लेखिएकामा प्रदेशको नाम राख्न हामी तयार छौं । हामी रातो किताब फेरि पनि छाप्नेछौं । तर त्योभन्दा अगाडि छलफल भएको विषयमा के हुन्छ ? हामी पर्यटन विभाग मातहतका योजनामा नाम लेख्न सक्दैनौं । समय छैन । खासमा यो विवादको विषय नै हैन । मैले प्रदेशको नाम नलेखेर त्यहाँको नाम हट्दैन । कुनै सम्बन्ध छैन । यो संकुचित सोच त्यागौं ।

प्रकाशित : असार ६, २०८० ०६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?