२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

‘डिपेन्डेन्ट’ रोक्न नयाँ नीति ल्याउँदै बेलायत

सन् २०२४ जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना
अनुसन्धनात्मक पढाइ गर्नेले मात्र ल्याउन पाउने
नवीन पोखरेल

लन्डन — आप्रवासीको संख्या बढेपछि बेलायतले अध्यागमन नियन्त्रणको नयाँ नीति संसद्मा प्रस्ताव गरेको छ । गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले मंगलबार बेलायती संसद्मा प्रस्ताव गरेको नयाँ नीतिमा विदेशी विद्यार्थीले अब आफ्ना ‘डिपेन्डेन्ट’ ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘डिपेन्डेन्ट’ रोक्न नयाँ नीति ल्याउँदै बेलायत

सन् २०२४ जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने योजनाअनुसार सरकारको उक्त प्रस्तावमा अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा आउने विद्यार्थीले मात्र आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन पाउनेछन् । विद्यावारिधि र सीमित स्नातकोत्तर पढाइमा मात्र परिवार ल्याउन पाउने सुविधा हुनेछ । अहिले मास्टर्स र डक्टोरेट गर्नेलाई डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने सुविधा छ तर अन्डरग्रयाजुएट विद्यार्थीले ल्याउन पाउँदैनन् । प्रस्तावमा विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नगरी वर्क परमिट वा अन्य रुटमा जानसमेत नपाउने प्रावधान समावेश छ ।

गत वर्ष ब्रिटिस सरकारले विदेशी विद्यार्थीका १ लाख ३५ हजार ७८८ जना श्रीमान् वा श्रीमतीलाई ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ दिएको थियो, जुन सन् २०१९ को भन्दा नौ गुणा बढी हो । ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ नियम जनवरी २०२४ देखि लागू हुने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । गृहमन्त्री ब्रेभरम्यानले अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीतिले मद्दत पुर्‍याउने दाबी गरेकी छन् । बेलायतको हायर एजुकेसन स्टाटिस्टिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् २०२१–२२ मा बेलायतमा ६ लाख ७९ हजार ९७० विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि आएका थिए । ती मध्ये ३ लाख ७ हजार ४७० विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनरत थिए र उनीहरूलाई आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती बेलायत ल्याउन अनुमति थिएन ।

डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नीतिले संसारभरबाट बेलायत आउने विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् । नेपालबाट आउने विद्यार्थीमाथि पनि बेलायतको नयाँ नीतिले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । यसअघि नेपाली विद्यार्थीले बेलायतका विश्वविद्यालयमा वार्षिक दसौं लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर आउनुपर्ने भए पनि डिपेन्डेन्टमा आउने श्रीमान् वा श्रीमतीले फुलटाइम काम गर्न पाउने भएकाले राहत मिल्दै आएको थियो ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) का प्राध्यापक डा. तेजेन्द्र फेराली सरकारको नयाँ नीतिले पोस्ट ग्र्याजुएट विद्यार्थीको संख्या घट्ने, सर्भिस सेक्टरमा कामदार कमी र विश्वविद्यालयहरू थप आर्थिक संकटमा जाने बताउँछन् । ‘यो मानवअधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले यसविरुद्ध च्यालेन्ज हुन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । प्राध्यापक फेरालीको भनाइमा कोभिडपछि बेलायती विश्वविद्यालयहरू आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । ‘ज्याला वृद्धि र ३०–४० प्रतिशत पेन्सन कटौतीविरुद्ध कर्मचारीहरूको आन्दोलनले पठनपाठन प्रभावित भइरहेका बेला विद्यार्थीको संख्या घट्दा विश्वविद्यालय थप मारमा पर्ने र साख घट्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

बेलायत र नेपालमा लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श दिइरहेको लन्डनस्थित रियल ड्रिम्स कन्सलटेन्सीका सञ्चालक वसन्त नेपालले भने बेलायत सरकारको नयाँ नीति स्वाभाविक र सकारात्मक रहेको बताए । ‘बेलायतले आफ्नो विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थी मात्र पढ्न आउनु भनेकै छ । पोस्ट स्टडी वर्क स्किम हटेको छैन,’ नेपालले भने, ‘तर अहिले विद्यार्थीसंगै ५ जनासम्म डिपेन्डेन्ट आइदिएर बेलायतको स्वास्थ्य, शिक्षा र हाउजिङ सेवा प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा पनि बेलायत सरकारले उदार अध्यागमन नीतिमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्न लागेको देखिन्छ ।’

अहिले अध्ययनका लागि बेलायत आएका विद्यार्थीहरू काम र कोठा नपाउने समस्याबाट पीडित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा आउने कामदारका डिपेन्डेन्ट एकैपटक आउँदा यस्तो समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । ऋण जोरजाम गरेर बेलायत आइपुगेका विद्यार्थीलाई काम नभए यहाँको महँगी र विश्वविद्यालय शुल्कले थप प्रताडित बनाउने गर्छ ।

ब्रेक्जिटपछि बेलायत सरकारको उदार अध्यागमन नीतिका कारण अहिले नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको ओइरो छ । अध्ययनका लागि कति नेपाली विद्यार्थी बेलायत आए त्यसको यकिन तथ्यांक छैन तर उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी आएका विभिन्न निकायले जनाएका छन् । सन् २०२१ मा करिब १० हजार नेपाली विद्यार्थी बेलायत आएको अनुमान छ । बेलायतको फितलो भिजा प्रक्रियाका कारण सेप्टेम्बर इन्टेकमा झन्डै १५ हजारसम्म विद्यार्थी आउने दाबी नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूको छ । ती विद्यार्थीले विश्वविद्यालयलाई वार्षिक जनही झन्डै १५ देखि २० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्छन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल सरकारसँग तथ्यांक राख्ने संयन्त्र नभएकाले विद्यार्थी आगमन संख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउँछिन् । विद्यार्थीहरूले पनि आफ्ना समस्याबारे दूतावासमा सम्पर्क नगरेको उनले बताइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका छन् । दि हाइअर एजुकेसन स्टाटिसटिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् २०२०–०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ९.९५ बिलियन पाउन्ड ट्युसन फी मात्र तिरेका छन् । फाइनान्सियल टाइम्स समाचारपत्रका अनुसार सन् २०२० मा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या विश्वभरि ६० लाख पुगेको छ, जुन सन् २००० को तुलनामा तीन गुना बढी हो । यस्तो संख्या अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?