बेलायतले कोभिड भाइरस नियन्त्रणका लागि यात्रा प्रतिवन्धित मुलुकहरुको सूची (रेड लिस्ट) बाट नेपाललाई हटाएको छ । ब्रिटिस सरकारले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै परिवर्तित नियम आउँदो ११ अक्टोबर सोमबार बिहान ४ बजेदेखि लागू गरिने जनाएको छ ।
नोभेम्बर पहिलो साता लन्डनमा हुने पर्यटन क्षेत्रको कुम्भमेला वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लूटीएम) मा नेपाल यसपटक सहभागिताबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । बेलायत सरकारले बाहिर देशबाट आउने यात्रुबाट कोभिड-१९ भेरियन्ट फैलन नपाओस् भनेर लागू गरेको यात्रा प्रतिबन्ध (रेड लिस्ट) का कारण नेपालबाट यस पटक पर्यटन बोर्डलगायत अन्य ट्राभल कम्पनीहरु सहभागी हुन नपाउने सम्भावना बढेको हो ।
बेलायतका लागि २१ औं नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले १ मार्च २०२१ मा पदभार ग्रहण गर्दा नेपाल कोभिडको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त थियो । नेपाल बेलायतबाट खोप सहयोगको आशा रहिरहँंदा यता भूतपूर्व गोर्खाहरू आफ्नो समान हक अधिकारका लागि आन्दोलित थिए ।
भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रारम्भिक बैठक बसेको छ । संयुक्त अधिराज्यका रक्षामन्त्री बेन वालेस, रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच बुधबार बैठक भएको हो ।
कोभेन्ट्री युनिभर्सिटीमा 'इङ्लिस ल्याङ्वेज टिचिङ एन्ड अप्लाइड लिङ्गुइस्टिक'मा मास्टर्स गर्न पूर्ण शुल्क १६ हजार ६०० पाउन्ड जुटाउन कम सजिलो थिएन ज्ञानेन्द्र थपलियालाई । ऋणधन गरेर युनी फि जुटाए, भिजा पनि लाग्यो । जब बेलायत टेके, थप २२८५ पाउन्ड (करिब चार लाख रुपैयाँ) होटल क्वारेन्टिनबापत तिर्नु पर्यो । सरकारी नियम पालना नगरी सुखै थिएन ।
लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सन लगायत अधिकारको माग गर्दै लन्डनमा शुरु गरेको आमरण अनशन १३ औं दिनमा बिहीबार अपरान्ह अन्त्य भएको छ । भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई लिएर तीन जना साउन २३ गतेदेखि अनशनमा रहेका थिए ।
बेलायती सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको पेन्सन मुद्दा समाधान गर्न जोड दिएका छन् । ब्रिटिस संसद्को सर्वदलीय समितिका नेपाल अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र शर्मासहित सांसदहरु सीमा मल्होत्रा, नभेन्दु मिश्र, निक स्मिथ, अलान डोरान्स, डान जार्भिस, लर्ड बिलिमोरिया, लर्ड ढोलाकिया र लर्ड शेखले शुक्रबार प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै गोर्खा समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका हुन् ।
बेलायतको मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गरिरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । गोर्खा सैनिकका तीन जना अगुवाहरू समान पेन्सनलगायत माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
बेलायती अभिमानका लागि दुई सय पाँच वर्षदेखि रगत–पसिना बगाउँदै आएका गोर्खा सैनिकका अगुवा अहिले लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि भोक हडतालमा छन् । १७ दिनको रिले र पाँचौं दिनको आमरण अनशनपछि पनि बेलायत सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
